काठमाडौ, १८ साउन ।  नेपालको संंविधान, २०७२ को धारा २९२ मा उल्लेखित ब्यवस्थाको पालना नगरी अर्थात उक्त धारामा उल्लेखित पधाधिकारीहरुको संसदीय सुनवाईको लागि संघिय कानून नै नवनाई सम्पन्न गरिएको भनिएको संसदीय सुनुवाईको संवैधानिक हैशियतलाईै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएको मुलुकमा संसदले नै संवैधानिक ब्यवस्थाको खिल्ली उडाएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएकोछ । नेपालका राजनैतिक दलहरु कानून भन्दा माथि रही मुलुकमा शासन चलाउन चाहन्छन लोकतन्त्रको नाममा भन्ने विगतका अनुभवहरुलाई यस घटनाले थप पुस्टि भएको छ ।

संबैधानिक परिषद्बाट सिफारीस भएका व्यक्ति संसदको सार्वजनिक सुनुवाई समितिबाट अस्वीकृत भएपछि सरकारका लागि नयाँ प्रधानन्यायाधीशको खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा स्पष्ट ब्यवस्था भएको पनि देखिंदैन ।

यसको लागि संवैधानिक परिषद्मा न्याय परिषद्ले पहिल्यै सिफारिस गरेका वष्ठितम् न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारीस गरेर पठाउने एक विकल्प संवैधानिक परिषद्का सामुन्ने छ । तर संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले पनि यसका बारेमा स्पष्ट बोलेको छैन् । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा संवैधानिक परिषद्ले सिफारीस गरेका प्रस्तावित पदाधिकारीहरु समितिबाट अस्वीकृत हुने कुरा ऐन निर्माता अर्थात विधायिकाले परिकल्पना समेत गरेको छैन् ।

तर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका सम्बन्धमा ऐनको दफा ५) को नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ :

(१) परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारीको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नयुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधार समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) परिषद्ले उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभव समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछ ।

न्याय परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारका बारेमा संविधानमा यति सम्म उल्लेख छ :

(७) न्याय परिषदले यस संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ ।

(८) न्याय परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

 

ऐनमा पनि यसका बारेमा केही किटानी व्यवस्था छैन् । न्यायपरिषद् ऐन २०७३ मा संसदीय सुनुवाईका विषयमा यस्तो व्यवस्था मात्र छ :

६. संसदीय सुनुवाईको लागि लेखी पठाउने ः (१) न्याय परिषदले कुनै व्यक्तिलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा न्याय परिषदको सचिवले संविधानको धारा २९२ बमोजिम हुने संसदीय सुनुवाईको लागि त्यस्तो सिफारिस व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम संसदीय सुनुवाईको लागि पठाईएकोमा संसदीय सुनुवाई भई व्यवस्थापिका– संसद सचिवालयबाट सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्य ठहरिएको भनी लेखी आएको वा त्यस्तो सुनुवाई सम्बन्धी निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्तिको लागि बाधा नपर्ने अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई न्याय परिषदको सचिवले नियुक्तिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

यसर्थ अब संवैधानिक परिषद्ले आफूसंग सिफारीस भैआएका बाँकी उम्मेदवार वरिष्ठतम् न्यायाधीश माननीय ओमप्रकाश मिश्रलाई सिफारीस गरी संसदीय समितिसमक्ष लेखी पठाउछ वा एकमात्र न्यायाधीशको सिफारीशमा पर्न आउने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न न्यायपरिषद्लाई योग्य उम्मेदवारहरुको सूची उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्दछ । त्यो एकिन छैन् ।

रीटमा जाने कि राजिनामा दिने

संसदीय सुनुवाईमा अस्वीकृत भएपनि कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको पक्षमा नेपाली कांग्रेस सिंगै उभिएको छ । उसको शुभेच्छुक संगठनको रुपमा रहेको डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसिएसनले पनि जोशीलाई अस्वीकृत गर्न हुने मत सार्वजनिक गरिसकेको परिप्रेक्षमा सार्वजनिक सुनुवाईको प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया नपुगेको कारण देखाउदै सो सुनुवाई प्रक्रिया निस्क्रिय पार्न सर्वोच्च अदालतमा रीट पर्ने संभावना बढी छ ।

न्यायिक परम्परा अनुसार संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भए पनि संवैधानिक परिषद्ले अर्को निर्णय नगर्दासम्म कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश जोशी नै रहनुहुनेछ । उहाँलाई सर्वोच्चमा जानलाई कसैले रोकतोक गर्ने अवस्था आउदैन ।

कदाचित संविधानको मनशाय अनुसार संघीय कानून र सो अन्तरगतको नियमावली नबन्दासम्म कार्याविधिको भरमा भएका निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चले आदेश दिएमा अर्को परिस्थिति सिर्जना हुन सक्नेछ ।