काठमाडौं, २९ माघ । सुशासनको बहाली र भ्रष्टाचार तथा आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता र ढिलासुस्तीका विरुद्ध सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको भावना अनुरुप देश प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचनको संघारमा आईपुगेको छ ।

तर पुरानो सत्ताका मतियारहरु भने यो बेलामा पनि कलम घुमाएर, फाइल रोकेर, नियोजित रुपमा आर्थिक अनियमितता गरेर रकम कुम्ल्याउने दाउमा देखिएका छन् । यस्तो भयानक तारतम्य हुँदै छ , भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता र प्रशासनिक ढिलासुस्तीमा अल्झिएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा ।

कुरा नेपाल र बंगालादेशको संयुक्त लगानीमा बन्ने अरबौं लगानी हुने सुनकोसी–३ जलाशय जलविद्युत् आयोजनाको हो । नेपाल र बंगलादेशको सहकार्यमा निर्माण गर्ने अवधारणासहित अघि बढाइको आयोजनाको ‘विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन (डिइएस)’ को परामर्शदाता छनोट काम लामो समयदेखि रोकेर आयोजनाका केही पदाधिकारीहरु दाम झार्ने खेलोफड्कोमा लागेको पुष्टि भएको छ ।

नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्य अन्तर्गत अगाडि बढाइएको यो आयोजनाको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो पटक २०८० साल पुस २५ गते (१० जनवरी सन् २०२४)मा आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई) आह्वान गरेको थियो । आशयपत्र पेस गर्ने अन्तिम समय २०८० साल चैत १८ गते तोकिएको त्यस खरिद प्रक्रियामा प्राप्त प्रस्तावमध्ये योग्य कम्पनीहरुको संक्षिप्त सूची २०८१ असार २३ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।

संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरे लगत्तै प्राधिकरणले २०८१ असार ३१ गते (सन् २०२४, जुलाई १५) योग्य कम्पनीहरूसँग परामर्शदाता सेवाको प्रस्ताव माग गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेका फ्रान्सको ट्र्याक्टेबेल, डोल्सार स्मेक जेभी र फिस्नर पिनी जेभीलाई २०८१ साल असोज १२ गते (सन् २०२४, सेप्टेम्बर २८) भित्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो ।

ती कम्पनीले प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार तोकिएको समयमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर १७ महिना पुग्न लाग्दा पनि प्राधिकरणले यसको मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन् । देशद्रोही जलमाफियाले प्राधिकरणका लोभीपापी, भ्रष्ट र नालायक कर्मचारीहरुलाई चंगुलमा परेर पुरानो प्रक्रिया नै रद्द गरी नयाँ सुरु गर्न दवाव दिन थालेका छन् ।पहिलो पटक आशयपत्र माग गरेकोमितिबाट गणना गर्दा परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामै यो आयोजनाले २५ महिनाभन्दा बढी समय खेर फालेको छ।

बंगलादेश अहिले नेपालको विद्युतको विस्तारित बजारको रुपमा देखिएको छ । दुई बर्षदेखि बंगलादेशले नेपालको विद्युत आयात पनि गर्न थालेको छ । पहिलो बर्ष ४० मेगावाट विद्युत आपूर्ति गरेको बंगलादेशसंग यो बर्षदेखि थप २० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न खरिदबिक्री संझौता भइसकेको छ ।

नेपाल र बंगलादेशको बिच ऊर्जा सहयोगको कोशेढुंगो बन्न लागेको यो आयोजनालाई जलमाफियाको चंगुलबाट बाहिर निकाल्न देशप्रेमी नेपालीहरुले आवाज निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जेनजीको नाममा बनेको सुशिला सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

बंगलादेशमा संसदको आज चुनाव हुँदै छ । केही दिनमा नै नयाँ सरकार आउने देखिन्छ । निर्वाचित सरकारले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै आम बंगाली जनताको चासोको विषय बनेको ऊर्जामा सरकारको ध्यान जाने निश्चित छ । बंगलादेशी सरकारले नेपालमा संयुक्त रुपमा विकास गरिने विद्युत आयोजनाका बारेमा चासो राख्ने नै छ । बंगलादेशमा विद्यार्थी आन्दोलनपछि देशको बागडोर सम्हाल्न आउनुभएका मोहम्मद युनुसको अन्तरिम सरकारले चुनाव गर्न नसक्दा त्यसको असर बंगाली सरकारले थालेको देश र विदेशका दुवै खाले आयोजनामा पर्न गएको थियो । नेपालको सुनकोशी ३ मा त्यहाँको राजनीतिक अस्थिरताले पनि असर गरेको बताइन्छ ।

काठमाडौंबाट करिब ६० किलोमिटर पूर्वदक्षिणतर्फ बाँधस्थल पर्ने सुनकोशी तेस्रो जलाशयुक्त आयोजनाको क्षमता विद्युत् विकास विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा ५ सय ३६ मेगावाट अनुमान गरिएको थियो । पछि थप प्राविधिक पुनर्मूल्याङ्कन र सम्भाव्यता विश्लेषणपछि यसबाट ६ सय ८३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने संभावना देखियो।

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समझदारी बढेको बेलामा बंगलादेश सरकारले नेपालको जलविद्युत विकासमा पनि चासो देखाएकोले नेपालले यो आयोजना बंगलादेशलाई सुझाएको थियो । दुई देशको ऊर्जा विकासको कोशेढुंगो मानिएको यो आयोजना विकास गर्न बंगलादेशका दुई ठूला स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा लगानीकर्ता समिट समूह र युनाइटेड समूहले चासो देखाएका छन् ।

नेपाल र बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा उत्पादित विद्युत नेपाल र भारतका प्रशारण लाइन हुँदै बंगलादेश पुर्याउने यो आयोजनाको लक्ष्य हो । यो आयोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउदा भारतसंग विकास गर्ने समझदारी भएका तर विभिन्न चरणमा रोकिएका अपर कर्णाली, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, एसआर सिक्स, पञ्चेश्वर लगायतका आयोजनाहरुले पनि गति लिने अवस्था सिर्जना हुने जलस्रोत र ऊर्जा विज्ञहरुको मत रहेको छ ।

२०८१ साल असार ८ र ९ गते (जुन, २२ र २३, २०२४) पोखरमा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय ऊर्जा बैठकमा समेत सुनकोसी–३ विकास गर्न प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीपी) बीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) गर्ने टुंगो लागेको थियो । २०७९ भदौ ८ गते बंगलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत सचिव मोहमद हबिबुर रहमान लगायतको टोलीले आयोजनास्थलको अवलोकनसमेत गरेको थियो ।

यो आयोजना अन्तरगत काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका ९ र रामेछापको काँडादेवी गाउँपालिका १ को लुभुघटमा १ सय ८० मिटर लामो र १ सय ६० मिटर चौडाईको उच्च बाँध निर्माण गरिने छ । बाँधस्थलबाट झण्डै ४०० मिटर तल तेमाल गाउँपालिका ९ को तित्रैटारमा पावरहाउस निर्माण गरिने छ । बाँधबाट ५७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड(क्युमेक)को गतिमा दुईवटा पेनस्टकमार्फत छोडिने पानीलाई विद्युतगृहमा पठाई विद्युत उत्पादन गरिने छ ।

सन २०२७ मा निर्माण सुरु गरी २०३१ मा व्यापारिक उत्पादन थाल्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत करिब २५ किमी पर सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनास्थलमा बन्ने सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमार्फत बाहिर पठाउने योजना छ ।

विद्युत विकास विभागको अध्ययन(२०२२०ले यो आयोजनाको लागत १३४४.५४ मिलियन अमेरिकी डलर तात्कालिन मूल्य अनुसार १ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैया (विनिमयदर १ डलरबराबर ११९ नेरु) अनुमान गरेको थियो । हालको विनिमयदर अनुसार १ खर्ब ९५ अर्ब ४० करोड २० लाख रुपैया जति हुन आउछ ।

विकासको चरणमा प्रवेश गरिसकेको सुनकोशी तेस्रो आयोजनालाई पुनः शून्यमा झारेर कमिशन खान खोज्ने जलमाफियाबाट जोगाउन जेनजी आन्दोलनको जगमा उभिएको सुशीला कार्कीको सरकारले आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिड. अध्ययनको लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा मन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सख्त जरुरी देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार,ढिलासुस्ती,अनियमितता र कुशासनको विरोध गर्दा गोली खाएका कलिला विद्यार्थीको आलो रगतमा बनेको सरकारले जलमाफियालाई निस्तेज पारेर विकासको गतिलाई बढाउन निर्देशन दिनसक्यो भने नेपालको विकासमा यसले ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । त्यो नेपालको लागि सदास्मरणीय र अनुकरणीय कदम पनि हुने छ ।