काठमाडौं,१९ मंसिर । नेपाल बायुसेवा निगमले खरिद गरेका एअरबस निर्मित दुईवटा ३३० -२४३ सेरिज वाईड बडीका जहाज खरिदमा भएको ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला र नियम कानूनको उल्लंघनका बारेमा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसंग बयान लिने भएको छ ।

लेखा समितिले पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई १२ बजे समितिको बैठकमा उपस्थित हुन पत्र काटेको छ ।

वर्तमान सरकारको गठनसंगै पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाउनु भएका मन्त्री अधिकारी वाईड बडी खरिदको विषयमा दोषीहरुको रक्षाकवच बन्न खोजेर सुरुदेखि विवादमा तानिनु भएको छ ।

https://www.youtube.com/watch?v=mFK5Y0SJ3qI

पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी वाईड बडीको खरिदका सम्बन्धमा रिपोर्टिड. गर्ने सिलसिलामा मन्त्रीको आधिकारिक धारणा बुझ्न मन्त्रीसंग समय लिएर उहाँको कार्यकक्ष सिंंहदरबार पुग्नुभएका एभेन्यूज टेलिभिजनका पत्रकारको बुम मर्काएर विवादमा तानिनुभएको थियो । उहाँले पत्रकारलाई मन्त्री जस्तो ठूलो मान्छेसंग यस्ता साना कुरा नसोध्न पोजेटिभ र विकासका समाचार बनाउन उपदेश पनि दिनुभएको थियो ।

यस विषयमा संसदको बर्षे अधिवेशनमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवाल, नेपाली कांग्रेसका सांसद संजयकुमार गौतम, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु र राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिड.देनले विस्तृत रुपमा प्रश्नहरु राख्नुभएको थियो ।

माननीय सांसदहरुले राखेको प्रश्नमा पनि मन्त्री अधिकारीले आफूलाई सबै कुराको ज्ञान नभएर हो वा नियतबस नै हो केही कुरा झुटो बोल्नुभयो । उहाँले वाईड बडी खरिदका सम्पूर्ण कार्यहरु र रकम भुक्तानी आफूले मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्नु अगावै भैसकेको बताउनुभएको थियो । जबकी निगमले दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम क्रमश २०७५ आषाढ १० गते र साउन ८ गते भुक्तानी गरेको हो । यो समय उहाँ मन्त्री पदमा नै विराजमान हुनुहुन्थ्यो ।

https://www.youtube.com/watch?v=Nr36v5CwSxg

उहाँले संसदमा जवाफ दिंदा बाईड बडीको विमान आएको छ बडो राम्रो भएको छ भन्नुभएको थियो । तर बाईड बडीको विमान ल्याउने क्रममा ठूलो घोटाला भएको र ल्याईएपछि निगमको आर्थिक अवस्था चौपट भएको तथ्य हालै सार्वजनिक भएको छ भने निगमको बेडामा आएका दुईवटा बाईड बडीका जहाजलाई उडाउने नयाँ गन्तव्यको व्यवस्था दुईवर्षभन्दा अगाडि देखि २४ अर्बका जहाज ल्याउने उद्यम गर्ने निगमको व्यवस्थापनले हालसम्म गर्न सकेको छैन् । निरन्तर १२ देखि १३ घण्टा आकाशमा उड्न सक्ने यी वाईड बडीका जहाजलाई निगमले जम्मा ७० मिनेटको उडान समय रहने दिल्लीमा उडाईरहेको छ । दुवै जहाजहरु दैनिक औसत दैीनक ५ देखि ७ घण्टामात्र उडेका छन् । यी जहाजलाई उडाउने नाममा निगममा रहेका एअरका ३२० -२०० सेरिजका न्यारो बडीका दुई जहाज र एक बोइड. ७५७ का उडान समय काटिएका छन् ।

https://www.youtube.com/watch?v=1pJ0dHFzeB0

निगमलाई यूरोपेली यूनियनले उड्डयनको कालो सूचीमा राखेकोले निगमका जहाजहरु यूरोप उडनबाट बञ्चित रहदै आएका छन भने निगमले आफ्नो विजनेश प्लानमा उल्लेख गरेको दक्षिण कोरियाको राजधानी सिओलस्थित इचोन विमानस्थल, जापानको ओशाका र साउदी अरेवियाको रियादमा पनि अनुमति पाउन सकेको छैन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमले आन्तरिक र अन्तराष्टिय उडानको क्षेत्रमा रहेका आफ्ना विमानहरुको सुरक्षा लेखा परीक्षण नगराएको आरोप लगाएको छ । राष्टिय दायित्व नै पुरा नगरेकोले आफूहरु निगमको अन्तराष्टिय गन्तब्य बढाउन विदेशका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीलाई निम्त्याएर निगमको उडान सुरक्षाको कमजोर लेखा प्रतिवेदन दिएर लज्जित हुनपर्ने भएकोले सहर्ष निम्त्याउन नसकिएको प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।

पटकपटक निगममा पुग्नुहुने मन्त्री अधिकारीले निगममा आर्थिक नियम उल्लंघन गर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारीलाई कुनै निर्देशन नदिने बरु निगमका सत्य सूचनाहरु बाहिरिएकोमा त्यस्ता सूचकहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने धम्की दिने गर्नुभएको कर्मचारी यूनियनका पदाधिकारीहरु बताउछन् ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारी वाईड बडी प्रकरणमा दोषीहरुलाई बचाउन आवश्यकताभन्दा बढी नै लाग्नुभएको देखिन्छ ।

केही समयपूर्व मन्त्रालयले वाईड बडीका जहाज खरिदका सम्बन्धमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सहसचिव एवम् निगमका सञ्चालक समितिका सदस्य बुद्धिसागर लामिछानेको नेतृत्वमा गठन गरेको छानवीन समितिले खरिदप्रक्रिया नियमसंगत भएको र कुनै पनि अनियमितता नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

खरिद प्रकरणम संलग्न र अनियमितता तथा घोटालाको संदेहमा पर्नुभएको निगमका महाप्रबन्धकदेखि यो घोटालाको पक्षपोषण गरी घोटाला भएको रकममा रु्याल काढेर बस्नेहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावना अनुसार नयाँ विमान उत्पादक कम्पनीहरुबीचमा प्रतिस्पर्धा नगराई आपूर्तकबाट पनि ल्याउन सक्ने कुतर्क गर्दै आएका छन् । जबकी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद–२ खरिद कार्यको जिम्मेवारी र खरिद विधि सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४ को उपदफा ३ मा मालसामान निर्माण कार्य र सेवाको विवरण तयार पार्दा तिनका विशेषताहरु स्पष्टरुपमा बुझिने गरी उल्लेख गर्ने अर्को कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्राण्ड, टे«डमार्क, नाम, पेटेण्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको तर त्यसरी उल्लेख नगरी नहुने अवस्थामा कुनै खास ब्राण्ड, टे«डमार्क, नाम, पेटेण्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी “सो सरह” भन्ने शब्दहरु उल्लेख गर्न सकिनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था भएको र उपदफा ४ मा योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै किसिमले बाधा पु¥याउने वा औचित्य विना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी विवरण, आधार, सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्न सकिने छैन भन्ने प्रावधान छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको मंसिर ९ गतेको बैठकमा निगमका महाप्रवन्धक कंशाकारले त्यो संशोधित खरिद ऐनको व्यवस्था भएको र आफूले पुरानो ऐन अनुरुप खरिद गरेको भनेर समितिलाई सिधै ढाँटनुभयो । जवकी ऐनको संशोधन २०७३ आषाढ ३० गते भएको थियो भने निगमले २०७३ असोज ५ गते मात्र टेण्डर सार्वजनिक गरेको थियो । महाप्रबन्धक कंशाकारले उल्लेख गर्नुभएके २०६३ पुस ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐनको परिच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा ३ र ४ को प्रावधान नयाँ संशोधित ऐनमा कुनै परिवर्तन भएको देखिदैन यथावत नै छ ।

निगमको आर्थिक नियमावलीको परिच्छेद २६ को विमान खरिद,बिक्री र लिजमा दिने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धी दफा २३६ (१)मा नयाँ विमान खरिद गर्दा अपआइनुपर्ने कार्यविधिको उपदफा ख मा स्पष्ट भनिएको छ –ख) व्यवस्थापनबाट प्राप्त रणनैतिक प्रतिवेदनको आधारमा कस्तो क्षमताको विमान खरिद गर्न उपयुक्त हुने हो एकिन गरि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सञ्चालक समितिले एउटा उपसमिति गठन गर्नेछ ।उक्त उपसमितिको सिफारीसका आधारमा आवश्यक जाँचबुझ र विश्लेषण गरि समितिले कुनै दुई वा दुई भन्दा बढी विमान निर्माता कम्पनीबाट समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रस्ताव  प्राप्त गर्न ४५ दिनको म्याददिई व्यवस्थापनले सार्वजनिक सूचना तथा पत्राचारको माध्यमबाट विमान निर्माता कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक जानकारी गराउने छ ।

त्यस्तै उपदफा (ग)मा विमान निर्माता कम्पनीबाट प्राप्त प्रस्तावहरुलाई खोलिसकेपछि संबन्धित कम्पनीहरुसंग ावश्यक वार्तालाप गरि त्यस्तो विमानको कम्तिमा पनि १० बर्ष अवधिको मर्मत संभार अनुमानित सञ्चालन खर्च तथा आम्दानी आदिको विश्लेषण सम्पन्न गरि उपसमितिले सिफारीस गरेपछि सो आधारमा सबैभन्दा उपयुक्त विमान खरिदको लागि समितिले निर्णय गर्नेछ भनिएको छ ।

यसमा पुरानो विमान खरिदका लागि अलग्गै उपदफा(२)मा बन्दोबस्त गरिएको छ ।

मंसिर ९ गतेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा निगमका महाप्रबन्धकले भन्नुभएको जस्तै एअरबसमा काम गर्ने शील शुक्लाको सल्लाह मुताबिक हाई फलाई एरोज पोर्चुगलका जहाज ल्याउनका लागि सो अनुकूलको स्पेसिफिकेशन तयार पारी टेण्डर गरेर जहाज खरिद हुन गएको छर्लड. देखिन्छ ।

निगमले एअरबसका वाईड बडीका ३३०-२४३ सेरिजका जहाज खरिद गर्दा जम्मा खरिद मूल्यको १० प्रतिशत कमिशनका दरले २ अर्ब ४० करोड , जहाजको मूल्यान्तर गरेर ३ अर्ब २८ करोड र जहाजको अधिकतम उडानभार घटाएर ९१ करोड रुपैया गरी जम्मा ६ अर्ब ५९ करोेड रुपैयाको आर्थिक घोटाला हुन गएको छ ।