काठमाडौं, ३ आषाढ । सरकारले कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका तर लामो समयदेखि विवरण अद्यावधिक नगरेका र जरिवाना तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूको जरिवाना र शुल्क मिनाहा गर्ने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने बताएको हो।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार, आर्थिक विधेयक २०८३ को दफा ४८ को व्यवस्था बमोजिम कम्पनीहरूले कानुनले तोकेको म्यादभित्र विवरण पेश नगरेको वा शुल्क तथा जरिवाना दाखिला नगरेको भए तापनि अहिले निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेमा त्यस्ता सबै जरिवाना मिनाहा हुनेछ । जुनसुकै कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय जारी राख्न चाहेमा वा दर्ता खारेज गर्न चाहेमा आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को लागि कानुन बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क, दस्तुर तथा विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो विवरण र शुल्क आगामी २०८३ साल असोज मसान्तभित्र बुझाइसक्नुपर्ने छ । यदि कुनै कम्पनीले आगामी असोज मसान्तभित्र आव २०८२।८३ सम्मको विवरण र शुल्क बुझाएमा, सोभन्दा अघिका वर्षहरूको लाग्न बाँकी सम्पूर्ण कर, शुल्क, दस्तुर तथा जरिवाना पूर्ण रूपमा मिनाहा (माफ) हुने कार्यालयले जनाएको छ ।
तोकिएको समयमा वार्षिक विवरण नबुझाएका र समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेका कम्पनीका लागि ठूलो राहत हुनेछ । अहिले धेरैजसो जरिवानाका कारण कम्पनी सञ्चालन वा खारेजी प्रक्रियामा समस्या भोगिरहेका छन् ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयकी रजिष्ट्रार कृष्ण कुमारी श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई यो सुनौलो मौकाको लाभ उठाउन आग्रह गरिएको छ ।
