-विष्णु पोखरेल
बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, २३ चैत्र । नेपालमा विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स)लाई नियमन गर्न बनेको कानुन कार्यान्वयन भएसँगै अनलाइन व्यापारका नाममा हुने ठगी न्यून हुने अधिकारीहरूले आशा व्यक्त गरेका छन्।
नेपालमा पहिलो पटक यस्ता व्यवसायलाई नियमन गर्ने कानुन बनेको हो र त्यो आगामी वैशाख पहिलो साताबाट कार्यान्वयनमा आउँदै छ।
विद्युतीय कारोबार (ई-कमर्स) का सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई यही चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको थियो।
उक्त कानुन प्रमाणित भएको ३१औँ दिनदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था त्यसमा राखिएकाले आगामी वैशाख २ गतेदेखि नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आउने छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन व्यापारका नाममा ठगीका घटना बढिरहेको सरकारी विवरणहरूले देखाएका छन्।
अनलाइन व्यापारमा संलग्न कतिपयले त्यस्ता व्यवसाय औपचारिक रूपमा दर्ता समेत नगराई ठगीका गतिविधि गरेको पाइएको अधिकारीहरूले बताउने गरेका थिए।
अब व्यवसाय दर्ता मात्र होइन, अनलाइन व्यापार चलाउनेले आफ्नै प्ल्याट्फर्म पनि बनाउनुपर्ने भएकाले ठगीका घटना कम गर्न त्यसले सहयोग पुग्ने उनीहरूको भनाइ छ।
नयाँ कानुनमा कस्ता व्यवस्था छन्?
विद्युतीय व्यापार (ई-कमर्स) का सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा अनलाइन कारोबारलाई नियमन गर्न विभिन्न व्यवस्थाहरू राखिएका छन्।
कानुन लागु भएपछि व्यापारीहरूले अब विद्युतीय प्ल्याट्फर्म स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता प्ल्याट्फर्ममा वेबसाइट, एप्लिकेशन वा अन्य कुनै प्रकारका अनलाइन प्रणाली पर्छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुने व्यापारलाई कसरी नियमन गर्ने भन्नेबारे नियमावली बनेपछि मात्र स्पष्ट हुने अधिकारीहरू बताउँछन्।
ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ, “विद्युतीय व्यापार सञ्चालन गर्ने प्रत्येक व्यवसायीले विद्युतीय प्ल्याट्फर्म स्थापना गर्नुपर्ने छ।”
“तर लघुउद्यमी वा सो सरहको घरेलु उद्यमीले अन्य विद्युतीय प्ल्याट्फर्म प्रयोग गरी विद्युतीय व्यापार गर्न बाधा पर्ने छैन।”
उद्यमी आफैँ सञ्चालन र व्यवस्थापमा संलग्न भएको, नौ जनासम्म कामदार रहेको र बढीमा २० लाख रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको उद्योगलाई लघुउद्योग मानिने कानुनी व्यवस्था छ।
वार्षिक कारोबार एक करोड रुपैयाँभन्दा कम भएका उद्योगहरू त्यस्तो वर्गमा पर्छन्।
कानुनमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विद्युतीय व्यापार पोर्टल बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
आफ्नो प्ल्याट्फर्म बनाएका व्यवसायीले विभागको उक्त पोर्टलमा पनि सूचीकरण हुनुपर्ने छ।
व्यवसायीहरूले उक्त ऐन लागु भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस आधारमा अब विद्युतीय व्यवसायीहरूले आगामी साउन ३ गतेभित्र वाणिज्य विभागको व्यापार पोर्टलमा आफ्नो व्यवसाय सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ।
हाल सञ्चालनमा रहेका अनलाइन व्यवसायले त्यस अवधिमा सूचीकरण नगरे त्यसमा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
कारबाहीको व्यवस्था
विद्युतीय व्यापार गर्नेहरूले पालन गर्नुपर्ने विभिन्न नियमहरू राखिएको उक्त ऐनमा उनीहरूले ती नियम पालना नगरे विभिन्न कारबाहीको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बिक्रेताले आफ्नो वस्तु तथा सेवा बिक्रीका लागि क्रेतासँग विद्युतीय वा लिखित करार गर्नुपर्ने अनि त्यसअनुरूप आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
यदि समयमा ढुवानी गर्न नसकेको वा प्रतिबद्धताअनुरूप सामान नपठाएमा वा त्रुटिपूर्ण सामान पठाएमा उपभोक्ताले त्यसलाई फिर्ता गर्न पाउने छन्।
कम्पनीहरूले गुनासो व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली बनाएर उपभोक्ताको गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि त्यसमा छ।
उक्त ऐनले वाणिज्य विभागमा सूचीकृत व्यवसायी, मध्यस्थ व्यवसायी र बिक्रेता सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ।
क्रेताहरूले पनि कसैलाई अनावश्यक “दु:ख दिने नियतले अर्डर गर्न” त्यसले निषेध गरेको छ।
वारेन्टी भएको वस्तुको वारेन्टी नदिने, एउटा वस्तु भनेर अर्को वस्तु बेच्नेलगायतका गम्भीर प्रकृतिका ठगी गर्नेलाई ऐनमा कसुर हेरेर ५० हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ।
‘कार्यान्वयनमा शङ्का’
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले अनलाइनबाट हुने व्यापार नियमन गर्न सरकारले ल्याएको कानुन सकारात्मक भएको बताए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा प्रश्न उठाएका छन्।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी कुमारी खरेलले भन्नुभयो ।, “यस्तो ऐन बन्नु सकारात्मक विषय हो र यो सबै पक्षको निरन्तरको प्रयत्नका कारण सफल भएको हो।”
“तर मुख्य कुरा भनेको यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र यसको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने हो।”
उहाँले भ ले ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि त्यसको कार्यान्वयन कस्तो भइरहेको छ भन्नेबारे समीक्षा पनि आवश्यक पर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अब यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन हामी सबैको भूमिका हुन्छ। विशेष गरी सरकारी निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”
यद्यपि कतिपय साना व्यवसायीहरूले दर्ता तथा सूचीकरणलगायतका झन्झटिला व्यवस्थाहरूले उक्त ऐनले आफूहरूलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै सुधारका लागि सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।
“साना व्यवसाय गर्ने मानिसहरूलाई यसले समस्यामा पार्छ भनेर हामीले यो विधेयक बन्दादेखि विरोध गरेका हौँ, त्यो विरोध कायमै छ। हामी फेरि सरकार र संसद्को ढोका ढकढक्याउँछौँ,” नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्य कँडेलले भन्नुभयो।
‘उपभोक्ता ठगी न्यून हुन्छ’
यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अनलाइन व्यापारका नाममा भइरहेको उपभोक्ता ठगीमा कमी आउने सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा ऐन लागु भएपछि अहिलेजस्तो बिनादर्ता यस्ता व्यवसाय चलाउन सम्भव हुँदैन।
“हामीले दर्ता तथा सूचीकरणमा कडाइ गरेपछि अहिले देखिएको जस्तो समस्या देखिँदैन भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ,” विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले भन्नुभयो।
उहाँका भनाइमा उक्त ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम विद्युतीय व्यापार पोर्टल बनाउनका लागि विभागले बोलपत्र आह्वानको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त्यस्तो पोर्टल बनाएपछि सबै सूचीकृत हुन आउनुपर्छ र सूचीकरण नभई व्यापार गर्न पाइँदैन। त्यसले पक्कै पनि अहिले भइरहेका गलत कार्य न्यून हुने छन्।”
