काठमाडौं, २६ श्रावण । १० बर्षे जनयुद्ध कालमा आफूले गरेका गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न आफ्ना कार्यकर्ता जोगाउन सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगको म्याद थप्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको बर्तमान सरकारले त्यस्तै प्रकृतिको मधेश आन्दोलनमा संलग्न नेताहरुलाई भने फसाउने तानाबाना बुन्न थालेकोे छ ।
सरकारले गत मंगलबार गौर हत्याकाण्डका पीडितसंग एक सहमति गरेको छ । मंगलबार भएको पाँचबुँदे सहमतिमा सो हत्या काण्डका दोषीलाई कारबाही गर्ने विषय पनि परेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर जसपाले त्यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा जसपाका नेता मनिष सुमनले तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साह सहितको हठका कारण गौर हत्याकाण्ड भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले गौर घटनाका बारेमा बनेका छानबिन समिति र आयोगका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्न पनि माग गर्दै त्यसबारे थप छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो ।
जसपा नेता राजकिशोर यादवले गौर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा आफ्ना नेताहरुमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको र नेताहरुलाई बदनाम गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनुभयो।
दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएर माओवादीहरु शान्तिप्रक्रियमा आएपछि समग्र मधेश एक प्रदेशको नारासहित चर्किएको मधेश आन्दोलनलाई दबाउन चितवनको शक्तिखोरमा रहेका माओवादी लडाकूहरु गौर पुगेका थिए । आन्दोलनरत मधेशी समुदायको आक्रमणमा परेर ७ चैत २०६३ मा २८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
रौतहटको गौरमा भएको घटनामा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न माग गर्दै संघर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन थालेको थियो । माओवादी कार्यकर्ता सम्मिलित संघर्ष समितिले १३ साउनदेखि सुरु गरेको प्रदर्शन र धर्नाप्रति सहानुभूति राख्दै सरकारले गत मंगलबार आन्दोलनकारीसंग सहमति गरेको थियो ।
के छ पाँचबुँदे सहमतिमा ?
सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच श्रावण २३ गते भएको पाँचबुँदे सहमतिमा घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने, घटनामा मृत्यु भएकाहरुको स्मृतिमा शहीद स्मारक स्तम्भ बनाउने, घाइतेहरुको उपचार र आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गर्ने बूँदाहरु सम्मिलित छन् ।
