काठमाडौं, ३०  बैशाख । राष्ट्रिय सभाका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश तथा निर्देशनहरुबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

कांग्रेसका सांसदहरु प्रकाश पन्थ ,जितेन्द्रनारायण देव,अनिता देवकोटा र बद्रीप्रसाद पाण्डेले दर्ता गराउनु भएको प्रस्तावमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६९।४।३० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, तत्कालिन महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको नाममा दिइएको परमादेश र अन्य निर्देशनात्मक आदेशहरु उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार सर्वोच्च अदालतले निम्न आदेश दिएको छ :

१) अहिलेसम्म पहिचान र गणना भइसकेका अपाङ्गहरुलाई अपाङ्गताको अवस्था हेरी बेरोजगार र आयको स्रोत नभएका र वृद्ध अपाङ्गहरुलाई न्यूनतम मासिक रु.५००। (पाँच सय) देखि रु.३,००० ।(तीन हजार) सम्म निर्वाह भत्ता दिने दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,

२) पहिचान भइ गणना भइसकेका शरीरिक रुपले हिडडुल समेत गर्न नसक्ने पूर्ण अशक्त वा पूर्ण रुपले मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा रहेको अति अपाङ्गलाई उचित हेरचाह गर्ने परिवार नभएका वा सो गर्न सक्षम परिवार नभएकालाई हेरचाह गर्ने व्यक्ति समेतका लागि नयूनतम निर्वाह भत्ताको रुपमा अवस्था अनुसार रु.३,०००।– (तीन हजार) देखि ५,०००।– (पाँच हजार)सम्म मासिक विशेष भत्ता उपलब्ध गराउने,

३) अपाङ्गहरुको पहिचान, वर्गिकरण र तिनीहरुको समग्र हक हित समेत हेर्ने गरी प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक जना समाज कल्याण अधिकृतको नियुक्ति गर्ने वा निजको काम गर्ने गरी नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतलाई तोक्नु पर्ने,

४) उपरोक्त दफा १ र २ अनुसारको भत्ता र विशेष भत्ता यो आदेश प्राप्त भएको मितिदेखि लागू हुने गरी आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने,

५) यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिना भित्र समाज कल्याण अधिकृत नियुक्त गरिसक्नु पर्ने,

६) उपरोक्त बमोजिमको कार्यहरु सम्पन्न गरी यो आदेश प्राप्त भएको सातौं महिनाभित्र आदेश कार्यन्वयन भएको जानकारी यस अदालतलाई गराउनु पर्ने ।

उपरोक्त कार्यहरुको अतिरिक्त संविधान बमोजिम अपाङ्गका सम्बन्धमा गनुृपर्ने अरु कल्याणकारी कार्यहरु राज्यका नीतिमा नै सिमित नरही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आउनु पर्छ । त्यस्ता कुराहरु ऐनमा विस्तृत रुपमा व्यवस्थित हुनुपर्छ । यसका अतिरिक्त अपाङ्ग हक हितको क्षेत्रमा देखा परेका नवीन चुनौतीहरुलाई समेत सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषय वस्तुलाई समवेश गरी अपाङ्ग ऐन र नियमावलीमा परिमार्जन वा पर्याप्त अध्ययन गरी अर्को एकीकृत ऐन जारी गर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
आजभन्दा तीन दशक पहिला बनेको ऐन र दुइ दशक अगाडि बनेको नियमावलीले यस क्षेत्रका आवश्यक सबै कुराहरु एक त समेट्न सकेको छै भने दोस्रो ती ऐन, नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छैन । तसर्थ माथि विवेचना गरिएका संविधान, ऐन, नियम र महासन्धि समेतलाई दृष्टिगत गर्दा उचित समयसिमा भित्र निम्न बमोजिमका कार्यहरु क्रमशः गर्दै जान विपक्षीहरु नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका नाममा यो निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।

निर्देशात्मक आदेश जारी गरिएका विषयहरु :
१) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ३ को प्रयोजनका लागि चिकित्साशास्त्रका सर्वमान्य सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड समेतका आधारमा शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक अपाङ्गहरुको गणना गरी तिनीहरुको स्तर निर्धारण एवं वर्गिकरण यथाशिघ्र गर्ने, गराउने,

२) अपाङ्ग घरको निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने । यसको लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै अपाङ्गको संख्याको आधारमा बढी अपाङ्ग भएको जिल्ला वा क्षेत्रमा योजनावद्ध ढङ्गले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक अपाङ्ग घरको निर्माण र सञ्चालन गर्दै जानु पर्ने,

३) ऐन र नियमले अपाङ्गहरुको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, रोजगारी र अरु सुविधाको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्दै जाने,

४) अपाङ्ग कल्याण र सुरक्षा सम्बन्धी सरकारी र गैर सरकारी स्तरबाट गरिने क्रियाकलाप र गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने गराउने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषद सचिवालयमा र महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयमा अधिकृत स्तरको एक–एक अनुगमन अधिकारी नियुक्त गर्ने र तिनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि परिमाजित अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐनमा निर्धारण गर्ने,

५) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिबन्धात्मक खण्ड र संविधानको भाग ४ मा राज्यको दायित्व र राज्यका नीति उल्लेख गरिए अनुसार अपाङ्गहका लागि विशेष व्यवस्था कार्यक्रमको तर्जुमा गरी लागू गर्दै जानु पर्ने,

६) अपाङ्गता अधिकार र अपाङ्ग कल्याणको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी र गैर सरकारी निकायहरुको काम कारवाहीमा आवश्यकतानुसार समन्वय र सहयोगको व्यवस्था मिलाउने,

७) नेपालले अपाङ्गता सम्बन्धि महासन्धि, २००६ अनुमोदन गरिसकेको अवस्था समेतलाई बिचार गरी यस क्षेत्रका विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरु समेतसँग आवश्यक परामर्श एवं सुझाव लिइ अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ र नियमावली, २०५१ मा समयानुकुल संशोधन र परिमार्जन गर्ने वा नयाँ एकीकृत ऐन र सोही अनुसारको एकीकृत नियमावली निर्माण गर्नुृ पर्ने ।

कांग्रेसका सांसदहरुले अहिलेसम्म गत वर्ष नयाँ ऐन तर्जुमा भएको, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक २ हजार र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मासिक ६ सय रुपैयाँ बाहेक माथिका कुनै पनि आदेश र निर्देशन कार्यन्वयन नभएको जनाएका छन् ।