काठमाडौं,१९ कार्तिक । नेपालको कालापानी समेत भारतीय भूभागमा पारिएको नयाँ नक्सा भारतले सार्वजनिक गरेपछि नेपाली अधिकारीहरू यस बिषयमा अन्योलग्रस्त पाइएका छन् भने नेपाल सरकारले त्यसबारे अझै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपाका सांसद् भीम रावलले यसबारे धारणा बनाउन सरकारले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने बताएका छन्।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै उनले भने: “हाम्रो देशको लागि अस्वीकार्य हुने उक्त बिषयमा नेपाल सरकारले तत्कालै गम्भीर रूपमा भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नुपर्छ। आफ्नो भू-भाग मिचिनेगरी कुनै पनि मुलुकले एकतर्फी रूपमा नाक्सा कायम गर्ने कुराको नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनुपर्छ।”
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस बिषयमा “बुझ्ने काम भइरहेको” बताएको छ।
नेपालको नापी विभागका अधिकारीहरूले कालापानी र सुस्ताको विषय परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भएकाले “आफूहरूले प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने” बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिकी सभापतिले भने यसबारे सरकारले धारणा बनाउला भन्ने लागेकोले समितिले के गर्ने भन्नेबारे सोचिनसकेको बताइन्।
समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले भनिन्: “सीमा निर्धारणका लागि सरकारबाट एउटा ठोस नीति निर्धारण भइ कार्यान्वयन हुनुपर्ने हाम्रो पुरानै धारणा हो।”
नेपालको नापी विभागका अधिकारीहरूले भने सुस्ता र कालापानीको विषय हेर्न परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भएकाले ‘आफूहरूले प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने’ बताएका छन्।
संविधानको एउटा व्यवस्था परिवर्तन गरेर जम्मू-कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि भारतको सर्वेक्षण विभागले शनिवार नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
परराष्ट्रले ‘थप बुझ्ने’
सीमाका बिषयमा दुई देशबीच विवादित बनेका कालापानी सुस्ताको विषय हेर्न परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्र छ।
तर उक्त नक्सा सार्वजनिक भएपछि थप बुझ्न थालिएको र त्यसपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाइने परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताए।
“प्रतिक्रिया जनाउने अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं यसबारे हामीहरू र नापी विभागसँग थप बुझेर पहिले स्पष्ट हुन्छौं।”
केही महिनाअघि भने नापी विभागले देशकै निशान छाप र कतिपय सरकारी निकायले कालापानी क्षेत्रको आफ्नो भू-भाग नदेखिएको नक्सा प्रयोग गरेको भन्दै सच्याउन पत्राचार गरेको थियो।
नापी विभाग के भन्छ?
नापी विभागले देशका अन्य ठाउँहरूमा विवादहरू मिलाएर स्तम्भ गाड्ने र नक्साङ्कन गर्ने लगायतका कामहरू भइरहेका भए पनि सुस्ता र कालापानीबारे विवादलाई मिलाउने जिम्मेवारी परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको रहेको बताएको छ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी भन्छन्: “परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रलाई चाहिने भए हामीले प्राविधिक सहयोग दिन सक्छौँ।”
नेपालको सही नक्सा
तर कालापानी क्षेत्रमा रहेको नेपालको सीमा विवाद कुनै नयाँ होइन। नेपाल र भारत सो सीमाका बारेमा एकमत छैनन्।
यसअघि स्रोत नखुलाई जथाभावी नेपालको नक्सा प्रयोग हुँदा कतै छुट्ने सानो अंशले देशको ठूलो भू-भागको पहिचानलाई असर पर्ने भन्दै विभागले गैरसरकारी पक्षलाई समेत सचेत गराएको थियो।
विभागले कुनै पनि बेला अनुगमन हुनसक्ने र त्रुटि पाइएमा कारबाही गर्ने समेत भनेको थियो।
‘डाडुजस्तो नक्सा गलत’
सरकारले कालापानी देखिने नक्सा प्रयोग गर्न यसअघि उपायसहित सार्वजनिक जानकारी दिएको थियो।
नापी विभागले ‘सही नक्सा’ पहिचानको गर्न “दार्चुला जिल्लाको माथिल्लो भाग चुच्चो भएको नक्सालाई सही र डाडुजस्तो भएको नक्सा गलत” भनेर बुझाएको थियो।
त्यैपनि नेपालको आधिकारिक नक्सा अझै सार्वजनिक हुन नसकेको कारण आन्तरिक सीमाहरूमा समेत समस्या देखिएको बताइने गरेका छन्।
कालापानी र सुस्ताजस्ता विवादित अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने त्रुटिले भने राष्ट्रियताजस्तो संवेदनशील विषयमा हेलचेक्र्याइँ गरेको ठहरिने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका हुन्।
त्यसैले सार्वजनिक प्रयोगका लागि विभागले आफ्नो वेबसाइटमा रहेको नक्सा प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
नक्साको त्रुटि ‘सानो हुँदैन’
सीमा मामिलाका विज्ञहरू नक्साजस्तो संवेदनशील कुरामा निकै सानो त्रुटिले पनि त्यहाँ बस्ने नागरिकको पहिचान र सम्मानमा ठूलो असर पर्ने भन्दै यसबारे सरकारी निकायले कडा नियमन गर्नुपर्ने बताउँछन्।
नक्सामा आफ्नो भाग मिचिने मात्र नभएर संवेदनशील नहुँदा अरूको अतिक्रमण वा दाबी गरिएजस्तो सन्देश जानसक्छ।
बीबीसीसँगको एउटा पुरानो अन्तर्वार्तामा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालले गलत नक्सालाई आधार मान्दा आफ्नो अध्ययन अनुसार सुस्तामा १४५ वर्गकिलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा ३७० वर्गकिलोमिटर भूभाग नक्सामा हराएको देखिएको बताएका थिए।
नवलपरासीको सुस्तामा सुगौली सन्धि भएको बेलाको नारायणी नदीलाई आधार मानेर सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने नेपालको माग भए पनि भारतीय पक्ष भने अहिलेकै नदीलाई आधार मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
नारायणी नदी नेपाल र भारतबीच झण्डै २४ किलोमिटर दूरीमा सीमाको काम गरेको छ।
कालापानीको विवाद के हो?
नेपाल-तिब्बतबीचको प्रमुख व्यापारिक नाकाका रूपमा रहेको लिपुलेकको चर्चा २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्सँग बेइजिङ्मा एक समझदारी हुँदा पुन: सुरू भएको थियो।
नेपालसँगको सहमति बिनै गरिएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा भनिएको थियो- ‘…दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन वार्ता गर्न र नाथुला, च्याङ्ला/लिपुलेक नाका र सिप्किलामा सीमा व्यापार बढाउन पनि राजी भए।’
५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको प्रमुख जलाधार र उद्गम विन्दुका रुपमा रहेको बताइन्छ, जुन लिपुलेकभन्दा अझै पश्चिम-उत्तरमा पर्छ।
सुगौली सन्धिपछि भएका ब्रिटिश इन्डिया सरकारका नक्साङ्कनहरूमा उक्त कुरा उल्लेख रहेको छ।
तर सुगौली सन्धिमा अस्पष्टता रहेको भन्दै त्यहाँको विवाद सुल्झन सकेको छैन।
उक्त सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना काली नदी भनेर तोकिएको छ तर उक्त नदीको मुहानबारे उल्लेख गरिएको छैन।
बीबीसीसँगको एउटा पुरानो अन्तर्वार्तामा सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भनेका थिए, “सन् १८६० भन्दा अघिका सम्पूर्ण नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली भनेर लेखिएको छ। त्यसपछिका नक्साहरूमा चाहिँ त्यो काली नदीलाई कुटी याङ्ग्दी भन्नेमा बदलेर लिपुलेक भञ्ज्याङ्गबाट निस्किएको नदीलाई चाहि काली भनेर लेखेको पाइएको छ। अर्को भारतीय नक्साहरूमा चाहिँ यी दुवैलाई हटाएर टिकंर भञ्ज्याङ्ग नजिकै पंखागाड खोला नजिकको कालीको मन्दिरबाट निस्किएको नदीलाई काली भनिएको छ।”
अमेरिका र ब्रिटेनका केही पुराना पुस्तकालयमा पुराना नक्साहरू रहेका र तीनलाई आधार मानेर अध्ययन हुने हो भने यी विवादलाई ‘नेपालको पक्षमा’ सुल्झाउन सघाउने सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन्।
(प्रदीप बस्याल / बीबीसी नेपाली सेवाबाट)
