सुशील दर्नाल

काठमाडौँ, १९ वैशाख । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस  ३ मे  (वैशाख २० गते) विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले घोषणा गरेपछि युनेस्कोको आह्वानमा प्रत्येक वर्ष मे ३ का दिन संसारभर विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइँदै आएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा यस वर्ष नेपालमा ‘लोकतन्त्र र शान्तिका लागि मिडियाः इन्टरनेटको युगमा पत्रकारिता र निर्वाचन’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम तय गरिएको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र युनेस्कोले युएनडिपी र निर्वाचन आयोग नेपालसमेतको सहकार्यमा प्रेस स्वतन्त्रता राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ ।

यसैगरी पत्रकार महासङ्घका प्रदेश समिति र जिल्ला शाखाहरुको आयोजनामा देशभर विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदैछ । नेपालमा विश्व प्रेस स्वतन्त्रता मनाउँदै गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन । नेपाल पत्रकार महासङ्घका अनुसार यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० वटा घटना भएका छन् । सालभरिका प्रेस स्वतन्त्रता हननका ६० घटनामा ७७ जना पत्रकार र पाँच सञ्चार संस्था पीडित भएका छन् । यी घटनामध्ये एक पत्रकारको हत्या र एक बेपत्ता छन् ।

यसैबीच पत्रकार पक्राउका १२ र पत्रकारमाथि दुव्र्यवहारका १२ घटना अभिलेख भएका छन् । त्यसैगरी पत्रकारमाथि धम्की १३, आक्रमणका १५ घटना रहेका छन् । समाचार सङ्कलनमा अवरोधका दुई र समाचार प्रसारण अवरोधका तीन घटना भएका छन् ।

गत वर्ष यसै अवधिमा ६३ वटा घटना भएका थिए । यस वर्ष अनलाइन सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई साइबर अपराधसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गर्ने क्रम बढ्नुले नेपाली पत्रकारितामा नयाँ चुनौती थपिएको महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

“सङ्घीयता कार्यान्वयनको यस वर्ष प्रेस स्वतन्त्रतामाथि खतरा आउन सक्ने नीतिगत वातावरण बनेको छ, विभिन्न तहहरूमा कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा कतिपय ऐन र प्रस्तावित मस्यौदामा प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेण्टी गर्ने संविधानका धारा विपरीत हुने खालका प्रावधानहरू पनि राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गरिएको भए तापनि विभिन्न ऐन तथा कानूनमार्फत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिनु प्रेस स्वतन्त्रतामाथिकै चुनौती भएको महासङ्घको भनाइ छ ।

नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले वर्तमान सरकारले विभिन्न ऐन÷कानूनमार्फत प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ, भन्नुभयो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई दफा ११ मा एफएम सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय तहलाई एफएम रेडियो खारेजीको अधिकारसमेत दिइएको छ ।

प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले प्रेस स्वतन्त्रताबारे वर्तमान सरकार उदार देखिएको भन्दै कतिपय सवालमा साइबर अपराधको नाममा पत्रकारलाई पक्राउ गर्न नहुने बताउनुभयो । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता, फौजदारी संहितासम्बन्धी ऐनका विभिन्न दफाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचिन पारेको देखिन्छ । यसमा महासङ्घसहित सरोकारवाला पक्षको रायसुझावका आधारमा सच्चाउने राज्यको प्रतिबद्धता अझै पूरा हुन सकेको छैन । नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनालाई हेर्दा मुख्यरूपमा राजनीतिक गतिरोध, आन्दोलन वा द्वन्द्व जारी रहेको अवस्थामा प्रेस र पत्रकारहरूलाई बढी आक्रमण हुने गरेको पाइन्छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले नेपालमा हुने प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरूको निरन्तर अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको सञ्चार अनुगमन इकाईमा वर्षभरि अभिलेख गरिएका घटनाहरूलाई आधार मानी महासङ्घले प्रत्येक वर्ष प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थालाई समेटेर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने गरेको छ ।

रासस