काठमाडौं, ३० वैशाख(बीबीसी) । मिडिया काउन्सिलबारे नयाँ प्रस्तावित कानुनले पत्रकारहरूको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने भन्दै आन्दोलनरत पत्रकार महासङ्घ कानुनको अन्तिम निर्माता संसदसमक्ष आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सोमवार पत्रकार महासङ्घको पदाधिकारीहरूको टोलीले प्रतिनिधिसभाका सभामुख समक्ष प्रस्तावित कानुनप्रति उसको चिन्ता र चासो प्रकट गरेको छ।
“सरोकारवालाहरूसँगको छलफल र सहमति विना धमाधम विधेयक ल्याइएका छन्। ती त्यत्तिकै पास भए भोलि सञ्चारमाध्यमलाई अप्ठेरो हुन्छ। सञ्चार माध्यमलाई कस्नु भनेको लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हो। त्यही भएर तपाईँले पहल लिनु पर्यो भनेर हामीले सभामुखलाई भन्यौँ,” महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए।
उनका अनुसार हाल राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसदमा छलफल गराउँदा सच्च्याउन सभामुखलाई पहल लिन भनिएको छ।
“केही सीप लागेन भने पनि सभामुखसँग कुनै कानुनबारे जनमत बुझ्नलाई भन्न सक्ने विशेषाधिकार हुन्छ त्यसो गरिदिनुस् भनेर हामीले भनेका छौँ,” उनले भने।
आचार्यका अनुसार सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफू पनि स्वतन्त्र प्रेसकै पक्षधर भएको भन्दै आफ्नो तर्फबाट प्रयत्न गरिने जवाफ दिएका छन्।
पत्रकार महासंघले राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका साथै संसदका विभिन्न समितिहरूसमक्ष पनि मिडिया काउन्सिलको कानुनबारे आफ्नो धारणा राख्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि विरोध
प्रस्तावित कानुनले खासगरि मिडिया काउन्सिललाई सरकारी निकायजस्तो बनाउन खोजेको आरोप पत्रकारहरूको छ।
सरकारले नै नियुक्ति गरेन र पदाधिकारीलाई काम सन्तोषजनक नभएको निहुँमा कारबाही समेत गर्न सक्ने व्यवस्था यस्ता काउन्सिलसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड उल्लंघन हुने उनीहरूको भनाइ छ।
यता निम्छरो अवस्थाको प्रेस काउन्सिललाई समेत खारेजीमा पारेर "मातहत"मा मिडिया काउन्सिल नामको सानो अड्डा खडा गरिन लागेछ। स्वतन्त्र र स्वायत्तलाई शहीद बन्नेको लाइनमा उभ्याइ सकिएछ ! https://t.co/1YneOoPZ4a
— Rajendra Dahal (@RDahal62) May 12, 2019
यता निम्छरो अवस्थाको प्रेस काउन्सिललाई समेत खारेजीमा पारेर “मातहत”मा मिडिया काउन्सिल नामको सानो अड्डा खडा गरिन लागेछ। स्वतन्त्र र स्वायत्तलाई शहीद बन्नेको लाइनमा उभ्याइ सकिएछ !
त्यस्तै काउन्सिललाई चर्को जरिबाना लगाउन सक्ने जस्ता प्रावधानपनि ठीक नभएको बताइएको छ।
सन्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल बिधेयक गोप्य रुपमा राखेर एकाएक संसदमा पुर्याएको छ।कानून मन्त्रालयमा पुर्याएको आम सन्चार बिधेयक र सार्बजनिक प्रशारण सेवा बिधेयक दुबै मन्त्रालयमा धाँउदा पनि दिईएन। अधिकारीहरु पन्छिन्छन।कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिक सहभागिताको कुरा अब उहिलेका भए।
— Tara Nath Dahal (@tndahal7) May 8, 2019
सन्चार मन्त्रालयले मिडिया काउन्सिल बिधेयक गोप्य रुपमा राखेर एकाएक संसदमा पुर्याएको छ।कानून मन्त्रालयमा पुर्याएको आम सन्चार बिधेयक र सार्बजनिक प्रशारण सेवा बिधेयक दुबै मन्त्रालयमा धाँउदा पनि दिईएन। अधिकारीहरु पन्छिन्छन।कानून निर्माण प्रकृयामा नागरिक सहभागिताको कुरा अब उहिलेका भए।
मिडिया काउन्सिलको प्रस्तावित कानुनलाई लिएर सञ्चार माध्यमका जानकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै विरोध गरेका छन्।
हिजो सम्म राम्रै भनिएका पत्रकार जब कँही नियुक्ती पाउँछन्। तब पत्रकारिता खराब भनेर बोल्न र लेख्न थाल्छन्। नुनको सोझो भन्दा बढी पत्रकारिता प्रति नै आक्रमणमा उत्रन्छन्। उनीहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकका विषय समेत नुबझेको देख्दा लाग्छ – जागिरे भए ठिकै भयो।
— Manoj Satyal (@ManojSatyal) May 10, 2019
पत्रकार आचारसंहिता उल्लघंनमा सरकारले जरीवनाको व्यवस्था दश लाखसम्म गरेर विधेयक ल्याएको छ। जरीवाना जायज पनि हुनसक्छ। तर.. अर्धन्यायीक प्रेस काउन्सिललाई एउटा सरकारी कार्यालयमा समिति पार्न खोजिएको छ। यसले पत्रकारितालाई संकटमा छाड्ने छ
पत्रकार आचारसंहिता उल्लघंनमा सरकारले जरीवनाको व्यवस्था दश लाखसम्म गरेर विधेयक ल्याएको छ। जरीवाना जायज पनि हुनसक्छ। तर.. अर्धन्यायीक प्रेस काउन्सिललाई एउटा सरकारी कार्यालयमा समिति पार्न खोजिएको छ। यसले पत्रकारितालाई संकटमा छाड्ने छ https://t.co/fls5HBf3Nx
— Manoj Satyal (@ManojSatyal) May 9, 2019
नागरिकको मत विभाजित
यहि विषयमा नागरिकहरूको विचार बुझ्न बीबीसी नेपाली सेवाले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा विधेयकको बारेमा प्रश्न गरेको थियो।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको भन्दै त्यो पारित भयो भने नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिता नराम्ररी प्रभावित हुने चिन्ता सञ्चारकर्मीहरूले व्यक्त गरेका छन्। सरकारले ल्याएको विधेयकबारे तपाईँको धारणा के छ?
— BBC News Nepali (@bbcnepali) May 13, 2019
प्रश्नमा आएका पहिलो एक सय उत्तरहरूलाई विश्लेषण गर्दा बहुमत पाठकहरूले पत्रकारिता अमर्यादित हुँदै गएको हुँदा कुनै प्रकारको नियामन आवश्यक भएको विचार व्यक्त गरेका छन्।
अरुणा शर्मा लेख्छिन्: “दुरुपयोग रोक्नु आवश्यक छ। मिडियामाथि रोक लगाउनु ठीक हैन।”
चन्द्र तामाङले लेखेका छन्: “केही पीत पत्रकारिता गर्नेहरूको लागि यो सही पनि हो। तर यदि राजनेता को सम्पूर्ण क्रियाकलापको ढाकछोप गर्नको लागि हो भने गलत हो। तर नेपालका केही पत्रकार यतिसम्म हुन्छन् कि आफ्ना व्यवसाय वृद्धि को लागि जस्तो समाचार बनाउन पनि तयार हुन्छन्। पत्रकार भनेको कुनै पनि राजनीतिक दलको हुनुहुन्न, स्वतन्त्र भयो भने मलाई लाग्छ यो विधान ले कुनै फरक पार्ने छैन।”
मनोज केसी लेख्छन्: “खोजमूलक पत्रकारिता का कारण अब देशभरी भएका भ्रष्टाचारको भन्डाफोर हुने डरले मेरो सरकार ले यस्तो गरेको हुन सक्छ। तर पत्रकार को नाममा पत्रकारिताकै बेइज्जत गर्ने, भ्रामक र अफवाह फैलाउने पत्रकारलाई भने ठेगान लगाएकै राम्रो।”
कैयौँ उत्तरदाताहरूले भने पत्रकारितामा बढेको विकृति नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै विधेयकको समर्थन गरेका छन्।
नेपाल को संविधान को प्रस्तावनाले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता को कल्पना गरेको छ। प्रेसलाई अङकुस लगाउन खोजिनु संविधान को भावना विपरीत हुन्छ।
पेशल खतिवडा, ट्विटर प्रयोगकर्ता
ट्विटरमा माधव न्यौपाने लेख्छन्: “स्वतन्त्रतालाई पनि एक सिस्टममा लैजान र सबै जनतामा पत्रकारिताको उचित परिभाषा दिनकै लागि पनि सरकारको पत्रकारिता विधेयक पारित हुन जरुरी छ जस्तो लाग्दछ।”
फेसबुकमा इन्दिरा सिलवाल लेख्छिन्: “ठूला मिडिया गृहहरू र पत्रकारहरू सत्य लुकाउँदै प्रायोजित समाचारहरू लेखेर कमाइरहेका छन्। उनीहरू जिम्मेवार हुनैपर्छ। यदि नयाँ कानुनले जिम्मेवार पत्रकारिता विकास गर्छ भने म यसको समर्थन गर्छु।”
उत्तिकै सङ्ख्यामा यस विधेयकको विरोधमा विचार व्यक्त गर्ने पाठक पनि छन्।
फेसबुकमा विनोद क्षेत्रीले लेखेका छन्: “प्रेसमाथि नियन्त्रण गरि, बेथिति विरुद्ध बोल्ने प्रेसको स्वतन्त्रताको काँधमा तरबार झुन्ड्याउने काम यो विधेयकले गर्नेछ। यो सम्पूर्ण प्रेस र वाक स्वतन्त्रता माथिको प्रहार हो!”
धिरज बोहरा काजी लेख्छन्: “स्वतन्त्र पत्रकारितामा दुई मत छैन। तर नेपालको सन्दर्भमा पत्रकार र मिडियालाई अलिकति लगाम लगाउनै पर्छ। नेताभन्दा बढी देश समाज बिगार्नमा मिडिया र पत्रकारको पनि ठूलो हात छ। पूर्ण स्वतन्त्रता कसैलाई दिनु हुँदैन ।न राष्ट्रपति,न प्रधानमन्त्री,न पत्रकार न त जनतालाई।”
