काठमाडौं, १६ जेठ । शिथिल अर्थतन्त्रबीच अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते बिहिवार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट संसद्मा पेस गर्नुभयो।
आगामी साउन १ गतेदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०८२ ।८३ का लागि सरकारको आर्थिक योजना सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस भएको हो।
चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट संसद्मा पेस भए पनि मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १६ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि बजेटको झन्डै दुईतिहाइ खर्च तलबभत्ताजस्ता चालु खर्चका लागि छुट्ट्याइएको छ।
प्रत्येक वर्षको बजेट जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संविधानको धारा ११९ को उपधारा १ मा राजस्वको अनुमान, सङ्घीय सञ्चित कोषमा व्ययभार हुने रकम अनि सङ्घीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने रकम खुलाई अर्थमन्त्रीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक अनुमान पेस गर्नुभएको हो ।
त्यसअघि संसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै पौडेलले यो आर्थिक वर्ष (२०८१ ।८२) नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान पेस गर्नुभयो।
बजेट विनियोजन देखाउने चित्र
सरकारी कर्मचारीको महँगी भत्ता बढ्यो
अर्थमन्त्रीले स्रोतको दबावका कारण सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिए पनि सम्भव नभएको बताउनुभयो।
सरकारी कर्मचारीहरूले यो वर्षको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत तलब बढाउन सरकारसँग माग गरेका थिए।
बजेटले कर्मचारीले पाउँदै आएको महँगी भत्ता आगामी साउनबाट लागु हुने गरी बढाएर मासिक ५,००० रुपैयाँ पुर्याएको छ। अहिले कर्मचारीहरूले मासिक २,००० रुपैयाँ महँगी भत्ता पाउँदै आएका छन्।
यस्तो छ बजेटको स्रोत र खर्चको अनुमान
कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चमा रु ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ (२०.८ प्रतिशत) छुट्ट्याइएको छ भने चालु खर्चमा रु ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ (६०.१ प्रतिशत) छुट्ट्याइएको छ।
विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ (१९.१ प्रतिशत) छुट्ट्याइएको छ।
यो अनुमान चालु अर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी हो।
त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको निम्ति वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।
बजेटमा उल्लिखित रकम जुटाउन अर्थमन्त्री पौडेललले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गर्नुभएको छ। त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ जुट्ने अनुमान गर्नुभएको छ।
त्यसपछि नपुग हुने रु ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँका लागि अर्थमन्त्रीले विदेशी ऋणमार्फत् झन्डै रु २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झन्डै रु ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने अनुमान गर्नुभएको छ।
स्रोत: Ministry of Finance, Nepal
अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रीका प्रतिबद्धता
- निर्धारित समयअगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट देशलाई बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने
- ‘क्रेडिट रेटिङ’बाट प्राप्त नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाउने
- निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्षेत्रको गुणात्मक सुधार गर्ने
- उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने
- युवालक्षित रोजगारी प्रवर्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने
४.६१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने आकलन गर्नुभएको छ। उनले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान पेस गरेका छन्। गतवर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले संसद्लाई जानकारी दिनुभयो।
मधेश, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।
यो आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र धनात्मक देखिएको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो।
गत आर्थिक वर्ष उद्योग, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धिदर रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा धनात्मक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएको छ।
विद्युत्, यातायात तथा भण्डारण र वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धिदर हुने अनुमान रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८।७९ मा कोभिड महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको थियो।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट
अर्थमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेका छन्।
- शिक्षा मन्त्रालयः २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ
- गृह मन्त्रालयः २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ
- भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयः १ खर्ब ५२ अर्ब
- शहरी विकास मन्त्रालयः १ खर्ब १८ अर्ब
- स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयः ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ
- संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयः १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ
- बन तथा वातावरण मन्त्रालयः १८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ
- सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयः ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयः६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ
- महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयः २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ
- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयः ८६ अर्ब
- कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयः ५७ अर्ब ४७ करोड
- रक्षा मन्त्रालयः ६२ अर्ब १ करोड
- अर्थ मन्त्रालयः ४९ अर्ब ९० करोड
- खानेपानी तथा सरसफाइः ३३ अर्ब ८९ करोड
शिक्षकका माग सम्बोधनको प्रयास
अर्थमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमाको निरन्तरताका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुभएको छ।
उहाँले हालसम्म बाँकी रहेको बीमाको भुक्तानी दाबी यसै आर्थिक वर्षमा चुक्ता गर्ने योजना बजेटमा अघि सार्नुभएको छ।
सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरूसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि बजेटले बाल विकास सहयोगी शिक्षकहरूलाई सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान वृद्धि गरेको छ।
अर्थमन्त्रीले बाल विकास शिक्षकहरूका लागि दिइने ससर्त अनुदानका लागि १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।
