काठमाडौं,१५ जेठ। व्यवसायिक सफलताभन्दा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुसंगको निकटताले चर्चामा आएका व्यवसायी अजय सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको रु ८ अर्बभन्दा बढी रकम अब धरापमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले मंगलबार व्यवसायी अजय सुमार्गीको विदेशबाट आएको रकम तत्काल फुकुवा नगर्न आदेश दिएपछि यो स्थिति आएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सुमार्गीको सो रकमको स्रोत खोज्न र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको उलंघन भएको हो वा होइन हेर्न भन्ने यकिन गर्न राष्ट्र बैंकलाई आदेश पनि दिएको छ ।
सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट इण्डस्ट्रिजका नाममा ल्याएको ७५ मिलियन अमेरिकी डलर ( ८ अर्ब भन्दा बढी रुपैया) राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो ।
इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा रहेको उक्त रकम नरोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सुमार्गी सर्वोच्च अदालत जाँदा अदालतले तत्काल नरोक्न आदेश दिएपछि सुमार्गीले राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको रकम निकालेर विभिन्न बैंकमा सार्नुभएको थियो ।
त्यसको १५ दिन नपुग्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएन, सुमार्गीको रकम निकालेर अन्यत्र उपयोग गर्ने दाऊ फेल भयो ।
सर्वोच्चको पहिलो आदेश पाउने वित्तिकै सुमार्गीले ५५ करोड इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट रकम निकालेर अन्य बैंकमा सार्नुभएको थियो तर बाँकी रकम इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा नै थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि राष्ट्र बैंकले सुमार्गीलाई इन्भेष्टमेन्ट बैकबाट झिकेको रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरेको थियो ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुमार्गीको विपक्षमा अन्तिम फैसला सुनाएको पछि सुमार्गी झन संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
सर्वोच्चले सो रकम कुन स्रोतबाट आएको हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन उल्लंघन गरी आएको हो होइन ? सम्बन्धित निकायबाट कारबाही गर्नुपर्ने हो वा होइन यकिन गर्न परमादेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले त्यस्तो रकमको ६ महिनाभित्र बैधता जाँच्न कारबाहीको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रत्येक महिना प्रगति विवरण दिन पनि आदेश दिएको छ ।