प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं,२९ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिको बैठक आजदेखि बस्दैछ । उक्त बैठकमा सचिवालयले यस अगाडी पारित गरेका कार्यदिशा परिवर्तन र विधान संशोधन गरी उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेर बरिष्ठ नेता बामदेव गौतमलाई पदस्थापन गर्ने प्रस्तावलाई प्रस्तुत गर्नेछ र संभवत औपचारिक छलफल पछि अनुमोदन गर्ने छ ।

दुई ठूला पार्टीहरु (तात्कालीन नेकपा एमाले र एनेकपा माओवादी)को एकीकरण भएकोले पार्टीको विभिन्न तहका संरचनाको निर्माण र पूर्णताका विषयलाई पनि यस बैठकबाट टुंग्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

संघीय संसदमा दुई तिहाईभन्दा बढी स्थान ओगटेको सत्तारुढ दल भएकोले नेकपाले राज्य सञ्चालनका विषयबाट बिमुख हुन पाउने छैन् ।२०७४ सालको प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा बामगठबन्धनको रुपमा एकत्रित भएका र निर्वाचनपछि एकीकरण भएको वर्तमान नेकपा जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्ने अवस्था छ ।

द्रुततर विकास,जनताको सुख,शान्ति र देशको समृद्धिको सपना जसलाई प्रधानमन्त्री भएपछि के.पी. शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल,सुखी नेपालीको संक्षिप्त नारामा समेट्नु भएको छ, लाई पूरा गर्ने दायित्वबाट नेकपा उम्किन पाउदैन् । जनताका सामु र पटकपटक संघीय र प्रादेशिक सभासहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक मञ्चहरुमा अभिव्यक्त गरिएका यी बाचा पूरा गर्न पार्टीको सरकारले के गरिरहेको छ, त्यसको समीक्षा गर्न अपरिहार्य हुन गएको छ ।

प्रधानमन्त्री राज्य चलाउन सक्षम हुनुहुन्छ ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सामु प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको स्वास्थ्य अवस्था नै निकै पेचिलो रुपमा उपस्थित भएको छ । गत मंसिर १९ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल अन्तरगतको मनमोहन कार्डियो भास्कुलर थारासिस एण्ड ट्रान्स्प्लान्ट सेन्टरबाट डिस्चार्ज भएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार फर्केपछि उहाँको वास्तविक स्वास्थ्य अवस्थाबारे सिंगो मुलुक बेखबर छ । सोमबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा पनि उहाँ उपस्थित हुन सक्नुभएन । मंगलबार १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुदको समापन समारोहमा उहाँले प्रत्यक्ष संबोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । तर उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी भिडियो संबोधन गरियो । सोही साँझ उहाँको मनमोहन कार्डियो भास्कुलर थोरासिक एण्ड ट्रान्स्प्लान्ट सेन्टरमा डायलासिस गरियो । मंगलबार साग विजेता खेलाडीहरुको सम्मान समारोहमा उहाँ उपस्थित भएर संबोधन गर्नुभयो ।

उहाँ मंसिर ९ गते मनमोहन कार्डियो भास्कुलर थोरासिक एण्ड ट्रान्स्प्लान्ट सेन्टरमा भर्ना भएर एपेण्डिसाइटिसको सल्यक्रिया उपचारपश्चात् फिर्ता भएपछि बालुवाटार बाहिरका सार्वजनिक कार्यक्रममा सक्रिय हुनुभएको छैन् । पार्टीको आज हुने स्थायी समितिको बैठकमा उपस्थित हुने अपेक्षा त गरिएको छ तर काठमाडौंको बिग्रेको मौसमले उहाँको स्वास्थ्यलाई साथ दिन्छ वा दिंदैन भन्न सकिदैन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका निकटस्थहरु उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सोचेजस्तो अनुकूल नभएको बताउछन् । उहाँको स्वास्थ्यमा हाल भएको सुधार मंसिर ९ गते एपेण्डिसाइटिसको शल्यक्रिया भएपछि त्यसमा भएको स्वास्थ्यलाभमा मात्र हो । एपेण्डिसाईटिसमा उध्रिएको उहाँको शरीरको सुधारले उहाँको दीर्घ रोगको रुपमा रहेको मृगौलाको उपचारमा खास सहयोग पुर्यादैन् ।

गत साउनदेखि नियमित काम गर्न छोडेको उहाँको मृगौलाको कसरी उपचार गर्ने भन्नेमा उहाँको निजी चिकित्सक र चिकित्सकहरुको टोलीले कुनै निर्णय लिन सकेको देखिदैन । सञ्चार माध्यमहरुमा भने उहाँको मृगौलाको प्रत्यारोपणका लागि आफन्तहरु अमेरिकादेखि आएर मृगौलाको क्रसम्याचका परीक्षणहरु सकाएर रेडी टु ट्रान्स्प्लानको अवस्थामा रहेकोदेखि प्रधानमन्त्री स्वास्थ्योपचारमा विदेश नजाने मनमोहन कार्डियो थोरासिस भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा अत्याधुनिक डायलासिस मेसिन खरिद गरेर यही उपचार गर्नेसम्मका समचारहरु आएका छन् । सत्तारुढ नेकपा निकट सञ्चारमाध्यमहरुमा आएका यी समाचारको बारेमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरुले खण्डन र मण्डन गरेका छैनन् ।अर्थात समाचारमा केही सत्यता छ ।

मृगौला उपचारमा संलग्न विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले भने उहाँको स्वास्थ्यका बारेमा सार्वजनिक भएका सत्य र तथ्यहरुलाई आधार बनाउदै उहाँले राजपाठबाट बिश्राम लिनुपर्ने अवस्था आइपुगेको निश्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरुका अनुसार सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालले उहाँलाई थप उपचार गर्न आवश्यक भएको भनेर नियमित तथा फलोअपमा पनि सिंगापुर आउन आवश्यक नरहेको भन्ने जवाफ दिइसकेको छ । यसको जानकारी सिंगापुरमा उहाँलाई भेट्न जानुभएका निकट भविष्यमा पार्टीको शक्तिशाली उपाध्यक्ष बन्न लाग्नुभएका बामदेव गौतमलाई अस्पतालका जिम्मेवार अधिकारीहरुले दिइसकेका छन् ।

अमेरिकामा मृगौला प्रत्यारोपणको भरपर्दो व्यवस्थाका बारेमा बुझ्न प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डा.दिब्या सिंह शाह र परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराई पनि पुगेर फर्कनुभयो । त्यस्तो भरपर्दो र उत्साहजनक खबर उहाँहरुले ल्याउनु भएन ।मृगौला प्रत्यारोपणका लागि भारतका प्रधानमन्त्री र चीनका राष्ट्रपतिले आआफ्नो देशमा आमन्त्रण गर्नुभए पनि प्रधानमन्त्रीका लागि दुवै विकल्प उपयुक्त लागेका छैनन् । भारतमा विगतमा उपचार गरेर पुनर्जीवन पाएकोले यदाकदा आफ्नो सदासयतामा नयाँ जीवन पाएर पनि भारतकै विरोध गरेर राष्ट्रवादी हुन खोजेको वचन सहन परेकोले उहाँ दक्षिणतिर पाइला सार्न इच्छुक हुनुहुन्न । उत्तरतिरको औषधोपचार पद्धतिसंग नेपालीहरु त्यति परिचित छैनन् , विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था पनि भएन ।

मृगौलाका चिकित्सकहरुका अनुसार सिंगापुर अस्पतालले फलोअप र थप उपचारको लागि उहाँलाई अस्वीकार गर्नुले निकै अर्थपूर्ण सन्देश दिएको छ । उहाँको शरीरमा जुन एण्टिबडी विकसित भएको छ, त्यो शून्यमा नझरिकन मृगौला प्रत्यारोपण गरिएमा त्यो मृगौलालाई उहाँको शरीरले अस्वीकृत गरिन्छ । यही एन्टिबडीका कारण उहाँको प्रत्यारोपित मृगौला निकम्बा बनेको हो । अन्यथा दाता अन्जना घिमिरेको शरीरमा एउटा मृगौलाले काम गर्ने तर आफ्भन्दा सानो उमेरकी अन्जनाले दिएको मृगौलाले प्रधानमन्त्रीको शरीरमा काम नगर्ने किन ? मृगौला विशेषज्ञहरुले प्रधानमन्त्री ओलीका लागि डायलासिस नै उपयुक्त उपचार भएको निश्कर्ष निकालेका छन् । तर उहाँलाई यस्तो डायलासिस हप्तामा कम्तिमा ४ पटक दिनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई राज्यको कार्यकारी प्रमुख मानेको छ । एक बृद्ध प्रधानमन्त्री हप्ताको ४ । ४ पटक दिनको ४ । ४ घण्टाको दरले डायलासिसमा थन्किदा देशको शासन चल्छ ? जीवन रक्षाको लागि एकदिन बिराएर डायलासिमा होमिनु पर्ने व्यक्तिले देश र जनताको बारेमा सोच्न कति संभव छ ? सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका लागि यो सबैभन्दा संवेदनशील र जटील अवस्था हो कि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य र सिंगो राज्यलाई बेफिक्री छोडिदिने कि दुवैप्रतिको जिम्मेवारी जिम्मेवार ढंगले निर्वाह गर्ने ।

ओलीको छविको चिन्ता

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था राज्यका समग्र चिन्तन गर्ने अवस्थामा छैन् । अब मृगौला प्रत्यारोपण नै भएपनि वा नियमित डायलासिसमा चढाउदै बालुवाटार, सिंहदरबार र संभव भएसम्म सैनिक हेलिकोप्टरमा राखेर देश दौडाहा गराए पनि उहाँले दह्रो, खरो र बलियो शासकको अनुभूति दिलाउन सक्नुहुने छैन् । शासकहरु कमजोर हुँदै गएपछि नेपाल जस्तो मुलुकमा स्वार्थीहरुको घेरा बलियो हुँदै जान्छ । शक्तिको नजिक रहेका सल्लाहकार,आफन्त,पार्टीका पदाधिकारीहरुले व्यक्तिगत लाभका काममा बढी ध्यान दिन्छन् । अवाञ्छित निर्णयहरु हुन पुग्दछन् ।

वाइडबडी र न्यारोबडी काण्ड

प्रधानमन्त्री ओलीको छवि आफ्ना केही विश्वास पात्रहरुको कारण लामो समयदेखि विवादमा तानिएको छ । वाइड बडी विमान खरिदको ६ अर्ब ५९ करोडको घोटालामा यसका दोषीहरुलाई बचाउन उहाँले न्वारानदेखिको बल प्रयोग गरेर राज्ययन्त्र जसरी परिचालन गर्नुभयो, उहाँ जस्तो कुनै सन्तानका लागि सम्पत्ति संचय गर्नुनपर्ने नेताको छवि भ्रष्ट्राचारमा जोडिन पुगेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भ्रष्टाचारको रकम,भ्रष्टाचारमा संलग्न पदाधिकारीको नाम नामेसी किटान गरी थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएकोमा उहाँको नाममा बालुवाटारबाटै सो मुद्दा नचलाउन अख्तियारलाई दबाब जानुले संसदीय व्यवस्थाको मानमर्दन गरेको हवाईमाफियाको जालमा परेको आरोप उहाँमा लागेको छ । यसबाट छुटकारा पाउन उहाँ पदमा रहदा नै यो काण्डका दोषीहरुलाई न्यायको कठघारामा उभ्याउन आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा राज्ययन्त्रमा रजाई गर्नेहरु उहाँको वर्तमान र इतिहासलाई रछानमा पुर्याउन चाहन्छन कि स्वर्ण अक्षरले लेखाउन चाहन्छन् ? प्रधानमन्त्री ओलीप्रति सहानुभूति राख्ने सहयोगी,सल्लाहकार र पार्टीका नेता,कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुले सोच्न अबेर भैसकेको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारको लागि प्रधानमन्त्री ओली आफै अग्रसर भएर कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीसहित निगम सम्हाल्न पठाइनुभएका मदन खरेलले पनि प्रधानमन्त्री र उहाँको सल्लाहकार समूहलाई आफ्ना गलत कार्यको ढाकछोपमा उपयोग गरि प्रधानमन्त्रीलाई थप बद्नाम नै बनाउनुभएको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले न्यारो बडीका २ जहाज खरिद गर्दा करिब ३ अर्ब रुपैया भ्रष्ट्राचार भएको तथ्य उजागर गरेको थियो । तर उहाँले समितिका सभापति पवित्रा खरेल र प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलको शक्ति उपयोग गरी त्यसलाई प्रतिवेदनबाट हटाउन लगाउनु भयो । जापानको जीएसए नियुक्ति, एमआरओको चयन आदिमा पनि प्रधानमन्त्रीसंगको निकटता र महान्यायाधिवक्ताको शक्तिको दुरुपयोग हुने गरेको छ । त्यसमा चेक गर्न जरुरी छ ।

क्वाड.दे र गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्ट

गृहमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री हुँदा कायम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको निष्कलंक छवि पछिल्ला बर्षहरुका यति समूहको आड.छिरिड. शेर्पासंगको सहवासले निकै धमिलो हुँदै निख्खर कालोमा परिणत भैरहेको बताइन्छ । पछिल्लो चरणमा गोकर्णको रजनि कुञ्जस्थित रिसोर्ट एकलौटी बनाउन भएका प्रयासहरु, माओवादीले सोलुखुम्बु आक्रमणमा मारेका भूमिसुधार तथा मालपोत अधिकृतको हस्ताक्षर किर्ते गरी युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचिमा रहेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कोड.देमा रिसोर्ट खोल्ने कार्य, सगरमाथाको चुचुरोमा युरोकोप्टरको एएस ३५० सेरिजका हेलिकोप्टर अवतरण गराउने कार्य, नेपालका हिमालहरुलाई निजी क्षेत्रलाई दिनेसम्बन्धी दुस्प्रयासमा मुछिनुभएका छिरिड.संगको उहाँको सम्बन्धका बारेमा पार्टीभित्रै पनि प्रश्न उठेका छन् । यसमा पनि नेकपाले हेर्नुपर्ने भएको छ ।

भूकम्पको बहानामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय नै यति ग्रुपले सार्वजनिक जग्गामा बनाएको पासाड.ल्हामु प्रतिष्ठानमा लैजाने कार्य पनि नेकपाका धेरै कार्यकर्तालाई मन परेको छैन् । देशका व्यापार हुने प्राय क्षेत्रमा हातहालिरहेको व्यापारिक समूहको भवनमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई हुलेर पार्टीलाई कठपुतली बनाउने अवस्थामा तात्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै पुर्याउनुभएको आरोप पार्टीमा लाग्दै आएको छ । नेकपाका कार्यकर्ताहरु नै भन्छन्,कम्युनिष्ट पार्टीलाई ब्यापारिको बन्धक बनाएर बेच्ने काम यस पहिले कहिल्यै भएको थिएन ।

३३ किलो सुनकाण्ड

३३ किलो सुनकाण्डमा पनि बालुवाटार चोखो रहन सकेन । यसको छानवीन गर्न बनेको समिति सुन व्यापारी दीपक मल्होत्रासमक्ष पुगेपछि बालुवाटारको शक्ति लगाएर छानवीन टुंग्याउन लगाएको समाचारहरु आएका थिए । ब्यापारी दीपक मल्होत्रा मर्यादित व्यापार गर्ने घरानीया ब्यापारीमा पर्नुहुन्न । उहाँलाई २०५५ सालमा सुन तस्करी र राजश्व अनुसन्धानका लागि गठित संसदीय समितिले तस्करहरुको सूचीमा समावेश गरेको छ । तर तिनै मल्होत्रा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको भारत,चीन, कम्बोडिया र भियतनामको राजकीय र औपचारिक भ्रमणमा ससम्मान अत्यावश्यक ब्यापारीक प्रतिनिधिमा पर्दै आउनुभएको छ । सन्देहको यो घेराबाट प्रधानमन्त्री ओली पहिल्यैदेखिको सम्बन्धले पर्नु भएको हो वा वालुवाटारको भृत्यतन्त्रले उहाँलाई फसाएको हो ? उहाँका शुभचिन्तकहरुले सोच्ने बेला आएको छ ।

लोकतान्त्रिक कित्ता कि महेन्द्रवादी भित्ता

प्रधानमन्त्री ओलीको विग्रदो स्वास्थ्यलाई केही बदनाम व्यक्तिहरुले दुरुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । २४ अर्ब रुपैयाको बाइडबडीका जहाजको खरिदमा ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाको घोटाला गरिएको यस प्रकरणका केही मतियारहरुले आमजनताको ध्यान यसबाट विकर्षित गर्न बालुवाटारको प्रकरण जबरजस्त उचालेको अहिले पुष्टि भएको छ ।

एक संखुवासभाली सचिवले आफूमाथि आयल निगमको अध्यक्ष हुँदा आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण र पर्यटन मन्त्रालयको सचिव र सञ्चय कोषको अध्यक्ष हुँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समर्थन नगर्दानगर्दै नेपाल वायुसेवा निगमलाई बाइडबडी जहाज खरिद गर्न कर्जा दिएको विषय ओझेल पार्न संखुवासभाकै एक पूर्व सचिवलाई उपयोग गरेर राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि कांग्रेस कम्युनिष्टका नेताहरुको घरजग्गा तथा सम्पत्ति उपभोगबाट बञ्चित गर्न ल्याएको विशेष परिस्थिति ऐन २०१७, निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई संकुचित गरी सरकारलाई जनताको जग्गा स्वेच्छाचारी ढंगबाट हडप्न दिने जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ ल्याएर राजनीतिक प्रतिशोध लिन अपनाइएका हरेक कदमको समर्थन गर्ने निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको देखिन्छ ।

यस प्रकरणलाई उठाउन अगाडि सारिएका युवराज कोइराला सुवर्णसमशेर कै भक्तपुरमा रहेको जग्गा किर्तेगरी बेचीखाने कार्यमा सरिक रहदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पनि दोषी पाइएका र जिल्ला अदालत भक्तपुरबाट दोषी ठहर हुनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण समशेरको नाममा रहेको र मोहीले कमाएको भक्तपुरको साविक दिव्येश्वरी गाविस वडा ३ को कित्ता नं ३५ को ३ आना २ पैसा, कित्ता नं ४९ को १२ आना,कित्ता नं ५१ को ५ आना २ पैसा कित्ता नं ५८ को ११ आना र वडा नं ४ का कित्ता नं १९ का १ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा मोही नुरमाया प्रजापति र रतनबहादुर कुमालकी छोरी पूर्णमाया कुमाल प्रजापतिलाई थाहा नदिई मालपोतको असुली तर्फको सक्कल लगत सि.नं ९४३।४३३ पछि नं ‘१८३३-३१ कुशलभैरवथली कनकशमसेर बालुवाटार’ थप्न लगाई करिब ७ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाको जग्गा हडपेर खान खोजेको अपराधमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत दोषी मानेका उहाँलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले १ बर्षको कैद र ५० रुपैया जरिवाना गरेको छ ।

यस प्रकरणमा निज युवराज कोइरालाले सुवर्ण परिवारको घापासीको जग्गा कारोबार मिलाएर जग्गा लिएको तथा बालुवाटारको जग्गाफिर्ता लिन पनि कानुनी सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेको खुलेको छ । सुवर्ण समशेरका हकदारहरुले मालपोतबाट मोही नभएको जग्गा माग गर्दा सर्वोच्च अदालतको तारिख गुजारेर मोहीरहेको जग्गा दिलाउन पनि कोइरालाकै भूमिका देखिन्छ ।

बालुवाटारका मोहीहरुले निज कोइरालाले जग्गा फिर्ता लिन कानुनी सल्लाहकारको रुपमा दौडधूप गरेको भन्दै १७ रोपनी जग्गा माग गरेको र कसैले नदिएपछि पहिले आफै सल्लाहकार भएको सुवर्णका हकदारसहित सबैका विरुद्ध विषवमन गर्दै संखुवासभाका सचिवकहाँ पुगेर जबरजस्ती छानवीन समिति बनाउन लगाएको बताएका छन् । यो प्रकरणमा अग्रसरता जनाउने प्रेम राई, उनलाई सघाउने शारदाप्रसाद त्रिताल, जग्गामागेर खान खोज्ने युवराज कोइराला र अख्यिार दुरुपयोगका अनुसन्धान अधिकृत तीर्थराज चापागाई संखुवासभाकै हुनुले पनि यसमा कलुषित नियत रहेको देखिन्छ ।

यिनै अपराधीलाई अगाडि सारेर बाइडबडी र नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदमा मुछिएका एक सचिवले बालुवाटार प्रकरणलाई अनावश्यक रुपमा चर्काउन लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालमा लोकतन्त्रका कित्ताबाट धकलेर राजा महेन्द्रको अधिनायकवादी भित्तामा उभ्याउन लगाउनुभएको छ ।

राणा शासन हटाउन २००३ सालमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना गर्ने, सो पार्टीलाई नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेससंग एकीकरण गरी २००६ सालमा नेपाली कांग्रेसको स्थापना गर्ने, राणा शासन हटाउन २००७ सालको सशस्त्र जनक्रान्तिको लागि करोडौ चन्दा दिने, नेपालको पहिलो अर्थमन्त्री बन्ने, नेपाली कांग्रेसको वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएपछि आफ्नो नाममा तराईमा रहेको १२ हजार विगाह जग्गा राष्ट्रलाई दिने, २०१५ सालको आम निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व गर्ने, वी.पी. कोइरालाको प्रथम जननिर्वाचित सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री रहनुभएका र २०१७ सालको राजा महेन्द्रको प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने अधिनायवादी शैलीका विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्ने नेता सुवर्ण समशेरलाई मात्र नभएर २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठित अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रिमण्डलका कम्युनिष्ट प्रतिनिधि साहना प्रधान र झलनाथ खनालसहित उहाँको मन्त्रिमण्डलका सदस्य,नेकपा नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा रहनुभएकी वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरु, संघीय समाजवादी पार्टीका नेता डा.बाबुराम भट्टराईसहित उहाँको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुलाई दोषी देखाउने र लोकतन्त्रको हत्यारा राजा महेन्द्रको कदमलाई बीरोचित देखाउने कार्यमा प्रधानमन्त्री ओलीको शक्तिलाई बालुवाटारमा कसले दुरुपयोग गरिरहेको छ ? खोजीको विषय भएको छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,सशस्त्र प्रहरीको विभिन्न सुरक्षा घेरामा रहने प्रधानमन्त्री राज्यका यथार्थ घटनाबाट टाढै रहने परम्परा रही आएको छ । प्रधानमन्त्री आफैले गुठी विधेयक र ,मेलम्ची आयोजनाको सन्दर्भमा आफूलाई गलत जानकारी दिइएको यस्तो अभिव्यक्ति संसदमा दिनुभएको थियो ।

बालुवाटार के हो ?

बालुवाटारको किस्सा सरल छ । श्री ३ भीमसमशेरका नाति,जनरल हिरण्य समशेरका छोरा नेपालका प्रथम अर्थमन्त्री,पहिलो उपप्रधानमन्त्री सुवर्ण समशेरको नाममा हाल राष्ट्र बैंक रहेको स्थानमा विशाल दरबार सहित २ सय ९९ रोपनी जग्गा थियो । उहाँले २०१७ साल असार १५ गते सो जग्गा आफ्नी रानी श्वेताप्रभालाई ५८ रोपनी, छोरा कनकसमशेरलाई ५७ रोपनी, कञ्चनसमशेरलाई ५७ रोपनी ,रुक्मसमशेरलाई ५७ रोपनी र आफूलाई करिब ७० रोपनी रहने गरी वण्डापत्र गर्नुभयो । यो असार ३१ गते पारित भयो

।

२०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले वी.पी.कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकार अपदस्त गरेर जननिर्वाचित संसद गरी काठमाडौंमा रहेको कांग्रेस कम्युनिष्टका नेताहरुलाई पक्राउ गरी प्रजातन्त्रको हत्या गरे । त्यसबेला कोलकोतामा रहनुभएका वीपीको मन्त्रिमण्डलका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरले देश छोडेर भारत पुगेका कांग्रेस कार्यकर्ताहरुलाई २०१७ माघ १२ मा पटनामा भेला गरी सम्मेलन गर्नुभयो । केन्द्रीय कार्यसमितिका २१ मध्ये १३ जना पदाधिकारी उपस्थित सो सम्मेलनले पार्टीका सभापति वी.पी. कोइराला जेलमा परेकोले उहाँलाई कार्यबाहक सभापतिको रुपमा जिम्मेवारी दियो । त्यही सम्मेलनबाट राजाविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गर्ने निर्णय भयो ।

आफूविरुद्ध कोही पनि संगठित हुन नसकून भनेर राजा महेन्द्रले २०१७ साल फागुन २७ गते विशेष परिस्थिति ऐन ल्याए । सो ऐनमा तोकिएका व्यक्तिहरु सरकारले तोके बमोजिम आफ्नो घरमा बस्नुपर्ने नबसे सो घरसम्पत्ति सरकारले रोक्का राख्ने र कब्जा गरिने प्रावधान थियो । यस प्रावधान अन्तरगत कांग्रेस नेता सुवर्ण र कञ्चन समशेरसहित झण्डै ७० जनाको सम्पत्ति रोक्का गरी कब्जा गरियो । यसमा कम्युनिष्टका नेताहरु पनि थिए । २०१८ सालमा जग्गा प्राप्ति ऐन ल्याएर अधिग्रहणको सूचना त निकालियो तर राजाविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेको सुवर्णका हकवाला मुआब्जा माग्न र बुझ्न आउन संभव थिएन् । महेन्द्रको सरकारले कब्जा गरेको जग्गाको रेखदेख गर्न समरजंग कम्पनीलाई जिम्मा दियो ।

२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको र संयुक्त बाममोर्चाले सुरु गरेको आन्दोलन सफल भएर प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएपछि नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारले २०४७ जेठ १४ गते प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृहमन्त्रालयले गर्दै आएको छानवीनको प्रक्रियालाइृ अझ तदारुकाताका साथ गर्ने साथै सोही सिलसिलामा रोक्का रहेका विभिन्न व्यक्तिहरुको सम्पत्ति फुकुवा गर्ने निर्णय गर्यो । २०४७ साउन ८ गतेको बैठकले त्यस्ता जग्गाको हकमा (क)प्रचलित कानूनले दिएको हदसम्मको फिर्ता गर्ने,(ख) जफत भएका घरजग्गा तथा सम्पत्ति मध्ये श्री ५ को सरकारको अधिनमा रहेका जति जानकारीमा आउनासाथ तुरुन्त फिर्ता दिने,श्री ५ को सरकारबाट अन्यत्र स्वामित्व हस्तान्तरण भैसकेका घर जग्गा तथा सम्पत्तिको हकमा के कस्ता प्रकृया अपनाई के कसरी दिन सकिन्छ तत्सम्बन्धमा पेश गर्ने (ग) फिर्ता दिनुपर्ने त्यस्ता सम्पत्तिहरु मध्ये पत्तालाग्न बाँकीको हकमा फिर्ता दिने कारबाहीको क्रमलाई गृहमन्त्रालयले अफ छिटो गर्ने निर्णय गर्यो ।

२०४७ साउन ८ मा भएको निर्णयलाई अझ सरलीकृत गर्दै २०४७ भाद्र ३ गते भूमिसुधार व्यवस्था लागूहुनु अगावै जफत भएका जग्गाको सम्बन्धमा(क) अंशियारको अंश छुट्टयाएर मात्रै सर्वश्व हुने कानुनी व्यवस्था भएको हुँदा कुनै कारणले सो नभई सम्बन्धित व्यक्तिहरुको नाममा भएका सबै जग्गा जफत भएको भए उक्त मौका प्रदान गर्ने।साथै, ७ नम्बर फाराम भर्न मौका नपाएको भए सोको लागि पनि मौका दिने (ख) अंशियारको अंश छुट्टयाई सकेपछि पनि संबन्धित व्यक्तिको नाममा तराईमा २८ विगाहा, पहाडमा ९६ रोपनी र उपत्यकामा ५८ रोपनीभन्दाबढी जग्गा भएको देखिएमा हदबन्दी व्यवस्था लागु हुने भएकोले सो लागू नगरी सबैजग्गा फिर्ता दिएमा भूमिसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने हुनाले राख्न पाउने हदसम्मको जग्गा रोजी राख्न दिने र हदभन्दाबढी जग्गाको मुआब्जामात्र दिने निर्णय भएको थियो ।

अन्तरिम सरकारको यी निर्णयले सुवर्ण समशेरको स्वामित्वमा रहेको २ सय ९९ जग्गामध्ये उपत्यकामा रहेको ५८ रोपनीको हदबन्दीसम्म सबै अंशीयारले फिर्ता पाउने र बाँकीको मुआब्जा पाउने देखिन्छ । सुवर्ण र कञ्चन समशेरको देहान्त भएकोले उहाँका हकदारहरुले जम्मा १ सय १२ रोपनी १० आना ३ पैसा क्षेत्रफलको मोही लागेको जग्गा फिर्ता पाएको देखिन्छ ।

राजा महेन्द्रद्धारा प्रतिपादित निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था टिकाउन राजा महेन्द्रले पञ्चहरुमार्फत नेपालको तराईको भूभागका जग्गा सित्तैमा बाडेका थिए । वर्तमान सरकारले त्यो खोज्ने साहस गरेन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा समेत २०१७ सालको काण्ड कांग्रेसले दुई तिहाईको बलमिच्याईका भरमा सानो संख्यामा रहेका प्रतिपक्षलाई दवाएकोले आउनु स्वभाविक थियो भन्ने ढंगले महेन्द्रको कदमलाई लुप्त समर्थन जनाउने ढंगले बोल्न बाध्य पारियो । राजा महेन्द्रको शैलीमै पूर्वपश्चिम राजमार्गको नक्कल गर्दै मदन भण्डारी राजमार्ग बनाउनेदेखि लिएर चीनसंग सम्बन्ध बढाएर भारत तर्साउने रणनीति लिन पनि विरामी प्रधानमन्त्रीलाई अग्रसर गराएकै देखिन्छ । लोकतान्त्रिक कित्ताबाट महेन्द्रवादी भित्तामा पुग्न लागेको प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीको व्यक्तित्वका बारेमा पनि उहाँको पार्टी र शुभचिन्तकहरुले चिन्ता गर्नुपर्ने समय आएको छ । समयले घर्केपछि फर्कदैन ।