काठमाडौं, २९ फागुन । अर्थमन्त्रीको समेत राजिनामाको माग राख्दै सेयर लगानीकर्ताहरुले अभद्र तवरको आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि समस्याको समाधान खोज्न राजश्व सचिव लालशंकर घिमिरेले थालेको प्रयास पहिलो चरणमा नै विवादमा आएको छ ।
बुधबार सेयर लगानीकर्ताका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा उहाँले सेयर बजारमा देखिएका समस्या सरोकारवाला सबै निकायले समाधान गर्नुपर्ने र ती समस्या समाधान गर्न नसक्ने भए जो कोही पनि पदमा बसिरहनुको कुनै औचित्य नहुने बताउनु भएको थियो ।
पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा के कस्ता समस्या छन् भनेर बुझ्नका लागि सचिव घिमिरेले इन्भेष्टर फोरम, नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघ र सेयर लगानीकर्ता संघका पदाधिकारीहरुलाई आमन्त्रण गर्नुभएको थियो।
सचिव घिमिरेले उनीहरुसँग पछिल्लो समयमा बजार विकासका बाधकहरुको बारेमा जानकारी लिएको लगानीकर्ताहरुले बताएका छन्।
शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उहाँको पदबहालीको लगत्तैदेखि सेयरको लगानीलाई अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी भन्नुभएकोले सबैभन्दा ठूलो बाधक उहाँलाई मान्दै आएका छन् ।
उहाँले ल्याएको बजेटले उत्पादक क्षेत्रलाई कर्जाको प्राथमिकतामा राखेको तर शेयर र सवारी साधन खरिद जस्ता कर्जालाई अनुत्पादक क्षेत्रमा राखेकोले त्यही बेलादेखि शेयर बजार निरन्तर खस्किदै गएको हो । जुन आजसम्म उठन सकेको छैन् । सरकारले नै शेयर कर्जालाई अनुत्पादक भनेकोले त्यसको लगत्तै आएको मौद्र्रिक नीतिले पनि यसलाई न्याय गर्न सकेन् ।
सचिव घिमिरेले कुनै पनि निकायले गर्नुपर्ने काम समयमा नै नगर्ने हो भने त्यस्ता अधिकारी कुनै पनि पदमा बस्न आवश्यक नरहेको बताएर बामपन्थी सरकारले नरुचाएका नियामक निकायका पदाधिकारीलाई अप्ठ्यारो पार्ने संकेत दिनुभएको छ ।
यद्यपि बुधबार छलफलमा सहभागी भएका लगानीकर्ताहरुले तत्काल बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने, वैशाख १ देखि नै अनिवार्य प्यान लागु गर्न नहुने र अहिले अनलाईनमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयमा जोड दिन पनि विशेष आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले १९ करोड रुपैया खर्च गरेर हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको सफ्टवेयरमा बारम्बार समस्या देखिएपछि सो सम्बन्धमा अख्तियारले छानवीन थालेकोले यो ठेक्का प्रकरणमा झण्डै १२ करोड अनियमिततामा मुछिएका दोषीहरु विभिन्न शक्ति केन्द्रको ढोका धाएर पूँजी बजारलाई अस्तब्यस्त गराउन उद्यत भैरहेका छन् ।
प्राथमिक शेयर बजार देशका सबै जिल्लामा पुगी सकेको र जलविद्युत जस्ता स्थानीयमा अनिवार्य शेयर जारी गर्नुपर्ने र शेयर बजारका बारेमा सचेत व्यक्तिहरुले ७७ वटै जिल्लामा लिएको शेयरलाई बजारमा खरिद विक्री गरी त्यसलाई नगदमा परिणत गरेर आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले लामो समयदेखि बैंकहरुलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय उठाउदै आएको छ ।
यस विषयमा नेपाल राष्ट बैंक पनि सहमत भएपछि राजधानीमा बसेर न्यूनतम लगानीमा सबै शेयरको कारोबारलाई सञ्चालन गर्दै आएका ५० जना ब्रोकरहरु आफ्नो भाग खोसिने भयले त्रसित छन् । अहिले लगानीकर्ताको नाममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजिनामा माग गर्ने, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकहरु तथा नेप्सेको कार्यकारी प्रमुखको घर घेराउ गर्ने, बोर्डमा तालबन्दी गर्ने, लगानी सम्मेलनमा आउने विदेशी पाहुनालाई भड्काउने जस्ता अभद्र र उच्छृखल आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीको सोंच,विचार,अभिव्यक्ति र बजेट लगायत सरकारका नीति र कार्यक्रमका आधारमा प्रस्तुत भएका व्यबहार हेरेर लगानीकर्ताको ठूलो समूहले डा. खतिवडा पदमा रहेसम्म शेयर बजारमा सुधार आउदैन भन्ने निश्कर्ष निकालिरहेको बेलामा अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिवले पुँजी बजारको समस्या समाधान गर्न नसक्नेले पदमा बसिरहनुको औचित्य छैन भनेर कसलाई लल्कार्नुभएको हो ? शेयर लगानीकर्ताहरु अन्यौलमा परेका छन् ।
यथार्थ के छ भने नियमन निकायको रुपमा रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु विगत केही बर्षदेखि नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिकीकरण गरेर यसलाई विकासको लागि आन्तरिक पुँजी परिचालनको माध्यम बनाउन र नेपालको शेयर बजारलाई अन्तराष्टिय स्तरमा लैजान अहोरात्र खटिइरहेका छन् । यसका लागि कानुनी आधार बनाउन, नीति, ऐन, नियम, विनियम,निर्देशिका बनाउनेदेखि संस्थागत व्यवस्था गर्ने, पुँजी बजारमा नयाँ र आधुनिक उपकरणहरु विकास गर्न कानुनी आधार तयार पार्ने, पुँजी बजारका सहभागीहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्न अन्तराष्टिय क्षेत्रमा विकसित भएका उपकरणहरु प्रयोग गर्ने सुविधा दिने जस्ता काम गर्दै आएको छ ।
सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रमलाई समेत सघाउन उसले आफ्ना नीतिहरुलाई अत्यन्त छोटो समयमा पनि संशोधन गरेर आफ्नो दक्षता सिद्ध गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको पानी जनताको लगानी नामक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई सघाउन बोर्डले प्राथमिक निष्कासनसम्बन्धी विनियमावलीलाई नै संशोधन गरेको थियो भने सरकारले हेजिड.सम्बन्धी नियमावली जारी गरेपछि पुँजी बजारमा यससम्बन्धी कारोबारलाई सघाउन बोर्डले प्राइभेट इक्वीटी फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड जस्ता बैकल्पिक लगानी कोष प्रोत्साहन गर्न विशिष्टिकृत लगानी कोष नियमावली समेत ल्याइसकेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै विशेष जोड गरेर अर्थमन्त्रालयको राजश्व प्रशासन हेर्ने गरि ल्याउनु भएका सचिव लालशंकर घिमिरेले अहिले सेयर बजारमा देखिएको आन्दोलनको आशय बुझ्नुभएको छ कि छैन भन्न सकिदैन् । यो आन्दोलनको धमिलोमा माछा समात्न दुईथरि मछुवार लागि परेका छन् । पहिलो खाले जलारी सिधै अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई विवादित बनाउन चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष के.पी.शर्मा ओली र नेकपाका अर्का संयुक्त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका बीचमा मौजुदा मन्त्रिपरिषद्लाई पुनर्गठन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको मौका छोपेर उनीहरुले यो आन्दोलन सार्वजनिक गरेका छन् । यसका पछाडि अर्थमन्त्री हुन जम्जमाएका केही महत्वकांक्षी सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको संलग्नता रहेको छ ।
अर्कोथरि शेयरको दोस्रो बजार विस्तारित गर्न नदिने ब्रोकरहरुको समूह छ । यो समूहलाई नेप्सेको १९ करोडको सफ्टवेयर खरिदमा १२ करोड घोटाला गर्नेहरुले पेट््रोल हालिरहेका छन् । भर्खर अर्थमन्त्रालयको तातो कुर्सीमा आउनुभएका राजश्व सचिव घिमिरेले अर्थमन्त्रीलाई राजिनामा दिन बाध्यपार्ने हैसियत राख्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो त भन्न सकिदैन तर शेयरको प्राथमिक र दोस्रो बजार विस्तार गरेर स्वदेशी पुँजी संकलनबाट देशको विकास गर्ने, नेपालको पूँजी बजारमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुको सहभागिता गराउने, नेपालको पुँजी बजारलाई ऐन,कानून,संस्थागत विकास, प्रविधि र विश्व पूँजी बजारमा उपलब्ध उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने अवसर जुटाएर विश्वको समकक्षमा पुर्याउन प्रयास गर्ने कर्मठ व्यक्तिहरुलाई हटाएर ७ । ८ करोडको लागतमा विश्वका विकसित देशमा परीक्षण भैसकेको सफ्टवेयर ल्याउन सकिने अवस्थामा १९ करोड खर्च गरेर झल्लु सफ्टवेयर ल्याएर झण्डै १२ करोड रुपैया घोटाला गर्ने समूह अख्तियारले लपेट्न थालेपछि रन्थनिएर चलाएको उच्छृखल आन्दोलनको लहैलहैमा लागेर तिनका माग पूरा गर्नुहुन्छ कि लाखौ लगानीकर्ताको हितमा निर्णय लिनुहुन्छ ? त्यो बिहिबारको उहाँको छलफल पछि देखिनेछ ।
छलफलकै क्रममा सचिव घिमिरेले बिहीबार १२ बजेसम्म धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र ब्रोकर एसोसिएसनलाई बोलाउने र कुन निकायले गर्नेकाम के–के हुन र त्यो काम तत्काल गर्न निर्देशन दिने बताउनुभएको छ । सचिव घिमिरेले मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीलाई तीनवटै निकायका अधिकारीले गर्ने कामका बारेमा जानकारी लिन र उनीहरुले गर्ने कामहरुका बारेमा बिहीबार १२ बजेसम्म मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन पनि दिनुभएको छ ।
नेपाल सरकारका सचिवहरुबाट विवेकशील निर्णय नै हुने अपेक्षा गरिन्छ, आवेग र प्रतिशोधका भरमा विवेकहिन निर्णय हुने कल्पना गर्न सकिदैन ।
