काठमाडौं १७ पुस,। संसदीय सुनुवाई समितिबाट सर्वसम्मत् ढंगले अनुमोदित हुनभएका प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बुधबार बिहान सपथग्रहण हुने भएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवासमा बिहान १०ः १५ बजे सपथ ग्रहण हुनेछ।
मंगलबार दिउँसो बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश प्रस्तावित जवराले आफ्नो कार्ययोजना पेश गर्नुभएको थियो ।

उहाँलाई समितिका सदस्यहरुले ऊजुरीकर्ताहरुले उठाएका प्रश्न सोधेका थिए । उहाँले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुको एकएक गरी जवाफ दिनुभयो । आफ्नो कार्ययोजनामा उहाँले अदालतलाई गैससमुक्त बनाउने दावी गर्नुभएको छ ।

मुलुकका लागि २८ औं प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाईको क्रममा समिति सदस्य योगेश भट्टराईले न्यायाधीश जबरालाई संसदीय समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत दीपकराज जोशीलाईलाई तपाईँ के गर्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।

जवाफमा जबराले संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताउनुभयो। उहाँले ुसमितिको निर्णय स्वीकार गर्ने र प्रधान न्यायाधीशले गर्नुपर्ने सम्मानमा अलिकति पनि आँच आउन दिन्न भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले ब्ल्याकमेलिङका विषयमा उठेको प्रश्नमा पनि जवाफ दिनुभयो। निरंजनप्रसाद शर्माले दायर गरेको रिटमा कानुन व्यवसायीका हैसियतले मात्र आफूले बहस गरेको बताउँदै जबराले भन्नुभयो, ुयो केसमा बारम्बार मलाई मुछिँदै आएको छ। मिडियामा आएजस्तो म रिट निवेदक होइन, कानुन व्यवसायिका रुपमा मात्र मैले बहस गरेको हुँ।ु

प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहको दाइजो प्रकरणमा पनि उहाँले आफूले गरेको न्याय सम्पादनको प्रतिरक्षा गर्नुभयो। ुप्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाहलाई नयाँ कानुन ल्याइनुअघि नै दाइजोमा दिइएकाले यस्तो फैसला गरेको हुँ,ु उहाँले भन्नुभयो।

पूर्वसंचार मन्त्री जयप्रकाश गुप्ताको मुद्दाको विषयमा पनि उहाँले अदालतको व्याख्याका कारण फरक फैसला बुझिएको तर्क गनुभयो। ुजेपी गुप्ताको केसमा म विशेष अदालतमा तेस्रो न्यायाधीश थिएँ। उनको पारिवारिक र जग्गा मिलाउँदा आम्दानीको स्रोत देखिएको थियो,ु जबराले जवाफ दिँदै भने, ुपछि सर्वोच्चमा फैसला हुँदा उनको व्यक्तिगत आम्दानीमात्र हेरिएकाले फैसला बाझिएको देखिन्छ।

संसदीय सुनुवाई समितिले यस अधि प्रधानन्यायाधीशमा दीपकराज जोशीलाई बहुमतका आधारमा अस्वीकृत गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश बन्न सर्वोच्च अदालतमा स्थायी न्यायाधीशको रुपमा तीन बर्षे काम गरेको हुनुपर्ने प्रावधानका कारण प्रधानन्याधीशका लागि सिफारिसयोग्य वरिष्ठ न्यायाधीशमा जोशी र राणाको विकल्प तत्काललाई थिएन ।

यसअधि जोशी अस्वीकृत हुदा त्यसको फाइदा ओमप्रकाश मिश्रलाई भयो । मिश्र छोटो समयका लागि प्रधानन्याधीश हुन पाउनु भयो ।

राणा अब चार बर्ष प्रधानन्याधीश हुने छ । विश्वनाथ उपाध्याय पछि पूर्णकाल पदमा रहने पाउने अवसर राणालाइ आएको छ ।