पूँजी बजारको सुधारको लागि शिवराज आयोगको ५८ बूँदे सुझाव, तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने अर्थमन्त्रीको बाचा
काठमाडौं,४ पुस । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पूँजी बजार र मुद्रा बजारको विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
पूजी बजार र मुद्रा बजारका विद्यमान समस्या हटाई पूँजी बजारलाई गतिशील र प्रभावकारी र दिगो बनाउन सुझाव दिने उद्देश्यले सरकारद्धारा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज जोशीको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले अर्थमन्त्री खतिवडालाई दिएको ५८ बुँदे सुझाव ग्रहण गर्दै उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।
कार्यदलले अल्पकालिन मध्यकालिन र दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्ने सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलले मार्जिन लेन्डिङको काम सेयर ब्रोक्ररको बाट गराउन सुझाव दिएको छ । यो सम्बन्धि व्यवस्था धितोपत्र बोर्ड गरेपनि नेप्से संचालक समितिले राष्ट्र बैंकको अनुमति चाहिने भन्दै रोकिएको थियो ।
यस्तै सेयर धितोमा अहिले ५० प्रतिशतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिदै आएकोमा यसलाई ६५ प्रतिशत पुर्याउने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले यही साता निर्देशन जारी गर्ने छ ।
कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म सेयर धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन पाउनेछन् । सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशतमा झार्ने सुझाब समितिले दिएको छ । हकप्रद र बोनस सेयर समायोजनपछि मूल्य घट्दा मार्जिन कल आउने गरेकोमा त्यसलाई समेत हटाउने सुझाव समितिले दिएको छ । यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले निर्देशिकाबाट सम्बोधन गर्ने छ ।
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरु ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा लागेको विषयमा राष्ट्र बैंकले सिइओलाई बोलाएर तत्कालको लागि ब्याजदर घटाउन दवाव दिने छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले ब्याजदर घटाउनको लागि बैंकरलाई बोलाएर मौखिक रुपमा आग्रह गरिने र त्यसपछि नीतिगत रुपमा नै हस्तक्षेप गरिने जानकारी दिनुभयो ।
के छन् सुझावहरु?
प्रतिवेदनले मार्जिन कर्जा र शेयर धितो कर्जालाई छुट्टाछुट्टै मान्ने भनेको छ ।
यस्र्तै सेयर धितोकर्जाको जोखिम भार १०० मा ल्याउने, र ब्रोक्रर मार्फत मार्जिन कर्जा र बैक मार्फत सेयर कर्जाको कर्जाको ब्यबस्था गरिएको, छ ।
सेयर धितो कर्जाको सिमा ६५ प्रतिशत बनाईको , प्राथमिक पुँजीको कर्जा सिमा २५ प्रतिशतबाट बाट ४० प्रतिशत बनाईएको ,हकप्रद र बोनसको कारण मुल्य समायोजन हुँदा मर्जिन कल आउने समस्यालाई हटाइन भनिएको छ ।
प्रतिबेदनमा गैर अवासीय नेपाली र वैदेशिक संस्थालाई पुँजी बजारमा ल्याउने र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमक निकायको ब्यबस्था गरिएको छ ।
एक महिनाभित्र पूर्ण स्वचालित अनलाइन ( बैंक र सिडिएसी प्रणालीमा एकीकृत) कार्यन्यन गर्ने, ब्रोकर कमिसन घटाउने र पुँजीगत समेत घटाउने र लगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा ना्फाबाट रकम छुट्याउनु पर्ने विषय समाबेश गरिएको छ ।
सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड, इन्साइडर टे«डिङ नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउने र लगानीकर्ता फण्डको व्यवस्था गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यून चुक्ता पुँजीका कम्पनीहरु ओटीसीमा मा दर्ता हुने र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरको लकिङ पिरियड थप्ने र थप सार्वजनिक निष्कासन(एफपिओ) निष्कासन गर्ने कम्पनीले नेटवर्थभन्दा भन्दा बढीमा निष्कासन गर्न नपाउने व्यवस्था राखिएको छ ।
रियल सेक्टरका कम्पनीहरुले नेटवर्थको को २ गुणा भन्दा बढीमा सेयर निष्कासन निष्कासन गर्न पाउने छैनन् । नेप्सेमा रहेको नेपाल सरकार र राष्ट्र् बैकको शेयर बिक्री गरि पुनर्संरचना गर्ने, टि प्लस १ सेटल्मेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने, बैंकलाई ब्रोकर लाईसेन्स दिने, हाल रहेकै ब्रोकर कम्पनी बैकले खरिद गर्न सक्ने तथा बोर्कर एकआपसमा गाभिन सक्ने ब्यबस्था समेत प्रतिबेदनमा राखिएको छ ।
हालको सर्किट ब्रेकर प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने, ग्रेड ४ माथीका कम्पनीहरुको आइपिओ निष्कासन गर्न नपाउने, एक अर्ब चुक्ता पूँँजीका कम्पनीहरु तत्काल पूँँजीबजारमा ल्याउने ब्यवस्था गरिएको छ ।
सुझाव प्रतिवेदन लिएपछि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको उच्च स्तरिय वित्तीय क्षेत्र समन्वयन समितिको बैठकले सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि संबन्धित निकायहरुमा पठाउने निर्णयको गरेको जानकारी अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ ।