काठमाडौं, ८ साउन । विज्ञहरुको सुझाब अनुरुप आएको अध्यादेश मुताविक चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिनुपर्ने
लगायत चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका माग राखी २५ औं दिनदेखि आमरण अनशन बस्नुभएका प्रा. डा.गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकारी वार्ता टोली र केसीका वार्ताकारबीच मंगलबार साँझ शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबारमा औपचारिक वार्ता वार्ता आरम्भ भएको छ।

बालुवाटारमा दिउँसो बसेको प्रधानमन्त्रीसमेतको बैठकले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा के–के बुँदा संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सरकारी टोलीलाई कार्यादेश दिएपछि दुई पक्षबीच औपचारिक वार्ता भएको हो।

शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा डा. केसीको तर्फबाट जीवन क्षेत्री, सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल, अभिषेकराज सिंह र सुमित पाण्डे ;xefuL छन् ।

सरकारले यसअघि नै डा. केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।

डा. के.सी.का माग सम्बोधन गरि अनशन तोड्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेता सुवास नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएपछि उहाँले मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा र माथेमा कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमासँग विधेयकमा संशोधन गर्न सकिने बुँदाबारे सोमबार र मंगलबार बिहान छलफल गर्नुभएको थियो ।

नेता नेम्वाङले नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई छलफलबाट निस्केका समाधानका उपायका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

नेम्बाड.संग जानकारी लिएपछि ओली र दाहालले माथेमा र डा. बाँस्कोटालाई बालुवाटारमै डाकेर चिकित्सा शिक्षाको सुधारबारे छलफल गर्नुभएको थियो।

बालुवाटारमा शिर्ष नेताहरुसंगको छलफल पछि नेम्वाङले डा. केसीका वार्ताकारलाई अनौपचारिक रुपमा भेटेर विषयवस्तु र प्रक्रियामा सहमति जुटाई अनसन चाँडै सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले औपचारिक वार्ताका लागि शिक्षासचिव नेतृत्वको सरकारी टोलीलाई म्यान्डेट दिइसकेको बताउनुभयो। त्यसपछि दुई पक्षबीच मंगलबार साँझ वार्ता गर्ने तयारी भएको हो।

चिकित्सा शिक्षा कार्यदलका संयोजक माथेमाले केसीका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष दाहाल दुवै सकारात्मक देखिएको बताउनुभएको छ।

माथेमा र डा. बास्कोटासंग नेकपाका अध्यक्ष द्धयले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा आफूहरु पनि संवेदनशील भएको र डा. केसीको स्वास्थ्यलाई लिएर गम्भीर भएको बताउदै संसदका नियमित कार्यहरुलाई निकास दिन पनि विधेयकको संशोधनमा सर्वसम्मति कायम गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

छलफलका क्रममा चिकित्सा शिक्षा कार्यदलका संयोजक माथेमाले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरका लागि किन काठमाडौंभित्र दस वर्षसम्म थप मेडिकल कलेज खोल्न दिनु हुँदैन र एउटै विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा धेरै मेडिकल कलेजलाई किन सम्बन्धन दिनु हुँदैन भनेर प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाउनुभएको थियो ।

डा. के.सी.को विरोध गर्दा मन्त्रीहरु विवादमा तानिदै गएको र यता अनशनकारीको अवस्था दिनप्रतिदिन कमजोर हुँदै पनि गएको र साहनुभूति पनि बढ्न थालेको परिस्थितिलाई मूल्यांकन गर्दै सोमबार दिउँसो नेकपाका दोस्रो तहका नेताहरु पूर्व सभामुख सुभासचन्द्र नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलबीच यो मुद्दा कसरी हल गर्ने भनी कुराकानी भएको थियो।

उक्त बैठकपछि विधेयक संशोधनको विषय प्राविधिक रूपमा सल्टाउने जिम्मा नेम्वाङलाई दिइएको थियो। नेम्वाङले बाँस्कोटा, माथेमा लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका थिए।

डा। केसीले माथेमा कार्यदलको सुझावकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा कानुन बन्नुपर्ने माग गर्दै आउनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा रहेको चुनावी सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका केही बुँदा हटाएर नयाँ विधेयक संसदमा पेस गरिएपछि डा. केसी अनशनमा बस्नुभएको हो ।

जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आमरण अनशन बस्नुभएका डा. केसीलाई सरकारले गत बिहीबार जबर्जस्ती काठमाडौं ल्याएको थियो।

डा. के.सीको जीवन रक्षाको माग गर्दै उहाँको माग अबिलम्ब पूरा गर्न अधिकारकर्मी र नागरिक अगुवाहरुको नेतृत्वमा देशभर प्रदर्शन भैरहेका छन् । चिकित्सा क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मीहरुले पनि विभिन्न तवरले उहाँको मागप्रति समर्थन गर्दै आएका छन् । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सभापति देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारको पालामा आएको अध्यादेश हुबहु हुनेगरि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने माग सहित देशभर डा. के.सीका पक्षमा प्रदर्शनहरु गर्दै आएको छ ।

मंगलबार डा.के.सीको अनशन बसेको २५ औं दिन हो।

यो अहिलेसम्मकै लामो अनशन हो।