काठमाडौं, १८ मंसिर। तोकिएको ठाउँमा जान नमान्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको भनिएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी भएपछि कर्मचारी समायोजना प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
देश संघीयतामा गए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन चुनौती देखिएका बेला सरकारले ल्याउने अध्यादेशले कर्मचारीमा असन्तुष्टि प्रकट हुनसक्ने जानकारहरूको चिन्ता पाइन्छ।
केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूलाई पठाउन भनी एक वर्षअघि ल्याइएको कर्मचारी समायोजन ऐन प्रभावकारी नभएपछि सरकारले अध्यादेशबाट त्यो समस्या सुल्झाउन खोजेको देखिन्छ।
अध्यादेशका व्यवस्था
अध्यादेशमा कर्मचारीलाई केन्द्रबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा पठाउँदा वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिने, माथिल्लो पदका लागि योग्यता पुगेका र सात वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरिने, योग्यता नपुगेका कर्मचारीलाई खाइपाइ आएको तलबमा ग्रेड बृद्धि गर्नेलगायतका व्यवस्था रहेको एकजना उच्च सरकारी अधिकारीले बताए।
प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन कहिले बस्ने भन्ने टुङ्गो नभएको बेला कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेशको प्रक्रिया अघि बढाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बीबीसीलाई बताए।
उनले भने, “अब काम छिटो गर्न पर्यो, कर्मचारीको अभाव पूर्ति गर्नु पर्यो, नयाँ भर्ना प्रक्रिया खोल्नुपर्यो र विकास निर्माण र सेवा प्रवाह सरल, सहज र छिटोछरितो बनाउनु पर्यो। यो कामको निम्ति अब कुरेर बसेर हुन्न।”
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भएपछि चार महिनाभित्र कर्मचारीहरू तोकिएको मुकाममा पुग्ने अधिकारीहरूको विश्वास छ।
वितृष्णा आउला भन्ने डर
तर समस्या समाधान हुनेमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली विश्वस्त देखिएनन्।
उनले भने, “तिम्रो अब केन्द्रसँगको सम्बन्ध छुट्यो, तिम्रो सेवा अर्कै भयो भनेर तल पठाउन खोज्दा वितृष्णा आउन सक्छ। र, कर्मचारीमा खटिनासाथ राजीनामा दिने परिस्थिति नआओस्। उच्च तहका कर्मचारीले छोड्नसक्छन्।”
कर्मचारीको अभाव भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघीयताको मर्म र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए।
उनीहरूको गुनासो अन्त्य हुने गरी कर्मचारी समायोजन गर्न ल्याउन लागिएको भनिएको अध्यादेशको हालत पनि ऐनकै जस्तो हुने त होइन् भन्ने आशंका कैयौंमा यथावत देखिन्छ।
बीबीसीबाट
