काठमाडौं, २७ भाद्र । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ।
राष्ट्रपतिका एक जना सल्लाहकार सुरेश चालिसेले कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संसद् विघटनको कुरा पनि सहमतिमा समावेश भएको बताउनुभएको छ।
राष्ट्रपतिको सचिवालयले आजै राति कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्ने जनाएको छ।
नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि राष्ट्रपति कार्यालयआसपास क्षेत्रको सुरक्षा बढाइएको छ।
पहिलो नेपालकी महिला प्रधानमन्त्रीको परिचय
नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की औपचारिक नियुक्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ।
उहाँ प्रधानन्यायाधीश बन्न लाग्दा नयाँ संविधान जारी भएको लामो समय भएको थिएन र त्यतिबेला न्यायपालिकामा उच्च अदालत गठनलगायतका प्रशासनिक चुनौतीहरू पनि रहेका थिए।
त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतमै पनि वर्षौँदेखिका विचाराधीन मुद्दाको सङ्ख्या उच्च रहेका र न्यायाधीशको सङ्ख्या न्यून भएका बेला उहाँ न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुग्नुभयो।
केही विवादबाहेक उहाँको कार्यकालमाथि आम सर्वसाधारणले भने त्यति प्रश्न उठाएका थिएनन्।
विराटनगरमा जन्मिनुभएकी ७३ वर्षीय कार्कीले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय र नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनपश्चात् वकालत पेसामा प्रवेश गर्नुभएको हो ।
ती दिनमा महिलाले कानुन पढ्नु र वकालत गर्ने भन्ने कुरा असामान्य रहेको बताइन्छ। तीन दशकभन्दा लामो समयमा विराटनगर र धरानमा सक्रिय वकालत गरेपछि उहाँ न्यायाधीशका रूपमा सिधै सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्नुभएको थियो।
संविधानवादबाट बाहिर जानुहुँदैन
प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले शुक्रवार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विधिको शासन र संविधानवादबाट बाहिर जानु हुँदैन भन्नेमा आफूहरू दृढ रहेको बताउनुभएको छ।
सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आन्दोलनरत पक्षका मागहरू सम्बोधन गर्दै अझ उन्नत, समृद्ध र बलियो लोकतन्त्रका लागि प्रतिबद्ध हुन हामी सबैलाई अपील गर्दछौँ।”
दुवै जनाले जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिले आफूलाई स्तब्ध बनाएको जनाउनुभएको छ।
हिजो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आन्दोलनकारी पक्षको माग संविधानको दायराभित्र रहेर सम्बोधन र समस्याको समाधान गर्न प्रयासरत रहेको भन्दै उहाँको कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।
त्यसपछि उहाँले सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग पनि शीतलनिवासमा छलफल गरेको बताइएको छ।
संविधानबाहिरबाट समाधान खोज्न सकिने सल्लाह
कानुनविद्हरूले जेन जी आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्न अहिलेको विषय परिस्थितिमा राष्ट्रपतिले संसद्बाहिरका व्यक्तिलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने सुझाव दिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले परामर्श लागि बोलाएका कानुनविद्हरूले ठूला आन्दोलनपछि विगतमा पनि त्यस्तो अभ्यास गरिएको स्मरण गराए। अहिलेको कानुनी व्यवस्थानुसार प्रतिनिधिसभाका सदस्यबाहेकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने अवस्था छैन।
“तर खासगरी आन्दोलनपछि नेपालमा ठूलाठूला जुन परिवर्तनहरू आए त्यसमा सङ्कट व्यवस्थापनका लागि अन्तरिम व्यवस्थाहरू गरिएका थिए। त्यसैलाई संवैधानिक अभ्यास मानेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्ने शर्तमा नियुक्त गर्न सकिन्छ”, संवैधानिक कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले भन्नुभयो।
जेन जी आन्दोलनकारीहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा अगाडि सारेका र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदबाट राजीनामा दिइसकेको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्श गर्नुभएको थियो।
हिजो राष्ट्रपतिसँग भेटेका अधिकारीले आज बीबीसीसँग कुरा गर्नुभएको थियो।
“निकास दिनका लागि उनीहरूले रोजेको सरकार नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यसअघि तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।
