काठमाडौँ, ७ कात्तिक : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्रपर्ने चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक कार्ययोजनामा समावेश भएकामध्ये एक सय दिनको अवधिमा सम्पन्न भएका कामको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । यस अवधिमा मन्त्रालयले एक दर्जनबढी काम सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको न्यून ब्याजदरको स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, कार्यालयमा स्वचालित सेवा अनलाइन प्रणालीको सुरुआत, वैदेशिक लगानी सहजीकरणलगायत महत्वपूर्ण कार्यसम्पन्न भएका मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले सन् २०३० सम्ममा १० हजार स्टार्टअप सञ्चालन गरी एक लाख व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने योजनाअन्तर्गत चालु आवमा उत्साहजनक रूपले काम भइरहेको र यस वर्ष छ सय बढी फर्मलाई स्टार्टअप कर्जाका रूपमा रु पाँच लाखदेखि २५ लाख रकमसम्म प्रदान गरिने योजना छ । उक्त कार्यक्रमबाट स्टार्टअप उद्यमीको वित्तीय पहुँच बढाउन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्नेगरी सूचना प्रकाशन गर्दा पाँच हजार एक सय ५८ जना उद्यमीले प्रस्ताव पेस गरेका छन् । उक्त प्रस्तावबाट स्टार्टअप उद्यमी छनोटगरी पुस मसान्तभित्र कर्जा प्रवाह गरिने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

“मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग बढाउने विषयमा जोड दिएको छ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्दा १५ प्रतिशत लागत बढ्नसक्ने भए पनि स्वदेशी व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि उद्योग तथा व्यवसाय सहजीकरण नीति स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पेस गरिएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता कार्य पूर्ण रूपमा स्वचालित सेवा÷अनलाइन प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिएको छ भने उद्योग विभागलगायत निकायमा स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्य चालु अवस्थामा रहेको छ”, विवरणमा भनिएको छ ।

यस्तै, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतीय सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा प्रयोग र रुख कटानसम्बन्धी निर्णय विसं २०८१÷०६÷०२ मा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । एक सय दिने कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन गरिएका छन् । दसैँ, तिहार, छठ लगायतका राष्ट्रिय चाडपर्वहरूलाई मध्यनजर गर्दै यस समयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडमार्फत सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी उपभोक्तालाई गुणस्तरीय उपभोग्य सामग्री सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गरिएको छ । जसका कारण आमनेपाली बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य न्यूनीकरण भएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयको कार्ययोजनाअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्योग नीति निर्माण गरिएको छ भने उद्योग विभागमा एक सय ९९ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भई ३३ अर्ब ६८ करोड लगानीको प्रतिबद्धता गरिएको छ । यसैगरी नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसनबिच गत असोज १७ मा सम्झौता भएको छ ।

उक्त सम्झौताअनुसार नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पाइपलाइन विस्तार र १८ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिनेछ । अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने र ९१ हजार नौ सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण ट्याङ्की भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गरिने छ ।

लामो समयसम्म बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध विभिन्न नौ वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको अद्यावधिक स्थिति तयार गरी निजीकरण समितिमा पेस गरिएको छ । विश्वव्यापार सङ्गठनका विज्ञ र नेपालको व्यापार सम्बद्ध मन्त्रालयको सहभागितामा नेपालको राष्ट्रिय व्यापार नीतिको समीक्षा प्रारम्भ भएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा निर्यात उद्योग स्थानान्तरणलगायत विषयमा संशोधनपश्चात् भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १० वटा उद्योग स्थापना गर्न प्लट (जग्गा) अनुमति प्रदान गरिएको छ । उक्त उद्योगबाट कूल रु तीन सय ४४ करोड लगानी र ३५ सय २३ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।

यस अवधिमा थप दुई वटा उद्योगबाट उत्पादन सुरु गरिएको छ । प्लट अनुमति प्रदान गरिएका उद्योगमध्ये तीन वटा उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौता गरिएको छ । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा १५ वटा उद्योग स्थापना गर्न प्लट अनुमति प्रदान गरिएकामा उक्त उद्योगबाट कूल रु छ सय ८४ करोड लगानी र १२ सय ८७ जना रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्लट अनुमति प्रदान गरिएका उद्योगमध्ये सात वटा उद्योगसँग उद्योग सञ्चालनका लागि सम्झौतासमेत गरिएको छ । दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम उत्खननको कार्य प्रगति राखेकोलगायत काम अगाडि बढाएको मन्त्रालयले आगामी छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम द्रुतगतिमा अघि बढाएकाले शतप्रतिशत नतिजा निकाल्ने मन्त्रालयले अपेक्षा छ ।