प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं,१८ पुस । नेपाल वायुसेवा निगमका लागि एअरबस निर्मित ३३० सेरिजका दुई वाइड बडीका जहाज खरिद गर्दा भएको आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता र भ्रष्ट्राचारबारेमा छानवीन गर्न गठित उपसमितिले यस प्रकरणमा खरिद प्रक्रिया आरम्भ भएदेखि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्हालेका तीन मन्त्रीहरु(दुई पूर्वमन्त्री), तीन सचिवहरु(एक अवकाश प्राप्त) सहित नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्ध सुगतरत्न कंशाकारलाई मुख्य दोषी किटान गरी आवश्यक अनुसन्धान गरि हदैसम्मको कारबाही गर्न सिफारीश गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई मूल समितिमार्फत निर्देशन गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेपाल सरकारको जमानतमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमार्फत १२/ १२ अर्ब रुपैया कर्जा लिएर नेपाल वायुसेवा निगमले विचौलिया कम्पनीहरुमार्फत एअरबस निर्मित ३३० सेरिजका दुई वाइड बडीका विमान खरिद गरेको थियो ।

निगमको आर्थिक विनियमावलीमा नयाँ विमान उत्पादक कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराएरमात्र खरिद गर्नुपर्ने स्पष्ट किटानी भएको प्रावधानलाई छलेर निगमको नियमावलीमा पुरानो विमान किन्नका लागि राखिएको प्रावधान बमोजिमको प्रस्तावका लागि आह्वानपत्र(रिक्वेष्ट फर प्रपोजल) जारी गरि अगाडि बढाइएको यो खरिद प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादित रहदै आएको थियो । विवादका बीचमा आएका जहाजहरु गन्तब्य नपाएर एअरपोर्टमा थन्किन पुगेपछि यो विषयमा संसद र सडक चारैतिरबाट प्रश्नहरु उठन थालेका हुन् ।

को को जिम्मेवार ?

उपसमितिले पर्यटन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएका सचिव प्रेमकुमार राई,शंकर अधिकारी,कृष्णप्रसाद देवकोटा लगायत विमान खरिद प्रक्रियाको अनियमिततामा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले बद्नियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्ट्राचार गरेको देखिन आएकोले निजहरुलाई कानून बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिन लेखा समितिसमक्ष सिफारीश गरेको छ । तीनै जना सचिवहरु निगमको अध्यक्षको रुपमा पनि रहनुभएको थियो ।

उपसमितिले निगमको अध्यक्षमा मन्त्रालयका सचिव रहेको र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को विपरीत अनियमित तरिकाले खरिद कामकारबाही अगाडि बढ्दा पनि यथेष्ठ सतर्कता अपनाई निर्देशन दिन नसकेको र बैना रकम सटही सुविधा प्रदान गर्न तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले निर्णय गरेकोले निजले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै उहाँलाई कारबाहीका लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारीस गरेको छ ।

पूर्व मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवको पालामा जहाज खरिदका लागि हाईफ्लाई एक्स आयरल्याण्ड भन्ने कम्पनीसंग कानुन विपरित संझौता भएको नजर अन्दाज गरी पहिलो किस्ता वापतको रकम सो कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न सटही सुविधा प्रदान गर्न सोही मन्त्रालयका सचिव स्तरीय निर्णय भएकोले सोको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने देखिएकोले कानूनसम्मत कारबाहीको लागि निर्देशन गर्न समितिलाई सिफारीस गरिएको छ ।

उपसमितिले वहालवाला संस्कृृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबीन्द्र अधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लगाउदै प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारीस गरेको छ । उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, महालेखा परीक्षकको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदाहुँदै सोको छानवीन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको, पटकपटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको र सम्मानित सदनमा सुक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकोमा केवल औपचारिकताका लागिमात्र बायुसेवा निगमको जहाज खरिदमा संलग्न पदाधिकारीहरुकै बाहुल्य रहेको समिति बनाएर सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको,उपसमितिसंगको छलफलका क्रममा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मासंग अनौपचारिक परामर्श लिई अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी दिएको भनिएकोमा स्वयं महालेखा परीक्षक यस समितिमा उपस्थित भई मन्त्री माननीय रवीन्द्र अधिकारीले गलत विवरण दिएको भनी रेकर्ड गराई सोको सम्बन्धमा पत्र समेत दर्ता गराएको अवस्थामा रकम भुक्तानी गर्न माननीय मन्त्रीले बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेको देखिदा जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने देखिएकोेले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न निर्देशन दिन समितिलाई सिफारीस गर्दछ ।

छानवीनको दायरामा को को ?

उपसमितिले यो खरिद प्रकरणमा निगमको व्यवस्थापनलाई सघाउने जिम्मेवार सञ्चालक समितिका सदस्यहरु र पदाधिकारीहरुलाई पनि आवश्यक छानवीन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियारलाई निर्देशन दिन मूल समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
उपसमितिले जहाज खरिदको प्रक्रिया आरम्भ भएदेखि निगमको सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेका टेकनाथ आचार्य, बुद्धिसागर लामिछाने सहसचिव पर्यटन मन्त्रालय,निमानुरु शेर्पा,मुक्तिराम पाण्डे, सुगतरत्न कंशाकार महाप्रबन्धक नेवानि, शिशिरकुमार ढुंगाना तात्कालिन सहसचिव अर्थ मन्त्रालय, महेश्वर न्यौपाने तात्कालिन सचिव पर्यटन मन्त्रालय,सूर्यप्रसाद आचार्य सहसचिव अर्थ मन्त्रालय,जीवनप्रसाद सिटौला सहसचिव अर्थ मन्त्रालय, अच्युतराज पहाडी,सुरेश आचार्य सहसचिव पर्यटन मन्त्रालयलाई छानवीनको लागि सिफारीस गरेको छ ।

लेखाको उपसमितिले जहाज खरिदका लागि बनाईएका विभिन्न उपसमितिका पदाधिकारीमाथि पनि आवश्यक छानवीन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन लेखा समितिलाई सुझाएको छ । जहाज खरिदका क्रममा २०७२ माघ ४ गते महाप्रबन्धक सुुगतरत्न कंशाकारको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय वाइडबडी खरिद उपसमितिका पदाधिकारीहरु, महाप्रबन्धक कंशाकारकै संयोजकत्वमा गठित आरएफपी निर्धारण उपसमितिका पदाधिकारीहरु, आरएफपी मूल्यांकनकालागि २०७३ कार्तिक २३ गते नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित ११ सदस्यीय उपसमितिका पदाधिकारीहरु, नायब महाप्रबन्धक शाहकै संयोजकत्वमा २०७३ माघ ६ गते गठित समझदारीपत्र नेगोसिएसन उपसमितिका ९ जना पदाधिकारीहरु, २०७३ फागुन १५गते नायब महाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा सेल्स एण्ड पर्चेज एग्रिमेण्टको टर्म एण्ड कण्डिसन नेगोसिएसन गर्न गठित १० सदस्यीय उपसमितिका पदाधिकारीहरु, २०७३ बैशाख २ गते सञ्चालक समितिका सदस्य सूर्यप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित ४ सदस्यीय वाइडबडी विमान खरिद उपसमिति, २०७३ माघ ३ गते सञ्चालक शिशिरकुमार ढुंगानाको संयोजकत्वमा गठिन ४ सदस्यीय समिति, २०७३ फागुन २६ गते गठित सञ्चालक बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित सेल्स एण्ड पर्चेज एग्रिमेन्टको टम्र्स एण्ड कण्डिसन नेगोसियसन गर्न गठित ६ सदस्यीय उपसमितिका पदाधिकारी, निर्देशक रामहरि शर्माको संयोजकत्वमा गठित ८ सदस्यीय वाईड बडी खरिद फाइनान्सिड.तथा विद्यमान विमान अध्ययन उपसमितिका पदाधिकारीहरु उपर पनि छानवीन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिन मूल समितिलाई सुझाव दिएको छ ।

भ्रष्ट्राचारको रकम बढ्न सक्ने

उपसमितिले यो बाईड बडी खरिद प्रकरणमा करिब ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार भयो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तर धेरै व्यक्ति र संस्थागत सुझाव लिंदा पनि नेपाल वायुसेवा निगमले जहाजको अन्तिम मूल्य कति तिर्यो भन्ने जानकारी भने उपसमितिलाई दिन सकेको छैन् । खरिद बिक्री संझौतामा प्रतिजहाज १०९ मिलियन नबढ्ने गरी भन्ने प्रावधान राखी मूल्यान्तर गरि खाने बाटो प्रशस्त गरिएको थियो ।
उपसमितिले दुवै जहाजको २०१६ को आधार मूल्य ८८.०९९३१७ मिलियन उल्लेख गर्दै मूल्यांकन समितिले निकालेको २.७६९९५ प्रतिशतको मूल्यबृद्धि दिदा ९३.०४७४३८० मिलियनमा आउने जहाजलाई प्रस्तावले उल्लेख गरेको १०४.८ मिलियन डलर दिएर प्रतिजहाज ११.८ मिलियनका दरले २३.६ मिलियन डलर मूल्यमा नोक्सानी भएको जनाएको छ ।

त्यस्तै प्रस्तावले २४२ मेट्रिक टन अधिकतम् उडानभार भएको जहाज प्रस्ताव गरेकोमा पछि आएर २३० मेट्रिक टनको जहाज खरिद गरिएको र जहाजको अधिकतम् उडानभार घटदा पनि मूल्य नघटाइएकोमा आपत्ति जनाएको छ । आरएफपीमा उल्लेख भए अनुसार प्रटि मेट्रिक टन ३ लाख ५० हजार डलरका दरले अधिकतम् उडानभार कटौतीबाट निगमलाई ४२ लाख डलर नोक्सान भएको देखाएको छ ।

त्यस्तै प्रस्तावकले २०१६ को आधारमूल्यमा विमान दिने कबुल गरेकोमा मूल्य बृद्धि दिएर ६.८ मिलियन डलर नोक्सानी पारेको जनाएको छ ।
यसैगरि विमानको पूर्व निरीक्षणको नाममा १ करोड बढी नोक्सानी गरिएको पनि उपसमितिले ठहर्याएको छ ।

उपसमितिले सहज अध्ययनमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख नोक्सानी भएको र सो रकम अझ बढने प्रबल संभावना देखाएको छ ।

निगमले प्रति जहाज १०८.२ मिलियन तिरेको छ । उपसमितिले मूल्यान्तरलाई आधार बनाएर प्रतिजहाज ११.८ मिलियन घोटाला भएको उल्लेख गरेको छ, उसले संकलन गरेका सत्य र तथ्यहरुलाई केलाउने र बनिबनाउ जहाज निर्माताबाहेकका अन्य बिक्रेताबाट लिंदा मूल्य बृद्धि दिन नमिल्ने हो भने यसको आधार मूल्य ८८.१ मिलियन राख्दा प्रति जहाज २०.१ मिलियन गरी कूल ४०.२ मिलियन मूल्यान्तरमा घोटाला भएको देखिन्छ । हैन, मूल्यबृद्धि दिने हो भने पनि जहाजको क्रय मूल्य १०८.२ मान्दा प्रति जहाज १५ मिलियनका दरले ३० मिलियन डलर अपचलन भएको देखिन्छ । जसले भ्रष्टाचारको रकम स्वतः बढन जान्छ ।

उपसमितिले जहाज खरिदको कमिशन एकिन गर्न सकेको देखिदैन् । हवाईजहाजका विक्रेता र तिनका प्रतिनिधिहरुको अनुसार यस्तो रकम कुल खरिद रकमको १० प्रतिशत हुन आउछ । २४ अर्बको खरिदमा २ अर्ब ४० करोड कमिशन आउछ । त्यो रकम कसले खायो र कस कसको खातामा गयो यो पनि उपसमितिले खोज्न सकेको छैन ।