फणीन्द्र दाहाल / पत्रकार, अेमेरिका

अमेरिकाको राजधानी वासिङटन डीसीमा चीसो झरीको परवाह नगरी अघिल्लो साता प्रदर्शनमा सहभागी हुने सैयौं आप्रवासी मध्ये न्यूयोर्कस्थित रेस्टुराँमा काम गर्ने राजेश श्रेष्ठ पनि थिए।

उनी सहित ३ सय भन्दा बढी नेपाली आफ्नो नियमित काम छाडेर न्यूयोर्कबाट डिसी आए अनि छाता र प्लास्टिकको रेन कोट ओढेर टिपीएस हैसियत समाप्त नगर्न माग गर्दै उनीहरूले अमेरिकी संसद् र राष्ट्रपति भवन अगाडि प्रदर्शन गर्दै नारा लगाए।

२०७२ साल बैशाखको विनाशकारी भूकम्पले काठमाण्डूको भिमसेनस्थानस्थित आफ्नो घर र किराना पसल दुवै भत्काएपछि अवसरको खोजीमा पर्यटक बनेर अमेरिका आएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनी आएको दुई सातापछि विनाशकारी भूकम्पका कारण उत्पन्न मानवीय सङ्कटलाई ध्यान दिँदै ओबामा प्रशासनले अमेरिकामा बसिरहेका नेपालीहरूलाई अस्थायी संरक्षित हैसियत अर्थात टीपीएस उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

टीपीएसका कारण कानूनी रूपमै अमेरिकामा बस्न र काम गर्न बाटो खुलेपछि उत्साहित उनी यतिबेला चिन्तामा छन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, “आफ्नो पैत्रिक घर र व्यवसाय सबै खत्तम भएपछि अमेरिका आएर टीपीएस पाउँदा निक्कै खुसी लागेको थियो। यहाँ केही पैसा कमाए पनि नेपालमा घर बनाउन सकेको छैन्। केही महिनामा नै टीपीएस सकिदैँछ त्यसपछि के गर्ने एकदमै अन्योल छ।”

अमेरिकाले नेपाललाई उपलब्ध गराएको टीपीएसको व्यवस्था आगामी जुन २४ तारिखमा समाप्त हुँदैछ।

तर त्यस अगावै टीपीएस लिएर अमेरिकामा बसिरहेका श्रेष्ठ जस्ता करिब १५ हजार नेपालीको भविष्यको निर्क्यौल क्यालिफोर्नियाको एउटा अदालतले गर्ने ठानिएको छ।

मुद्दा
ह्वाइट हाउस बाहिर रङ्गी बिरङ्गी पोशाक लगाएर आफूलाई कानूनी हैसियत उपलब्ध गराउन माग गर्दै आप्रवासीहरूले प्रदर्शन गरेको एक दिनअघि नेपाली र होन्डुरसका आप्रावसीहरूले टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णय गैरकानूनी रूपमा लिइएको भन्दै अमेरिकी सरकार विरूद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए।

नर्दन डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्नियाको जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेमा टीपीएसको सेवा लिइरहेका ६ जना नेपाली र होण्डुरसका नागरिक तथा तिनका अमेरिकामा जन्मिएका दुई सन्तान छन्।

हाल टीपीएस पाएर अमेरिका बसिरहेका झण्डै तीन लाख आप्रवासी मध्ये ८६ हजार होन्डुरसका र १५ हजार नेपाली रहेको बताइन्छ।

निवेदनमा यी दुई देशका टीपीएस प्राप्त व्यक्तिबाट जन्मिएका ५० हजार बालबालिका अमेरिकी नागरिक रहेको सन्दर्भ उल्लेख छ।

टिपीएस खारेज गरिँदा अभिभावक र बालबालिका अलग हुनुपर्ने अवस्था आउने र त्यस्तो बिछोडले बालबालिकाका विभिन्न हक अधिकार उल्लङ्घन गर्ने दाबी गरिएको छ।

उक्त निवेदनमा ‘ट्रम्प प्रशासनले लिएको विभेदकारी जातिवादी नीतिबाट प्रभावित भएर प्रशासनिक कार्यविधि ऐन मिचेर टिपीएस हैसियत रद्द गर्ने निर्णय लिइएको’ उल्लेख छ।

ट्रम्प प्रशासन सत्तामा आउनुभन्दा अघि कम्तीमा २० वर्ष सम्म टिपीएस हैसियतमा रहेका आप्रवासीको देशको समग्र अवस्था ध्यान दिने गरिएकोमा यसपटक टिपीएस समीक्षा गर्ने मापदण्ड नै बदलेर निर्णय लिइएको दाबी निवेदकहरूले गरेका छन्।

जस्तै नेपालको हैसियतमा भूकम्पपछिको अवस्थालाई मात्र ध्यान दिएको तर त्यसपछिका बाढी पहिरो जस्ता अन्य विपद् तथा अन्य घटनाक्रमलाई सम्बोधन नगरिएको उल्लेख छ।

गएको अक्टोबरमा हेइटी, निकारागुवा, एल साल्भाडोर र सुडानका आप्रवासीले उपभोग गरिरहेको टिपीएस गैरकानूनी रूपमा रद्द गरिएको भन्दै दायर मुद्दामा त्यसबारे अन्तिम फैसला नभएसम्म सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको क्यालिफोर्नियाको अदालतमा नै पछिल्लो मुद्दा पनि दायर गरिएको हो।

टिपीएस जोगाउने कानूनी लडाइँमा सक्रिय रहेको न्यूयोर्कस्थित गैर नाफामुखी संस्था अधिकारकी कार्यक्रम निर्देशक नर्बदा क्षेत्रीले टीपीएस कायम राख्दै स्थायी समाधान खोज्न आफूहरूले जोड दिइरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, “क्यालिफोर्नीया आप्रवासन सहित कैयौं मामिलामा उदार मानिन्छ, चारवटा देशका आप्रावासीहरूले पाएको टीपीएस रद्द गर्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयलाई त्यहींको एउटा अदालतले अस्थायी रूपमा रोकेकाले हामीले पनि त्यहाँ मुद्दा दायर गरेका हौँ।”

“टीपीएस पाएका आप्रवासीका सवालको दिगो समाधान खोजियोस्, एउटै परिवारका वयस्क सदस्य र बालबालिका छुट्टिने अवस्था नआओस् र कुनै पूर्वाग्रहबिना टिपीएसबारे निर्क्यौल गरियोस भन्ने हाम्रो भनाई हो।”

नेपाली वादी
मुद्दा दायर गर्ने सनीभेल क्यालीफोर्नियामा बस्दै आएका ५६ वर्षका केशवराज भट्टराई २०७२ सालको भूकम्पको एक महिनापछि श्रीमती सहित अमेरिका आएका थिए।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन पूरा गरेका आफ्ना छोराको ग्र्याजुएसनमा भाग लिन अमेरिका आएका उनले टीपीएस पाएपछि रेस्टुराँ र ग्यास स्टेशनहरूमा काम गरे।

हाल उनी ग्यास स्टेशनका सहायक म्यानेजर रहेको र उनका छोरा १० वर्षदेखि अमेरिकामा चिकित्सा पेशामा रहेको अदालतलाई जानकारी गराइएको छ।

अधिकार संस्थाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भट्टराईले भनेका छन्, “टीपीएस पाएर मैले भरपर्दो काम पाएको छु र मेरो परिवारका साथ नयाँ जीवन जीउन सक्षम भएको छु। टीपीएस हट्दाको अवस्थामा धेरै मानिसको जीवन जोखिममा पर्ने अनि कडा परिश्रम गर्ने कामदारहरू र अन्य मानिसहरूलाई यो देशले हानी पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरा जब मैले देख्छु अनि मलाई पीडा हुन्छ।”

उनले अमेरिकालाई मद्दत गरिरहन र भूकम्पबाट तंग्रिदै गरेको नेपालको पूनर्निर्माणमा पनि सहयोग गरिरहन आफूले अमेरिकामा नै काम गर्न चाहेको जनाएका छन्।

मुद्दाका अर्का वादी ६४ वर्षका सज्जन पाण्डे एलमिडा क्यालिफोर्नियाका बासिन्दा हुन् र उनी सन् २००६ यता अमेरिकामा छन्।

एउटा ग्यास स्टेशनमा क्यासियरका रूपमा काम गर्ने उनले नेपालमा निरन्तर परिवारका सदस्यहरूलाई पैसा पठाएर मद्दत गरिरहेको अदालतमा पेश गरिएका विवरणमा उल्लेख छ।

मिनेसोटाको एप्पल भ्यालीमा बस्दै आएकी ३५ वर्षिया सुम्निमा थापा पनि उक्त मुद्दाकी वादी हुन्।

सन् २००२ मा अमेरिका आएकी उनले चार वर्षको हुँदादेखि आफ्नो अधिकांश बाल्यकाल थाइल्याण्डमा बितेको र आफ्ना १० र छ वर्षका दुई सन्तान अमेरिकी नागरिक भएको उल्लेख गरेकी छन्।

उनी र उनका श्रीमान दुवैले टीपीएस पाएको उल्लेख गर्दै उक्त हैसियत गुम्दा परिवारको जीवन कठिन हुने उल्लेख गरिएको छ।

सुम्नीमाका १० वर्षका छोरा पनि मुद्दाका एकजना वादी हुन्।

नेपाल र होन्डुरसका छजना वयस्क र उनीहरूका दुई सन्तानले दायर गरेको मुद्दामा अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री किर्स्टेएन निएल्सेन, उपमन्त्री इलायन सी ड्युक, अमेरिकी आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ।

पछिल्लो मुद्दाबारे अमेरिकी सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन्।

तर नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको टिपीएस सन् २०१९ को जुनबाट समाप्त हुने घोषणा गर्ने क्रममा अमेरिकी सरकारले गएको बैशाखमा नेपालको समग्र मानवीय अवस्था स्थिर बनेको मूल्याङ्कन गर्दै त्यस्तो निर्क्यौल गरिएको जनाएको थियो।

असर
टिपीएस कानूनबारे जानकार न्यूयोर्क स्थित कानूनविद् डिल्लीराज भट्ट टिपीएसको निरन्तरता र अमेरिकाबाट निकाला गरिनसक्ने अवस्था रोक्ने उद्देश्य पछिल्लो मुद्दाले लिएको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “विगतमा हेइटी लगायतका देशका सन्दर्भमा आएको अन्तरिम आदेश नेपाल र होन्डुरसका टिपीएस प्राप्त व्यक्तिहरूको हकमा पनि लागू होस् भन्ने अपेक्षा निवेदकहरूले गरेको देखिन्छ।”

अमेरिकामा टिपीएस सुविधा अन्तर्गत झण्डै तीन लाख आप्रवासीहरू बसोबास गरिरहेका छन्।

द्वन्द्व वा प्राकृतिक विपद्को चपेटामा परेका देशको अवस्थामा सुधार आइसकेको बताउँदै अमेरिकी सरकारले उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन चाहेको भन्दै छवटा देशका नागरिकलाई दिइएको टिपीएस रद्द गर्ने निर्णय लिएको छ।

भट्टका अनुसार टिपीएस समाप्त भएसँगै आप्रवासीहरू आफ्नो पुरानै हैसियतमा आउने छन् जसको अर्थ उपयुक्त कागजात नभएका व्यक्तिहरू गैरकानूनी ठहरिने र उनीहरूले रोजगारीका लागि समस्या खेप्नु पर्ने, न्युन ज्यालामा लुकेर काम गर्नुपर्ने र अमेरिका समेत छाड्नुपर्ने हुन्छ।

“टीपीएसमा भएकाहरूले अन्य हैसियतमा इजाजत पाउन कठिन हुन्छ। नविकरणको निवेदन दिए पनि विगतमा गैरकानूनी हैसियत भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई नयाँ कानूनी हैसियत पाउन सहज अवस्था देखिदैँन।”

विप्रेषण
टीपीएस समाप्त भएका कारण ठूलो संख्यामा नेपाली आप्रवासीहरू गैरकानूनी बन्दा त्यसको प्रभाव नेपाल पठाइने विप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्समा पनि पर्ने भट्ट बताउँछन्।

विश्व ब्याङ्कको एउटा तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१६ मा नेपालले प्राप्त गरेको छ अर्ब ६० करोड डलर रेमिट्यान्स मध्ये अमेरिकाबाट पठाइएको विप्रेषण ३१ करोड ४० लाख डलर अर्थात (अहिलेको दरमा ३५ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ) नेपाल पुगेको थियो।

पिउ रिसर्च सेन्टरले सन् २०१६ मा नेपाललाई बढी रेमिट्यान्स पठाउने देशको सूचीमा अमेरिका पाँचौ स्थानमा रहेको उल्लेख गरेको छ।

अमेरिका भन्दा बढी विप्रेषण पठाउने मुलुकहरूमा बढी नेपाली कामदार रहेका कतार, साउदी अरेबिया, भारत र संयुक्त अरब एमिरेट्स रहेको उक्त अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ।

अमेरिकामा रहेका कैयौं नेपालीले सस्तोमा रकम पठाउने सकिने अनौपचारिक संयन्त्रहरू प्रयोग गर्ने हुनाले विप्रेषणको आँकडा बाहिर आए भन्दा बढी हुने गरेको कानूनविद् भट्ट बताउँछन्।

काठमाण्डूको भिमसेनस्थानबाट न्यूयोर्कसम्मको यात्रा तय गरेका श्रेष्ठ हालैका दिनमा टीपीएस प्राप्त आप्रवासीका अभियानमा क्रियाशील छन्।

उनका अनुसार अहिले पनि काठमाण्डूमा रहेका उनका एकजना भाइ डेरा गरेर बसिरहेका छन् भने अर्का टेकोले अड्याएको पुरानो घरमा फर्किएका छन्।

अटिजमबाट प्रभावित एकजना भान्जीलाई पनि उनले न्यूयोर्कबाट सहायता गरिरहेका छन्।

उनी भन्छन्, “टीपीएस पाएपछि घर परिवारलाई मद्दत गर्न सक्छु भन्ने धैरै साहस बढेको थियो। तर अब के हुने हो हेरौँ।”