काठमाडौँ, २८ चैत्र । आफ्ना माग पूरा गराउन अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरु र शिक्षा मन्त्रालयबीच आज वार्ता हुने भएको छ । तर वार्ताको समय भने टुंगो लागि सकेको छैन ।

शिक्षकका मागहरु सम्बोधन गर्ने भरपर्दो आधार नदेखिएसम्म वार्ताको वार्तामा बस्न अस्वीकार गर्दै आएको नेपाल शिक्षक महासंघ शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेले ‘शिक्षा विधेयकमा छलफल गर्न’ भन्दै बुधबार पत्राचार गरेपछि छलफलका लागि तयार भएको हो।

आन्दोलनरत शिक्षकहरुका तर्फबाट महासंघले सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय छलफल टोली बनाएको छ ।सरकारले २१ र २६ चैतमा विज्ञप्तिमार्फत र २२ चैतमा पत्र लेखेर शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले राहत, अस्थायी, साविक उच्चमाविमा कार्यरत, बालविकासलगायत शिक्षक–कर्मचारीका प्रतिनिधित्व हुने गरी वार्तामा आमन्त्रण गर्दै आएको थियो ।

आन्दोलनरत शिक्षकका मागका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईसँग छलफल गर्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवाद र छलफलबाटै शिक्षकका समस्या समाधान हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीसितको छलफलले शिक्षकका तत्काल पूरा गर्न सकिने माग अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सम्बोधन गर्दै जाने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

महासंघकी सहअध्यक्ष एवं काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले विधेयकमाथि छलफल गर्न भनेर शिक्षा सचिवले बोलाएका कारण समय मिलाएर जाने निर्णय भएको बताउनुभयो । ‘वार्ताका लागि भन्दा पनि छलफलमा हामी जाने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी छलफलमा गए पनि आन्दोलन जारी रहन्छ ।’

विगतमा भएका सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चिततासहितको प्रतिबद्धता सरकारी निकायबाट आए मात्र वार्तामा बस्ने भन्दै महासंघले सरकारी प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो । अहिले पनि वार्ता र सहमति गर्नेभन्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने आफ्नो मुख्य माग रहेको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले अहिलेको अवस्थामा संसद्‍को बर्खे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेसन आह्वान गर्ने वा अध्यादेशमध्ये एउटा विकल्पबाट ऐन जारी गर्ने उपाय पनि सरकारलाई सुझाएको थियो ।

विद्यालयको सबै तहका परीक्षा सकेर २० चैतदेखि राजधानी काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा होमिएका शिक्षकहरुले चैत्र २५ गते सोमबारदेखि देशव्यापी शैक्षिक हडताल घोषणा गरेका छन् । बुधबार शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै हात उठाएर सरकारको सांकेतिक विरोध गरेका छन् । शिक्षकहरूले यसअघि दिउँसै बत्ती बालेर, कालो मास्क लगाएर, सिटी फुकेर प्रदर्शन गरेका थिए ।

विचाराधीन विधेयकमा पनि असन्तुष्टि

विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य समितिको उपसमितिमा दफाबार छलफलको चरणमा छ । दफाबार छलफल छिटो सकेर आउँदो बर्खे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको तयारी छ ।

तर शिक्षकहरुले भने हाल दफावार छलफलमा रहेको विधेयकले शिक्षकहरुसंग सहमति भैसकेका अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी, स्थायीको बढुवा, ईसीडीका शिक्षकलाई विद्यालय संरचनासहित प्राथमिक तृतीय पदको सुनिश्चितता, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, स्थायित्व, शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापकको चयन र नियुक्ति, निजी विद्यालयका शिक्षकको सेवासुविधाको सुनिश्चिततालाई समेट्न नसकेको बताएका छन् ।

विधेयकमा अस्थायी शिक्षकमध्ये केही प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने उल्लेख छ । तर शिक्षकहरूले शतप्रतिशतलाई स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । शिक्षकहरूको निश्चित अवधिमा बढुवा हुनुपर्ने, ईसीडी शिक्षकलाई विद्यालय संरचनामा समेट्ने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने, प्रधानाध्यापक चयन र नियुक्ति आयोगबाट गर्ने विषय विधेयकमा नसमेटिएको शिक्षकहरुको गुनासो छ ।

के हुन् त शिक्षकका मागहरु?

हुन त शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरुले यसपटक शिक्षकहरुले अलग माग नराखेको पहिलेका आन्दोलनहरुमा सरकारसंग वार्ता भएर सहमति भैसकेका विषयहरु कार्यान्वयनको सुनिश्चितता मात्रै खोजेको बताएका छन् । उनीहरुले सदनमा विचाराधीन विधेयकमार्फत नै अधिकांश विषयको संबोधन हुने भएकोले सोको लागि तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

• शिक्षकहरुले उठाउदै आएका र विगतमा सरकारसंग सहमति भैसेकेका विषयहरु यस्ता छन्ः
• सरकारसंग २०७५, २०७८,२०८० मा भएका सहमति सम्बोधन हुनेगरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने,
• राहत साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिक्षण सिकाइ अनुदान,प्राविधिक लगायत सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने,स्थायी हुन नसक्नेलाई गोल्डन ह्याण्डसेक गर्ने
• शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण तथा मिलान कार्यदलको सुझाव अनुसार दरबन्दी थप गरी वितरण गर्नुपर्ने,
• विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्दै अधिकृत, नायब सुब्बा र खरिदार पदमा स्थायी गर्नुपर्ने,
• बालविकास शिक्षालाई विद्यालय संरचनामा ल्याउँदै त्यहाँका शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने,
• तृतीय,द्धितीय,प्रथम र विशिष्ट श्रेणीमा अनुपात वृद्धि गरी शिक्षक बढुवा गर्नुपर्ने
• हरेक १० बर्षमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने
• शिक्षकको तलब र ग्रेड निजामती कर्मचारीको भन्दाबढी हुनुपर्ने,
• शिक्षक स्थायी गर्दा २५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चिता हुनुपर्ने,
• द्धन्द्धपीडित शिक्षकको छुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमअनुसार उपदान र निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने,
• निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरह हुनुपनर्,े
• निजी विद्यालयका शिक्षकको तथ्याड.क शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले राख्नुपर्ने र अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
• शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापकको चयन र नियुक्तिका साथै प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था गरिनुपर्ने,
• अधिकारसम्पन्न शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई विभागीय कारबाही गर्न जिल्ला,प्रदेश र संघका कार्यालयको कार्यविभाजन हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
• शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन शिक्षा विकास तथा समन्वयइकाइ र प्रादेशिक कार्यालयबाट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने,
• शिक्षकको सरुवा पालिका,जिल्ला र प्रदेश तहबाट गर्ने मापदण्ड बनाउनु पर्ने, शिक्षण पेशा प्रवेश उमेर ४० बर्ष कायम गर्नुपर्ने,
• अभिभावकको बाहुल्यता रहने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
• विद्यालयको सम्पत्ति गैर शैक्षिक व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
• शिक्षकको लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने,
• पालिका,जिल्ला,प्रदेश र संघमा रहेका शैक्षिक प्रशासनका पदमा शिक्षक लैजाने प्रबन्ध हुनुपर्ने,
• शिक्षकलाई अध्ययनको लागि आर्थिक सहयोगको व्यवस्था हुनुपर्ने,शिक्षकको तलब मासिक रुपमा निकासाको व्यवस्था गरिनुपर्ने,
• शिक्षकहरुको लागि अलग्गै अस्पताल बनाउनुपर्ने