काठमाडौं,२७ कार्तिक । नेपाली कांग्रेसको कार्तिक २० गते बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले विजयकुमार गच्छेदारलाई पार्टीको उपसभापति पदमा मनोनयन गरेपछि कांग्रेसभित्रको राजनीति निकै रोचक मोडमा पुगेको छ ।
केन्द्रिय कार्य समितिबाट भएको यो मनोनयनको सांकेतिक विरोधको सन्देश दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा विरोधी क्याम्पमा रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु सोमबार पार्टी नेतृ सुजाता कोइरालाको निवासमा दिवाभोजमा सरिक भएका छन् । यद्यपि गतबर्ष गच्छेदारको नेतृत्वमा रहेको मधेशी जनाधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक)लाई नेपाली कांग्रेसमा विलय गराउन भएको सहमति बमोजिम नै गच्छेदारलाई उपसभापति पदमा मनोनयन गरिएको हो ।

पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा चर्केको मधेश आन्दोलनको बेलामा नेपाली कांग्रेसबाट अलग्गिएर गच्छेदार मधेशी जनाधिकार फोरम प्रवेश गर्नुभएको थियो । पछि मतभेद उत्पन्न भएपछि उहाँले आफ्नै नेतृत्वमा मधेशी जनाधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) गठन गर्नुभयो । गत बर्ष प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा भएपछि उहाँले नेतृत्व गरेको फोरम(लोकतान्त्रिक) असोज ३० गते नेपाली कांग्रेसमा विलय गर्ने संझौता भएकोे थियो । निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा बामपन्थीहरुको गठवन्धन भएकोले सत्ताको समेत नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको आह्वान अनुरुप वृहत् लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण गर्ने क्रममा फोरम लोकतान्त्रिक नेपाली कांग्रेसमा विलय गर्ने संझौता भएको हो ।
अंशवाद र वंशवादलाई जवाफ
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उपसभापति पदमा गच्छेदारलाई त्यतिबेला पार्टीमा जिम्मेवारी दिनुभयो, जतिबेला उहाँमाथि निर्वाचनको पराजयको जिम्मेवारी लिंदै पार्टीको नेतृत्व छोड्न दबाब उत्कर्षतिर पुगिरहेको छ । पार्टीको पराजयको नैतिक जिम्मेवारीको कुरा उहाँका कटु आलोचक र प्रतिस्पर्धीहरुले मात्र हैन, उहाँकै सानिध्य र संरक्षण पाएकाहरुबाट पनि उठन थालेको छ । मंसीर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म निर्धारित आउदो महासमितिमा आफूविरुद्ध ठूलै मौर्चा सिर्जना हुने पूर्वाभाष भएपछि उहाँले तराई र मधेशमा आफ्नो पकडलाई मजबूत बनाउन गच्छेदारलाई अगाडि सार्नुभएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि पार्टी विलयका समयमा दुईपार्टी नेताहरुबीच गच्छेदारलाई नेपाली कांग्रेसमा उपसभापति दिने र फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्यहरुमध्ये १५ देखि २०जनालाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिमा ल्याउने सहमति भएको थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आगामी महाधिवेशनमा पनि आफै सभापति हुने दाउमा हुनुहुन्छ । उहाँले पार्टीलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा बहुमतमा पुर्याएरमात्र विश्राम लिने अभिव्यक्ति पटक पटक दिइसक्नुभएको छ । तर पार्टी सभापति निर्वाचित भएपछि पार्टीलाई अपेक्षा अनुरुप एकीकृत ढंगले लैजान नसकेको र गत बर्ष सम्पन्न तीन तहका निर्वाचनमा संविधान निर्माणमा नेतृत्व लिएको नेपाली कांग्रेसको लज्जास्पद पराजय भएकोले जनताले कांग्रेसको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरिसकेको अर्थ लगाउदै उहाँका विरोधी र प्रतिस्पर्धी नेताहरुले उहाँलाई नेतृत्वबाट बाहिर्याउन भगिरथ प्रयत्न गरिरहेका छन् ।
यो समूहमा उहाँसंगै १३ औं महाधिवेशनमा सभापतिको निर्वाचनमा प्रत्याशी बन्नुभएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला, कोइराला परिवारबाट कांग्रेसको नेतृत्व लिन अग्रसर महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला, १३ औं महाधिवेशनमामा उहाँको समूहबाट महामन्त्रीको प्रत्याशी बन्नुभएका नेता अर्जुननरसिंह केसी,महामन्त्रीकै प्रत्याशी बन्नुभएका अर्का युवा नेता गगन थापा, लौह पुरुष गणेशमान तथा नेपाल महिला संघकी संस्थापक नेतृ मंगलादेवी सिंहका सुपुत्र नेता प्रकाशमान सिंह, पूर्व सहमहामन्त्री डा.रामशरण महत हुनुहुन्छ । कांग्रेस नेतृ तथा गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी सुपुत्री सुजाता कोइराला पनि यही समूहमा हुनुहुन्छ ।
उहाँकै सानिध्यमा रहनुभएका पार्टीका अर्का उपसभापति विमलेन्द्र निधिका महत्वाकांक्षी अभिव्यक्तिबाट पनि देउवा ढुक्क हुन सकिरहनुभएको छैन् ।
यस्तोबेलामा गच्छदारको उपसभापतिमा मनोनयन उहाँका लागि रक्षाकवच सरह भएको छ । यसले मोरङ्लाई कर्मक्षेत्र बनाउनुभएका डा. शेखर कोइरालालाई साइजमा ल्याउन सक्छ भने यता तराई मधेशको एक्लो र निर्विकल्प नेताको रुपमा आफूलाई उभ्याउदै आउनुभएका नेता विमलेन्द्र निधिलाई पनि आफ्नो नेतृत्व कुशलतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ । पार्टीभित्र वरियता र स्थान खोज्ने गोपालमान श्रेष्ठजस्ता नेताहरुलाई संगठन गरेर हैसियत लिन सवक दिएको छ । पार्टीको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएपछि पनि अंश खोज्ने परम्परालाई पूर्ण विराम लगाउन खोजेको छ र वंश राजनीतिका आडमा पार्टी नेतृत्व लिन चाहनेलाई पनि संगठनलाई विश्वासमा लिएर नेतृत्व लिन खुला चुनौति दिएको छ । गच्छेदारको मनोनयन अंशवाद र वंशवादको विरुद्धमा नयाँ ढंगले हुन गएको छ ।
सभापतीय पद्धति कि सामूहिक नेतृत्व ?
गच्छदारको मनोनयनपछि कांग्रेसभित्र नेतृत्व पद्धतिको विषय झन पेचिलो बन्दै गएको छ । सभापति देउवा विरोधी समूह यस विषयमा आजसम्म दोधार मै छ । यो समूह निर्वाचनको हार पार्टी सभापतिले लिएर नेतृत्व छोड्नुपर्ने दावी गर्न पनि चुक्दैन भने निर्णय प्रक्रिया खास गरि नियुक्तिमा भागवण्डाको अंशदावी पनि छोड्दैन ।
निर्वाचनका पराजयको जिम्मेवारी एक्लै लिन तर्सिरहनुभएका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैली सामूहिक नेतृत्व शैलीको भएको बताइन्छ उहाँ मिलेसम्म सबैलाई समेटेर लैजाने र जस तथा अपजसको भारी सबैलाई समान ढंगले बोकाउने ढंगले काम गर्ने गरेको बताइन्छ ।
गच्छेदारको उपसभापति मनोनयनपछि देउवा विरोधीहरु सामूहिक नेतृत्वको दावीबाट हटन नसक्ने देखिएकोले सभापति देउवालाई यो अवस्था अनुकूल हुने देखिन्छ । सामूहिक नेतृत्वको विषय आउनासाथ निर्वाचनको पराजयको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने हुन्छ ।
हैन सभापतीय पद्धतिमा सभापतिमा अधिकार पनि बढी केन्द्रीत गर्ने र स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिने स्वरुपको विधान बनाउने हो भने आउदो पार्टी महाधिवेशनसम्म संगठनलाई आफू अनुकूल बनाउने विपक्षीलाई भित्तामा पुर्याएर लैजाने छुट सभापतिलाई प्राप्त हुने छ । त्यसले पार्टीमा उहाँको पकड कायम राख्न त सघाउला र आगामी निर्वाचन जिताउने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्दैन । आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई बहुमतमा पुर्याउने हो र संगठनलाई सिर्जनात्मक कार्यमा अधिकतम् परिचालन गर्नेहो भने सामूहिक नेतृत्वमा चल्नुको विकल्प छैन ।


















