काठमाडौं, ८ जेठ। नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यक र स्थापनाको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणी शिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिले सकारात्मक सिफारिस गरेको पाएको छ । मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सार्वजनिक गरेपछि सो प्रतिवेदनका सिफारिसहरु जानकारीमा आएका हुन् ।
गएको बिहीबार बसेको सेबोनको सञ्चालक समिति बैठकले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार बोर्डले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यता रहेको र यसले नेपालको पूँजी बजारलाई प्रतिस्र्पात्मक, गतिशील, विस्तारित र आधुनिकीकरण गर्ने दावी गरिएको छ ।
यस्ता छन् प्रतिवेदनका निष्कर्ष तथा सिफारिसहरुः
‘छिमेकी देश लगायत अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र बजारहरूमा स्टक एक्सचेन्जको आधुनिकीकरण तथा कर्पोरेटाइजेशन, रणनीतिक साझेदारी तथा नयाँ प्रतिस्पर्धी बजारको स्थापना लगायतका सुधारबाट बजारको आकार, कारोबार लगायतका सूचकाङ्कहरूमा सत प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा नेपालको धितोपत्र बजारमा प्रतिस्पर्धी नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको स्थापना पछि हरेक सूचकहरूमा कम्तिमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम व्यवसाय विस्तार गर्न सचेतना तथा प्रवद्धनात्मक कार्यहरू गर्ने साथै साना तथा मझौला उद्यमहरूको लागि एसएमइज प्ल्याटफर्मको व्यवस्था गरी सूचना प्रविधि लगायत साना तथा मझौला उद्योग क्षेत्रका बढ्दो संख्यामा रहेका नयाँ कम्पनीहरूलाई सूचीकरणको लागि आकर्षित गर्ने तथा जलविद्युत लगायतका वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू सूचीकृत हुने प्रवृत्तिमा उल्लेख्य बढोत्तरी हुने अनुमान गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘निजी क्षेत्रमा स्थापना हुने पर्याप्त पुँजी सहितको आधुनिक स्टक एक्सचेन्जले कारोबारको समयमै राफसाफका लागि सुदृढ राफसाफ कोष, अक्सन मार्केट, सेक्यूरिटी बोरोइङ्ग एण्ड लेन्डिङ्ग तथा इन्ट्राडे ट्रेडिङ्गको समेत समुचित व्यवस्था गर्ने र बजारलाई यथार्थ रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने बजार परिसूचकको गणना गर्ने हुँदा यसले बजारको गतिशीलता तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धि भई बजारमा कारोबारको आकारमा ठुलो वृद्धि आउने र सोही अनुसार सरकारलाई पुँजीगत लाभकर तथा आयकरको रूपमा राजश्व प्राप्तीमा समेत ठुलो वृद्धि आउँने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
परिसूचकहरूमा प्रक्षेपित वृद्धिको साथसाथै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सन्चालन पश्चात नेपालको धितोपत्र बजारको मुख्य पूर्वाधारहरूमा ठुलो परिवर्तन आई बजार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड चमोजिम विकसित हुदै जाने फलस्वरूप एनआरएन लगायत वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ताको बजार प्रवेश हुने, मर्चेन्ट बैंकिङ्ग व्यवसाय, भेन्चर क्यापिटल तथा वैकल्पिक लगानी लगायतका क्षेत्रको विकास हुने हुँदा यसको प्रभाव बहुआयामिक हुने देखिएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
नयाँ स्टक ल्याउनका लागि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०८० माघमा शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले २०८१ वैशाखमा सरकारलाई नेप्सेको पुनर्संरचना गरी नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिन सुझाव दिएको थियो जसको प्रतिवेदन हाल सार्वजनिक भएको हो ।
गएको २०८१ पुस ५ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले चिन्तामणी शिवाकोटी नेतृत्वले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो खोलिदिएको थियो । यसपछि, सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सुझाव सहित पेश गर्न भन्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले बोर्डकै सञ्चालक समितिको नेतृत्वमा अर्को समिति बनाउनुभएको छ ।
