काठमाडौं, १६ साउन । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि नेतृत्व लिएर आफूलाई साथ दिने उपयुक्त सहयोगीका रुपमा बुधबार संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री नियुक्त गर्नुभएका युवा मन्त्री योगेश भट्टराईले पदबहालीको पहिलो सम्बोधनमा नै हवाईमाफियाहरुलाई विचलित बनाई दिनुभएको छ ।

‘म प्रधानमन्त्री र वयवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुनेछु । मेरो हरेक काम पारदर्शी हुनेछ । व्यापक छलफल, बहस र अन्तर्क्रियाबाट हुनेछ’ भनेर माथिको शक्तिकेन्द्र वा पैसाको भरमा काम गराउन खोज्ने माफिया र कमिशनखोरहरुको निद हराम गरिदिनुभएको छ। वर्तमान संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१०)मा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।

पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेकै दिन आएको नवनियुक्त मन्त्रीको यस बचनबद्धताले कमिशन,भ्रष्टाचार,आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितताले लगभग टाट पल्टन लागेको नेपाल बायुसेवा निगमका इमान्दार कर्मचारीहरु भने संस्था बौरिनेमा आशावादी भएका छन् । मन्त्रीले पदबहाली सम्बोधनका क्रममा भन्नुभएको पनि छ,’ नेपाल एयरलाइन्स, नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा जे जोखिम र चुनौती छन्, त्यसलाई हामी समाधान गर्दै अघि बढ्नेछौं । नेपाल एयरलाइन्सको साख जोगाउँछौं, यसलाई माथि उठाउँछौं । यस्तो अवस्था बन्नेछ, कुनै दिन ‘वाह नेपाल एयरलाइन्स’ भन्ने हुनेछ । यसका निम्ति सम्बन्धित पदाधिकारीसँग बसेर हामी छलफल गर्नेछौं । निजी क्षेत्रसँग हामी हरदम हातेमालो गर्नेछौं ।’

पहिलो परीक्षण इन्जिन मर्मतको टेण्डरमा

आफ्नै सञ्चालक समितिले बनाएको आर्थिक विनियमावलीलाई समेत धोति लगाउदै केवल कमिशनकालागि २४ अर्बको वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भएका बद्मासीले राष्टिय ध्वजाबाहक नेपाल एअरलाइन्स बदनाम भएपछि यसको साखः अभिबृद्धि गर्दै यसलाई प्रतिष्ठित वायुसेवामा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नेपाल एअरलाइन्समा नै आफ्नो कर्मशील उमेर विताउनुभएका र महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी समेत सम्हाल्नुभएका जिल्लाबासी मदन खरेललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो ।

तर निगमलाई प्रतिष्ठित संस्थामा रुपान्तरण गर्ने र सबै आर्थिक र प्रशासनिक अनियमिततालाई रोक्ने दावी गर्दागर्दै उहाँलाई पनि हवाईमाफियाहरुले भ्रष्टाचार र कमिशनको दलदलमा फँसाइदिए ।झापा जस्तो चतुरहरुको बस्तीबाट आउनुभएका खरेललाई निगमलाई कब्जामा लिएको तात्कालीन गिरोहले इञ्जिनमर्मत र पावर वाई आवरको टेण्डरमा फसाईदियो । विगत ६ महिनादेखि उहाँ संसदको लेखासमिति र मन्त्रालयका सचिवसंग यसैमा झगडा गरेर बसिरहनुभएको छ ।

निगमलाई सार्वजनिक लेखा समितिले चैत्र १२ गते पुरानै टेण्डर प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर नियमानुसार यथाशीघ्र मर्मतसंभार केन्द्रको टुंगो लगाउन र वाइडबडीका पावर वाई आवर फेरिने उपकरणको भेण्डर नियमानुसार चयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले सो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दियो र लेखाको निर्देशन अनुरुप मन्त्रालयले निगमलाई दुवै टेण्डर प्रक्रिया टुंग्याउन निर्देशन दियो ।

तर हवाईमाफियाहरुको कब्जामा रहेको निगमले समिति र मन्त्रालयको निर्देशन पालनामा हैन, चतुर कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई ती निर्णय पुनर्विचार गर्न निवेदन गर्न लगाए । पुनर्विचारको जवाफमा पनि सार्वजनिक लेखा समिति र मन्त्रालयले संसदको महत्वपूर्ण अंग लेखासमितिले गरेको निर्णय अनुसार नै काम गर्न पुनः निर्देशन दिए । त्यसको कार्यान्वयन हालसम्म भएको छैन् । तर सञ्चालक समितिको निर्णयबाट भएका दुवै टेण्डरमा आफ्नो कलम घुमाएर गरिएको निर्णयलाई वैधानिकताको जामा पहिर्याउन कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले केही हप्ता पहिलेको सञ्चालक समितिबाट लेखा समितिसमक्ष निर्णय पुनरावलोकन गर्ने भन्ने प्रस्ताव पारित गराउनुभएको छ ।

नवनियुक्त मन्त्री भट्टराईको इमान्दारिता,निष्ठा र नियतको पहिलो परीक्षण नै हवाईमाफियाहरुको इच्छा अनुसार भएका निगमका दुई टेण्डरहरुमा उहाँले कस्तो अडान लिनुहुन्छ ? त्यसले देखाउने छ ।

इञ्जिनमर्मत विवाद

निगमका कन्टिन्युड एअर वर्थिनेस म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टले २७ मार्च २०१८(१३ चैत्र २०७४)मा गरेको विश्वव्यापी टेण्डर र ११ मे २०१८मा गरेको पुन टेण्डरमा सहभागी भएका ७ वटा कम्पनीहरुको प्रस्तावको मूल्यांकन सकिइसकेको थियो । त्यसको निर्णय हुनमात्र बाँकी रहेको बेलामा कार्यकारी अध्यक्ष खरेलले उक्त टेण्डर रद्द गरी नयाँ टेण्डर गर्ने निर्णय गर्नुभयो । सो टेण्डरमा चीनको अमिको बेइजिड., एमटीयू मेन्टेनान्स जुहाई,आईएआई बेडेक एभियसन इजराईल,आईबेरिया एअरलाईन्स स्पेन,टर्वाइन सर्भिसेस एण्ड सोलुसन एरोस्पेस अबुधावी यूएई,लुफ्थान्सा टेक्निक जर्मनी र प्याट एण्ड ह्वीटनी न्युजिल्याण्डले प्रस्ताव हालेका थिए ।

प्रस्तावहरुको मूल्यांकनमा जर्मनीको लुफ्थान्जा टेक्निक मूल्यमा सबैभन्दा सस्तो देखिएको र उक्त मूल्यमा पनि ४५ प्रतिशत छुट दिएको थियो । निगमका प्राविधिकहरुका अनुसार यो सबै हिसाब गर्दा निगमलाई सो कम्पनीले दिएको सहुलियत दोस्रो मूल्य प्रस्ताव गर्नेको भन्दा १ अर्ब सस्तो पर्न आउछ ।

एअरबसका दुई न्यारो बडीका ३२०-२०० सेरिजका जहाजहरु विगत ४ बर्षदेखि नियमित सञ्चालनमा छन् । यसको ओभरहल मर्मत गर्नुपूर्व यी इन्जिनहरुको जीवनअवधि समाप्त हुन्छ । यी ईन्जिनहरु कुनै पनि समय विग्रन सक्छन् । निगमले पटकपटक ईन्जिनको समस्या झेलिसकेको छ, पहिलोपटक ३२०—२०० दिल्लीमा दुई महिना भूमिस्थ हुँदा झण्डै १५ लाख डलर ( १५ करोड रुपैया)भन्दा बढी मर्मतमा खर्च गर्न परेको छ भने त्यो भन्दा बढी दुईमहिना जहाज थन्केर संभावित आयबाट बञ्चित हुँदा नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
यो स्थिति कुनै पनि समय दोहोरिन सक्छ । निगमको त्यही जहाज दिल्ली र दोहामा पटकपटक थन्किएको थियो ।

 पावर वाई आवर विवाद

नेपाल वायुसेवा निगमको तात्कालिन व्यवस्थापनले दुईवटा वाईडबडीका जहाज किन्ने प्रक्रिया २ बर्षपहिले नै अगाडि बढाएर गत असार र साउनमा जहाज त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्दासम्म पनि खरिदको समयमा प्रस्ताव तयार पार्दा ती जहाज उडाउने नयाँ गन्तब्यको स्वीकृति लिने र उडान गर्ने कार्यतर्फ ध्यान नदिएको भएपनि यान्त्रिक उपकरण जडित जहाज विग्रन सक्ने भएकोले पावर बाई आवरका आधारमा तिनमा लाग्ने कम्पोनेन्टहरुको सपोर्ट सेवा लिनको लागि ११ जुलाई २०१८ मा ४५ दिनको ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

सो टेण्डरमा एजे वाल्टर एभिएसन यूके, लुफ्थान्सा टेक्निक जर्मन,एएआर कर्पोरेशन युके र एसटी एरोस्पेश सप्लाई प्रा.लि. सिंगापुरले सहभागिता जनाएका थिए । २६ अगष्टमा खोलिएको सो टेण्डरमा लुफ्थान्सा टेक्निक जर्मनीले एअरफ्रेम र इन्जिनका रोटेबल आइटमहरु समावेश नगरेकोले सो प्रस्तावलाई सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नमानि बाँकी प्रस्तावमध्ये न्यून मूल्य कबोल गर्नेलाई टेण्डर दिएको दाबी निगम व्यवस्थापनले गर्दै आएको छ ।

निगमको कार्यसम्पादनले त्यसलाई पूर्णत सघाएको देखिदैन । सारभूतरुपमा प्रभावग्राही नभएको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश नै गरिदैन । तर निगमले चारवटै प्रस्तावको मूल्यांकन गरेको छ । मूल्यांकनको चरणमा लुफ्थान्सालाई पनि उसको प्रस्तावमा स्पष्ट नभएका विषयहरुमा पत्राचार गरेर स्पष्ट भएको छ । पत्राचार गरेपछि सो पत्र र प्राप्त जवाफ टेण्डर डकुमेण्टको अंग नै मानिन्छ । तर निगमले लुफ्थान्जाले पठाएको पत्रलाई २ महिनापछि आएको जवाफ भनेर समावेश गर्न नसकिएको जनाएको छ । लेखा समितिले निगमको घाँटी नै यही समातेको छ,सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको प्रस्तावलाई बाहेक गरेर मात्र अन्य प्रस्तावको मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा चारै प्रस्तावको मूल्यांकन गरेर सशर्त शिफारीस किन गरियो ?

निगमले प्रस्ताव मूल्यांकनसमितिले प्राप्त सबै प्रस्तावका सम्बन्धमा अस्पष्ट भएका विषयहरुमा प्रस्तावदाता कम्पनीहरुबाट स्पष्टीकरण पत्रहरुलाई समेत समावेश गरेर मूल्यांकन गरेको देखिन्छ ।तर शिफारीस गर्दा भने लुफ्थान्सा कम्पनीले संशोधित प्रस्ताव(स्पष्टीकरण पत्र)पेश गरेकोले सोलाई समावेश गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा कानुनी परामर्श लिएर कानुनीरुपमा बैध भएमा उक्त कम्पनीलाई टेण्डर आह्वान गर्ने र कानुनी रुपमा वैध नभएमा एजेवाल्टर यूके कम्पनीलाई सेवा प्रदान गर्ने शिफारीस गरेको निगमको तर्क पनि कमजोर छ । आफ्नो अलग्गै कानून विभाग समेत भएको निगमको मूल्यांकन उपसमितिले कानून र व्यवस्थापनको राय नलिईकन स्पष्टीकरण सोध्ने, आएका जवाफलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्ने कार्य गर्यो होला भनेर पत्याउन सकिन्न ।

निगम व्यवस्थापनले लेखा समितिलाई दिएको स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेखित झट्ट हेर्दा तुलनात्मक रुपमा उक्त कम्पनीको प्रस्ताव सस्तो देखिएता पनि बास्तवमा सस्तो नभएको व्यवस्थापनको बुझाई छ भनेर आफ्नो कमजोरी सार्वजनिक गरेको छ । लेखा समितिले यसलाई सम्बन्धित प्रस्तावकसंग पत्राचार गरेर स्पष्ट हुने अवसर हुँदाहुँदै र तुलनात्मक रुपमा सस्तो देखिदा देखिदै तथ्य एकातिर हुँदाहुँदै निगम व्यवस्थापनले दुराशय राखेर निर्णय गरेको रुपमा लिएको छ ।

टेण्डर खोल्दाखेरि मूल्यांकन अवधिमा निगमको व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन भने भएको हो । पहिले कार्यकारी प्रमुख महाप्रबन्धक सुगतरन्त कंशाकार हुनुहुन्थ्यो भने मूल्यांकनको चरणमा निगममा मदन खरेल कार्यकारी अध्यक्ष बनेर आइसक्नुभएको थियो ।

लेखा समितिको निर्देशन र निगमको जिकीर

यस सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि लेखा समितिले फागुन २८ गते नेपाल वायुसेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयलाई एक निर्देशन दिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०७५।११।२७को बैठकका निर्णय भनि उल्लेखित पत्रमा भनिएको छ, नेपाल वायुसेवा निगमको ए ३३० का लागि आह्वान गरिएका PBH component supply for A330 aircraft and engine टेण्डर सम्बन्धमा न्युनतम् रकम कबोल गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकनमा समावेश नगरिएको,व्यवस्थापनले अस्वीकृत गरेको उक्त कम्पनीको प्रस्ताव हेर्दा प्राविधिक रुपमा ग्राह्य रहेको,नेपालबाट नजिकको स्टेशनबाट सेवा प्राप्त हुने,जहाज ल्याउन लैजान अतिरिक्त खर्च नलाग्ने,NAC को उडान रुटमा पर्ने,गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुने सुनिश्चितता रहेको,समय र खर्च बचत हुने, MRO सेवामा ठूलो लगानी गरि ८० प्रतिशत काम आफ्नै केन्द्रमा गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख रहेको,इन्जिनमा कम्पनीले लगानी गरेको अवस्थामा निगमले सजिलै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएकोले निगमको इन्जिनियरिड. विभागले सो प्रस्तावलाई प्रभावग्राही हुनसक्ने देखि पत्राचार गरेको देखिन्छ ।

पत्राचारमा कम्पनीले आफूले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा पनि थप १० प्रतिशत मूल्य घटाई काम गर्न तयार रहेको,निगमको माग अनुसारको सबै इन्जिन स्पेयर्स(रोटेबल) समावेश गर्ने प्रस्ताव गरेको अवस्थालाई नजर अन्दाज गरि उक्त सस्तो प्रस्तावलाई हटाई महंगोलाई छनोट गरि निगमलाई ठूलो धनराशी नोक्सान पुर्याएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा मितव्ययिता,प्रभावकारिता र गुणस्तरीय सेवाको मूल्यांकन नगरी पत्राचारको प्रकृयालाई मात्र आधार मानेर गैर कानूनी रुपमा प्रस्ताव अस्वीकार गरेको हुँदा सो निर्णय बदर गरि निगमलाई प्राप्त चारैवटा कम्पनीको प्रस्ताव र प्राप्त थप प्रस्ताव समेत समावेश गरि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३,नियमावली २०६४ र निगमको आर्थिक विनियमावली अनुरुप नै चारैवटा कम्पनीहरुको प्रस्तावमध्ये न्यूनतम कबुल गर्ने प्रभावग्राही रहेको कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत गर्न निगमलाई निर्देशन दिने ।

लेखा समितिको निर्देशन आएपछि सो निर्देशनलाई एक दर्जन प्रकरणमा विवेचना गर्दै निगमले मन्त्रालयलाई लेखा समितिको निर्देशन अनुपयुक्त र तथ्यहीन भएको आरोप लगाएको छ अर्थात दर्जनौ प्रश्न उठाउदै त्यसलाई पालना गर्न आवश्यक नभएको तर्कसहित मन्त्रालयमा आफूले चालेका कदमलाई समर्थन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

लेखा समितिको पत्र पाएपछि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगमलाई लेखा समितिको निर्णय अनुसार काम गर्न निर्देशन दियो ।

तर पत्र समयमा नपुगेको जनाउदै निगमले यससम्बन्धी उपयुक्त निर्णय गरिदिन तीन जना कानूनी सल्लाहकारको रायसहित प्रस्ताव पठायो । अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, अधिवक्ता शिव रिजाल र निगमका वरिष्ठ अधिकृतद्धय श्री ललित सापकोटा र श्री शारदा फुयाँलले दिएको परामर्शमा प्रचलित नियम कानूनले संझौता भैसकेको एजे वाल्टरसंगको ठेक्का तोड्न नमिल्ने, निगमले नेपाल सरकारबाट आएका निर्देशनमात्र मान्नुपर्ने र लेखा समितिले पनि मन्त्रालय र सञ्चालक समितिमार्फत यस्तो निर्देशन दिनुपर्ने र नेपाल वायुसेवा ऐन २०१९ को दफा ७(१) को प्रावधान अनुसार, नेपाल सरकारले निगमको राय लिई राष्ट्रहितलाई ख्यालमा राखी आवश्यक देखिएमा समयसमयमा आपूूmले आवश्यक ठहर्याएको निर्देशन निगमलाई दिन सक्नेछ र त्यस्तो प्रत्येक निर्देशनको पालना गर्नु निगमको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएको र निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले यस सम्बन्धमा प्रचलित कानुन बमोजिम गर्न निगम व्यवस्थापनलाई निर्देशन भएको राय सुझाव दिएका छन् ।

निगमका सल्लाहकारले समेत नेपालसरकारमार्फत आएको लेखा समितिको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भावना सन्निहित रायसहित भैसकेको संझौता तोडेर पुन मूल्यांकनको चरणमा कसरी प्रवेश भनेर निगम व्यवस्थापनले पठाएको प्रश्नमा मन्त्रालयले लेखासमितिले दिएको निर्देशन अनुरुप काम गर्नुपर्ने पुरानो निर्दैशनलाई स्मरण गर्दै ठेक्कापट्टा सम्बन्धी विषय कार्यकारी तहबाट टुंग्याउन र त्यसमा नीति निर्माण तह अर्थात मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई संलग्न गराएर विवादित नबनाउन अर्थमन्त्रालयले २०७४ फागुन २१ गते पठाएको पत्र हेर्न अनुरोध गरेको छ ।

उक्त पत्रमा ठेक्का पट्टासंग सम्बन्धित काममा नीतिगत तहका निर्णय लिने मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्लाई संलग्न नहुने कुरा उल्लेख छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमले जहाजको सञ्चालनबाट मासिक ६५ करोड रुपैया भन्दाबढी नोक्सानी ब्यहोरिरहेको छ । यसले मासिक ३० करोडभन्दा बढी आम्दानी एकाधिकारप्राप्त भूमिस्थ सेवा(ग्राउण्ड ह्याण्डलिड.)बाट गर्दै आएकोले मात्र यो नोक्सानी थोरै देखिएको हो ।
यसको अर्थ हवाईजहाज सञ्चालनबाट निगमलाई दैनिक २ करोड रुपैया नोक्सानी छ, तर निगम व्यवस्थापनलाई यो नोक्सानी कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने थाहा छैन अर्थात यिनीहरुलाई हवाईसेवा सञ्चालनबाट कसरी आय आर्जन गर्ने भन्ने कुनै,सोंच, विचार र जानकारी नै छैन ।

निगमसंग अहिले दुईवटा एअरबस ३३०—२४३ सेरिजका २ वटा वाईड बडी, ३२०—२०० सेरिजका २ वटा न्यारो बडी, २ वटा चीनमा निर्मित एम ए ६०, ४ वटा चीनमा निर्मित वाई १२, ३ वटा ट्वीनओटर जहाज छन् ।निगमसंग रहेको बोइड. ७५७ बिक्रीको लागि २६ जुन २०१९ मा टेण्डर गरिसकेको छ ।

निगमले गतबर्ष प्रकाशित गरेको वित्तीय विवरणसहितको श्वेतपत्रमा उल्लेख भए अनुसार निगमको भाद्र मसान्तसम्मको कूल दायित्व ४१ अर्ब ७३ करोड २९ लाख २० हजार ३ सय २८ रुपैया ५० पैसा रहेको छ ।निगमको कूल सम्पत्ति ४८ अर्ब ९३ करोड ३४ लाख ६० हजार ३४ लाख ४ सय ८ रुपैया ९० पैसा रहेको छ । यसबीचमा निगमले लिएका कर्जाको साँबा ब्याज भुक्तानीको करिब ३ अर्ब रुपैया दायित्व थपिएको छ । अर्थात ४८ अर्बको सम्पत्ति भएको निगमको दायित्व करिब ४५ अर्ब पुगिसकेको छ ।