धनगढी(कैलाली), २ मंसिर। प्रदेश सरकारहरुलाई आवधिक योजना निर्माणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले सातै प्रदेशमा सहजीकरण कार्यक्रम गर्ने भएको छ।
आयोगले आवधिक योजना निर्माण, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले आयोगले प्रदेश सरकारहरुसँग छलफल तथा तालिम कार्यक्रम सुरु गरेको हो।
यस कार्र्यक्रमको सुरुआत आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट थालेको छ । आयोगका सदस्य सुशील भट्टले बजेट तथा आवधिक योजना निर्माणका लागि तालिम कार्यक्रम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
आयोगले वार्षिक विकास कार्यक्रमको दिग्दर्शन पनि वितरण गरेको छ। आयोगले प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा कर्मचारीहरुलाई तालिम दिनेछ।
आयोगले दिगो विकासका अवधारणा, लक्ष्य, तिनीहरुको स्थानीयकरण, योजना प्रणाली, प्रादेशिक योजना तर्जुमा, प्राथमिकीकरण तथा तर्जुमा, प्रदेशस्तरमा अनुगमन तथा मूल्यांकन, तथ्यांकको प्रयोग तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र वित्तीय स्रोत बाँडफाँटका विषयमा तालिम दिने बताएको छ।
समन्वयको अभाव नै समस्या
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बिरोध गर्ने प्रबृत्तिका कारण सरकारले बनाएका योजनाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभएको छ । एउटा मन्त्रालयले योजना बनाएर काम गर्न खोज्दा त्यसमा अर्को मन्त्रालयबाट बाधा आउने गरेको मुख्यमन्त्री भट्टको अनुभव छ ।
मुख्यमन्त्री भट्टले कार्यान्वयन फितलो हुँदा योजना अलपत्र पर्ने गरेको पनि बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बिगतका दिनमा सरकारले सुदूरपश्चिमलाई बिभिन्न योजनाबाट बञ्चित गरेकाले पछि परेको गुनासो गर्नुभयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश बिभिन्न सम्भावना बोकेको प्रदेश भएपनि श्रोतसाधनको सदुपयोगका लागि कसैले पहल नगर्दा यस क्षेत्रको बिकास हुन नसकेको मन्त्री बोहराको कथन थियो ।
मानव विकास सूचाकंमा कमजोर अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिममा ८७ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित छ ।
७ वटै प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सम्भावना बोकेको प्रदेश सुदूरपश्चिमनै भएपनि यस प्रदेशका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले निस्वार्थ रुपमा काम गरे आर्थिक सम्वृद्धि सम्भव हुने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कंडेलले बताउनुभयो ।
सुदूरपश्चिममा आजदेखि सुरु भएको प्रदेश स्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रम ३ दिनसम्म चल्ने छ । तिनै दिन प्रदेशका मन्त्रीहरुको अध्यक्षतामा कार्यक्रम आयोजना हुने राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।
