काठमाडौं, १४ भदौ ।   बिहीवारबाट  काठमाडौंमा सुरु हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच खुला व्यापार सम्झौता, भन्सार सहजीकरण, ऊर्जा तथा यातायात सञ्जाल लगायतका विषयमा छलफल भएका छन्।

ती विषयमा शिखर सम्मेलनमा थप छलफल र केही सम्झौता हुने बताइएको छ।

जानकारहरूका भनाइमा नेपालका लागि उसको प्रमुख चासो मानिएको व्यापार घाटा कम गर्न यी क्षेत्रीय सम्झौताहरूभन्दा आन्तरिक प्रयासको सार्थकता बढी हुनेछ।

भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका हिसाबले नेपालले बिम्स्टेक राष्ट्रहरूसँग समग्रमा पारवहन अर्थात् ट्रान्जिटको सुविधा लिएर त्यसको स्पष्ट कार्यविधि बनाउनमा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

नेपालले फाइदा लिने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहभागिता जनाएर हो। प्रतिस्पर्धी रूपमा आफ्नो उत्पादनशील क्षमता बढाएर निर्यात नबढाउँदासम्म क्षेत्रीय प्रयासबाट मात्र फाइदा हुँदैन।
पोषराज पाण्डे, अर्थशास्त्री

नेपालको ध्यान

अहिलेसम्म तेस्रो मुलुकसँग व्यापारको लागि समुद्रसम्मको पहुँच छिमेकीहरूसँगका द्विपक्षीय सम्झौताले सुरक्षित गरेका छन्।

मन्त्रीस्तरीय बैठकको अध्यक्षता गरेका नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले यस विषयलाई स्पष्टसँग छोएनन्। सार्कमा समेत त्यो प्रयासले सार्थकता पाएको थिएन।

तत्कालका लागि नेपालको स्वार्थ बिम्स्टेक राष्ट्रमा भित्रिरहेको वार्षिक ४६ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको बाह्य प्रत्यक्ष लगानीको केही अंशलाई आफूतर्फ पनि आकर्षित गरेर निर्यातयोग्य उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

अर्थशास्त्री पोषराज पाण्डे भन्छन्, “नेपालले फाइदा लिने भनेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहभागिता जनाएर हो। प्रतिस्पर्धी रूपमा आफ्नो उत्पादनशील क्षमता बढाएर निर्यात नबढाउँदासम्म क्षेत्रीय प्रयासबाट मात्र फाइदा हुँदैन।”

गत वर्ष नेपालको कुल व्यापार घाटा ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थियो। बिम्स्टेकमा सदस्य रहेका सबै जसो राष्ट्रसँग समेत नेपालको व्यापार घाटा मै रहेको पाइन्छ।

निकासी र आयातको दुईतिहाइभन्दा बढी भारतसँगै निर्भर रहेकोले हाम्रो प्राथमिकता भारत हुनुपर्नेमा कुनै दुई मत छैन
शान्तराज सुवेदी, पूर्वअर्थसचिव
भारतसँगको घाटा

सबैभन्दा बढी अर्थात् झन्डै सात खर्ब ६४ अर्ब भारतसँग मात्रै रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विवरणले देखाउँछ।

व्यापार सहजीकरणका केही प्रयासहरू भइसकेका सार्कमा समेत नेपालसहित भारत, भुटान, श्रीलङ्का र बाङ्ग्लादेश सदस्य छन्।

सार्क बाहिरबाट रहेका म्यानमारसँग नेपालको उल्लेख्य आर्थिक आदानप्रदान छैन भने थाईल्यान्डसँग झन्डै १३ अर्बको एकतर्फी आयातको सम्बन्ध हाबी छ। यद्यपि त्यसलाई त्यहाँबाट आउने हिन्दू र बौद्धमार्गी पर्यटकले सन्तुलन गर्न सक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणा बताउँछिन्।

तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आंशिक योगदानका लागि बाहेक व्यापार घाटा कम गर्न भारतसँगकै सम्बन्धमा बढी जोड दिनुपर्ने बताउँदै पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने, “निकासी र आयातको दुईतिहाइभन्दा बढी भारतसँगै निर्भर रहेकोले हाम्रो प्राथमिकता भारत हुनुपर्नेमा कुनै दुई मत छैन।”

बिम्स्टेकलाई प्रतिरक्षाजस्ता मामिलाबाट परै राखेर विशुद्ध आर्थिक र प्राविधिक मुद्दामा केन्द्रित गर्न सकेको खण्डमा मात्र साना राष्ट्रको हितमा हुने विज्ञहरूको मत छ।

बीबीसीबाट