काठमाडौं, १४ पौष । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार पूर्वान्ह राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्वन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छन् ।
राष्ट्र्पति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चूडालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा सो कुरा जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४ साल कार्तिक ६ गतेको बैठकबाट सिफारिस भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, २०७४ नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यादेशको विषयमा बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले नेता सुवास नेम्वाङले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अलग अलग भेटेका थिए ।

सो भेटको केही बेर पछि राष्ट्र्पतिले अध्यादेश प्रमाणिकरण गरेकी हुन् ।

सरकारले गत कात्तिक महिनामा नै एकल संक्रमणीयको प्रावधानसहित अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।

तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा राम्रो नतिजा हासिल गरेको नेकपा एमाले र उसंग चुनावी गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रले अध्यादेश बहुमतीय पद्धतिमा आधारित हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेपछि राष्ट्र्पति निर्णयहीन बन्न पुगेकी थिइन् । त्यसैले अध्यादेश लामो समयदेखि शीतल निवासमा अड्एिको थियो ।

अध्यादेशको अभावमा प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भैसकेपछि पनि राष्ट्रियसभाको निर्वाचन हुने बाटो अबरुद्ध थियो । संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य पुर्याउनै पर्ने संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्न राष्ट्र्यि सभाको निर्वाचन अपरिहार्य भएको कारण दर्शाउदै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट समेत सार्वजनिक गरेको छैन् ।

अध्यादेशको विषयमा अल्झिदा नयाँ सरकार गठनमा झन बिलम्ब हुने र बहुमतीय सिद्धान्त अनुरुप निर्वाचन गर्दा राष्ट्र्यि सभामा प्रतिपक्षको स्थान नै नरहने अवस्था आउने अबस्था संसदीय पद्धति सुहाउदो भएन कि भन्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको सुझाव पछि एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओली केही लचिलो हुन पुगेको बताइन्छ ।

यही सन्देश माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्र्पति भण्डारीसमक्ष बिहिबार पुर्याएपछि राष्ट्र्पतिबाट शुक्रबार अध्यादेश जारी भएको हो । बिहिबारको भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अध्यादेश यथावस्थामा स्वीकृत गर्न सल्लाह दिएका थिए ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कानून प्राप्त भएकोले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मिति तय गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सहज भएको छ ।

अब राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछि निर्वाचन आयोगले राष्ट्र्पतिलाई निर्वाचनको नतिजा दिनेछ र संसद सचिवालयसंग समन्वय गरी सरकारले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्र्पतिसमक्ष सिफारीस गर्नेछ ।