प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, १६ पुस । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले गत बुधबार रिपोटर्स क्लबको साक्षात्कार कक्षमा पुगेर नेपालका दुई पूर्व प्रधानमन्त्री र सार्वजनिक लेखा समितिलाई लल्कार्नुभयो । उहाँले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई त कुरै नबुझिकन बोल्नुभएको आरोप लगाउनु भयो । सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको सर्वोच्च विधायिका संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिलाई पनि नजर अन्दाज गर्दै त्यसले आफ्नो अनुकूल निर्णय दिने तारतम्य मिलिसकेको जस्तो छनक दिदै भन्नुभयो संसदको लेखा समितिबाट एउटा निचोड आएपछि नेताहरुले पनि ठीकै छ भनेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ ।

सार्वजनिक लेखा समिति अन्तरगत नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनका मुख्य बूँदाहरु लगभग सार्वजनिक भैसकेको हुनाले र उपसमिति भने यो खरिद प्रक्रियामा नेपाल सरकार जमानी बसेर सरकारी स्वामित्वमा रहेका र जनताको वचत जम्मा गरेर सञ्चालन भएका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २४ अर्ब ऋण लिएर भएको खरिदमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्ट्राचार भएको निष्कर्षमा पुगिसकेको हुनाले निगमका महाप्रबन्धकको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र लेखा समितिका सदस्यहरुलाई धम्क्याउने कदमले आफ्ना शुभचिन्तकहरुको संख्यामात्र घटाएको छ, कुनै लछारपाटो लगाएको र लगाउन सक्ने देखिएको छैन् ।

आफ्नो जागीरे जीवनको अवकाश प्राप्त हुनेहदसम्मको अवधि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा व्यतित गर्नुभएका निगमका पूर्वअध्यक्ष एवम् वर्तमान महाप्रबन्धकले डा.बाबुराम भट्टराई जस्तो अध्ययनअबधिमा जीवनमा दोस्रो स्थानमा कहिल्यै पर्नुनपरेको र राजनीतिक जीवनमा पनि राज्ययन्त्रको जिम्मेवारी पाउदा अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हालिसकेको व्यक्तिलाई प्राविधिक विषय भएकोले उहाँहरुले बुझ्नुभएन भन्न सुहाउने थिएन, एक त डा. भट्टराई महाप्रबन्धकभन्दा उत्कृष्ट प्राविधिक नै हुनुहुन्छ भने अर्को आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी जानकारी अर्थ मन्त्रालय सम्हालिसकेको व्यक्तित्व भएकोले उहाँलाई बढी भएको देखिन्छ त्यसमा पनि नेपाल वायुसेवा निगमले अघिल्लो पटक जहाज ल्याउने बेलामा टेण्डर गर्दा उहाँ अर्थमन्त्री रहेको र बैना विवाद अदालतबाट साम्य भएर न्यारो बडीको जहाज ल्याउने दोस्रो प्रकृयाका सम्पूर्ण निर्णय उहाँको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएकोले जहाजल्याउदा कहाँ कहाँ खेलमेल हुँदो रहेछ भन्ने जानकारी निगमका महाप्रबन्धक कंशाकारलाई भन्दा डा. भट्टराईलाई भएको स्वतः सिद्ध हुनआउछ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि उहाँले नजर अन्दाज गर्नुभएकै देखिन्छ । कांंग्रेस सभापति देउवा पनि चार पटक देशको प्रधानमन्त्री भैसकेको व्यक्ति भएको र वाइडबडी विमान खरिदका बारेमा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति,संसदीय दलदेखि महासमितिले यसमा ठूलो भ्रष्ट्राचार भैसकेको निष्कर्ष सहित गम्भीर ढंगले छानवीन गर्न माग गरेको पार्टीको सभापति भएकोले व्यक्तिगत वा अन्य सम्बन्धको आडमा कुनै निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न र छानवीनको माग उठाउन स्वभाविक हुन्छ भन्ने कुरा महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति र उहाँका सल्लाहकारहरुले बुझ्नु पर्ने हो, तर परिणाममा त उहाँ उल्टो धम्काउदै भेटेर कुरा गर्छुभन्ने जस्तो आफूभन्दा तल्लो स्तरमा राख्नुभयो ।

लेखा समितिलाई पनि नजरअन्दाज

निगमका महाप्रबन्धकले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संघीय संसद र त्यस अन्तरगतको प्रतिनिधिसभाको लेखा समितिलाई पनि नजरअन्दाज गर्नुभएको देखिन्छ । यसले उहाँको पक्षमा हुने प्रतिवेदन दिने उहाँको अनुमान अब लगभग गलतसिद्ध भैसकेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदसम्बन्धी छानवीन गर्न गठित उपसमितिले मस्यौदा गरेको प्रतिवेदनमा यो खरिदमा ब्यापक अनियमितता भएको र ठूलो रकम भ्रष्ट्राचार भएको भन्ने कुरा तथ्यहरुले नै पुष्टि गरेको कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आइसकेको छ ।लेखा समितिका धेरै सदस्यहरुमध्ये कसैसंगको व्यक्तिगत सानिध्यको सहुलियत उहाँले पाउन सक्ने किन देखिदैन भने सबै सदस्यहरु कुनै पार्टीमा आबद्ध छन्, पाटीभित्र आफ्नो अनुशासन पनि छ र पार्टीलाई अर्को चुनाव पनि लड्नु छ । यसैले डर,त्रास,धम्की वा अन्य प्रलोभनले यसमा काम गर्दैन, जसले गराउन खोज्छ, दाम पनि गुम्ने, बदनाम पनि हुने र काम पनि बिग्रने परिणाम भोग्नु पर्दछ । जुन यसपटक उहाँले भोग्दै हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्चको फैसला र निर्णयको अपब्याख्या

निगमका महाप्रबन्धकले आफूले गरेको कार्यको बचाउ गर्न पटक पटक आफूलाई सर्वोच्च अदालतले क्लिन चिट दिएकोले आफूबाट हुने कार्य सबै वैधानिक हुने दावी गर्दै आउनुभएको छ । लेखा समितिको बैठकमा उहाँले पटकपटक यो कुरा उठाउदा सांसदहरु पनि चिढिनु भएको थियो । अघिल्लो पटक एक वाइड बडी र एक न्यारो बडीको विमान खरिदको प्रकृया थालनी गर्दा उहाँ निगमको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । खरिदका बारेमा बनेको व्यवसायिक योजना पुनरावलोकन गर्ने कापा(सेन्टर फर एशिया एण्ड प्यासेफिक एभिएन) नामक संस्थाले एउटा वाइड बडीको विमान चलाउनु व्यवसायिक ढंगले उचित नहुने भन्ने सुझाव दिएको जहाज खरिदका सम्बन्धमा जहाज आपूर्ति गर्ने आशय पत्र माग गर्दा बोईड. कम्पनीले एकमात्र वाईड बडी सञ्चालन गर्न व्यवसायिक रुपमा संभव नहुने तर्कसहित प्रतिस्पर्धामा वाइड बडीको आपूर्तिमा सहभागिता नजनाएपछि सो टेण्डर प्रक्रिया विवादमा तानियो र वित्तीय व्यवस्थापन नै नभईकन बैना पठाउदा उहाँमाथि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्यो ।

जहाज खरिदसम्बन्धी समझदारी पत्रमा बैना रकम(लक अप मनि) फिर्ता नहुने शर्त राखिए पनि बैना भुक्तानीको कारण खरिदप्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरुलाई मुद्दा लागेकोले सो फिर्ता गराएमा मुद्दा जितिने र खरिदसम्बन्धी अन्य कार्य पुनर्बहाली भएपछि गर्न सकिने भन्ने व्यहोराको पत्र यसमा संलग्न पदाधिकारीहरुले पठाएपछि एअरबसले निगमको बैंक खातामा बैना फिर्ता पठायो । र उहाँहरुले अदालतबाट सफाई पाउनुभयो । विगतमा भएको कुनै कार्यमा सफाई पाएपछि भविष्यमा गरिने सबै कार्यमा देशमा प्रचलित ऐन कानूनबाट उन्मुक्ति चाहिँ पाईदैन, प्रचलित कानूनको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले त प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर नै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नुपर्दछ , जुन कुरा वाइड बडीको खरिद प्रकृयामा निगम नेतृत्व चुकेको देखिन्छ ।

अघिल्लोपटकको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले एउटा व्याख्या गरेको छ, सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०६६।९।१३ मा नेपाल वायु सेवा निगमले गरेको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनको खिलाप देखिएकोले यस्तो निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३ बमोजिम अमान्य हुन्छ साथै बोर्डको निर्णय बिना लकअप मनी पठाउनुबाट अख्तियारको दुरुपयोग भएको समेत देखिन्छ । अतः कानून बमोजिम कारवाही गर्ने र समितिलाई जानकारी दिने भन्ने व्यहोराको निर्देशनात्मक निर्णय गरेको थियो । वस्तुत सार्वजनिक लेखा समिति कार्यकारिणी र न्यायालय अन्तरगत नभई विधायिका अन्तरगत रहेकोले यसले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ तर आफै निर्णय गरेर सरकारी निकायलाई काम लगाउन सक्दैन्। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, व्यवस्थापिकाको कार्य भनेको कार्यपालिकाले जस्तै प्रशासन गर्ने र न्यायपालिकाले जस्तै न्यायिक तौरले निर्णय गर्ने पनि होइन । किटानी संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था भएमा वाहेक व्यवस्थापिकाको संगठनभित्र तोकिएको समितिहरुले आफ्नो कार्यादेश बमोजिम कार्य गर्दा कार्यपालिका तहका अंगहरुमा सिधा हस्तक्षेप हुने गरी आदेश निर्णय गर्ने नभै व्यवस्थापिका अंग मार्फत नै कुनै कुराको निर्देश पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतका तात्कालीन प्रधानन्यायाधीशसहितको संयुक्त इजलाशले सो विषयको निरुपण गर्दै भनेको छ,नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान भएकोमा विवाद देखिएन । यस संस्थानको हकमा समेत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागु हुने कुरा उक्त ऐनको दफा २ (ख) (२) मा भएको व्यवस्थाले समेत स्पष्ट पार्दछ । उक्त ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधी पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने र उक्त कार्यविधी प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ ।

सो मुद्दामा सर्वोच्चले सार्वजनिक लेखा समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ मा उल्लेख भए बमोजिमको व्यवस्था विपरित हुने गरी कुनै सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य गरेमा सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस्तो खरिद प्रक्रियालाई बदर वा अमान्य गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नमा लामो विवेचना गर्दै भनेको छ, सार्वजनिक लेखा समितिबाट नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिबाट जहाज खरिदको सम्बन्धमा भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को आधार लिई अमान्य हुन्छ र अख्तियार दुरुपयोग गरेको देखिन्छ भनी निर्णय गर्नु कानून वमोजिम स्थापित अंगहरुको अधिकार क्षेत्रकै प्रतिस्थापना गरेसरहको अवस्था देखिन्छ । यसरी समानान्तर शक्तिकेन्द्रको रुपमा उदियमान हुन खोज्नु एउटा वहुतै जटिल र विचारणीय समस्याको रुपमा देखिन आउँछ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयको कारणवाट करारको प्रशासनको विषय समेत अख्तियार दुरुपयोगको स्वचालित अभियोजनमा रुपान्तरित गर्नु र त्यस्तो गर्ने वातावरणले विधिको शासनलाई सहयोग नगर्ने हुँदा यसलाई वान्छित हद भित्र राखेर सवैले हेर्न जरुरी देखिन आउँछ ।
सो फैसलामा व्याख्या भएका अन्य कतिपय कुराहरुले वर्तमान छानवीन प्रक्रियालाई नै सघाउ पुर्याएको देखिन्छ । सर्वोच्चले भनेको छ,नेपाल वायु सेवा निगम नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान भएकोमा विवाद देखिएन । यस संस्थानको हकमा समेत सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागु हुने कुरा उक्त ऐनको दफा २ (ख) (२) मा भएको व्यवस्थाले समेत स्पष्ट पार्दछ । उक्त ऐनको दफा ३ मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधी पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने र उक्त कार्यविधी प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था उल्लेख भएको देखिन्छ ।यस पटकको खरिदमा त निगमले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमात्र हैन,आफ्नै आर्थिक विनियमावलीका प्रावधानलाई समेत छलेको छ ।

सर्वोच्च भन्छ,संविधान सभा (व्यस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ ले व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत रहने आवश्यक समितिहरुको गठन तथा काम कारवाहीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको र तदअनुरुप व्यवस्थापिका संसदमा विभिन्न विषयगत समितिहरु रहने तथा विषयगत समितिहरु रहनुपर्ने औचित्यतालाई हेर्दा सरकारलाई व्यवस्थापिका संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेको काम कारवाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा रायसल्लाह दिन व्यवस्थापिका संसदमा संविधानको धारा ५८ बमोजिम विभिन्न समितिहरु रहने व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोही व्यवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समिति रहने र सो समितिले सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको देखिन्छ । संविधान सभा (व्यस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ११५ मा त्यस्ता विषयगत समितिले आफ्नो विषयसंग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन दिने जस्ता विषयमा ति विषयगत समितिहरुलाई काम कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको देखिन्छ ।

यसले सरकार र सरकारी निकायबाट भएका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्यांकन गरी सरकारलाई सल्लाह र निर्देशन दिने अधिकार सुरक्षित गरेको छ । अझ वाइड बडी खरिदको विषय त महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४ मा पनि परिसकेकोले यसमा छानवीन गरी सरकार र कार्यपालिकासंग संबन्धित निकायलाई निर्देशन दिनु यसको संवैधानिक दायित्वभित्र नै परेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति व्यवस्थापिका अंगको एउटा महत्वपूर्ण समिति हो जसले सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग वा अंगहरुले विधिसम्मत ढंगले वा जवाफदेही ढंगले सेवा दिए नदिएको कुराको अनुगमन गर्न सक्तछ भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, संविधान सभा (व्यस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ११० मा सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएका र उक्त कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा हेर्दा उक्त समितिको कार्यक्षेत्रमा “सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको प्र तिवेदनका विषय समावेश भएको देखिन्छ भने नियम ११५(२) मा” सार्वजनिक लेखा समितिले व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गरिएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुको जाँच गरी महालेखा परीक्षकद्वारा भए गरेका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने काम कारबाही कानूनसङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने र जाँच गर्न उपयुक्त देखिएको अन्य सार्वजनिक लेखाको जाँच गरी वार्षिक अनुमान पेश गर्नु अगावै सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको कार्यक्षेत्र सरकारका सम्बन्धित निकायबाट हुनुपर्ने काम कारबाही कानूनसङ्गत र औचित्यपूर्ण तवरबाट भए नभएको सम्बन्धमा समेत सो अनुरुप अध्ययन गर्नु निरीक्षण गर्नु, प्रतिवेदन दिनु र सरकारको नाउँमा निर्देशन दिने अधिकार भएको विषय सर्वोच्चको उक्त फैसलाले पनि स्वीकार गरेको छ ।

अहिले अर्को दुस्साहस

अहिले पनि निगमका महाप्रबन्धकले सर्वोच्च अदालतले खरिदप्रक्रिया कानूनसम्मत भएको क्लिन चिट दिएको दावी गर्दै हिड्नु भएको छ । त्यो पनि सत्य होइन् । यथार्थ यस्तो छ, निगमले जहाज खरिद गर्ने प्रस्तावको अनुरोध(रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) सार्वजनिक गरेपछि केही पूर्व शर्तहरु राखेर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्न खोजिएको कारण देखाउदै प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका केजेटी इन्भेष्टमेन्ट र वान वल्र्ड क्लोजआउट लिमिटेड नामक अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको नेपालस्थित आधिकारिक व्यापारिक प्रतिनिधि तत्कालीन काठमाडौ ३४ बस्ने विनय रावलले २०७३ मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा रीटदायर गर्नुभएको थियो ।

उहाँले निगमले प्रस्ताव आह्वान गर्दा स्टक एक्सचेञ्जमा दर्ता भएको भनिएको र यो प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ९,१०,१३,१४,१५ र दफा २८(४) र नियमावली २०६४ को दफा २५,३१,३७ र ३८ अनुरुप नभएको कारण देखाउदै सो सच्याउन आवश्यक ओदशको माग गरिएको सोे रीटमा एक बर्षपछि २०७४ मंसिर २७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्धय डा। आनन्द मोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले ३० दिनभित्र संबन्धित निकायमा उजुरी दिनुपर्ने प्रावधान अवलम्बन नगरेको र आफूसमेत टेण्डरमा सहभागी भएको र निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान अनुरुप नै बोलपत्र माग गरेको कारण देखाउदै रीट निवेदन खारेज गरेको थियो । तर निगमको प्रस्ताव माग गर्दा टेण्डर आह्वान गर्दा किटान गरिने प्रि बिड मिटिड.को मिति किटान नभएको, उजुरी गर्ने निकाय र पदाधिकारी स्पष्ट किटान नभएको, प्रस्ताव सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप नभएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तरगत भएको टेण्डरहरुमा जस्तो माथिल्लो निकाय वा सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी गर्ने अवस्था नरहेको विषयमा अदालत मौन रहेको देखिन्छ ।

तर लेखा समितिको छानवीनका क्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यसपटकको रिक्वेष्ट फर प्रपोजल माग गर्दा दर्जनौ कमजोरी देखिएको प्रतिवेदन लेखा समितिको छानवीन समितिलाई बुझाई सकेको छ अर्थात अदालतमा झूटो विवरण प्रस्तुत गरेर आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउने कसरत निगमका तर्फबाट भएको पुष्टी हुने आधार सिर्जना भएको छ । अदालतलाई ढाँटेको र प्रभावित गरेको विषय छुट्टै खोजीको विषय हुन पुगेको छ ।

अझ यसपटकको खोजीमा के सार्वजनिक भएको छ भने निगमले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान अनुरुप पनि यस्तो रिक्वेष्ट फर प्रपोजल माग गरेन र आफ्नो विनियमावली अनुरुप पनि माग गरेन । उक्त नियमावलीमा नयाँ जहाज विनियमावलीको विनियम २३६ (१) बमोजिम र पुरानो जहाज दफा २ बमोजिम खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । दफा २ को उपयोग गरेर दफा १ लाई निष्प्रयोजित तुल्याउदै वा छलेर जहाज ल्याइएको छ । अघिल्लो मुद्दाको फैसलाको क्रममा सर्वोच्चले सो दफा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुरुप नभएको भनेर मिति २०६६।८।११ को सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७५(२) संग निगमको विनियमको विनियम २३६(१) (ख) र (ग) बाझिएकाले सो अनुरुप बनाउन निर्देशन दिएको तथ्यको समेत उजागर गरेको छ । यस क्रममा अदालतले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले उक्त व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनसँग बाझिएको भनेको देखिन्छ तर सो नियम खारेज भै सकेको वा संसोधित भएको देखिन्न भन्दै यस्तो अवस्थामा प्रचलित व्यवस्था नै कायम हुने र कानून शून्यको अवस्था विद्यमान नहुने ब्याख्या गरेको छ । तर निगमले यो खरिद प्रकृयामा सार्वजनिक खरीद ऐनको त पालना नै गरेर,आफ्नो नियमावलीको व्यवस्था समेत छल्यो ।अर्थात स्वेच्छाचारी ढंगले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।

निगमका महाप्रबन्धकले संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनले निगमलाई सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुनपर्ने सहुलियत दिएको बताउनुभएको छ । तर यथार्थ के छ भने २०७३ आषाढ ३० मा संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐन दफा ६७ को यस ऐन बमोजिमको खरिद प्रक्रिया अपनाउनु नपर्ने ः(च) विमान सेवा सञ्चालन गर्न स्वीकृत प्राप्त सार्वजनिक निकायले एभिएशन वा विमानसँग सम्बन्धित उपकरण खरिद गर्नु परेमा भन्ने प्रावधान परेको छ र त्यस्तो सार्वजनिक निकायले उपदफा खरिदको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराई लागू गर्नु पर्ने त्यस्तो कार्याविधि बनाउदा विजनेश प्लान, लाईफ साइकल र नेट प्रेजेन्ट भेल्यू समेतका कुराहरु समावेश गर्नु पर्नेछ भनिएको छ । तर निगमले हालसम्म त्यस्तो कार्यविधि बनाएको छैन ।

यो प्रावधानले विमानका अत्यावश्यक उपकरण खरिदमा सहुलियत दिन खोजेको देखिन्छ, विमान खरिदमा नै भने होइन । विमान यो ऐन अनुसार मालसामान शीर्षक अन्तरगत पर्दछ । यस ऐन बमोजिम खरिद गर्नु पर्ने सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नु पर्ने अन्यथा दफा ३ बमोजिम वदर वा अमान्य हुने व्यवस्था छ । संशोधित ऐनमा ३ (१क) प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको संस्थाको सरकारी कोष प्रयोग गरी खरिदगर्दा सो हदसम्म यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नु पर्ने र उपदफा (२) ले उपदफा (१) र (१क) को प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था गर्नुको साथै परिभाषामा पनि ऐन पालना गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायको परिभाषामा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग,संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था भनिएकोले निगमले जहाज जस्तो ठूलो मूल्य र जटिल प्रकृतिको खरिदमा उन्मुक्ति पाउने भन्ने देखिदैन ।

आरएफपी अनुसार मूल्यांकन भएन

निगमले आफैले जारी गरेको रिक्वेष्ट फर प्रपोजल अनुरुप प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्यांकन नगरेको पाइएको छ । निगमको प्रस्तावको जनरल कन्डिसन अन्तरगत केही प्रावधानहरु राखिएका छन् जस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार निगममा रहने, प्रस्तावकको बार्षिक कारोबार रकम र पछिललो वित्तीय विवरण, प्रस्तावक स्टकबजारमा लिष्टेड कम्पनी भएको प्रमाणित हुने कागजात, प्रस्तावक कम्पनी प्रस्तावित जहाजको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्वधारी भएको प्रमाण हुने पर्ने , यस अन्तरगतको करार नेपाली कानूनद्धारा निर्देशित हुनुपर्ने र अर्बिेटेशन यूनिसिट्रल लण्डनमा इन्टरनेशनल चेम्बर अफ कमर्श र बेलायतको कानून अन्तरगत हुने तथा फोर्स मेजर भन्नाले युद्द,भूकम्प वा प्राकृतिक प्रकोपलाई जनाउने कुरा थियो ।

तर निगमले हाईफ्लाई एरोजको स्वामित्वमा भएको जहाज देखाउने एएआर कम्पनीलाई जहाज लिन योग्य भएको सिफारिस गरायो । प्रस्तावकको बार्षिक कारोबार र पछिल्लो वित्तीय कारोबार खोज्ने निगमले २६ जनवरी २०१७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भैसके पछि २१ फेब्रुअरी २०१७ मा आयरल्याण्डमा दर्ताभएको हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्डसंग जहाज किन्ने अन्तिम संझौता ७ अप्रिल २०१७ मा गर्यो । जहाज सेप्टेम्बर २०१७ मा पहिलो र दोस्रो मार्च २०१८ मा ल्याउने कार्यतालिका दिइएको थियो तर जहाज ल्याइयो २०१८ को जुन र जुलाई मा । यो समय नेपालमा त्यस्तो भूकम्प र बाढी पहिरो आइसकेको थिएन न त जहाज आपूर्ति गर्ने देशहरुमा नै त्यो अवस्था विद्यमान थियो ।
कहाँ कति खाए?

यो खरिद प्रक्रियाका मुख्य योजनाकारहरुले प्रचलित ऐन,नियम र विनियमहरुलाई छलेर र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई देखाएर संसदीय समितिहरुलाई समेत तर्साउदै २४ अर्बको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला गरेका छन् ।
जुन यसप्रकार छ,

१) १० प्रतिशत कमिशनबाट आउने २ अर्ब ४० करोड
२) मूल्यान्तरमा ३ अर्ब २८ करोड (९३ मिलियन डलर पर्ने जहाजलाई १०८. २ मिलियन तिरेर । जुन दुई बटा जहाजबाट ३०.४ मिलियन भन्दा बढी हुन्छ ।)
३) प्रति जहाज अधिकतम् उडान भार १२ मेटिक टन घटाएर ९१ करोड । प्रति टन ३ लाख ५० हजार डलरले २४ टनको ८४ लाख डलर जुन निगमले रकम भुक्तानी गरेको समयको विनिमय दरमा करिब ९१ करोड हुन आउछ ।