काठमाडौँ, १० वैशाख। प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले २०७७ र २०७८ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक परिषद्बाट निर्धारित प्रक्रियाको पालना नगरी नियुक्तिको लागि सिफारिस भएका तर संसद विघटन भएकोले संसदीय सुनवाईको प्रक्रिया पूरा नगरी पदभार ग्रहण गरेका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीका विरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाई केही समय रोकिने भएको छ ।
बुधवार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा रहन पुग्यो । आज बेलुका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत अमेरिका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राउत बुधवार बेलुका ७ः४० को उडानमार्फत अमेरिका प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश राउत अमेरिका भ्रमणअघि नै सुनुवाइ सकेर फैसला गर्ने मुडमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसकै लागि यो मुद्दाको पेसी हेर्दाहेदैमा राखेर दिनहुँ तोकिएको थियो ।
यसअघि बुधवार र शुक्रबार मात्रै संवैधानिक इजलास बस्ने गरेको र पेसी तोकेर बुधवार मात्रै नियुक्ति विरुद्धका ती रिटमाथि सुनुवाइ हुने गरेको थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश राउत भारतको भ्रमणबाट फर्केसंगै आइतबारदेखि नियमित पेसी तोकेर सुनुवाइ भइरहेको थियो ।
बुधवार यस मुद्दामा आठौँ दिनको सुनुवाइ भएको थियो । अब आगामी सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश विदेश भ्रमणबाट फर्किएपछि सुरु हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी हुनुुहुन्छ ।
हालसम्म निवेदक र सरकारी वकिलको तर्फबाट बहस सकिएर मंगलबारदेखि ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरूका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस सुरु गर्नुभएको छ । ५२ पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि निवेदकहरूका तर्फबाट जवाफी बहस सुरु हुनेछ ।
संवैधानिक परिषद्को ३० मंसिर२०७७ र २१ वैशाख २०७८ को बैठकबाट विभिन्न आयोगमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेका १५ रिटमाथि २०८१ माघ ३० गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो । माघ ३० यता संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाइ अघि बढेकोमा अघिल्लो बुधबारसम्म चारपटक सुनुवाइ भएको थियो ।
