काठमाडौं, २३ बैशाख । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि आवश्यक ५८ बुदे मार्ग चित्र सार्वजनिक गरेका छन्।
मन्त्री खनालले मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहका बीचमाा आइतबार सो कार्यक्रम सावैजनिक गरेका हुन । उनले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्न मार्गचित्र तय गरिएको बताए।
जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूर्णता दिने गरी कृषि, पशुपंक्षी, भूमि र सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक विकासमा केन्द्रित हुन मार्ग चित्र ल्याउनु परेको उनले दावी गरे।
मार्ग चित्रमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितताका लागि मुलुकको संघीय शासन संरचना अनुकूल हुनेगरी आवश्यक नयाँ नीति तथा ऐनको तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत कृषि, पशुपंक्षी क्षेत्रबाट संचालित अन्य परियोजना तथा कार्यक्रमका दस्तावेजहरुको समायानुकूल परिमार्जन गरिनेछ।
मन्त्री खनालले किसान आयोगलाई समेत समयसापेक्ष बनाउने योजना अघि सारिएको स्पष्ट पारे। स्थानीय, प्रदेश र संघ सबै तहमा तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
मन्त्री खनालले कृषि उपजको व्यवस्थित भण्डारणका लागि ७ वटै प्रदेशमा सार्वजनिक–निजी–सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा कम्तिमा १ लाख मेट्रिक टन क्षमताका ठूला गोदाम घर स्थापना गरिने बताए।
उनले कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सघन कृषि विकास कार्यक्रम संचालन पनि उल्लेख गरे।
मार्गचित्रमा भूगोल सुहाउँदो कृषि यान्त्रिकीकरण गर्ने, सबै स्थानीय तहको माटोको उर्वराशक्ति नक्सा तयार परेर मात्रै खेती गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री खनालले माटोको उर्वराशक्ति स्तरोन्नतिका लागि एकीकृत खाद्यतत्व व्यवस्थापन तथा गोठेमल सुधार कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा संचालन गर्ने योजना पनि अघि सारिएको बताए।
सरकारले घोषणा गरेको मार्गचित्रमा यस्तो नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको छ ः
१) आगामी २ वर्षभित्र प्रदेश ५, ६ र ७ बाट भइरहेको अहिलेको दूध संकलनलाई दोब्बर बनाउने।
२) अहिले भइरहेको ५ लाख हाराहारी भेडाबाख्रा आयातलाई ५ वर्षभित्र ७५ प्रतिशतले घटाउने।
३) कुखुराको खाना बनाउन प्रयोग हुने मकै भटमास ७० प्रतिशत आयात भैरहेकोमा ५ बर्षभित्र ३० प्रतिशतमा झार्ने।
४) विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषिमा लगाउन ‘कृषिमा युवा’ विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने। एकल तथा सामुहिक रुपमा कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न इच्छुक युवाहरुको अभिलेख राखेर व्यावसायिक प्रतिफलको आधारमा ७० प्रतिशत अनुदान दिने।
५) शहिद, वेपत्ता, द्धन्दपीडित परिवार तथा एकल महिलालाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनकालागि सहुलियत ऋण तथा पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गर्ने।
६) सातै प्रदेशमा दैनिक ५० मेट्रिकटन उत्पादन क्षमता भएका पशु बधशाला निर्माण गरिने। इजाजत नलिई सञ्चालनमा आएका बधशालादेखि अन्य कृषि पसलहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउने। सातै प्रदेशमा कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन बराबरका भण्डारन गृहरु निर्माण गर्ने।
७) गुणस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई टेवा दिन कृषि अनुसन्धान परिषद ९नार्क० लाई मानित विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने।
८) स्थानीय सरकारको सहकार्यमा हरेक वर्ष एक तिहाईका दरले कृत्रिम गर्भाधानको संख्यामा वृद्धि गर्ने। ५ बर्षभित्र उत्पादनशिल गाईभैंसीको संख्या दोब्बर बनाउने।
९ खाद्य पोषण सुरक्षाको प्रमुख आधारको रुपमा रहेका कोदो, जौं, उवा, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदि स्थानीय बाली प्रवर्द्धनकालागि यहि बैशाखदेखि ुरैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रमु सञ्चालनमा ल्याउने।
१०) उत्तर दक्षिण जोडिएका १३ सडक करिडोरमा तरकारी फलफुल र तुलनात्मक लाभ भएका बालीहरुको व्यावसायिकता विकास गर्ने।
११) शहरी क्षेत्रमा कौसी तरकारी र पुष्प खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। तीन वर्षभित्र आलु प्याज खुर्सानी लगायतका हरियो तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्ने।
१२) सातै प्रदेशमा एक लाख मेट्रिक टन क्षमताका गोदाम घर निर्माण गर्ने। तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा कोल्ड स्टोर, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण प्रयोगशाला, कृषि उपजहरुको प्रशोधन, प्याकेजिङ र ग्रेडिङ केन्द्रको स्थापना गर्ने।
