प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, १७ भाद्र । नेपाल वायुसेवा निगमले ओशाकामा नयाँ उडान सुरु गरेको एक हप्ता नवित्तै हप्ताको एक उडान स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । निगमले १२ बर्षको प्रतिक्षापछि भदौ १२ गतेबाट ओशाका उडान थालेको थियो ।
जापान, कोरिया, चीन, अष्टे«लिया र यूरोपेली मुुलुकमा आफ्नो सेवा सीधा सञ्चालनको लागि निगमले एक दशक पहिले (२०६५) देखि नै आफ्नो बेडामा वाइडबडीको जहाज थप्ने ब्यापारिक योजना बनाएर जहाज खरिदको प्रक्रिया थालेको थियो । निगमको बेडामा दुईवटा एअर बस ३३०–२४३ सेरिजका वाइडबडी विमान थपिएको करिब १३–१४ महिना (पहिलो वाइडबडी २०७५ असारको दोस्रो हप्तामा र दोस्रो साउनको दोस्रो हप्तामा आएको थियो) पछि भगिरथ प्रयत्नले जुटाएको पहिलो गन्तब्यको पनि निगमले बजार व्यवस्थापन गर्न सकेन । ओशाकाको उद्घाटन उडानसमेत आधा जसो सीट खाली उडान गर्यो । जबकी यस्तो उडानमा आमन्त्रित अतिथिहरुबाहेक तिनका जीवनसाथी वा परिवारजनलाई सहुलियत दरका टिकट दिएर भ्रमण गराउने गरिन्छ । सामान्यतः खाली उडाइदैन । निगमको जहाजले यताबाट पनि पूरा यात्रु लान सकेन उताबाट पनि जम्मा ४० यात्रु लिएर फर्कियो । दोस्रो उडानमा पनि ओशाकाबाट आउने यात्रुको संख्या ९५ को हाराहारीमा थियो ।
यो उडान निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको प्रतिष्ठासंग पनि जोडिएको थियो । उहाँ कार्यकारी अध्यक्षको शक्ति लिएर आएपछि विकसित गरिएको यो पहिलो गन्तव्य थियो । सन १९९४ देखि नियमित ट्रान्जिट उडान हुँदै आएको ओशाकामा उडान पुन सुचारु भएपछि भरिने र घाटामा चलिरहेका निगमका बाइडबडीले जापानको उडानबाट मनग्गे डलर नाफा गर्ने प्रचार गरिएको थियो । निगमका विश्वस्त सूत्रका अनुसार काठमाडौं –ओशाका–काठमाडौंका दुई उडानबाटै वाइडबडीले निगमलाई साढे ३ करोड रुपैयाभन्दा बढी नोक्सानी पारिसकेको छ । यस हिसाबले जापानको उडानबाट निगमलाई मासिक १२ देखि १३ करोड घाटा थपिने छ । पहिल्यै ४५ अर्बजति भुक्तानी दायित्व भएको निगम अब कहाँ पुग्ने हो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
संस्कृति,पर्यटन र नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेर्नेगरि प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले आफ्नो डेढ बर्षे मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्नुभएका युवा नेता योगेश भट्राईले सपथ ग्रहण गरी कार्यारम्भ गर्नुभएको पनि एक महिना पुगेको छ । यो एकमहिने कार्यकालमा उहाँले यस आर्थिक बर्षभित्र गरिने कार्यक्रमको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुभएको छ र घुमेजति ठाँउमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुभएको छ । कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेको उहाँको १ सय ४१ बूँदे कार्यक्रम मध्ये ज्येष्ठ नागरिकलाई हवाईयात्रामा ५० प्रतिशत शुल्क छुट दिने प्रस्ताव फेलहुने मार्गमा गैसकेको छ, निजी सेवा प्रदायकहरुले यस्तो छुट दिन नसक्ने बताइसकेका छन् । सरोकारवालाहरुसंग पर्याप्त परामर्श नगरीकन सार्वजनिक गरिएको सो कार्यक्रमले उहाँको दाँतमा ढुंगा लाग्न गएको छ ।
नेपालका पर्यटन मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमताको परख आकाश भैरवलाई इष्ट देवता मान्दै आएको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान सेवा सञ्चालन गर्ने नेपाल वायुसेवा निगमको कार्य सम्पादनबाट हुने गरेको छ । राम्रोसंग ढंग पुर्याउन नसक्दा सो संस्थाले पर्यटनमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको समेत राजनीतिक जीवनलाई अप्ठायारोमा पारेका कैयौं उदाहरण छन् । सबैभन्दा पछिल्लो उपमा वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा तात्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले लिनुभएको गलत अडानले उहाँलाई लखट्दै वर्तमान पर्यटनमन्त्रीको गृहजिल्ला पुर्याएर इहलिला नै समाप्त पारिदिएको घट्ना अझै ताजै छ । नेपाल वायुसेवा निगमका इष्ट देवता आकाश भैरव रिसाएर काल भैरवको स्वरुप धारणा गरेपछि जतिसुकै बलवान राजनीतिक नेताले पनि कुर्सी गएको छ । पतन नै भएको छ । वाइडबडीको खरिदमा भएको ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाको घोटालाले कसलाई कहाँ पुर्याउछ केही अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन् ।
नेपाल वायुसेवा निगमका बारेमा हतारमा निर्णय गरेर पछाडि पछुताउनु नपरोस भनेर नयाँ मन्त्री भट्टराईले पूर्व सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा सो संस्थाको सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरुको बारेमा प्रतिवेदन तयार पारी गर्नुपर्ने कामको कार्यतालिका समेत दिन ५ सदस्यीय समिति बनाउनुभएको छ ।
प्रमोद कर्ण,डिमप्रकाश पौडेल, क्याप्टेन सुधीर राई र बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य रहेको सो समितिले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ, पार्टीभित्र अत्यन्त आशापूर्वक हेरिएका र प्रतिपक्षका इमान्दार नेताहरुले समेत उत्साहपूर्वक हेरिरहेका पर्यटन मन्त्री भट्टाईले त्यसैलाई मार्गदर्शन मानेर हिड्ने तयारीमा रहनुभएको देखिन्छ । तर निर्णायक क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्नुभएका जागीरे प्रशासकहरुले मन्त्रीको इच्छा नसुँघिकन यो संस्थाको आमूल सुधारहुने प्रतिवेदन दिने अपेक्षा गर्नु पनि अतिशयोक्ति हुन सक्छ । कि मन्त्री स्वयंले आफ्नो परिकल्पना वा सोंचलाई उनीहरुमार्फत ल्याउने पहल गर्नुपर्दछ नभए आफ्नो वैकल्पिक कार्यक्रमको रेखांकन गर्नुपर्दछ ।
संभाव्य सुधार
- निगमको सुधारको लागि समयमा समयमा गरी झण्डै एक दर्जन समिति र उपसमितिहरु गठन भएर प्रतिवेदन दिएका छन् । यो समितिले पनि मन्त्री भट्टराईलाई भाद्र २२ भित्र दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा मुख्यत तात्कालिन,मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका उपायहरु सुझाउने निश्चित जस्तै छ ।
- निगममा तात्कालिन सुधारकै माध्यमबाट सकारात्मक परिवर्तनको आभाष दिन सकिने अवस्था छ । अहिले निगममा महाप्रबन्धकको पद रिक्त छ । सो पदमा स्वच्छ छवियुक्त, निगम अर्थात उड्डयन कम्पनीको काम कर्तब्य अधिकार बुझेको, सञ्चालन गर्न जानेको, उड्डयन कम्पनीको जोखिम बुझेको, सक्षम, योग्य, अनुभवी र इमान्दार व्यक्ति नियुक्त गर्न अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । हालसम्मको अभ्यासले के देखाएको छ भने यता नेताहरुलाई नगद चढाएर पद पट्याउने उता गएर पिउन नियुक्तिदेखि सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, भ्रमण, तालिमदेखि लिएर होटल खर्च, हवाई इन्धन, विमानका पार्टपूर्जाको खरिद, इञ्जिन र बडीको मर्मतसंभार, नयाँ खरिद, यात्रुलाई दिइने खाद्य तथा पेयदेखि कार्यालयका लागि हुने मसलन्द र सवारी साधान र अन्य उपकरण जहाँपनि पैसा उठाउने गोखर धन्दा चल्ने गरेको छ । निगमको अधोगतिको कारण नै यो बन्ने गरेको छ ।
- निगममा केही समययता कार्यकारी अध्यक्ष राख्ने अभ्यास पनि भएको छ तर व्यवहारमा के देखिएको छ भने यस्ता अध्यक्षहरु नियुक्ति नपाइञ्जेल जसको पनि पाउ पूज्नेमात्र हैन, पैताला नै चाट्ने तर नियुक्ति पाएको भोलिपल्टदेखि विभागीय मन्त्री, सचिव,हुँदा हुँदा प्रधानमन्त्री र संसद कसैलाई नटेर्ने प्रवृत्ति देखा परको छ । पहिले कार्यकारी अध्यक्ष बन्दा सुगतरत्न कंशाकारको प्रवृत्ति त्यही देखियो । अहिले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएका मदन खरेलको व्यवहारमा पनि कंशाकारकै पदचिन्ह अनुशरण भएको देखिएको छ । व्यक्ति फेरिए पनि प्रवृत्ति उही आउदा निगममा भ्रष्टाचार र अनियमितता मौलाउने, पैसाका आधारमा पदीय जिम्मेवारी विभाजन हुनेभएकोले कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टी उत्पन्न भई प्रभावकारी काम हुन नसक्ने, संस्थाको ख्याती क्षय हुने, सिर्जनशील समय मुद्दामामिला र अनावश्यक झैझगडामा खेर जाने जस्ता प्रत्युत्पादक परिणाम निस्कने गरेका छन् । बाहिरबाट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्दा मन्त्रालय,मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसंगको सञ्चारमा ठूलो अन्तर सिर्जना भएको देखिन्छ । सचिव अध्यक्ष हुने ब्यवस्थालाई कायम राख्दा विभागीय मन्त्रीसंग संस्थाको समस्या र प्रगतिको बारेमा जानकारी दिने अवसर हुन्छ र समस्याहरुको शीघ्र निराकरण भई संस्था सहीमार्गमा लाग्दछ ।
- हाल सञ्चालक समितिमा दुई स्थान खाली रहेकोले त्यस स्थानमा वायुसेवा सञ्चालनमा जानकारी भएका योग्य व्यक्ति ल्याउनु पर्दछ । कार्यकर्ता भर्ने वा पोस्ने ढंगले सञ्चालक नियुक्ति गरियो भने तिनले अंग्रेजीमा तयार भएर आउने बोर्डका एजेण्डाहरु पढ्न सक्दैनन, संस्था बनाउनेमा हैन आफू बन्नेमा केन्द्रित हुनेछन । उनीहरु कहाँ पस्छन ? यसको अपजसको भारी मन्त्री महोदयले लिनु पर्दछ ।
- निगमको सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार र अनियमितता हुने विभाग भनेको इञ्जिनियरिड., कन्टिन्यूड एअर वर्दिनेश, अपरेशन, फाइनान्स, कमर्शियल, सामान्य खरीद विभागहरु हुन् । यी विभागहरुलाई प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्दछ ।
- वाइडबडी विमानका लागि कोरियाको सोल, चीनको ग्वान्जाऊ र साउदी अरेबियाको रियादमा उडान सञ्चालन गर्ने र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने भरपर्दाे बुकिड. प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ । निगमको वर्तमान व्यवस्थापनले कमिशनको मोहमा झूर बुकिड. पद्धति ल्याएकोले पनि ओशाका लगायतका गन्तव्यमा बुकिड. हुन नसकेको बताइन्छ ।
- निगमको इञ्जिनियरिड. विभागमा सुधार गरेर हाल भूमिस्थ भएका सबै विमानलाई चल्ने बनाउनु पर्दछ भने अपरेशन विभागलाई सुधार गरेर सबै जहाज सञ्चालन गर्न नेपाली पाइलट तयार पारी काममा लगाउनु पर्दछ । हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीको प्रमुख कार्य नै जहाजहरु सहिअवस्थामा राख्ने, निर्धारित समयमा निर्धारित गन्तव्यमा उडाउने र यात्रहरुलाई सुरक्षित रुपमा निर्धारित समयमा निर्धारित गन्तव्यमा पुर्याउने हो ।
- सेवाबाट हटाउन लागिएको दोस्रो बोइड.लाई लिलामी गर्ने ।
- नेपाल वायुसेवालाई अन्तराष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय सेवामा प्रतिस्पर्धी बनाउन तत्कालका लागि योग्य,दक्ष र सक्षम विदेशी व्यवस्थापन लिने प्रक्रिया सुरु गर्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ । सन १९७० मा निगमको व्यवस्थापन एअर फ्रान्सले हेर्न थालेपछि १९७२ मा १ सय २३ सीटे बोइड. ७२७ र १९७७ मा अर्को ७२७ थपेको र त्यही सबल आधारमा निगमले १९८७ र १९८८ मा एक एक बोइड. ७५७ थपेको थियो । निगमले कराँची, रंगून, दुबाई, कोलम्बो, मालदिभ्स्,दिल्ली, कोलकोता, बैंकक, ढाका, हंककंग, सिंगापुर, फ्यांकफर्ट,लण्डन र पेरिससम्म आफ्नो सेवा विस्तार गरेको थियो । त्यो बेला निगमसंग आन्तरिक उडानमा पनि २ एभ्रो,१० ट्वीनओटर र २ पिलाटस पोर्टर थिए । यो समयावधिलाई निगमका कर्मचारीहरु स्वर्णकाल भन्ने गर्दछन् ।
- निगमलाई व्यवसायिक ढंगले सञ्चालन गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने ।
६ महिनापछि गर्न सकिने
- नेपाल वायुसेवा निगमलाई युरोपेली संघको नागरिक उड्डयनको कालोसूचिबाट बाहिर ल्याउने । यसका लागि निगमको आन्तरिक र बाह्य उडानलाई अलग अलग संस्थानमा विभक्त गर्ने वा कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
- निगमका वाइडबडीका जहाजको सीधा युरोप उडान सञ्चालन गर्ने । कम्तिमा विगतमा निगमका जहाजले सेवा दिएका लण्डनको हेथ्रो र ग्वेटिक, फ्रान्सको प्यारिस, जर्मनीको फ्रयांकफर्टमा सीघा उडान सुचारु गर्ने ।
- निकट भविष्यमा सञ्चालन हुने गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजहरुको अन्तराष्ट्रिय उडान हुने व्यवस्था गर्ने ।
- नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० मा लक्षित २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने र नेपालका गौतम बुद्ध तथा पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्दा नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमानको सम्मानजनक उपस्थिति सबै विमानस्थलमा देखाउनका साथै बढ्दो आन्तरिक बाह्य पर्यटकलाई सेवा दिन अन्तराष्ट्रिय उडानका लागि साँघुरा आकारका कम्तिमा २ विमान र आन्तरिक उडानकालागि कम्तिमा ६ विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया थाल्ने ।
- विदेशी व्यवस्थापनलाई निगममा नियुक्त गरी नतिजामूलक कार्यसम्पादन गर्न जिम्मेवारी दिने ।
१ बर्षको अवधिपछि गर्न सकिने
- निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुरुप व्यवसायिक रुपमा सञ्चालन गर्न कानून तयार गर्ने र सो अनुरुप यसको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गरी स्वामित्व लिने समूहहरुको किटानी सहित शेयर बाँडफाँट गर्ने ।
- निगममा रणनीतिक साझेदार लिन आवश्यक भएमा रणनीतिक साझेदार लिने प्रक्रिया थाल्ने ।
विगतका प्रयास र सुझाबहरु
१) निगमको सुधारको निमित्त समिति गठन भएको यो पहिलो पटक होइन, यसपूर्व २०६६ पौष १० मा नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा, चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट सुदर्शनराज पाण्डे, कानूनविद् नमराज रिजाल, निगमका नायवमहाप्रबन्धक राजु के.सी. र पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव बीरेन्द्रकुमार सिंह सदस्य सचिव रहेको एक समिति बनेको थियो । यो समितिलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तरगत पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लैजान सुझाव दिने र शेयर स्वामित्वको संरचना र प्रवन्धपत्र नियमावली समेतको मस्यौदा गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । यसले निम्न सुझाव दियो :
निगमको विद्यमान खुद सम्पत्ति बजार मूल्य एकिन गरी सो अनुरुप कम्पनीको चुक्तापूँजी गणना गरिनु पर्ने
पूँजीको संरचनामा अधिकृत पूँजी ३० अर्ब,जारी २८ अर्ब र चुक्ता पूँजी १३७० करोड( यसमा बाँकी १४ अर्ब २८ करोड (५१ प्रतिशत) ब्यवस्थापकीय साझेदारलाई कायम गर्न उपयुक्त हुने । नेपाल सरकार तर्फको ४९ प्रतिशतमा पर्यटन व्यवसायीलाई १० प्रतिशत(२८० करोड),कर्मचारी ५ प्रतिशत(१४० करोड), सर्वसाधरण १५ प्रतिशत(४२० करोड) नोपल सरकरा १९ प्रतिशत(५३२ करोड)
ग्राउण्ड ह्याण्डलिड. व्यवस्थापनको सुविधा निगमलाई दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने
निगमको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखी छोटो समयको व्यवस्थापन करारमा दिन उपयुक्त नहुने
यथासक्य निगमलाई कम्पनीमा परिणत गरी रणनीतिक साझेदारको सहभागितामा व्यस्थापन सञ्चालन गर्नुपर्ने
रणनीतिक साझेदारको मूल्यांकन आधार तय गर्दा अन्तराष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनको अनुभव,व्यवस्थापन क्षमता,आर्थिक क्षमता,स्थानीय अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने
कम्पनीको चुक्त पूँजीमा गरिने लगानीलाई स्थिर राखी प्राविधिक मापदण्ड र साखःलाई आधार मानी रणनीतिक साझेदार छानिनुपर्ने,
कम्पनीको सञ्चालक समितिमा साझेदारबाट ३,सरकारको १, सर्वसाधारण र व्यवसायीबाट २ स्वतन्त्र १ रहनुपर्ने
कम्पनीमा रुपान्तरण गर्दा सम्पूर्ण कर्मचारीको सेवा र खाइपाई आएको तलबभत्ता कायम राखिनुपर्ने,
कम्पनीको शेयरको अंकित मूल्यमा कर्मचारीलाई १० प्रिितशत छुट हुनुपर्ने,
निजीकरणमा जानुपूर्व स्वेच्छिक अवकाशा लागू हुनुपर्ने,
२) निगमले २०५८ माघ २२ गते पेश गरेको प्रतिवेदन
निगमको २.४४ अर्ब रुपैया बराबरको बाह्य दायित्वलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारबाट रु १.५ अर्ब दीर्घकालिन ऋण लिने र दीर्घकालीन ऋणको साँवा ब्याज बार्षिक २५ करोड लाग्ने र हालको सञ्चालन खर्चले धान्न नसक्ने भएकोले बाँकी दायित्व १५ बर्षीय दीर्घकालीन ऋणमा रुपान्तरणको व्यवस्था गर्ने ।
आम्दानीको आधार बढाउन एउटा बोइड. ७६७ निर्माता कम्पनीबाट खरिद गर्ने । खरिद हुन नसकेमा निर्माताबाटै भाडामा लिने ।
आन्तरिक हवाइ भाडा सञ्चालन खर्च उठ्ने गरी बृद्धि गर्ने र क्षेत्रीय विमानस्थलबाट दुर्गम स्थलका विमानस्थलमा उडान गर्ने
३) २०५८ पुस १८ मा गठित पूर्व मुख्यसचिव दामोदर गौतम नेतृत्वको ९ सदस्यीय समितिले २०५८ फागुन ३ मा दिएको प्रतिवेदन
निगमको आन्तरिक र बाह्य हवाई सेवालाई दुई वेग्लाबेग्ले पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने । र ब्यवस्थापको अभिभारा लिने पक्षलाई एक तिहाई बाँकी शेयर पर्यटन उद्यमी, स्थानीय बैंक, वित्तीय निकाय,कर्मचारी, नेपाल सरकार र सर्वासाधारणमा विक्री गर्ने
दुई जगेडा इञ्जिनमा रकम फसाउनु उपयुक्त नदेखिएकोले एउटा बिक्री गरी ऋण चुक्ता गर्ने।
निगमको सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकन गरी कम ब्याजदरमा ऋण लिएर पुरानो महगो ऋण चुक्ता गर्ने ।
वक्यौता रकम उठाउने
बाहिरी स्रोतबाट लिन सकिने सेवा लिएर दीर्घकालीन दायित्व कम गराउदै जाने ।
चुहावट रोक्ने,खर्च नियन्त्रण र आय बृद्धिका कार्यक्रम थाल्ने ।
एजेन्टको कमिशनमा पुनर्विचार गर्ने र तिनीहरुबाट बैंक ग्यारेन्टी र धरौटी लिने ।
आय र ब्यय बराबर हुने रुटमा सेवा बन्द गरी बढी आय हुनेमा सञ्चालन गर्ने ।
भ्रष्टाचार र चुहावट घटाउन राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने ।सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी बारम्बार परिवर्तन नगर्ने ।
४) राष्टिय योजना आयोगका तात्कालीन सदस्य डा.शंकरप्रसाद शर्माले २०५९ भाद्र २४ मा दिएका सुझाबहरु
निगमलाई निजीकरण गर्नै हो वा नयाँ कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने हो एकीन गर्ने :
पहिलो विकल्पः यसको सम्पत्ति र दायित्वलाई मूल्यांकन गरेर सोलाई पूँजी मानेर त्यसमा विदेशी साझेदारलाई ६० प्रतिशत, नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई १० प्रतिशत ,पर्यटन व्यवसायीलाई १० प्रतिशत, निगमका कर्मचारीलाई ५ प्रतिशत,सर्वसाधरणलाई १० प्रतिशत र नेपाल सरकारलाई ५ प्रतिशत राख्ने तर सञ्चालक समितिमा १ जना प्रतिनिधित्व गराउने ।
दोस्रो विकल्पः निगमलाई विघटन गर्ने र यसको जायजेथा हस्तान्तरण गर्न दुईवटा आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी खोल्ने । कम्पनीको जायजेथा मूल्यांकन गरी खूद पूँजी कायम गर्ने र अन्तराष्ट्रिय कम्पनीमा विदेशी कम्पनीलाई ६० प्रतिशत, नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई १० प्रतिशत ,पर्यटन व्यवसायीलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधरणलाई १० प्रतिशत सेयर दिने । बाँकी शेयर नेपाल सरकारमा राख्ने ।
संरचना यथावत रहदः
क) व्यवस्थापनः अध्यक्ष र सञ्चालकहरुको कार्यसम्पादनको मूल्याकन गर्ने र संबन्धित विशेषज्ञहरुको अलवा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित विशेषज्ञहरु नियुक्त गर्ने
ख) बजार व्यवस्थापनः सीट क्षमता उपयोग र प्रतिलब्धी दर(इल्ड) बढाउन बिक्री एजेण्ट तथा स्टेशन म्यानेजर बढी जिम्मेवार बनाउने, उडान नियमितता अनुगमन एकाई खडा गर्ने, यात्रु प्रबर्धनात्मक प्याकेज उपलब्ध गराउने, कार्गो बुकिड.मा हुने अनियमितता रोक्ने,विदेशी सञ्चार माध्यममा नेपाल चिनाउने विज्ञापन गर्ने र अन्य बायुसेवा वा कम्पनीहरुसंग कोड सेयरिड. वा एलाइन्स गर्ने ।
ग) ग्राउण्ड ह्याण्डलिड.व्यवस्थापनः यसको सेवास्तरमा सुधार ल्याउन मासिक समीक्षा गर्ने र विदेशी विमानस्थलामा निगमलाई आवश्यक ग्राउण्ड ह्याण्डलिड. सेवा लिन द्धिपक्षीय संझौत ागर्ने ।
घ)सम्पत्ति व्यवस्थापनः
प्रयोगमा नआएका १ अर्ब जतिका स्पेयर पार्टस बिक्री गर्ने र बर्षौदेखि थन्किएर बसेको एभ्रो विमान बिक्री गर्ने
वक्यौता रकम असुल गरी नगद प्रवाह बढाउने
बार्षिक लेखापरीक्षण अद्यावधिक गराउने,चुहावट रोक्ने,दण्ड पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने,
७ वटा ट्वीनओटर मध्ये उपयोगमा नरहेका २ वटा विमानलाई बिक्री गर्ने
निगमको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न स्थानका जग्गा विक्री गरी ऋणभार कम गर्ने
निगमको स्वाभित्वमा रहेका २ वटा जगेडा इञ्जिनमध्ये ऋणभार कम गर्न एउटा विक्री गरी ठूला वायुसेवासंग पुलिड. व्यवस्थामा जाने
निगमको प्रधान कार्यँलय रहेको न्यूरोडको भवना ब्यवसायिक प्रयोजनामा लगाउने
ड.) पूँजीगत खर्चः निगमको संरचनागत सुधार नभएसम्म थप विमानमा लगानी गर्न उपयुक्त नहुने ।
निगमको सञ्चालक समितिको २०५९ माघ १६ को निर्णयमा मौजूदा जनशक्तिको सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति,नाम,लोगो र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको निरन्तरता दिई दोस्रो विकल्प अनुसार नयाँ बायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमको विघटन गर्न उपयुक्त हुने सिफारीस गरेको ।
५.आइकाओको प्रतिवेदन २००४
निगमको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने
निगमलाई दुई अलग अलग कम्पनी होइन एउटा प्यारेन्ट र अर्को सहायक कम्पनी बनाउने । प्यारेन्टलाई अन्तराष्टिय क्षेत्र र सहायकलाई आन्तरिक क्षेत्रको उडान दिने ।
विकल्प १ विकल्प २ विकल्प ३
रणनीतिक विदेशी साझेदार ३० १६ ०
स्वदेशी लगानीकर्ता १० १५ २५
वित्तीय संस्था ९ १० १०
नेपाल सरकार ३४ ३४ ३४
सर्वसाधरण ७ १५ २१
कर्मचारी १० १० १०
बिक्री नभएको शेयर नेपाल सरकारले लिनुपर्ने । यस्तो शेयर अग्राधिकारको रुपमा राखी रणनीतिक साझेदारलाई सहज हुनेगरी संझौतामा उल्लेख गर्ने,
निजीकरण प्रक्रिया परादर्शी बनाउने
कम्पनीमा परिणभत भएपछि पनि निगमको लोगो कायमै राख्ने
निजीकरण प्रक्रियामा बाह्य विशेषज्ञको सेवा लिने र कामदार र कर्मचारीको सहयोग र विश्वास प्राप्तगर्ने
निजीकरण प्रकृयालाई कर्मचारीको संवेदनशीलता, आन्तरिक शान्तिसुरक्षाको स्थिति, सञ्चार संबेदनशीलता, अन्तराष्ट्रिय स्थिति,मुद्रास्फितिको स्थिति,बेरोजगारको स्थिति,कानूनी स्थायित्व, बैकिंड. प्रणाली,तरलताको स्थिति, अस्थिर पूँजी बजार र अन्य आर्थिक एवम् वित्तीय सूचकहरु हेर्ने ।
पुनसंरचना र निजीकरण कार्ययोजना
विकल्प १ : सरचना र निजीकरण कार्यहरु अलगअलग चरणमा गर्ने
विकल्प २ : पुनर्संचरना निजीकरण कार्यहरु संगसंगै गर्ने
६) २०६३ आषाढ १२ मा केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय कार्यदलको सिफारीस
निजीकरणमा जानु अगाडि व्यवस्थापनमा सुधारको कार्यक्रम लागू गर्नु उपयुक्त हुने
निजीकरण व्यवस्थित गर्न निजीकरण उपसमिति गठन गर्ने र निम्न कार्य सुम्पिने :
व्यवस्थापन करारमा दिन आवश्यक कार्यदेश तथा बोलपत्र तयार गर्ने
व्यवस्थापन करारको लागि प्राप्त प्रस्तावहरुको मूल्यांकनको आधार तयार पार्ने र मूल्यांकनमा नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्याउने,
नयाँ कम्पनी दर्ता गर्न आवश्यक कानूनी कागजात तयारी गर्ने(प्रबन्धपत्र ,नियमावली)
निगमको लेखा अद्यावधिक गर्न लगाई लेखा परीक्षण सम्पन्न गराउने
निगमको खूद सम्पत्ति एकिन गर्न लगाई नयाँ कम्पनीको पूँजी संरचना तयार गर्ने
निगमको सम्पत्ति नयाँ कमपनीमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया तर्जुमा गरी स्थानान्तरण गर्न सहयोग पुर्याउने,
निगमबाट तयार पारिएको स्वेच्छिक अवकाश योजना लागू गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने
निजीकरण गर्नुपूर्व प्रिबिड कन्फरेन्स,रोड सो जस्ता कार्यक्रमहरु गर्ने
निजीकरणकोलागि अवाश्वयक कागजातहरुजस्तै सूचना पेटिका, बोलपत्र दस्तावेज तयार पार्ने
शेयर बिक्रीकालागि प्राविधकि एवम् वित्तीय प्रस्ताव मूल्यांकनका आधार तयार पार्ने संझौताका शर्तहरुसहित मस्यौदा तयार पानै
निगमको खूद सम्पत्ति पहिचान गरी शेयर अंश एकिन गर्ने
नयाँ सीमित दात्विको कम्पनी दर्ता गर्ने
निगम विघटन गी विघटित निगमको व्यवसाय,सम्पत्ति,दायित्व तथा कर्मचारीहरुको स्थानान्तरण गर्ने,
शेयर विक्री गर्ने
अन्तराष्ट्रिय बोलपका माध्यमबाट रणनीतिक साझेदारलाई ३० देखि ४० प्रतिशत,वित्तीय संस्थालाई १५, सर्वसाधरणलाई १०,कर्मचारीलाई ५प्रतिशतसम्म शेयर बिक्री गर्ने र बाँकी नेपाल सरकारले राख्ने
नोपल सरकारले गोलन सेयरमार्फत राष्ट्रिय हित जस्तै झण्डा, नाम,संकेत ,लोगो र रंग संरक्षण गर्ने
शेयर बिक्री पश्चता नेपाल सरकारको शेयर अंशको रकम भन्दा निगमको सम्पत्ति बढी भएमा बढी भएजति रकम नेपाल सकरालाई फिर्ता दिनुपर्ने ।
भ्रष्टहरु आफू बच्न संसद र न्यायालयलाई प्रभावित गर्दै
नेपाल वायुसेवाका सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय लिनका लागि मन्त्रीले बिलम्बन गर्नुभयो भने यसले उहाँको पार्टीलाई थप दुई फ्रन्टमा भ्रष्ट देखाउने संकेत देखाएको छ । निगमको खरिद बिक्रीमा रजगज गर्दै आएका हवाई माफिया र निगमभित्र कै घुस्याहा र भ्रष्टहरु कर्मचारीहरुले कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेललाई संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई प्रभावित बनाएर सो समितिको उपसमितिले तयार पारेको निगमको वाइडबडी र न्यारो बडीका विमानखरिदमा भएको भ्रष्ट्राचारको रिपोर्ट गायब पार्न लगाएका छन । सो समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेल कार्यकारी अध्यक्ष खरेलकी भाउजु पर्नुहुन्छ ।
त्यस्तै कार्यकारी अध्यक्षलाई नै अगाडि सारेर हवाई माफियाहरुले निगमको ठेक्कापट्टाका विषयमा अदालतबाट अनुकूलको निर्णय ल्याउन महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेललाई दुरुपयोग गरिरहेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र उच्च नैतिकता, इमान्दारी र अनुशासित कानून व्यवसायी र राजनीतिकर्मीको रुपमा परिचित महान्यायाधिवक्ता खरेलको स्वच्छ छविमाथि पनि हवाईमाफियाहरुले प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गराईरहेका छन् । निगमका भ्रष्टाचारी चिनेर कारबाही लिन बिलम्ब भयो भने यिनले जसरी जीवनभर पार्टीप्रति इमान्दारी र अनुशासित रही काम गरेर सांसदको जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर पाउनुभएकी पवित्रा निरौला खरेललाई दुरुपयोग गर्न खोजिरहेका छन, जसरी पूर्व मन्त्री तथा वर्तमान महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलाई आफ्ना भ्रष्ट कुकृत्य ढाक्ने आवरणका रुपमा दुरुपयोग गर्न खोजेका छन, स्वच्छ छवि,कर्मठ युवा र भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिनुभएका संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई पनि त्यसरी नै खाई पाई भ्रष्टाचारको टोपी लाईको अवस्थामा पुर्याउन कत्ति पनि बेर लाग्ने छैन् ।
