काठमाडौं, २५ वैशाख । आजदेखि संघीय संसदमा तीन दिनसम्म आर्थिक बर्ष २०८० ।८१ का लागि ल्याइने बजेटका सिद्धान्त,नीति र कार्यक्रमका बारेमा संघीय संसदमा बारेमा छलफल हुने भएको छ।
हिजो बसेको प्रतिनिधिसभा कार्य ब्यवस्था समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरे अनुसार आजबाट प्रिबजेटका बारेमा छलफल हुनेछ।
जसअनुसार बैशाख २५ देखि २८ गतेसम्म प्रिबजेटका बारेमा छलफल हुने जानकारी नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले दिनुभएको छ।
उहाँका अनुसार प्रिबजेटमाथि बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म छलफल गरिने छ ।
छलफलको अन्तिम दिन अर्थात् बैशाख २७ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले जवाफ दिने गरी कार्यतालिका तय भएको छ।
संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते आउन लागेको बजेटको पूर्व सन्ध्यामा राजनीतिक दलहरुले प्रिबजेटका बारेमा छलफल सुरु गरेका छन्। गत बुधबार बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा पनि सो बारेमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो।
शुक्रवार र शनिवार पनि बसेको गठबन्धनको बैठकमा सरकारको आगामी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा शिर्ष नेताका बीचमा प्रारम्भिक चरणका छलफल भइसकेको छ। उनीहरु यतिखेर सरकारका प्राथकिताका बारेमा छलफल गरिरहेका छन्।
कस्तो छ र आगामी बजेटको रुपरेखा
विनियोजन विधेयक, २०८०का सिद्धान्त र प्राथमिकता
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
बैशाख, २०८०
माननीय अर्थमन्त्री
डा. प्रकाशशरण महतले
संघीय संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको
विनियोजन विधेयक, २०८० का
सिद्धान्त र प्राथमिकता
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख महोदय,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
- नेपालसरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न यस सम्मानितसदन समक्ष उपस्थित भएको छु। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दिगो, फराकिलो एवम् समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने,सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने,सेवा प्रवाहमा सुधार र स्रोत साधनको परिचालनमा प्रभावकारिता कायम गर्ने तर्फ परिलक्षित हुने जानकारी गराउँछु।
सर्वप्रथम म मुलुकको अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीमा देखिएका विद्यमान समस्या तथा चुनौतीहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
- विश्व आर्थिक परिदृश्यका साथै केही आन्तरिक कारणले गर्दा आर्थिक गतिविधिमाशिथिलता आई मुलुकको अर्थतन्त्र दवावमा रहेको परिवेशमा मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेकोछु।चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन, व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता आएकोले आर्थिक वृद्धि न्यून हुने देखिएको छ।लक्ष्य अनुरुप राजस्व परिचालन हुन सकेको छैन।सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। सरकारी खर्चको प्राथामिकीकरण हुन नसक्दा साधनस्रोत छरिने गरी विनियोजन गर्ने रआर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ।साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ।आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका साथैखर्चको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन।फलस्वरूप सरकारको वित्त सन्तुलनमा चाप परेकोछ।
- न्यूनकुल गार्हस्थ बचत,मुद्रास्फीति, उतार चढावयुक्त पुँजी वजार, बढदो व्याजदर, कमजोर पुँजी निर्माण,निरन्तर उच्चव्यापार घाटा, वैङ्किङक्षेत्रमा खराव कर्जाको जोखिम जस्ता चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमाविद्यमान रहेकाछन्। राजनैतिक परिवर्तन पश्चात् जनतामा बढ्दै गएको विकासको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नसक्ने गरी मुलुकको आर्थिक सामर्थ्य विकास गर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ।
- माथि उल्लेखित चुनौतीका बावजुद विदेशी विनिमय सञ्चिति, विप्रेषण आप्रवाह,पर्यटक आगमन, बैङ्किङ क्षेत्रको तरलता लगायत अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सुधार हुँदै गएका छन्।यस परिप्रेक्षमा आर्थिक क्रियाकलापमा गतिशिलता ल्याई अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारी वित्तको पुनर्संरचना गरी प्रभावकारीराजस्व परिचालन, परिणाममूखी पुँजीगत खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती एवम् साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न जरुरी रहेको छ। साथै, आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको मनोवल वृद्धि, उद्यमशीलताको विकास, सेवा प्रवाहमा सुधार एवम् शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता कायम गर्नेतर्फ जोड दिनु पर्ने आवश्यकता बोध गरेकोछु।
- विनियोजन विधेयक, २०८० तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम, चालु आवधिक योजना, अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेएवम् दिगोविकासका लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा गरिएका राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतालाई आधारका रूपमा लिइनेछ।जनतामा राज्यप्रतिको भरोसा र भविष्यप्रति आशा जगाउने तर्फ आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्देशित रहने जानकारी गराउन चाहन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त प्रस्तुत गर्दछु।
- दिगो, फराकिलोएवम् समावेशीआर्थिक वृद्धि रसमष्टिगत आर्थिक स्थायित्व: सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानीको प्रभावकारिता वृद्धि गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाईदिगो, फराकिलो एवम् समावेशीआर्थिक वृद्धि रसमष्टिगत आर्थिकस्थायित्व कायम गर्नवित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच तादात्म्यता कायमगरिनेछ।वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमा भित्र राखिनेछ।आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न जोड दिइनेछ। उत्पादन एवम् उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी रोजगारीका अवसर बढाइनेछ।‘डिजिटल इकोनोमी’लाई प्रवर्द्धन गरिनेछ।सबै प्रकारको गरिबी न्यूनीकरण गरी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको अनुपात कम गरिनेछ।गरिब र धनी बीचको खाडल घटाइनेछ।
- सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय:संविधान प्रदत्त मौलिक हक र दिगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताअनुरूपगुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी उपलव्ध गराउने नीति लिइनेछ।विकासको प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायले प्राप्त गर्न सक्ने गरी सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा स्रोत साधनको विनियोजन गरिनेछ।प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी विकास आयोजनाहरू छनौट गरिनेछ।सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारीबनाउँदै दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ।सबै प्रकारका विभेद, असमानता, कुरीति, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरिनेछ।विकास प्रयासमा जनताको सहभागिता बढाउने रविकासको मूल प्रवाहमा पछाडि परेकावर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र,जातजाति र समुदायका साथै अपाङ्गता भएकानागरिकको सशक्तिकरण गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुनेछ।राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत्भूमिहीन नागरिकका समस्या सम्वोधन गरिनेछ।
- दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन: सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने तर्फ बजेट निर्देशित हुनेछ। जलवायु परिवर्तनकोअसर न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमलाई आयोजनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै समावेश गर्दै लगिनेछ।वातावरण प्रदुषण न्युनीकरण गर्न हरित प्रविधिको प्रवर्द्धन गरिनेछ।यातायात तथा गार्हस्थ्य उपभोगमा स्वच्छ र हरित ऊर्जा उपयोगलाईप्रोत्साहन गरिनेछ। वन जङ्गल लगायतका प्राकृतिक“ईको सिस्टम”को सम्वर्द्धन गरिनेछ। पर्यावरणमैत्री र हरितअर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुनेछ।
- संघीयताको सवलीकरण:संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन साधन श्रोतको निक्षेपणमा जोड दिइनेछ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीका आधारमा वित्त हस्तान्तरण गरिनेछ।संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ।तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाइनेछ।
- निजी क्षेत्रको मनोवल अभिवृद्धि: निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको संवाहकको रूपमा विकास गरिनेछ।लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सवल बनाइनेछ। नीतिगत स्थिरता, व्यवसायमैत्री नीति र प्रक्रिया सरलीकरण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरिनेछ।वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गरी पुँजीको सहज उपलब्धता एवम् लागत कम गरिनेछ। गैर आवासीय नेपालीको सिप, पुँजी र प्रविधिलाई आकर्षित गर्ने र उनीहरूलाई लगानी दूतको रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक क्षेत्रमा आउने वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
- सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहमा सुधार: नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा दक्षता एवम् प्रभावकारिता बढाउन राज्य संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम कारवाहीलाई स्वच्छ, मितव्ययी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ।भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलताको नीति लिइनेछ। नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको पहुँचर गुणस्तर वृद्धि गरिनेछ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरी समुचित उपयोग गरिनेछ। सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिन आवश्यक कानूनी आधार तयार गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब म विनियोजन विधेयक, २०८० का क्षेत्रगत प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न चाहन्छुः
- किसानको मानवोचित जीवनयापनका लागि आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बनाइनेछ।कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादनलाई लागत प्रभावी र प्रतिस्पर्धी बनाइने छ। रासायनिक मलको सहज उपलव्धता, भरपर्दो सिँचाइ सुविधा र कृषि प्रसार सेवाको विस्तारमा जोड दिइनेछ।कृषिअनुदान प्रणालीमा सुधार गरीवास्तविक किसान समक्ष पुर्याउने र उत्पादनमा आधारित बनाइनेछ। रैथाने बाली र प्राङ्गारिक तथा प्राकृतिक प्रविधिमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बाँझो जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोग गरिनेछ। कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यवसायिक पशुपालन र नश्ल सुधारमा जोड दिइनेछ। खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भू-उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ।
- औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरीउपभोग्य वस्तुमा वैदेशिक निर्भरता कम गर्दै लगिनेछ। उद्यमशीलता विकासका साथै स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरी नयाँ उद्यमीलाई आकर्षित गरिनेछ। औद्योगिक तथा व्यापार पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ।लघु, घरेलु तथा सानार मझौला उद्योग प्रवर्द्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।स्वदेशी र विदेशी लगानीबढाउन आवश्यक नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। कृषि, सूचनाप्रविधि, जलविद्युतलगायतका तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता उच्च भएका वस्तु र सेवाको विकास रनिर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ। निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नगद अनुदान लगायतका प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गैर-आवासीय नेपालीको सीप र पुँजीलाई आर्थिक विकासमा उपयोग गरिनेछ।
- शिक्षा क्षेत्रको विकास मार्फत् ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ तयार गरिनेछ। आधारभूत शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँचपुर्याइनेछ।विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरिनेछ। प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइनेछ।उच्चशिक्षालाई उत्पादनमूलक र अनुसन्धानमूलक बनाइनेछ। नवप्रवर्तन, आविष्कार र अनुसन्धानमा लगानी बढाइनेछ। नागरिक शिक्षामा जोड दिइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार र गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ। महामारी रोकथाम,नियन्त्रण र उपचारका लागि खोप सेवा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नसर्ने रोग विरुद्ध निरोधात्मक र उपचारात्मककार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति विकासमा लगानी गरिनेछ। स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी सेवाकोपहुँच विस्तार रसरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- ठूला र रणनीतिक महत्त्वका भौतिक पूर्वाधार आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। काठमाडौ तराई मधेश द्रुत मार्ग, पूर्वपश्चिम जोड्ने लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण जोड्ने कोरिडोर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। सबै स्थानीय तहको केन्द्रलाई नजिकको सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ।सडक, पुल र ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधारका निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने गरी रकमको विनियोजन गरिनेछ। सार्वजनिकनिर्माणको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमनकारी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुरक्षित, सहज र प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ।हवाई यातायातको सुरक्षा र विमानस्थलको स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। बसोबासयोग्य, स्वच्छ र व्यवस्थित सहर विकास गर्नशहरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। सरकार, निजीक्षेत्र र समुदायको सहभागितामा जनसंख्याको सघनता र आर्थिक सम्भाव्यतालाई मध्यनजर राखी नयाँ शहर विकास गरिनेछ।
- आन्तरिक आवश्यकता पूर्ति गर्दै निर्यात आयको महत्त्वपूर्ण स्रोत हुनेगरी जलविद्युतको विकास गरिनेछ।विद्युतीय यातायातको प्रयोग र घरायसी विद्युत खपतलाई बढावा दिइनेछ।ऊर्जा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी विस्तार गरिनेछ।जल विद्युत उत्पादन तथाआन्तरिक र अन्तरदेशीय विद्युतप्रशारण लाईन विस्तारमा लगानी गरिनेछ।सुख्खा मौसममा विद्युत आपूर्तिमा आत्मनिर्भर हुन जलाशययुक्त विद्युत आयोजना विकासमा जोड दिइनेछ। स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच नपुगेको जनसंख्यालाई लक्षित गरी ग्रामीण विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गरी पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाइनेछ।
- सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ।सूचना प्रविधिको व्यवसायीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरीसेवा निर्यात बढाइनेछ।मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा डिजिटल प्रविधिको महत्त्व र युवा वर्गको आकर्षणलाई ध्यानमा राखी यसको उपयोग र विकासलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिनेछ। सामाजिक सञ्जालमा आधारितसञ्चारमाध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहित गरिनेछ।हुलाक सेवा र सरकारी सञ्चार माध्यमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायिकता र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरिनेछ। नेपाललाई चलचित्र छायाङ्कनको आकर्षक स्थलको रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ।
- पर्यटन व्यवसायलाई आय आर्जन, रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ। कोभिड-१९महामारीपछि पुनर्जागृत हुँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई थप गति दिन प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटकलाई सुरक्षित पर्यटकीय सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।महत्त्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक स्थलहरूको विकास र अन्तरआबद्धता कायम गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ। पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरिनेछ। नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गरी पर्यटन क्षेत्रको विविधीकरण गरिनेछ। नेपाली संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- वन सम्पदाको संरक्षणका साथैसमुचित उपयोग प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ।जलवायु परिवर्तनका असर कमगर्ने उपाय अवलम्बन गरिनेछ। विपद न्यूनीकरण र रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिनेछ। आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय पक्षलाई उच्च महत्व दिइनेछ। भू-क्षय र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।वन्यजन्तु र मानव वीच हुने द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- देशको आर्थिक विकासमा युवाको सहभागिता र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ। युवालाई व्यवसायिक सीप एवम् प्राविधिक शिक्षा प्रदान गरीस्वरोजगार र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ। खेल पूर्वाधारको विकासगरिनेछ।खेलाडीको क्षमता विकास, प्रतियोगिता सञ्चालन र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।युवालाई स्वस्थ र अनुशासित बनाउन मार्शल आर्ट लगायतका खेललाई गाँऊ टोलसम्म विस्तार गरिनेछ।क्रिकेट खेलको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार विकास र प्रशिक्षणमा जोड दिइनेछ।
- आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा महिलाको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै महिला उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धन गरिनेछ। विपन्न र कमजोर वर्गको सामाजिक संरक्षण गरिनेछ। लैंगिक विभेद र महिला हिंसा न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ।वर्गीय,जातीय,क्षेत्रीय, भाषिक रलैङ्गिक विभेद तथा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत र कुरीतिको अन्त्य गर्नकार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आर्थिक र सामाजिक हिसाबले वञ्चितिमा परेका वर्गको सशक्तीकरणएवम् मूलप्रवाहीकरणगर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जेष्ठ नागरिकको मर्यादित जीवनको सुरक्षा रबालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासमा जोड दिइनेछ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाईव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। अति विपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत एवम् आवासविहीनका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- मित्र राष्ट्रहरूसँगसन्तुलितर आपसी हितअभिवृद्धि गर्ने गरी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे वमोजिम परराष्ट्र नीति अवलम्वन गरिनेछ। छिमेकी एवम् उदीयमान अर्थतन्त्रमा भएको विकासबाट लाभ प्राप्त गर्ने गरी आर्थिक कूटनीति सञ्चालन गरिनेछ।बहुपक्षीय संघ संस्थासँगको सम्बन्ध नेपालको हित र आर्थिक सुरक्षा सम्बर्द्धन गर्नेतर्फ लक्षित हुनेछ। वैदेशिक लगानी र व्यापार प्रवर्द्धनको लागि विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूलाई परिचालित गरिनेछ। कन्सुलर सेवालाई सरल र सहज बनाइनेछ।
- वित्तीय संघीयतालाई सवल पार्न प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने अनुदानलाई व्यवस्थित बनाइनेछ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजना कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। राष्ट्रिय महत्त्वका र रणनीतिक प्रकृतिका आयोजना र कार्यक्रम संघबाट कार्यान्वयन गर्ने नीति लिइनेछ।प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुन सक्ने आयोजना तथा कार्यक्रम तत् तत् तहबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ।प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
- निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा जनशक्तिको सीप विकास गरी स्वदेशमा रोजगारीका अवसर बढाइनेछ। औद्योगिक श्रम सम्वन्धलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। कार्यस्थलमा आधारित प्रशिक्षण प्रदान गरी थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ।वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि आवश्यक सीप अभिवृद्धि गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित,मर्यादित र व्यवस्थित बनाइनेछ।विप्रेषणलाई सहज र औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहन गरिनेछ।
- वित्तीय क्षेत्रलाई स्वस्थएवम् प्रभावकारी बनाइनेछ। वित्तीय मध्यस्थता लागत कम गरी लगानीको लागि पुँजीमा पहुँच सहज बनाइनेछ।वैङ्क तथा वित्तीय संस्था, लघु वित्त, विमा र पुँजीबजारको पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई अभिवृद्धि गर्न नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ। वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ। सहकारी क्षेत्रको नियमनलाई सवल बनाउन नीतिगत र कानूनी सुधार गरिनेछ।
- सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सहज र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। सार्वजनिक प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै चुस्तर सक्षम बनाई नतिजामूखी प्रशासनको विकास गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वयर सहकार्यगरिनेछ।राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको क्षमता विकास गरिनेछ। न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो र पहुँचयोग्य बनाउन संस्थागत क्षमता बढाइनेछ। विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ।अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ।भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न क्रियाशील निकायहरूकोक्षमता विकास गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
- माथि उल्लेखित प्राथमिकताका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। बजेट विनियोजन गर्दा स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै निश्चित आधार र मापदण्ड तयार गरी आर्थिक एवम् सामाजिक लाभ उच्च भएका, बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने, छिटो प्रतिफल दिन सक्ने र तयारी पुरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरिनेछ। राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई रकम अभाव हुन दिइने छैन। साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने र वित्त अनुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ। वैदेशिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गरिनेछ।
- अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गरी बजेट कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाइनेछ। सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गरी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाइनेछ। पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउन नीतिगत, कानूनी तथा प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ।आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत क्षमता विकास, कार्यकुशलता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरिनेछ।
- सरकारको खर्चको आवश्यकता पूरागर्न राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। राजस्व नीतिमा समयानुकुल परिमार्जन गरिनेछ। राजस्व प्रशासनको दक्षता बढाई राजस्व उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेछ। राजस्व प्रशासनमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ। करदातामैत्री प्रणाली विकास गरी कर परिपालनामा सुधार गरिनेछ।राजस्व परिचालनसँग सम्वद्ध निकायको संस्थागत सुदृढीकरण एवम् अन्तर निकाय समन्वय बढाई राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
- विनियोजन विधेयकका प्रस्तुत सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका आधारमा तर्जुमा गरिने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको कार्यान्वयनबाटवर्तमान अवस्थामा देखिएका समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने तथा आर्थिक-सामाजिक विकासको माध्यमबाट समुन्नत नेपाल निर्माण गर्नसघाउ पुग्ने विश्वास लिएकोछु।
- विनियोजन विधेयक,२०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर सम्मानित सदनमा छलफल भई माननीय सदस्यहरूबाट रचनात्मक सुझाव तथा सल्लाह प्राप्त हुने आशा गरेकोछु। माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शनका रूपमा लिइने समेत विश्वास दिलाउन चाहन्छु।
धन्यवाद।
नेपाल सरकार.अर्थ मन्त्रालय२०80बैशाख२४ www.mof.gov.np
