काठमाडौं, २ माघ । नेपाली कांग्रेसका दुई पक्षले आफ्नो हैसियतबारे लिखित जानकारी निर्वाचन आयोगमा बुझाएका बेला आयोगले कस्तो निर्णय गर्छ र कुन पक्षले वैधानिकता पाउँछ भन्ने जिज्ञासा तीव्र भएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गरेका दुवै पक्षका नेताहरूले विद्यमान कानुन, पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनका आधारमा आयोगले आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्ने र यदि विपक्षमा निर्णय आए सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्ने बताएका छन्।

कानुनका जानकारहरूले निर्वाचन आयोगले कानुनी आधारहरू हेरेर निर्णय गरी आफ्नो दस्तावेज अद्यावधिक गर्ने जनाएका छन्।

निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षका लिखित जानकारीहरू के के आएका छन् हेरेर त्यसअनुसार समय धेरै नलिई निर्णय गर्ने जनाएको छ।

एकजना पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रत्यक्षतर्फ माघ ६ गते उम्मेदवारी दिने कार्यतालिका रहेका कारण आयोगले कांग्रेसभित्रको यो विषयको निरूपण छिट्टै गरिदिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

९ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।

दलभित्रका विवाद र कुन पक्षले मान्यता पाउने भन्ने मुद्दा विगतमा निर्वाचन आयोगमा पुगेको भए पनि अहिले कांग्रेसको दुई पक्षमा देखिएको जस्तो विवाद यस अघि नभएको बताइन्छ।

शेरबहादुर देउवा पक्षले केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएको भन्दै त्यसलाई अवैधानिक भएको तर्क गरेका छन्। त्यस्तै महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गत आइतवार र सोमवारको विशेष महाधिवेशन पार्टीको विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिले बोलाएको दाबी गर्दै आउनुभएको छ।

विशेष महाधिवेशनले गगन थापा सभापति रहेको नयाँ केन्द्रीय समिति गठन गरिसकेको छ। यी दुवै पक्षले आफू वैधानिक भएको तर्क गरिरहँदा निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयप्रति सबैको ध्यान आकर्षित भएको छ।

सरकारले तोकेको निर्वाचन मिति अनुसार अब चुनाव आउन ४८ दिन बाँकी रहँदा विघटित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व कसको हुन्छ र निर्वाचन आयोगले कसलाई मान्यता दिन्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ।

दुवै पक्षका नेताहरू के भन्छन्?

दोस्रो विशेष महाधिवेशनुले गगन थापा नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय समिति चयन गरेसँगै पहिलो बैठक बसेर उक्त पक्ष निर्वाचन आयोगलाई लिखित जानकारी लिएर पुगेको छ।

संस्थापन पक्षतर्फबाट केन्द्रीय समितिमा सदस्य रहेकी भुसाल विशेष महाधिवेशनबाट उपसभापति बन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन आयोगले यस्तो विषयलाई धेरै समय राख्दैन। अनिर्णय गरेर समय लगाएर राख्नु पनि हुँदैन। आयोगले छिट्टै निर्णय गर्छ भन्ने लाग्छ।”

उहाँले यदि आफू अनुकूलको निर्णय आयोगबाट नआए आफूहरू पनि सर्वोच्च अदालत जाने बताउनुभयो।

यसैबीच आयोगका एक आयुक्त सगुनशमशेर जबराले आयोगले दुवै पक्षले उपलब्ध गराएका कागजात हेरेर छिट्टै निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।

संस्थापन पक्ष (शेरबहादुर देउवा)ले भने आफूहरूले कुनै विशेष महाधिवेशन नडाकेको र केन्द्रीय समितिबाट तीन जनालाई निष्कासन गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा गराइसकेको जनाएको छ।

“नेपाली कांग्रेसको पुस २६, २७ र २८ गते कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम नभएको र महाधिवेशन हुने कार्य तालिका वैशाखमा रहेको हुनाले कुनै पनि हाम्रो कार्यक्रम होइन भनेर बुधवार साँझ निर्वाचन आयोगलाई लिखित जानकारी गराइसकेका छौँ”, संस्थापन पक्षधर नेता मीन विश्वकर्माले बीबीसीसँग भन्नुभएको छ।

“अनि हिजो नेपाली कांग्रेसको नाममा पार्टीको विधान र निर्णयविपरित केही कार्यक्रम गरेर समानान्तर सङ्गठन खोल्ने उद्देश्य राखेको देखिएकाले यस्तो काम गर्ने पार्टीका महामन्त्रीहरूलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निर्वाचन आयोगलाई लिखित जानकारी गराइसकेका छौँ।”

“तर जसले भेला गर्‍यो त्यो पक्षले दाबी गर्न सक्छ। तर दाबी गर्ने भरपर्दो आधारहरू उहाँहरूसँग छैन र विगतका नजिरहरू पनि छैनन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले आयोगले गर्ने निर्णय आफूहरूलाई चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जाने बताउनुभयो ।

“आयोगले अकल्पनीय र अप्रत्याशित निर्णय गर्‍यो भने कानुनी उपचार खोज्छौँ र यसले त चुनाव नै हुन सक्दैन।”

समय थोरै रहेका कारण निर्वाचन आयोगले यो विषयमा छिटो निर्णय दिनुपर्ने एकजना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बताउनुभयो ।

“महाधिवेशनको विधि र प्रक्रिया पार्टीको विधानसम्मत छ कि छैन त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हो। निर्वाचन आयोगले त्यो हेरेर फास्ट ट्र्याकमा निर्णय गरिदियोस् भन्ने मेरो सुझाव हो”, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भन्नुभयो ,”आयोगले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भने असन्तुष्ट पक्ष अदालत जान सक्छ। सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेन भने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ।”

चुनावको मुखमा एउटा दलले सबैको ध्यानाकर्षण गराएका कारण पनि यो विषयलाई आयोगले छिटो टुङ्ग्याएर आफ्नो काम चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कानुनविद् के भन्छन्?

संविधानविद् विपिन अधिकारी निर्वाचन आयोगले विधानसम्मत प्रक्रियाबाट निस्किएको वैकल्पिक नेतृत्वलाई संस्थापन मान्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

“निर्वाचन आयोगले अन्यथा गर्ने बित्तिकै पार्टीभित्रको प्रजातन्त्र कमजोर भयो भन्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

संस्थापन (शेरबहादुर देउवा) पक्षले भने केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएका कारण त्यसको वैधानिकता नरहेको दाबी गरेका छन्।

संविधानविद् अधिकारी भने त्यो केवल प्राविधिक पक्ष मात्रै भएको र महामन्त्री द्वय (गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा)mपक्षले गरेको विशेष महाधिवेशन र त्यसले चयन गरेको नेतृत्व विधानसम्मत देखिएको बताउनुहुन्छ ।

“अब विशेष महाधिवेशनले नियमित महाधिवेशनको सम्पूर्ण कामकारबाही गर्न सक्छ। अब विशेष महाधिवेशन अस्तित्वमा आइसकेपछि केन्द्रीय समिति त असान्दर्भिक हुन्छ”, संविधानविद् अधिकारीले भन्नुभयो ,”उनीहरूसँग कुन कानुनी आधार छ र जसका आधारमा वैधता जारी गर्छन् र निर्वाचन आयोगले स्वीकार गर्छ। आयोगले कानुनमा टेक्न सक्ने आधार नभई केवल मनगढन्ते हिसाबले सोच्न त उसले पनि सक्दैन।”

अब निर्वाचन आयोगले त्यसबारे लगत राख्ने उहाँले भन्नुभयो बताउनुभयो

“निर्वाचन आयोगले दुवै तर्फबाट दाबी गरिएको तर विधान र ऐनकानुन हेर्दा नयाँ संरचनाको निर्माण भइसकेको हुँदा अर्को पक्षको भनाइ बमोजिम कारबाही गरिरहनु परेन भन्ने हो।”

देउवा पक्षका कानुन व्यवसायी उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले भने निर्वाचन आयोगले संस्थापन पक्ष (शेरबहादुर देउवा)को विरुद्धमा हुने निर्णय गर्ने आधार नरहेको दाबी गर्नुभयो ।

“नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको सभापतिदेखि सदस्यसम्मको पद खाली छैन। खाली नभएको पदमाथि निर्वाचन गर्ने अधिकार विशेष महाधिवेशनलाई विधानलाई दिएको देखिँदैन। उहाँले निर्वाचन गर्नुभएको छ भने अलग समूह बनाएर निर्वाचन गर्नुभएको होला”, वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले भन्नुभयो ,”त्यस्तो निर्वाचनलाई नेपाली कांग्रेसको निर्वाचन भनेर मान्यता दिने ठाउँ कानुनतः देखिँदैन। हिजोको परम्पराले पनि त्यो कुरा देखाएको छैन। र संविधान कानुन र विधानभन्दा माथि कुनै भेला भएको छ भने त्यसलाई आधिकारिक भन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन।”

बीबीसी नेपाली सेवाबाट