काठमाडौं, ११ मंसिर । सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुबीच मंगलबार भएको सहमति अनुरुप आजैदेखि विद्यार्थीबाट भर्नाको समयमा असुल गरिएको अतिरिक्त शुल्क आजैदेखि फिर्ता हुनेभएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयमा मङ्गलबार मध्यरातसम्म भएको वार्ताबाट दुई बुँदे सहमति कायम भएको हो। उक्त सहमतिसँगै लामो समयदेखि चल्दै आएको सरकार–कलेज सञ्चालकबीचको विवाद टुङ्गिएको छ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहका एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमका लागि सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
त्यसअनुसार निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नेछन् ।
दोस्रो बुँदामा विश्वविद्यालहरूबाट काउन्सेलिङ गरी बैकिङ प्रणलीद्धारा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया थालनी गरिएको शैक्षिकसत्र ०७४/७५ र ०७५र/७६ मा सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएका मेडिकल कलेजहरूले २०७६ मङ्सिर ११बाट नै बढी लिएको शुल्क रकम फिर्ता वा समायोजनको काम थाल्ने कुरा उल्लेख छ।
त्यसैगरी शैक्षिक सत्र ०७२/७३ र ०७३/७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरूको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन चिकित्सा शिक्षा आयोग समक्ष अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ।
शैक्षिक सत्र ०७६र७७ को हकमा आयोगबाट निर्धारण गरिएका शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्ने तथा शैक्षिक सत्र ०७७र७८ र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढङ्गले शुल्क निर्धारणका लागि आयोगबाट काम अगाडि बढाउने सहमतिका बुँदामा उल्लेख छ।
सरकारले एमबीबीएस अध्ययनका लागि उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ५० हजार र उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार शैक्षिक शुल्क तोकेको छ। चितवन मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरालगायतका कलेजमा शुल्क बढी उठाएको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
यसअघि मङ्गलबार दिउँसो गृहमन्त्रालयमा बसेको बैठकले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेज सहमतिमा नआए बुधबारदेखि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायत सहभागी बैठकले मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग अन्तिम वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि सोमबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न २४ घन्टे अल्टिमेटम दिएको थियो।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलगायत थिए।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले मङ्गलबार बिहान काठमाडौँ विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जिम्मेवार प्रतिनिधि, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी लगायतसँग छलफल गर्नुभएको थियो।
मन्त्री पोखरेलले दिउँसो अनेरास्ववियु र नेविसंघका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्नुभएको थियो ।
१८ वटा मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिलाई बोलाएर बुधबारसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरे गृह प्रशासन लगाएर कानुनी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएपछि कलेज सञ्चालकहरू सहमतिमा आएका थिए ।
