दीपकराज जोशी सुनुवाई समितिको दुई तिहाईबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत

Prakash Adhikari August 3, 2018

काठमाडौं, १८ साउन । संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदनका लागि शिफारीस हुुनुभएका कामम मुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपक जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट दुईतिहाई मतले अस्वीकृृत हुनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सदस्यहरुले बहिष्कार गरेपछि भएको मतदानमा जोशीलाई अनुमोदन नगर्ने पक्षमा १० मत परेको थियो ।

यो १५ सदस्यीय समितिमा दुई तिहाई हो । समितिको कार्याविधिमा दुई तिहाई सदस्यले अस्वीकृत गरेमा संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका पदाधिकारीहरु अस्वीकृत हुने व्यवस्था छ ।

समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सभापतित्व गरिरहनुभएका लक्ष्मणलाल कर्णले मतदान गर्नुभएन ।

शुक्रबार बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा सुरू भएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन गर्नेरनगर्ने विषयमा सांसदहरु स्पष्ट दुई खेमामा विभाजित देखिएका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट समितिको सदस्य बनेका सांसदहरुले समितिमा आएका उजुरीहरु, उजुरीकर्तासंगको छलफल, प्राप्त उजुरीमाथिको छानवीनमा जुटेका प्रमाणका आधारमा विषयको टुंगो लगाउन मतदानमा जानुपर्ने माग राखेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संसदीय समितिको गरिमा,संविधानको अपेक्षा र न्यायपालिकाको प्रमुख जस्तो गरिमामय पदको मर्यादाको लागि समितिले उपसमिति गठन गरि त्यसको राय वा सुझावका आधारमा निर्णय लिन उपयुक्त हुने प्रस्ताव राखेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्ले सबै कुरा जाचेर बुझेर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका जोशीलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

उप समिति गठन गर्दा प्रमाण जुटाउने र तिनको प्रमाणित गरी प्रतिवेदन तयार पार्दा समय घर्किएर स्वतः अनुमोदन हुने स्थिति उत्पन्न हुने देखिएपछि नेकपाका सांसदहरु आजे मतदानबाट यस विषयको छिनोफानो गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए ।

परिस्थिति मतदानबाट टुंगो लाग्नेतिर मोडिएपछि कांग्रेसले १० मिनेट समय मागेको थियो। जेष्ठ सदस्यका हैसियतले सभापतित्व गरिरहेका लक्ष्मणलाल कर्णले १५ मिनेट समय दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले संसदमा दुई तिहाईको बलमिच्याईले स्वतन्त्र न्यायापालिका माथि हस्तक्षे प निम्त्याइयो भन्दै मतदान प्रक्रियामा सहभागी नुहुने निर्णय गरे ।