काठमाडौं,९ कार्तिक । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको बिहिबार बसेको बैठक र साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि विवादित महसुल भुक्तानीको विषयमा निर्णयबिहिन बनेपछि कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्देशनमा लोडसेडिड.का समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन लिएर महसुल नतिरेका उद्योगहरुको लाईन हिजो साँझदेखि काटिएको छ ।

गत २४ असोजमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा बक्यौता रहेका भनिएका ४९ वटा उद्योगलाई बक्यौता बुझाउन १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । त्यसको म्याद ८ कात्तिक सकिएको थियो । प्राधिकरणको अल्टिमेटम अनुसार कि उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्दथ्यो कि लाइन काटिन्थ्यो । राजनीतिक शरणमा पुगेका उद्योगीहरु बक्यौता तिर्न सहमत नभएको हिजो बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले र साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि कुनै निर्णय नगरेकोले प्राधिकरणले नियमानुसार लाइन काटेको हो ।

बिहीबार बिहान बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकमा पनि ऊर्जा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद दिगो रुपमा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै उद्योगीहरूको लाइन तत्काल नकाट्न नहुने धारणा राख्नुभयो।

बक्यौता असुली गर्नुपूर्व प्राधिकरणले विद्युत उपयोग गरेको प्रमाण दिनुपर्ने, अन्यथा लाइन काट्न नहुने उहाँको तर्क थियो ।उहाँले अर्थतन्त्र संकटमुक्त नभइसकेको अवस्थामा उद्योगको लाइन काट्दा उत्पादन, आपूर्ति, रोजगारीमा असर पर्नुका साथै आयातका कारण अर्थतन्त्र झन खराब हुने भएकोले दिगो समाधानमा नपुगेसम्म लाइन काट्न नहुने तर्क राख्नुभयो ।

तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लाइन नकाट्ने हो भने बोर्डले निर्णय गरिदिनुपर्ने अडान राख्नुभयो । विद्युत उपभोग गरेर महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन नियमविपरित निरन्तरता दिन प्राधिकरणको बोर्डलाई पनि सजिलो थिएन् । बोर्ड कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन ।

यसपछि उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने कुरा भयो । बोर्ड बैठक सकिएलगत्तै प्राधिकरणले कतिपय उद्योगीलाई कार्यालयमै बोलायो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरुलाई किस्ताबन्दीमा भए पनि बक्यौता भुक्तानी थालिदिन आग्रह गर्दै महसूल किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधाको म्याद बढाउन लचिलो हुनसक्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । उनीहरुलाई २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने सहुलियत दिन सकिने र तिर्न थालेपछि त्यसलाई ६० किस्ता पनि पुर्याउन सकिने प्रस्ताव राखियो ।

उद्योगीहरुले भने तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८औं बैठकको निर्णयको शर्त पुग्ने गरी प्रमाण दिए तत्काल भुक्तानी गर्ने जवाफ दिएका थिए ।

उद्योगीहरुसंगको वार्तापनि सकारात्मक नभएपछि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई मन्त्रालयका बोलाउनुभयो । मन्त्री खड्का मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल तथा कानून विभाग प्रमुखलाई पनि साथमा लिएर मन्त्रालय पुग्नुभएका घिसिड.लाई मन्त्री खड्काले बक्यौता उठाउने नै हो तर लेखा समितिले निर्णय नगर्दासम्म लाइन नकाट्न निर्देशन दिनुभएको थियो । कार्यकारी निर्देशक घिसिड.ले सञ्चालक समितिले स्पष्ट निर्णय नगरेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाटै कुनै निर्णय भएमा बाहेक प्राधिकरणको पूर्व निर्णय अनुसार आफू लाइन काट्न बाध्य हुने बताउनुभयो । मन्त्री खड्का यसमा मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर निर्णय लिने भन्दै मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लाग्नुभयो ।मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक बैठक सकिएपछिमन्त्री खड्काले महसुल नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको अडानबारे प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीसंग पनि छलफल गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीले पछि छलफल गरौंला भन्ने जवाफ दिनुभयो ।

आफूले भनेबमोजिम उद्योगहरुको लाइन नकाट्ने भनेर मन्त्रिपरिषद्बाट पनि कुनै निर्णय नआएपछि घिसिङले धमाधम उद्योगहरुको लाइन काट्ने आदेश दिनुभयो ।

के हो डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद

डेडिकेडेट फिडर र ट्रंक लाइन मार्फत वितरण गरिएको विद्युत् महसुल दरको भुक्तानीलाई लिएर २०७५ सालदेखि विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीच विवाद जारी छ । यही विवादमा प्राधिकरणले २४ उद्योगको लाइन गत पुस पहिलो साता काटेको थियो ।

लोडसेडिङका बेला पनि नियमित २० देखि २४ घण्टासम्म विद्युत् लिन चाहने अर्थात् लोडसेडिङमा बस्नु नपर्ने गरी केही उद्योगी–व्यवसायीलाई प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिन्थ्यो, त्यसमा थप ६५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क लिन्थ्यो ।

ती ग्राहक जसले लोडसेडिङमा बस्नु परेन, उनीहरूले थप ६५ प्रतिशतसम्मको शुल्क नियमित बुझाएका पनि थिए । तर, विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ सालमा ६१ उद्योगीलाई छुट बिल तिर्न भन्दै पत्र पठाएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । २०७२ साउनदेखि सुरु भएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क २०७७ असारसम्मै चालु थियो ।

त्यसबेला विभिन्न सरकारी अस्पताल, कार्यालय तथा निजी उद्योग समेत गरेर २ सय ९८ ग्राहकले यस्तो लाइन लिएकोमा पछिल्लो समय ६१ उद्योगको बिलमा भने विवाद भइरहेको छ ।

कतिपय उद्योगले त्यो संकटपूर्ण कालखण्डमा महँगो दर पर्ने बिजुली उपयोग गरे तर सामान्य दरमा बिल भुक्तानी गरेको प्राधिकरणको दाबी छ । त्यसरी प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने कतिपय उद्योगको छुट बिल काटिएको प्राधिकरण बताउँछ ।

विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका ग्राहकसँग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पुगेको प्रमाणका आधारमा मात्रै शुल्क उठाउन पाउने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०८० पुस २४ मा यस विषयमा छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनमा २०७२ पुसअघि र २०७५ वैशाखपछिको अवधिको प्रिमियम शुल्क प्राधिकरणले लिन नमिल्ने सिफारिस गरिएको छ ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म उद्योगहरूले विद्युत उपभोग गरेको दिन र अवधि यकिन गरी पुनः गणना गरेर मात्रै महसुल लिन पाउने सिफारिस गरिएको छ ।

यो आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले २७ वैशाख २०८१ मा गरेको थियो । त्यसबारे तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले फरक बेहोराका दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका थिए । दोस्रो पत्रका आधारमा विद्युत् प्राधिकरणले पुनः महसुल गणना गरी पुरानै बिलका आधारमा बक्यौता उठाउन उद्योगीहरूलाई पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि बल्झिएको छ ।

उद्योगीहरूले बिलको आधार र टीओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध नगराईकन महसुल नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । त्यसपछि प्राधिकरणले ६ वटा ठूला उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका थिए ।

प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद कायमै रहेको अवस्थामा लाइन काट्न नमिल्ने भन्दै विद्युत् नियमन आयोगले ६ साउनमा पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले ८ साउनमा उद्योगहरुमा लाइन जोडिदिएको थियो ।

तर २४ असोजमा पुनः सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे कानूनबमोजिम कारबाही हुने प्राधिकरणले जनाएको थियो । त्यो म्याद सकिएपछि प्राधिकरणले विहीवार रातीबाट लाइन काटेको हो ।