-सञ्जय ढकाल । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २७ फागुन । बालेन्द्र शाह बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपी हमालजस्ता चर्चित नेताहरूले हाँकेका पालिकाहरूलाई कमै चर्चामा आउने नगर तथा गाउँपालिकाहरूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पछि पारिदिएका छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट तीनमा परेका पालिकाहरू खासै चर्चामा नआएका पालिकाहरू छन्।

‘यो नतिजाले चर्चा र हल्लाले मात्र यथार्थ चित्रण नगर्ने देखाएको छ’, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताउनुभयो।

कुनकुन पालिका अगाडि?

सबैभन्दा धेरै अङ्क प्राप्त गरेर डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिका नम्बर एकमा परेको आयोगका सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले बताउनुभयो।

‘त्यसपछि इलामको सूर्योदय नगरपालिका अनि स्याङ्जाको कालीगण्डकी नगरपालिका छन्’, गुरुङले भन्नुभयो।

पुछारमा चाहिँ बारा जिल्लाको सिमरौनगढ नगरपालिका रहेको आयोगले जनाएको छ।

त्यसै गरी सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका र सोही जिल्लास्थित डाक्नेश्वरी नगरपालिका पनि कमजोर देखिएका छन्।

“हामीले स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न १७ वटा मापदण्ड अनि प्रदेशहरूलाई विभिन्न ११ वटा मापदण्डमा आधारित भएर अङ्क दिएका छौँ “, गुरुङले भन्नुभयो, “मुख्यतः वित्तीय अनुशासन, कार्यकुशलता र सुशासनका आधारमा यी अङ्क दिइएका हुन्।उदाहरणका निम्ति, असार १० गतेभित्रै बजेट पेस गरिएको र मसान्तभित्रै गाउँसभा नगरसभा गरेर त्यसलाई पारित गरिएको जस्ता आधार पनि यसमा पर्छन्।”

ती मापदण्डहरूमा बेरुजु कति घटाइयो, राजस्व र पुँजीगत खर्च कति बढाइयो, कर सङ्कलन, समयमा बजेट पेस जस्ता वित्तीय विषय पर्छन्। साथै कक्षा १ देखि ८ सम्म विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, कक्षा १० मा प्राप्त उच्च जीपीए पाउने विद्यार्थीको प्रतिशत, महिला स्वास्थ्य अवस्था अनि खोप लगाइएको परिमाण पनि मापदण्डका रूपमा राखिएका छन्।

मूल्याङ्कनका आधारहरू उचितै भए पनि अपुग भएको स्थानीय तहका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

“असल अभ्यासका निम्ति यसले सबै पालिकाहरूलाई प्रेरणा दिन्छ। तर यी मापदण्ड पूर्ण भने छैनन्”, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार कैयौँ पालिकाहरूको यथार्थ परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिएर अङ्क दिनु उपयुक्त हुन्छ।

“भौगोलिक अवस्था, विकटता, राजस्व परिचालनका सम्भावना आदि खास खास परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिएमा दूरदराजका पालिकाहरूलाई पनि न्याय हुने थियो”, उहाँले भन्नुभयो।

चर्चित पालिकाहरू किन पछाडि?

आयोगले दिएको नतिजामा काठमाण्डू महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिकाजस्ता चर्चित पालिकाहरूले मध्यम अङ्क मात्र पाएका छन्।

अग्रणी पालिकाहरूले ८० को हाराहारीमा अङ्क पाएका बेला काठमाडौंले केवल ५४.३१, धरानले ५६.३२ र धनगढीले ६३.२५ अङ्क पाएको देखिन्छ।

“यी पालिकाहरूको जति चर्चा छ त्यति राम्रो नतिजा चाहिँ देखिएन”, आयोगका सदस्य गुरुङले भन्नुभयो।

ती पालिकाको वार्षिक बजेट प्रक्षेपण, तिनको कार्यान्वयन र बेरुजु फर्छ्योटजस्ता मापदण्डमा कमजोर अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो।

“उदाहरणका लागि, काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्यायो तर केवल ६.७ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट कार्यान्वयन भएको पाइयो”, गुरुङले भन्नुभयो।

गाउँपालिकाहरूको महासङ्घकी अध्यक्ष पाण्डे सार्वजनिक वृत्तमा अलि सहरकेन्द्रित चर्चा हुने गरेको धारणा राख्नुहुन्छ।

“हाम्रा ससाना पालिकाहरूले पनि निकै उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन् तर उनीहरू चर्चाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका कारण तिनको कार्यसम्पादनबारे सुनिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रदेशको अवस्था कस्तो?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहहरूको साथसाथै प्रदेशहरूको पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।

सबभन्दा अगाडि ५२.१६ अङ्क सहित सुदूरपश्चिम प्रदेश छ भने सबभन्दा पुछारमा ३० अङ्कसहित मधेश प्रदेश छ। कोशीले ५०.७७ अनि कर्णालीले ४६.७९ अङ्क ल्याएका छन्।

बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशले क्रमशः ४५.८७, ४४.४६ र ४०.७९ अङ्क प्राप्त गरेका छन्।

आयोगका अनुसार राम्रो अङ्क पाएका स्थानीय तह तथा प्रदेशहरूलाई उनीहरूले पाउने समानीकरण अनुदानमा सोहीअनुरूप थप सुविधा उपलब्ध हुन्छ।

यो सूचीकरण गरेर स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई पनि प्रोत्साहन दिन खोजिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ७ सय ५३ स्थानीय तह तथा सात प्रदेश सहभागी छन्।