-सञ्जय ढकाल
काठमाडौं, २६ वैशाख (बीबीसी न्यूज नेपाली) । सरकारसँग पटकपटक सहयोग माग्दै पत्राचार गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले बुधवार संसदीय समितिमा बोल्ने क्रममा पनि खासखास देशहरूसँग नेपालले पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि गर्न गराउन सांसदहरूसँग सहयोग माग्नुभयो।

त्यस्ता सन्धिका अभावमा भ्रष्टाचार गरेर विदेशमा थुपारिएका रकम फिर्ता ल्याउन नसकिएको उहाँले जिकिर गर्नुभएको राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले बीबीसीलाई बताउनुभयो।

गत माघ महिनामा आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सम्बोधन गर्दा पनि प्रमुख आयुक्त राईले उक्त समस्याबारे बोल्नुभएको थियो ।

“पारस्पारिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐनजस्ता कानुन कार्यान्वयनमा भए पनि सम्बन्धित देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुकबाहिर हुने गरेका भ्रष्टाचारजन्य लेनदेनका विषयमा पारस्पारिक कानुनी सहायतामार्फत् आवश्यक तथ्य, प्रमाण र सूचना सङ्कलन गर्न समस्या देखिएकाले यसबाट आयोगको अनुसन्धान कार्यमा समेत कठिनाइ आइपरेको छ”, राईले भन्नुभएको थियो. “सम्बन्धित मुलुकहरूसँग पारस्परिक कानुनी (सहायता) सम्झौता गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल सरकारले शीघ्र पहलकदमी लिने छ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ।”

भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रियकरणले उब्जाएको आवश्यकता

बुधवार राष्ट्रियसभाको समितिमा बोल्ने क्रममा पनि उहाँले तिनै कुरा दोहोर्‍याएको उक्त समितिका सभापति शेर्पाले बताउनुभएको छ।

“यस विषयमा उहाँले मन्त्रालयहरूलाई पनि सुझाव दिनुभएको रहेछ। तिनको कार्यान्वयनमा सरकारलाई घचघच्याउनु पर्यो भन्ने उहाँको (आशय) थियो”, शेर्पाले भन्नुभयो।

“साथै अहिले भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। भ्रष्टाचार गरेर अर्को देशमा राखिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न द्विपक्षीय सन्धिहरू नभईकन हुँदैनु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ।”

प्रमुख आयुक्तले उदाहरण नै दिएर उक्त सन्धि गरेको खण्डमा रकम फिर्ता दिने सिङ्गापुरको भनाइ रहेको बताएको पनि शेर्पाले जानकारी दिनुभयो।

“ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा विदेशमै कारोबार हुने र नेपालमा नदेखिने हुँदा त्यस्तो सन्धिको अभावमा हामीले केही गर्न सकेनौँ भन्ने चिन्ता उहाँको थियो।”

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले भ्रष्टाचारका अन्तर्राष्ट्रिय आयामले थपेको चुनौतीबारे आयोग लामो समयदेखि चिन्तित रहेको बताउनुभयो ।

“सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा केही केसहरूमा बाह्य देशमा कारोबार भएको सूचनाका आधारमा अध्ययन गर्दा हामीले केही कुरा पत्ता लगायौँ। तर सम्बन्धित देशमा पत्राचार गर्दा उनीहरूले नेपालसँग कुनै सम्झौता नभएकाले किन सहयोग गर्ने भन्ने जस्ता प्रश्न आएपछि यो विषय उठेको हो”, प्रवक्ता पौडेलले बीबीसीलाई बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचारको अन्तर्राष्ट्रिय जालो

गत वर्ष अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले जारी गरेको एक विज्ञप्तिले नेपाल जोडिएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारको छनक दिएको थियो।

सन् २०२४ को डिसेम्बर १९ मा उसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अमेरिकाको इलिनोए राज्यको वुडडेलमा मुख्यालय भएको एएआर नामक उड्डयन सेवासम्बन्धी एक कम्पनीलाई नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाका सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस दिने भ्रष्ट कार्यमा सामेल भएको पाइएकाले साढे पाँच करोड डलरको जरिबाना लगाइएको उल्लेख थियो।

“एएआरले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाका सरकारी विमानसेवासँग व्यापार गर्न उच्चस्तरका सरकारी अधिकारीहरूलाई घुस दियो र त्यसबाट करिब दुई करोड ४० लाख डलर अवैध आर्जन गर्‍यो”,अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका अपराध महाशाखाका चीफ काउन्सलर ब्रेन्ट विबलले भन्नुभएको थियो।

नेपालको हकमा एएआरले नेपाल वायुसेवा निगमसँग दुईवटा एअरबस बिक्री सम्बन्धमा विभिन्न कम्पनीमार्फत् नेपाली अधिकारीहरूलाई घुस दिएको पनि त्यसमा जनाइएको थियो।

नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै विशेष अदालतले उक्त ुवाइडबडी काण्डुका नामले चर्चित प्रकरणमा डेढ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी भएको भन्दै विदेशी नागरिकसहित संलग्न पक्षलाई जेल तथा जरिबाना तोकेको थियो।

उक्त प्रकरण एउटा उदाहरण मात्र भएको र अन्य कैयौँ विषयमा पनि भ्रष्टाचारको जालो देशको सिमानाबाहिरसम्म पुगेको पाइएको जानकारहरू बताउँछन्।

“सात-आठवटा मुलुकहरूसँग एमएलए गरिदिन भनेर अख्तियारले पटकपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ”, आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो।

“तर त्यसको प्रतिक्रिया एकदमै ढिलो भएकाले पनि प्रमुख आयुक्तले प्रश्न उठाउनुभएको हो। भ्रष्टाचारका स्वरूप, प्रवृत्ति अनि माध्यम फेरिए। विदेशमा गएर कारोबार हुन थाल्यो। ठूलाठूला कारोबार देखिए, चाहे त्यो वाइडबडीको विषय होस् वा सूचना प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान होस् भनेर वहाँले भन्नुभएको हो।”

खास गरी ‘ट्याक्स ह्याभन’ भनिने करका मामिलामा खुकुलो नीति अँगालेका एवं धेरै नेपालीहरू भएका देशहरू – सिङ्गापुर, यूएई तथा हङ्‌कङ, यूके र अमेरिकासम्म त्यस्ता सम्झौता आवश्यक देखिएको उहाँले बताउनुभयो।

तर कतिपय विषय अहिले पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको हुनाले विदेशमा कुन देशमा अनि कति परिमाणमा त्यस्ता सम्पत्ति अड्किएको छ भनेर भन्न नमिल्ने उहाँले बताउनुभयो।

के हो पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धि

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा म्यूचुअल लीगल असिस्टेन्स ट्रिटी (एमएलएटी) भनिने यो सन्धि खासमा दुई देशबीच तिनको कानुन कार्यान्वयका लागि आवश्यक पर्ने सूचना सङ्कलन तथा प्रदान गर्न सहजीकरणका लागि गरिएको सम्झौता हो।

कुनै देशको अपराधी अन्य देशमा रहेको खण्डमा बयान लिन वा अन्य कानुनी कारबाहीको सहजीकरणमा पनि यसको प्रयोग हुन्छ।

“हालसम्म नेपालले त्यस्तो सन्धि केवल चीनसँग मात्र गरेको छ। तर त्यसको पनि केही आन्तरिक प्रक्रिया बाँकी रहेकाले कार्यान्वयन भइसकेको छैन। अर्को भारतसँग हामीले गरेको एमएलएको प्रस्तावमा हालसालै उसको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ”, कानुन मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मामिला हेर्ने सहसचिव विनोद भट्टराईले बीबीसीलाई बताउनुभयो।

किन जटिल छ यो सम्झौता गर्न

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ले यो विषय उठाएपछि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बैठक बसेर कम्तीमा वैशाख मसान्त वा जेठ महिलाको सुरुसम्म अन्य देशलाई प्रस्ताव गर्ने सन्धिको मस्यौदा तयार पार्ने निर्णय भएको भट्टराईले बताउनुभयो ।

तर सन्धिको विषय दुई मुलुकबीच सहमति भएपछि मात्र टुङ्गिने हुनाले एमएलए सन्धि गर्ने काम जटिल र धेरै समय लाग्ने किसिमको भएको उहाँले बताउनुभयो।

सन्धि नभएको बेला पनि ुरेसिप्रोसिटीु वा पारस्पारिकताका आधारमा अन्य मुलुकसँग कानुनी सहायतामा सहकार्य भने भइरहेको भट्टराईले बताउनुभयो।

उसलाई परेको बेलामा आफूले पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएर यस्ता सहायता आदानप्रदान हुने गरेको बताइन्छ। तर कहिलेकाहीँ अन्य देशसँग त्यस्तो सहयोग माग्दा धेरैको अनुरोध आएको भनेर क्यूुमा राखिदिने जोखिम रहेको पनि बताइन्छ।

“त्यसैले सन्धि भएको हकमा झन् राम्रो हुन्छ किनभने निश्चित पक्रियाबाट हामीले पाएका सहयोगलाई यहाँका अदालतले पनि स्वीकार्ने अवस्था हुन्छ। नत्र अनौपचारिक ढङ्गबाट भएका सहयोगमा भर पर्दा तिनलाई अदालतले ग्राह्य प्रमाण नमान्न पनि सक्छ”, भट्टराईले बताउनुभयो।