प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, ८ मंसिर । नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षाको समुचित प्रबन्ध गर्न, प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय घट्ना दुर्घटनामा उद्धार तथा राहत वितरणका लागि पर्याप्त विमान नभएको जनाउदै थप विमान खरिदको लागि लबिड. थालेको छ तर नेपाली सेनाले अर्बौ रुपैया पर्ने हवाई जहाज र करोर्डौ रुपैयाका भीभीआईपी फ्लाईटका हेलिकोप्टरहरु अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी केही एजेण्टहरुसंग कोटेशन मागका भरमा खरिद गर्दै आएकोमा सो प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउदै विगतका खरिदमा छानवीन गर्दै भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुने गरी खरिदको बन्दोबस्त मिलाउने निर्देशन दिन संसदको लेखा समितिमा आवाज उठेको छ ।

नेपाली सेनासंग हाल १३ हेलिकप्टर र ६ हवाई जहाज रहेका छन् । १३ हेलिकोप्टर मध्ये ८ वटा सञ्चालन र ५ वटा मर्मतमा छन् । ६ वटा जहाजमध्ये ४ वटा सञ्चालनमा छन् र अन्य २ वटालाई लिलामीको प्रक्रियामा राखिएको छ ।

नेपाली सेनाले अतिविशिष्ट व्यक्तित्वहरु राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री,रक्षा मन्त्री,गृहमन्त्रीहरुको सवारीका अतिरिक्त भूकम्प, पहिरो,बाढी,डुबान जस्ता प्राकृतिक प्रकोप आगजनी र दुर्घटना जस्ता मानवजन्य घट्नाका साथै सेनाका बन्दोबस्तीका सामान ओसार पोसारमा हवाई साधनको प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार अति विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग हुने ३ हेलिकप्टरमध्ये एउटा मात्र सञ्चालन रहेको र दुइटा मर्मतमा गएकोले विशिष्ट सवारीमा पनि परिवहन व्यवस्थापनको चुनौती थपिएको छ । सेनाले राष्ट्रिय ‘सुरक्षा चुनौती र दायित्वलाई ख्याल गरेर सेनाले उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं, सुर्खेत र इटहरी गरी मुलुकका ३ स्थानमा एयर बेस निर्माण गरेको र हरेक बेसमा ५ विमान (४ हेलिकप्टर र एउटा जहाज)राख्ने योजना बनाएको छ । ‘इटहरी एयर बेसमा हालसम्म कुनै हवाई साधन छैनन् । सुर्खेतमा भएका २ हेलिकप्टरमध्ये एउटा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छ ।

यसै वर्ष सरकारले राष्ट्रपतिका लागिअगुस्टा वेस्टल्यान्ड हेलिकप्टर र आफ्ना सैन्य तथा बन्दोबस्तीको सामान ओसार पोसार गर्न सीएन २३५–२२० विमान ल्याएको छ । अमेरिकाले दिने ४ स्काई ट्रक मध्ये २ वटा मध्य पुसमा नेपाल भित्रिंदै छन् । सीमा सुरक्षाको विषय पनि निकै संवेदनशील बन्दै गएकोले नेपाली सेनाको नेतृत्वमा सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर सीमा सुरक्षाको निगरानी र बन्दोबस्त गर्नुपर्ने माग बढेकोले भौगोलिकटा रहेको हिमाली,पहाडी क्षेत्रको सीमा अनुगमनका लागि सेनालाई पर्याप्त विमानहरु उपलब्ध गराउने दबाव पनि नागरिक समाज र देशका प्रबुद्ध वर्गबाट बढ्दै आएको छ ।

महालेखाको प्रश्न

सेनाभित्रको खरिदमा ब्यापक गुनासो आइरहेको बेलामा महालेखा परीक्षकको ५५औं र ५६ औं प्रतिवेदनमा सेनाको खरिद प्रक्रियामा ठूलो प्रश्न उठाइएको छ ।
सेना जस्तो राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउने अन्तिम र महत्वपूर्ण अंगमा पनि व्यक्तिगत लाभ तथा राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थ गाँसेर सिंगो सैनिक संयन्त्रलाई ठेक्का पट्टामा संलग्न गराउन थालेपछि महालेखाले यसमा चासो लिएको हो ।
नेपाली सेनाको मनोमानी कति हदसम्म बढेको रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण महालेखा परीक्षकको ५५ औं बार्षिक प्रतिवेदन २०७४ को सारांशको पृष्ठ ४८ मा लेखिएको छ :
१४३. लाईट हेलिकोप्टर खरिदः नेपाली सेनाको विपद् व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धिका लागि लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्न ३१ लाख ९० हजार ८ सय ७२ युरोको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र माग गर्दा फ्रान्स र अमेरिकाको हेलिकोप्टर निर्माता कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेको देखिन्छ ।कम कबोल गर्ने फ्रान्सका कम्पनीको तर्फबाट सिंगापुरस्थित एक एजेण्टले कबोल गरेको २५ लाख ६७ हजार ३७६(१९.५४ प्रतिशत घटी) कबोल अंक स्वीकृत गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ ।३।१६ मा एउटा मिडियम र दुईवटा लाइट हेलिकोप्टर खरिद गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरेपनि एउटामात्र खरिद गरेको छ ।
अर्को एक हेलिकोप्टर खरिद गर्न आर्थिक प्रस्ताव माग गरेकोमा अमेरिकाको वेल हेलिकोप्टर कम्पनीको मात्र आर्थिक प्रस्ताव पेश भएकोले सोही कम्पनीबाट अमेरिकी डलर ३८ लाखमा खरिद गर्नेगरी संझौता भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी तोकिएभन्दा फरक स्पेसिफिकेशनको हेलिकोटर खरिद गरेको मनासिब देखिएन ।

महालेखाले २०७५ मा सार्वजनिक गरेको ५६ औं प्रतिवेदनमा पनि सेनाको हवाई साधन खरिदको बारेमा यस्तो लेखेको छ :

विनिमय दरमा वृद्धि – भिभिआइपी मिडियम हेलिकोप्टरको खरिद प्रक्रिया गतवर्ष नै प्रारम्भ भए तापनि आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको कारण २०७४।७।३० मा मात्र खरिद सम्झौता भएको देखिन्छ । कार्यालयले प्रतीतपत्र खोल्ने प्रयोजनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई २०७४।१०।१० मा रु.१ अर्ब ७० करोडको चेक पठाएकोमा शतप्रतिशत मार्जिन रकम नपुग भएको कारण कारबाही अघि नबढाएकोले २०७५।१।२० मा रक्षा मन्त्रालय द्दढद्ध महालेखापरीक्षकको छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५ रु.१९ करोड १८ लाख थप गरेको देखिन्छ । यो अवधिमा युरोको विनिमय दर रु.११८।०९ बाट वृद्धि भै रु.१२८।३१ पुगेकोले सम्झौता रकम युरो १ करोड ४३ लाख ३४ हजारको लागि करिव रु.१४ करोड ६५ लाख थप व्ययभार पर्न गएको छ ।

सेना मन्त्रिपरिषद् भन्दा माथि ?

महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको यो कैफियत निकै संवेदनशील छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको संसदबाट निर्वाचित सरकारले आफू अन्तरगतको सेनालाई आवश्यक परेको हेलिकोप्टर खरिद गर्न उसैले मागेको स्पेसिफिकेशन अनुसारको स्वीकृति दिएको छ तर सेनाले त्यसमा सीमित नरहेर मनोमानी ढंग खरिद गरेको छ ।

प्रतिस्पर्धाका आधारमा दुईवटा हेलिकोप्टर खरीद गर्ने निर्णय गराउने तर एउटा लिएर अर्को एक बिनास्वीकृति मनलाग्दी ढंगले लिने नेपाली सैनिक नेतृत्वको कार्य रक्षा मन्त्रालयभित्रै पनि आलोचित बनेको छ ।

महालेखाले औल्याए जस्तै सेनाले ३.१९ मिलियन युरोको स्टिमेट गरेर आाफूलाई आवश्यक पर्न २ वटा लाईट हेलिकोप्टर किन्नका लागि कोटेशन माग्यो । कोटेशनमा सहभागी फ्रान्सको एअरबसको सहायक कम्पनी युरोकोप्टरसंग एएस ३५० सेरिजको एक्युरेल २.५६ मिलियन यूरोमा एउटा किन्ने संझौता भयो ।
फरक प्रकृतिको हेलिकोप्टर किन्ने योजना भएमा मन्त्रिपरिषद्मा पुनः प्रस्ताव लैजानु पर्नेमा सैनिक नेतृत्वले अमेरिकी कम्पनी बेलसंग मात्र गोप्य कोटेशन माग गरी एकमात्र प्रस्ताव परेको भनी उसैसंग ३.८ मिलियन डलरमा हेलिकोप्टर किन्ने संझौता गर्यो । यसमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के सेना मन्त्रिपरिषद्भन्दा माथि छ त ?

नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरुले विविध किसिमका विमान जोड्ने हिसाबले यो निर्णय गरिएको बताइए पनि त्यो तर्कसंगत किन छैन भने विमानको मर्मत संभार र पार्टपूर्जाको खरिद तथा परिचालनका हिसाबले पनि फरक फरक प्रकृतिका विमान हुनुभन्दा भरसक एकै प्रकृतिका तर फरक फरक क्षमता र गुणयुक्त विमानहरु उपयुक्त हुन जान्छन् । फरक फरक कम्पनीका एक एक विमान राख्दा तिनको मर्मत संभारको समयमा तिनले दिने सामान्य सेवाबाटै राष्ट्र बञ्चित हुनपर्ने अवस्था आउछ । सञ्चालन, मर्मत संभार र पार्टपूर्जाको खरिदको पक्ष अलग्गै भयो ।

जहाज पनि कोटेशनका भरमा !

सेना जस्तो राष्ट्रको अस्मितासंग अभिन्न रुपमा गाँसिएको अंगलाई मर्यादापूर्वक सचेत र सावधान बनाउन संवैधानिक अंग मानिएको महालेखाले लाइट हेलिकोप्टरको विषय मात्र प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो ।

रक्षा मन्त्रालयको उच्च स्रोतका अनुसार त सेनाले राष्ट्रपतिका लागि ल्याएको मध्यम स्तरको इटालियन अगुस्टा वेस्टल्यान्ड हेलिकप्टर र इण्डोनेसियाबाट हालै ल्याएको जहाज समेत उही कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेसिफिकेशन बनाएर कोटेशनको भरमा ल्याएको हो ।

२९ चैत ०७३ मा सरकारले स्वीकृति दिएको एक महिनामा अर्थात् ३० वैशाख ०७४ मा सेनाले जहाज खरिदसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । सेनाको नीति तथा योजना निर्देशनालयबाट तयार पारिएको जहाजको स्पेसिफिकेसन तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्रबहादुर क्षत्रीले स्वीकृत गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । जहाज खरिदका लागि सेनाले ३ करोड ६ लाख २९ हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब साढे ३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको थियो ।

यति ठूलो खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सेनाले चीनको पोली टेक्नोलोजी आइएनसी र इन्डोनेसियाको पिटी दिर्गान्तारा गरी जम्मा दुई कम्पनीसँग दररेट मागेको थियो । यी दुई कम्पनीमध्ये पनि चिनियाँ कम्पनीले आफ्नो दररेट पेस नै गरेन । नेपाली सेनाले २०१७ को जुन १६ मा इण्डोनेसियाको पीटीडीआइृ(दिर्गन्तारा इण्डोनेशिया(को सैनिक परिवहन(उडान) विमान सीएन २३५—२२० खरिद गर्ने संझौता गर्यो । संझौतामा नेपाली सेनाका मेजर जनरल पूर्णबहादुर सिलवाल र पीडिटीआईका डाइरेक्टर बुडी सस्न्तोषाले नेपाली सैनिक मुख्यालयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसैले एक्लो प्रतिस्पर्धी पिटी दिर्गान्तारासँग तीन करोड चार लाख अमेरिकी डलर अर्थात् ३ अर्ब ४६ करोड २२ लाखमा जहाज किन्ने निर्णय सेनाले गर्योर । यो कम्पनीले पनि लागत अनुमानको ० दशमलव ५ प्रतिशत मूल्य कम राखेर योजनाबद्ध रूपमा खरिद ठेक्का हात पारेको थियो ।

दुइ इञ्जिनयुक्त यो विमान प्यारा टुप, औषधी ढुवानी यात्रु ओसारपोसार,भीभीआइपी उडान र कार्गो उडानमा काम लाग्छ ।यो स्पेनको कन्स्टक्सन एरोनौटिका एस ए (सीएएसए,कासा) स्पेन र इण्डोनेसियाको सरकारी स्वामित्वको आईपीटीएनको संयुक्त लगानीमा निर्माण भएको हो ।

यसको पनि मूल्य सार्वजनिक गरिएको छैन । कम्पनीको हालको क्याटलग मूल्य भने ३४ मिलियन डलर लेखिएको छ । केही बर्ष पहिले सेनेगलले भने यहि सेरिजको २ वटा जहाज १३ मिलियन डलरको दरमा लिएको थियो ।

सेनाले २०७४ मा अमेरिकाबाट २ वटा ट्रेनर जहाज पनि खरिद गरेको छ । यी जहाजको खरिदको लागि चालु बर्षको बजेट वक्तव्यमा नै ३७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । तर सो रकम अपुग भनेर २०७४ भदौ २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनालाई थप ८ करोड ५६ लाख ३८ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो । सो रकम कात्तिक महिनामा निकासा भएको थियो ।

मिलेमतोमा स्पेसिफिकेशन

नेपाली सेनाले यस बीचमा चार पटक सैन्य विमान खरिदको कोटेशन माग गरेको छ । सेनाले पहिले कम्पनी सूचीकृत गर्ने र तिनीहरुमध्येबाट गोप्य रुपमा कोटेशन माग गरी सैन्य विमान खरिद गर्दै आएको छ । विदेशमा बनेका हवाई जहाज र हेलिकोप्टर आपूर्ति गर्न खुला टेण्डर गरेको उदाहरण छैन । तर ती चारैवटा कोटेशन कुनै खास कम्पनीलाई सुहाउदो गरी बनाइयो । त्यसैले प्रतिस्पर्धा भएको देखाउन अन्य कम्पनीको मिलेमतोको प्रस्ताव स्वीकार गरिए पनि पहिल्यै सहमतिमा पुगेर खास कम्पनीको विमान किन्ने तय भएपछि उसैलाई सुहाउदो स्पेसिफिकेशन तयार पार्ने र अन्तिममा सामान आपूर्तिको जिम्मा उसैलाई दिने प्रचलन नेपाली सेनामा रहदै आएको छ ।

मध्यमस्तरको इटाली निर्मित अगष्टाको खरीदमा पनि नेपाली सेनाले सीधा प्रतिस्पर्धालाई छल्न नियत नै देखाएको बताइन्छ । उसले ६ वटा कम्पनीको संभाव्य सूचि बनाएर सबैलाई सहभागी गराउने ढंगले स्पेसिफिकेशन पठाएर कोटेशन माग गरिएको दावी गरेको छ तर नेपालमा रहेका हेलिकोप्टरका बजार निर्माता एजेण्टहरुले यसको स्पेसिफिकेशन अगण्टालाई मात्र सुहाउदो भएकोले अरुले सहभागिता नै नजनाएको बताउछन् ।

एक कम्पनीलाई मात्र सुहाउदो गरि मिलेमतोमा स्पेसिफिकेशन तयार पारिएकोले यसको मूल्य १४ मिलियन अनुमान गरियो र १३.९८ मा खरिद गर्ने संझौता गरियो । जबकि हवाइ जहाज र हेलिकोप्टरको मूल्यमा क्याटलग मूल्य, कोटेड मूल्य, डिस्काउण्ट पछिको मूल्य, नेगोसियसन पछिको अन्तिम मूल्य गरि फरक फरक चरणमा मूल्य घट्दै आउने गर्दछ ।

ठूलो खरिद

२०७२ बैशाख १२ मा आएको विनासनकारी महाभूकम्प पछि नेपाली सेनाको क्षमता अभिबृद्धि गरी प्राकृतिक प्रकोप उद्धारको पूर्वतयारी अवस्थामा राख्नको लागि सेनाले २०अर्ब रुपैयाको प्रस्ताव पेश गरेको थियो । भूकम्पको समयमा उद्धार र राहतमा सेनाबाट भएको गर्न सकिने कामलाई मध्यनगर गरी सरकारले त्यसलाई यथावत अनुमोदन गरेको थियो ।

सोही योजना अनुरुप पहिलो ३ बर्षम ३ अर्बको हवाई जहाज र उपकरण खरीद गर्ने योजना सेनाले बनाएको थियो । यस अन्तरगत जीप,ट्रक पिकअप एक्जाभेटर,कंक्रिट ब्रेकर,डम्पर, लो बेड ट्रक आदिको खरिद पनि परेको थियो।

उद्धार र राहतको तैयारी अवस्थामा रहन सेनाले करिब ८ अर्ब रुपैयाको -अर्थात ७८ मिलियन डलर)का २ वटा लाईट,२ वटा मिडियम,२ वटा एमआई १७ हेलिकोप्टर खरिदको योजना बनाएको थियो ।

नेपाली सेनाले एमआई १७ हेलिकोप्टर भने जी टू जी संझौता गरेर रुससंग किन्दै आएको छ । झण्डै पाँच बर्ष पहिले नेपाली सेनाले २ थान एमआई १७ हेलिकोप्टर ३ करोड १८ लाख १९ हजार डलरमा खरिद गरेको थियो ।

नेपाली सेनालाई ४ वटा एम २८ स्काई ट्रक(कार्गो प्लेन) अमेरिकी सरकारले दिने भएको छ । सेनाले मेन अपरेटिड बेस,फरवार्ड अपरेटिड।बेस ,स्टोल हवाई मैदानमा उडान केन्द्रित गरी त्यहाँबाट हेभी,मिडियम र लाइट हेलिकोप्टरबाट आवश्यक परेको स्थानमा उडान भर्नेछ ।

सेनाले खरिद गर्ने विमानमा सैन्य नेतृत्व, रक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्री वित्तीय स्वार्थ रहदै आएको छ । नेपालमा रहेका हेलिकोप्टर र जहाज कम्पनीका प्रतिनिधिहरुबीच अगष्टाको खरीदमा तात्कालिन रक्षामन्त्री र सेनाप्रमुख बीच ६ करोडको र इण्डोनेशियन जहाज खरीदमा १० करोडको भागवण्डा भएको चर्चा अहिलेसम्म सेलाएको छैन् । अगष्टाको खरीदको निर्णय प्रचण्ड सरकारले सत्ता छोड्ने बेला २०७४ जेठ १९ मा भएको थियो भने इण्डोनेशियन प्लेन किन्ने संझौता सोही बर्षको जुन १६ मा भएको थियो ।

भारतको नियति दोहोरिने खतरा !

सेनाबाट हुने गरेका खरीद प्रक्रिया प्राय अपारदर्शी हुनेभएकोले विवादित हुने गरेका छन् ।नेपालमा जस्तै तरिकाले भारतीय सेना मार्फत भएको खरीदमा भारतका पूर्व हवाई सेनाध्यक्ष एस पी त्यागी जेल परेका छन् ।

भारतीय सेनाले सन २०१० को फेब्रुअरी महिनामा भीभीआईपी उडानका लागि इटालीबाट अगष्टा वेष्टल्याण्ड एडब्ल्यू १० सेरिजका १२ हेलिकोप्टर किन्ने संझौता गरेको थियो । ३६ अर्ब भारु ऋर्थात ५५० मिलियन डलरको यो काण्ड भारतीय संसदमा तीन बर्ष पछि अर्थात२०१३ मा मात्र उठ्यो । अगष्टाको मातृसंस्था फिन्नामेकानियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुसेफ ओरेसीलाई इटालीका अधिकारीहरुले पक्रेपछि यो काण्ड सतहमा आएको थियो ।

यसमा दलाल क्रिश्चियन माइकलले इटालियन अदालतमा दिएको नोट(बयान)मा अगण्टाका कर्मचारी पिटर हुलेटलाई सोनियाका सल्लाहकार, तात्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह, अहमद पटेल, प्रणवमुखर्जी विरप्पन मोइली आकाश फर्नाण्डिस, एमके नारायन विनय सिंहको नाम उल्लेखित भएको सुचित हुन्छ ।
उनको नोटमा एअरफोर्समा ६ मिलियन, कर्मचारी९बीयूआई० मा ८।४ मिलियन , राजनीतिक नेतामा ६ मिलियन र एपीमा ३ मिलयन यूरो खर्च लेखिएको पाइन्छ ।
यो तथ्य बाहिर आएपछि रक्षामन्त्री एके एन्टोनीले २५ मार्च २०१३ मा संसद समक्ष भ्रष्टाचार भएको स्वीकार गरेपछि हेलिकोप्टर खरिद संझौता रद्द गरियो । भारत सरकारले हेलिकोप्टर खरिदका लागि दिएको ४५ प्रतिशत रकम(लगभग १६२० करोड रुपैया)२०१४ सम्ममा सबै फिर्ता लियो ।

यस घट्नाको भारत र इटाली दुवैतिर छानवीन र कानुनी कारबाही चल्न थाल्यो । ८ अप्रिल २०१६ मा मिलानको पुनरावेदन अदालतले अगष्टा वेष्टल्याण्डका कार्यकारी गुसेप ओर्सीलाई भारतीय नेताहरुलार्ई ३० मिलियन युरो घुस दिएको मामिलामा दोषी ठहर गर्दै ४ बर्षको जेल सजाय दियो ।

४ डिसेम्बर २०१६ मा इटालीको कासाजपोनको सर्वोच्च अदालतले ओर्सीलार्य अप्रिलको सजाय खारेज गरी मिलानमा पुन सुनुवाई गर्ने फैसला सुनायो ।

९ डिसेम्बर २०१६ मा सीबीआईले भारतीय वायुसेनाका प्रमुख एसपी त्यागी,उनका भतिजा संदीप त्यागी वकिल गौतम खेतानलगायतलाई पक्राउ गर्यो र १७ को सेप्टेम्बरमा त्यागी लगायत ९ जना उपर आरोपपत्र दायर गर्यो ।

जनवरी ८, २०१८ मा मिलानको तेस्रो पुनरावेदनले यसमा मुछिएका इटाली तर्फका सबैलाई सफाई दियो ।

तर भारतीय वायु सेनाका तात्कालिन प्रमुख एसपी त्यागी र भारतीय अधिकारीहरु भने जेलमा नै थन्कनु पर्यो ।

भारतको यस घट्नाबाट शिक्षा लिन सकिएन भने सैन्य खरिदमा कुनै दिन छानवीन हुनथाल्यो भने यसमा संलग्न पदाधिकारीहरुले भारतीय वायुसेनाका तात्कालिन प्रमुख त्यागीकै जस्तो अवस्था झेल्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

महालेखा परीक्षकको ५५ औं र ५६ औं बार्षिक प्रतिवेदनले युद्ध,अशान्ति,प्राकृतिक प्रकोप बाहेकको सामान्य अवस्थामा सेनामा हुने खरिदमा आँखा चिम्लन नसकिने संकेत दिइसकेको छ ।राज्यका विभिन्न निकायमा भएका आर्थिक कारोबार र आम्दानी तथा खर्चको छानवीन गरी सुधारको प्रतिवेदन दिने संवैधानिक निकाय महालेखाको प्रतिवेदनमा छानबीन कारबाही किनारा गर्ने जिम्मेवारी संविधानले संघीय संसदको लेखा समितिलाई दिएको हुनाले सेनाको हवाई साधन खरिदमाथि लेखा समितिमा छानवीन हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

सुधारको गुञ्जायस

नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले जिम्मेवारी सम्हालेपछि नेपाली सेनाको छवि सुधारको लागि निरन्तर प्रयास गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले सकल दर्जाका सैनिकको आचरणका संबन्धमा संहिता बनाउने देखि सेनालाई सिधै ठेक्का पट्टा गर्ने निकायका रुपमा परिणत हुन नदिने प्रतिबद्धतासहित यसको व्यवसायिकता अभिबृद्धिको लागि काम गर्नुभएको छ । सैन्य भर्ना, निर्माण र मर्मतसंभार तथा विवादित ठेक्कापट्टामा पनि छानवीन थाल्नुभएको छ ।

सुधारका हिमायती प्रधानसेनापति थापाको कार्यकालमा नै बर्षेनी अर्बौको खरिद हुने र सधै विवादमा पर्दै आएको हवाई साधन खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्प्र्धा हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको अक्षर भावना अनुरुप खरिद नियमावली बन्ने अपेक्षा बढेर गएको छ ।