काठमाडौं, ३० मंसिर । दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वका आधारमा देशमा सुशासन कायम गरी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने संकल्प लिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीको शासन भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको कुरा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आत्मसात गरेको छ ।
आइतबारदेखि आरम्भ भएको स्थायी समितिको बैठकमा अध्यक्षद्धय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नामबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा सरकार सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।
पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा आइतबार दिउसोदेखि सुरु भएको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा प्रस्तुत १६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भईरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ।’
प्रतिवेदनमा थप स्पष्ट गर्दै भनिएको छ,…’प्रतिक्रियावादीहरूका तमाम आरोपहरूको खण्डन हाम्रो पार्टीले आफूलाई सर्वाधिक लोकतान्त्रिक शान्ति, स्थिरता र विकासको पक्षधर सावित गरेर, क’राले मात्र नभई व्यवहारद्वारा नै भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्न नदिने शक्तिका रुपमा स्थापित गरेर मात्र गर्न सकिन्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डद्धारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमा सरकार सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएको यथार्थ उल्लेख हुनुले बिरामी प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा देश भूमिगत गिरोहले सञ्चालन गरिरहेको प्रष्ट हुन गएको छ ।
प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य हालको जस्तो नाजुक अवस्थामा नपुगेको बेलामा पनि प्रधानमन्त्रीको नाममा केही लाउके सल्लाहकारहरुले नेपाल सरकारका सचिवहरुको बैठक बोलाउने, मन्त्रालयको ब्रिफिड. लिने र निर्देशन दिने छद्म शासनको सुरुआत गरेको टिप्पणी प्रशासकहरुले गर्दै आएका थिए ।
हालैका दिनमा समेत प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले मन्त्रालयमा ठाडो हस्तक्षेप गरेका घट्नाहरु सार्वजनिक भएका छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु प्रधानमन्त्रीको सहयोगको लागि राखिएको हो । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सूचना र सामग्री उपलब्ध गराइदिन संबन्धित मन्त्रालयमा अनुरोध गर्न सक्छन् तर सिधै निर्देशन दिन सक्दैनन् । यस्तो निर्देशन आवश्यक भए कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीमार्फत दिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको नाममा दिन पाइदैन् ।
नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी एकता, सरकारको समीक्षा, उपचुनावको समीक्षा र आगामी कार्ययोजना आदिका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। आज (सोमबारं)देखि सो प्रतिवेदनमा छलफल हुँदैछ । प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै :
राजनैतिक प्रतिवेदन (स्थायी समितिको चौथो बैठकमा प्रस्तुत)
प्रिय कमरेडहरू,
स्थायी समितिको यो बैठकमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओली अचानक एपेन्डिसाइटिसको मेजर अपरेशन पछिको स्वास्थ्यलाभको क्रममा रहेका कारण उपस्थित हुन सक्नुभएको छैन । यो बैठक कमरेड केपी ओलीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना सहित यथाशीघ्र बैठक लगायतका नियमित काममा सक्रिय सहभागिता हुने विश्वास गर्दछ ।
गत साल २९ मार्ग २०७५, अर्थात आजकै दिनबाट स्थायी समितिको तेस्रो बैठक आरम्भ गरिएको थियो । आज ठीक एक वर्ष पछि २९ मार्ग कै दिनबाट हामी स्थायी समितिको चौथो बैठकमा उपस्थित भएका छौं । स्थायी समितिका दुई बैठकका बीचको यो लामो अन्तराल, प्रत्येक तीन महिना भित्र बैठक बस्नै पर्ने आफ्ने निर्णय एवम् स्थायी समिति सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कम्यनिष्ट आन्दोलनको मान्यता र मम समेतका विपरित हुन गएको छ । बिचार र विधिमा आवश्यक स्पष्टता र विकाससँग, कम्युनिष्ट पार्टीका नियमित बैठकहरूको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ। यस दष्टिले स्थायी समितिका दई बैठकका बीचको लामो दूरीले बिचारको गति र सिर्जना एवम् विधिको पालना र परिमार्जनका प्रश्नमा रहेको गम्भीर कमजोरी र बिचलनको संकेतका रुपमा आत्मसात गरी भविष्यमा यसप्रकारका कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिवद्धतासहित यो बैठकमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ।
सामान्यतः नेपालको राजनैतिक आन्दोलन एवम् विशेषतः नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दूरगामी राजनैतिक प्रभाव पार्ने असाधारण पहलकदमीका रुपमा, कमरेड मदन भण्डारी र कमरेड जीवराज आश्रितप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै जेठ ३ गते २०७५ का दिन गरिएको पार्टी एकताको घोषणाले डेढ वर्ष नााघसकेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा देशलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न देशको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता एवम् भौगोलिक अखण्डताको रक्षा एवम् सुदृढ गर्न, सामाजिक न्याय सहित विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउन तथा सार्वभौम समानता र पारस्परिक हितसहित पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा छिमेकी मित्र राष्ट्र एवम् अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्न हाम्रो पार्टी एकताको ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका आधारमा शान्तिपूर्ण प्रतिश्पर्धामार्फत लोकप्रिय मत प्राप्त गरी झण्डै दई तिहाईको नेतृत्व गर्ने स्तरमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई पुर्याउन पार्टी एकताले निर्णायक भूमिका खेलेको ऐतिहासिक तथ्यलाई दह्रोसँग आत्मसात गर्दै सिंगो पार्टी पक्ति र जनसमुदायलाई यो तथ्यद्वारा निरन्तर प्रशिक्षित गरिरहनुपर्दछ।
शान्तिपूर्ण र बहदलीय प्रतिष्पर्धामार्फत संविधानसम्मत वैधानिक र लोकतान्त्रिक तरिकाले सामाजिक न्याय सहित राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको आधार तयार पार्ने विषयमा रहेको आधारभूत वैचारिक समानता एवम पार्टी नेतत्वको समुचित निर्णय र भूमिकासहित यो ऐतिहासिक एकता सम्भव भएको हो ।
एकताको यो ऐतिहासिक पहल र निर्णयलाई सिंगो पार्टी पंक्तिले उत्साहका साथ आत्मसात गरेको तथा आम जनसमुदायले समेत निर्वाचनमार्फत अनुमोदन गरेको तथ्यले एकताको आवश्यकता र निर्णयको सहिपनालाई प्रमाणित गरेको छ । एउटा सजीव पार्टीमा चल्ने बहस र आन्तरिक वाद-विवादको प्रक्रियाले पार्टी एकताले खेलेको उपरोक्त ऐतिहासिक भूमिकाको अवमूल्यन हुन नपाओस् भन्ने कुरामा प्रत्येक पार्टी सदस्य हरदम सचेत र जागरुक रहन जरुरी छ । देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी तत्वहरूलाई यो पार्टी एकता असैहय भएका तथा यसलाई कमजोर पार्न र तोड्न अनेक षडयन्त्र भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा पार्टीभित्रका प्रत्येक वाद-विवाद र बहसलाई पार्टी एकता सुदृढ गर्ने मूल उद्देश्यसँग अविभाज्यरुपमा जोडेर अगाडि बढाउने कुरामा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । पार्टी एकतालाई सदृढ गर्ने तथा पार्टी र सरकारका कामहरूलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने कुरा, आफ्ना कामका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको वस्तवादी समिक्षा गर्ने प्रश्नसग जोडिएको हुन्छ । सकारात्मक कामहरूको साकारात्मक रुपमै जनसमुदायमा प्रचार र स्थापित गर्ने तथा नकारात्मक एवम् कमिकमजोरीका पक्षलाई खुलस्तरुपमा स्वीकार गर्ने, तिनबाट शिक्षा लिने र सच्च्याउने तथ्यमा नै कम्युनिष्ट पार्टीको अपराजयेता एवम् निरन्तर औचित्य पुष्टीको रहस्य लुकेको हुन्छ ।
हामीले स्थायी समितिको यो बैठक एवम पार्टीका सबै स्तरका कमिटिहरूको बैठकका सन्दर्भमा यो स्पिरिटलाई दह्रोसँग समात्नु पर्दछ । उपरोक्त दृष्टिकोणबाट हेर्दा हाम्रो पार्टी एकता प्रक्रिया घोषणाको बेलाको पार्टी पंक्ति र जनताको उत्साह र आपेक्षा एवम् तीन महिनाभित्र एकता प्रक्रिया टुंग्याउने प्रतिवद्धता अनुकूल अगाडि बढ्न सकेन । यसमा हुनगएको ढिलाई र त्यसबाट उत्पन्न समस्या मुख्यतः आम पार्टी पंक्ति र जनसमुदायमा समेत केही हदसम्म उत्पन्न अन्यौल, आशंका र निराशा, सरकारका काम कारवाहीमा प्रभावकारिताका लागि पार्टीले खेल्नुपर्ने नेतृत्वदायी भूमिकाको कमीका कारण उत्पन्न समस्यालाई पार्टी नेतृत्वले उचित समिक्षा, आत्मालोचना र जिम्मेवारी लिनै पर्दछ ।
यसका साथै ढिलै भए पनि यो बैठकसम्म आईपुग्दा पार्टी एकता प्रक्रियालाई टुङ्ग्याइएको छ। आगामी दिनमा ठोस योजना र कार्यक्रमसहित पार्टी र सरकारका कामलाई सक्रिय, प्रभावकारी र लोकप्रिय बनाउने आधार तयार भएको छ। यसमा भने सिंगो पार्टी पंक्तिले सन्तोष लिन र गर्व गर्न सक्दछ । अब ढिलो नगरी योजनाबद्ध ढंगले कार्यक्रमसहित सिंगो पार्टी पंक्ति जनसमुदायमा जान जरुरी छ।
१) अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका संकेत र हाम्रो दायित्व विश्व एकाधिकार पूँजीवाद आज वित्तिय एकाधिकार पूँजीवादका रुपमा प्रकट भएको तथ्य स्पष्ट नै छ । समिति पूँजीपतिहरूका हातमा असिमित वित्तिय पूँजीको केन्द्रीकरण नै वित्तिय पूँजीवादको मुख्य विशेषता हो। वस्तु निर्यातको स्थानमा पूजी निर्यातद्वारा नवऔपनिवेशिक शोषण-उत्पीडनलाई तीब्रता दिन, नव-उदारवादको वैचारिक हमलाद्वारा चरम व्यक्तिवाद र उपभोक्तावादलाई बढाउन, विश्वलाई मुख्यतः तेस्रो विश्वका देशहरूलाई कृषि र औद्योगिक उत्पादनबाट विस्थापित गरी बलिया बहुराष्ट्रिय निगमका बजारमा परिणत गर्न ‘तेस्रो विश्वका देशहरूको युवा श्रमशक्तिलाई सस्तोमा खरिद गरेर ती देशहरूलाई विप्रेषणमा बाँच्न वाध्य पार्न जनताहरूमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक साम्प्रदायिक विद्वेष र द्वन्द्व सिर्जना गरी राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनतालाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्र आदिका रुपमा वित्तिय एकताधिकार पूंजीवाद देखापरिरहेको छ । आज वित्तीय एकताधिकार पूंजीवाद र नव-उदारबादका पक्षधरहरूले मुख्यतः पश्चिमका शक्ति राष्ट्रहरूले आयातमा कडा भन्सार नीति लागू गरेर संकीर्ण राष्ट्रिय अहंकारवादको पक्षपोषण सहित दक्षिणपन्थी अतिवादलाई प्रश्रय दिईरहेका छन् ।
पूँजीवादको उपरोक्त विशेषतासहितको शोषण उत्पीडनका विरुद्ध नयाँ शीराबाट राष्ट्रिय मुक्ति र समाजवादी आन्दोलन पनि अगाडि बढ्दै गएका छन् । आफ्नै आनुवांशिक चरित्रका कारण वित्तीय एकाधिकार पूँजीवाद मन्दी र संकटको असमायेय अन्तरविरोधमा जेलिइरहेको छ । घटनाक्रमले आज पनि एकाधिकार पूँजीवादको नव-औपनिवेशिक शोषण-उत्पीडनका विरुद्ध उत्पीडित राष्ट्रका जनताका राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका बीचको अन्तरबिरोध विश्वका प्रधान अन्तरविरोधका रुपमा प्रकट भइ नै रहेको छ ।
यति नै बेला चीन लगायतका देशहरूले भने अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा ठूल्ठूला उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेका छन् । विश्वको दोस्रो आर्थिक शक्तिबाट पहिलो बन्न अग्रसर चीनियाँ अर्थतन्त्र एवम् आर्थिक विकासमा तीव्रता लिईरहेको भारतीय अर्थतन्त्रसहितको विकासले अबको विश्व शक्तिको केन्द्र एसिया बन्ने सम्भावना टड्कारो रुपमा देखा परेको छ। चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक, चीन, रुस, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र भारतका बीचको ब्रिक्स आदिले पश्चिमा शक्ति विरुद्ध गरिएका सचेत पहललाई दर्साउँछन् ।
आज चीनले अघि सारेको BRI र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकसित गरिरहेको Indo-Pacific- Strategy आपसमा टकराइरहेका छन् । आफ्नो अति महाशक्तिको स्थिति कायम राख्ने संयुक्त राज्य अमेरिकाको चाहना र त्यसको प्रतिवाद गरी आफूलाई विश्व अर्थतन्त्र र शक्तिको केन्द्र बनाउने चीनियाँ रणनीतिका वरिपरि विश्वको राजनीति घुम्न थालेको छ। दक्षिण एसिया र नेपालको भू-राजनीतिक अवस्थितिको संवेदनशीलताका कारण उपरोक्त विश्व राजनीतिक परिस्थितिका संकेतहरूले एकै साथ हाम्रा अगाडि चुनौति र सम्भावना बोकेर आएका छन् ।
चीन र भारतका बीचमा हुनुको नाताले देशको समग्र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर दुबैसँग असल छिमेकी सम्बन्ध कायम राख्दै स्वतन्त्र एवम् आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका निमित्त सकारात्मक पहल बढाउनु, दुबै छिमेकीको तीब्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिने आर्थिक कुटनीतिमा अगाडि बढ्नु र मुख्य रुपमा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न अगाडि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो । हामी बिना कुनै वाह्य हस्तक्षेप प्रत्येक साना ठूला राष्ट्रहरूको आफ्नो भाग्यको आफै फैसला गर्ने आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान गर्दछौं । हामी असंलग्न विदेश नीतिका आधारमा सबैसँग मित्रता कायम गरी आफ्नो राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा एवम् जनताको आर्थिक समद्धिको चाहना पुरा गर्न चाहन्छौं ।
हालसालै भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक र सीमानदी महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरालाई समेत आफ्नो भू-भागमा राखेको कुरामा नेपालका सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, बौद्धिक र विज्ञ समुदाय र सिंगो नेपाली समाजलाई असैह्य भएको तथ्य प्रकट भइ नै सकेको छ । हाम्रो पार्टी, सरकार र आम नेपाली जनताले तत्काल राजनैतिक र कुटनैतिक सम्बाद मार्फत भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमीबाट भारतीय सेना हटाउन नेपालको भूमि फिर्ता लिन पहल सुरु गरिसकेको छ । हाम्रो पार्टी र सरकारले सुगौली सन्धी अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदीपूर्व नेपाल र पश्चिम भारत रहेको तथ्य स्पष्ट गरिसकेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका उपरोक्त संकेतहरूले हाम्रा अगाडि रहेका अवसर र चनौतिहरूलाई देखाएका छन् । राष्ट्रिय एकता एवम् परिपक्व राजनैतिक र कुटनैतिक पहलका आधारमा चुनौतिको समाना गर्न र अवसरहरूको सदुपयोग गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो ।
२) राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा शान्ति सम्झौताका अत्यन्त जटिल र सम्वदनशील कार्य, ‘सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन’ लगायत आधारभूत कामहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न हन् संविधान-सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान निर्माण हुनु स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकारहरूको गठन हन तथा नयाँ सरकारबाट ‘समद्ध नेपाल सखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा अघि सार्न आदि नै आज देशको राष्ट्रिय राजनीतिका दूरगामी प्रभाव पार्ने बिशेषताहरू हुन् । सामन्ती निरंकुशताका विरुद्ध लामो राजनैतिक संघर्ष र बलिदान पश्चात इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनता साँचो अर्थमा सार्वभौम बन्न पुगेका छन् ।
राजनैतिक अस्थिरता र अराजकताको दुष्चक्रबाट बाहिर निक्लेर राजनीतिक स्थायित्व सहित समृद्धिको नयाँ यात्रा तिर नेपाली समाज अगाडि बढ्दैछ । कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सामाजिक न्याय सहित सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा तीब्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै संविधानले दिशानिर्देश गरे अनुसार समाजवादको आधार तयार पार्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ। तर, यो अवसर सहज र चुनौतिरहित भने अवश्य छैन । लामो समयसम्म अस्थिरता र अराजकताबाट अनुचित लाभ उठाइरहेका सामन्ती निरंकुशतावादी र प्रतिक्रियावादी दलाल तत्वहरू आज पनि अन्यौल र अस्थिरता सिर्जना गर्न ‘कसरत” गरिनैरहेका छन् । देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले कम्युनिष्ट पार्टीमाथि अधिनायकवादीको झुठो आरोप लगाई जनतामा भ्रम छर्ने प्रयास जारी नै राखेका छन् । निरंकुश राजतन्त्रका पक्षपोषकहरू, परिवर्तन बिरोधी यथास्थितिवादी शक्तिहरू विभिन्न रुप र रंगका साप्रदायिक एवम् अतिवादी तत्वहरूलाई, कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा देश स्थिरता र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न लागेको कुरा बिल्कुल पचेको छैन ।
अतः यस्ता तत्वहरू आफ्नो वर्ग चरित्र अनुसार अँध्यारो कोठाहरूमा बसेर प्रतिक्रान्तिको तानाबाना बुन्न छाडेका छैनन् । उनीहरूका भ्रम र षडयन्त्रलाई सम्पूर्ण रुपले निस्तेज पार्न परिवर्तनका पक्षधर वैधानिक शक्तिहरू सजगता पूर्वक एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। हामीले इतिहासको यो शिक्षालाई दह्रोसँग पक्डनु पर्दछ कि प्रत्येक क्रान्ति पछि पराजित वर्गले बषौसम्म प्रतिक्रान्तिको प्रयास गरि नै रहन्छन् । यसलाई अन्तिम रुपले परास्त गर्न परिवर्तनकारी शक्तिहरूले आफ्नो सजगता झन बढाएर लानुपर्ने हुन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नेपालमा सयौं वर्षदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा सामान्य मात्रात्मक सधार होइन अपित गणात्मक परिर्वतनको प्रतिनिधित्व गर्दछ। वैचारिक, राजनैतिक दृष्टिले मात्र होईन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राज्य प्रणाली र संरचनाका दृष्टिले समेत पुरानो राजतन्त्रात्मक प्रणालीसँग गणात्मक र निर्णायक रुपले सम्बन्ध बिच्छेद गरेको छ। एउटा नयाँ राजनैतिक प्रणालीको अभ्यासको प्रारम्भमा केही जटिलता र चुनौतिहरू अवश्य रहने गर्दछन् ।
यस ऐतिहासिक सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर सम्पूर्ण देशभक्त एवम् लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकतावद्ध भई जन-अपेक्षा अनुसार सुशासन, विकास र जन-सेवामा समर्पित भई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूका षडयन्त्रहरूलाई परास्त गर्न आजको राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकता हो । प्रतिक्रियावादीहरूका तमाम आरोपहरूको खण्डन हाम्रो पार्टीले आफूलाई सर्वाधिक लोकतान्त्रिक शान्ति, स्थिरता र विकासको पक्षधर सावित गरेर, कुराले मात्र नभई व्यवहारद्वारा नै भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्न नदिने शक्तिका रुपमा स्थापित गरेर मात्र गर्न सकिन्छ ।
इतिहासका तमाम उतार-चढावबाट गजिएर परिपक्व भएको हाम्रो पार्टीले अब आफलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणको अगुवा सावित गर्नु पर्दछ । राजनैतिक स्थिरतालाई दिगो बनाउन पार्टीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू (मुख्यतः सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानिबिन आयोग सम्बन्धी काम) परा गर्न विशेष जोड दिनु पर्दछ । शान्ति प्रक्रिया आफै एउटा ऐतिहासिक राजनैतिक प्रक्रिया हो। वैधानिक आयोगहरूलाई काम सम्पादनमा सहयोग पूर्याउन उपयुक्त राजनैतिक संरचना गठनबारे बिचार गरी निश्कर्षमा पुग्न जरुरी छ ।
३) पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्वन्धमा पार्टी एकताको ऐतिहासिक महत्व र देशको राजनैतिक विकासमा एकताले खेलेको असाधारण भूमिका बारे माथि नै चर्चा गरिसकिएको छ। तर, पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएको ढिलाई, पार्टीको आधिकारिक र व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार प्रशिक्षण र स्कुलिङको अभावका कारण आज पार्टी संगठन अन्यौलग्रस्त अवस्थाम रहेको छ । पार्टी संस्थागत छैन । बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरू झाँगिदै जान थालेका छन् । पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृतिहरू बढिरहेको छन् । पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ । पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अराजकताले लिने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अलोचना, आत्मआलोचना, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गल्ती गर्नेलाई दुरुत्साहन गर्ने जस्ता सजीव र गतिशील कम्युनिष्ट पार्टीका निम्ति अपरिहार्य विधि र प्रणालीको पालना भइरहेको छैन । उपरोक्त स्थितिमा सुधार ल्याउन बिचार र विधिमा स्पष्टता सहित दृढ इच्छाशक्ति र सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । विद्यमान स्थितिलाई सुधार गरी पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्नु निम्न कुरहरूमा विशेष ध्यान दिनै पर्दछ।
- पार्टीको मार्ग दर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद(लेनिनवादको दर्शन, राजनीतिक अर्थशास्त्र एवम् वैज्ञानिक समाजवादका बारेमा व्यवस्थित र योजनावद्ध स्कूलिङ सञ्चालन गर्ने कामलाई पार्टीको आधारभूत कामका रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ । मार्क्सवाद-लेनिनवादका आधारभूत सिद्धान्तबारे आधारभूत र उपल्लो स्तरसम्माको ज्ञानका लागि आवश्यक परिक्षा प्रणाली समेत अपनाउनु जरुरी छ।
- पार्टीको राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान बारे सिंगो पार्टी पंक्तिमा व्यवस्थित प्रशिक्षण सञ्चालन गरी बझाईमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ । आज हाम्रो पार्टीको रणनैतिक लक्ष्य र आधारभूत कार्यक्रम समाजवाद हो तथा तात्कालिन ठोस कार्यक्रम समाजवाद उन्मूख ‘जनताको जनवाद’ हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनु पर्दछ ।
- पार्टी इतिहासमा कमरेड मदन भण्डारी र जबजको योगदान तथा माओवादी जनयुद्ध र एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको योगदानबारे राजनैतिक प्रतिवेदनमा गरिएको विश्लेषण र सश्लेषणलाई व्यवस्थित रुपले पार्टीमा स्थापित गरिनुपर्दछ । नयाँ राजनीति सन्दर्भमा विचारको विकास र परिमार्जनको लागि सिर्जनात्मक अध्ययनमा जो दिनुपर्दछ।
- पार्टी मुखपत्र एवम् अन्य वैचारिक र राजनीतिक प्रकाशनलाई नियमित र योजनावद्ध रुपमा प्रकाशन गर्ने, वितरण गर्ने तथा सिंगो पार्टी पंक्तिलाई तिनको अध्ययन र छलफलमा सरिक गराउन योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।
- शन्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र संवैधानिक बाटोबाट सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकासलाई गति दिनु र समाजवादको आधार तयार पार्न तथा दलाल-नोकरशाही पूँजीवादी, शोषण-उत्पीडनको अन्त्य गर्दै स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न पार्टीको तत्कालिन कार्यक्रम भएको तथ्य स्पष्ट गरिनपर्दछ।
- पाटीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता रहेको कुरा स्पष्ट गर्दै पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित र अनुशासित तुल्याउन सदस्यता नविकरण गर्नु, कमिटिहरूको नियमित बैठक सञ्चालन गर्न, नियमित रिपोर्टिङ र निर्देशन प्रणाली लागू गर्नु, प्रत्येक कमिटिको कम्तिमा कार्यालय तहबाट आलोचना र आत्मालोचनाको प्रक्रिया सुरु गर्नु, निर्णय प्रक्रिया विधि संगत, सामुहिक र संस्थागत बनाउन विशेष जोड गर्न आवश्यक छ।
- सबै पार्टी कमिटि, विभाग, मोर्चा र संयन्त्रहरूले कम्तिमा तीन महिनाको कार्य योजना तयार पारी कार्यन्वयनमा जाने । कार्यन्वयन प्रक्रियाको समिक्षा गरी सामुहिक निष्कर्षसहित पुनः नया योजना निर्माणको प्रक्रियामा अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
- पार्टी र सरकारका विरुद्ध जनतामा भ्रम छर्ने गरी पार्टी अनुशासन र पद्दति विपरित बोल्ने, लेख्ने पार्टी नीति विपरित भेला, बैठक गर्ने काम बन्द गर्नु पर्दछ । पार्टीलाई विधि र अनुशासनमा चल्ने शक्तिका रुपमा विकास गर्न आवश्यक छ। अनुशासनहिन काम गर्नेहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।
४। सरकारका कामहरूको समान्य समिक्षा हामीले सरकारका कामहरूको समिक्षा गर्दा एकातिर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नितान्त नयाँ प्रणालीको नितान्त नयाँ अभ्यासको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ भने अर्कातिर पार्टी एकताको विशिष्टता र यो प्रक्रियामा भएको ढिलाईको सन्दर्भलाई पनि बिचार गर्नु पर्दछ । लामो समयसम्म पार्टी कमिटिहरूको अभावले गर्दा न सरकारले गरेको राम्रा कामहरूको व्यवस्थित रुपले जनतामा प्रचार हुन सक्यो न सरकारलाई कमिकमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका नै खेल्न सक्यो। ढिलै भएपनि अब पार्टी एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छ । विभिन्न स्तरमा पार्टी कमिटिहरू क्रमशः क्रियाशील हुन थालेका छन । आउँदा दिनमा पार्टी र सरकारका कामहरूका बीचमा आपसी समन्वयमा सुधार भई दुबैको प्रभावकारितामा बद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
उपरोक्त सन्दर्भबाट हेर्दा सरकारले अनेकौं जटिलता, चुनौति र प्रतिकुलताका बाबजुद संविधान कार्यान्वयन, विकास, निर्माण, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार आदि जस्ता मूलभूत क्षेत्रमा उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ। सामन्य रुपमा सरकारले हासिल गरेका उपलब्धीहरूलाई निम्न अनुसार सूत्रबद्ध रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
- सरकारले संघीय प्रणाली कार्यान्वयनमा आवश्यक नीति, विधि र कानून निर्माणमा पहल लिई तीने तहका सरकारका काम कार्यवाही अगाडि बढाउन सहज तल्याएको छ। वित्तिय संघीयता कार्यान्वयन गरा सात परिचालन गर्ने, जनशक्ति विन्यास र कर्मचारी समायोजन र संरचनागत आधार निर्माण जस्ता कामहरू सम्पन्न गरेर सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा जोड गरिरहेको छ ।
- संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक लगायतका कानुनहरू निर्माण गरी सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई गतिशील रुपले कार्यान्वयनमा लगेको छ । संविधान र संविधान कार्यन्वयनको कानूनी आधार तयार पाने, लगानी प्रवर्धनसँग संबन्धित काननहरू निर्माण गर्ने जस्ता कामहरू मार्फत विधिको शासन सुदृढ गर्ने आधार तयार पार्दै लगेको छ ।
- सरकारकाले स्वतन्त्र एवम् सन्तलित परराष्ट्र नीतिमार्फत छिमेकी लगायत अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै लगेको छ । छिमेकी भारत र चीनमा भएका उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमण मुख्यतः सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीको औपचारिक भ्रमणका क्रममा भएका सहमति र समझदारीले सकारात्मक मोड लिएको छ। यस सन्दर्भमा चीनका महामहिम राष्ट्रपति सि जिङ फिङद्वारा भएको सफल र ऐतिहासिक भ्रमणले दिएको दूरगामी विश्वासको सन्देश एवम् त्यस सन्दर्भमा भएका सहमति, समझदारीले आम जनतामा आशा र भरोशा जगाएको छ। त्यस्तै नेपाल र भारत दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेको अन्तर्देशीय तेल पाइप लाइनको उद्घाटनले आपसी सहयोग अभिवृद्धिमा नयाँ आयाम थपेको छ।
- सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा सहजी करणका निमित्त सरकारका तर्फबाट निरन्तर पहल भईरहेका छन् । यसका साथै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढाउन र आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भन्दा माथि राख्न प्रयास गरिरहेको छ । ‘औद्योगिक कोरिडोरहरूको निर्माण, ठूला क्षमताका विद्युत प्रशारण लाइनको निर्माण, विद्युत क्षेत्रमा औद्योगिक र ग्राहस्थ मागलाई धान्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादन परियोजनाहरूको सञ्चालन, पूर्व-पश्चिम रेल मार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग सहित मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण कार्यले लिएको गतिका साथै उत्तर-दक्षिण लोकमार्गमा आएको तीब्रता, हालको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति, काठमाडौं-वीरगञ्ज रेलमार्ग, केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग सहितका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाले लिइरहेको गतिले’ सरकारद्वारा भईरहेका पहललाई देखाउँछन् । यसैगरी यातायात, उर्जा, सिंचाई, पर्यटन, स्थानीय पूर्वाधार विकास तर्फ पनि सरकारले जोड दिईरहेको छ । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । धेरै कामहरू सम्पन्न भएका छन् । जलमार्गको विकासद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने पहल, विभिन्न अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण, २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष बनाउने तयारी आदि मार्फत पर्यटन क्षेत्रका विकासमा योगदान पुगेको छ।
- सूचना प्रविधिका माध्यमबाट सेवा प्रवाह र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने दिशामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्राविधिक शिक्षा, नागरिक आरोग्य, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक हित संरक्षणका क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी सामाजिक पूर्वाधार विकास मार्फत समुन्नत र सबल सामाजिक वातावरण निर्माणमा जोड गरिरहेको छ।
- युवा खेलकूदको विकासमा पनि सरकारका तर्फबाट विविध योजना र कार्यक्रम मार्फत सम्बोधन गर्ने सकारात्मक प्रयास भईरहेको छ। यसको ठोस प्रमाण र अभिव्यक्ति रुपमा तेह्रौं सागको भव्य र सफल। आयोजना एवम् नेपाली खेलाडीहरूले प्रदर्शन गरेको उत्कष्ट खेल तथा हासिल गरेका पदकहरूको तालिका र संख्याले प्रस्तुत गरेका छन्।
- गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष शान्ति सुरक्षाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार आइरहेको छ । यसलाई अझ सुदृढ गरेर विकास र समृद्धिका योजना अगाडि बढाउन सहज वातावरण बनाउनु पर्दछ। उपरोक्त उल्लेख्य सफलताका बाबजद जनताका आशा र अपेक्षा परा गर्न सरकारले निम्न कुराहरूमा सुधार गर्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
- संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्न आवश्यक कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरू अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामति सेवासँग सम्बन्धित छाता ऐनदेखि नागरिकता सम्बन्धी ऐनसम्म यधाशीघ्र निर्माण गरी संविधानद्वारा निदृष्ट मर्म र भावना अनुसार तीन तहका सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिन पर्दछ। यस सन्दर्भमा सदनले पनि आफ्नो कामलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ।
- कुनै पनि विधयेक मस्यौदा गर्दा सरकारले यथासम्भव सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरूको राय सल्लाह लिनु आवश्यक छ । गुठी विधयेकको सन्दर्भमा देखापरेको अन्योलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ।
- राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक र संवेदनशील कयौं संवैधानि र राजनैतिक नियुक्तिको ढिलाईले समस्या उत्पन्न भईरहेको तथ्यमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ । यसका साथै कुनै पनि संवैधानिक र राजनैतिक नियुक्ति गर्दा समावेशी र समानुपातिक मान्यताका आधारमा सन्तुलन मिलाउने कुरामा अझ बढी ध्यान दिन जरुरी छ।
- सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सरकारको प्रयास भईरहेता पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जन-गुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ । अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ।
- देशमा ठूल्ठुला पूर्वाधार निर्माणका परियोजनाले जनतालाई ठोस परिणाम दिन वर्षों लाग्छ । ठूला परियोजनाको आवश्यकता हुँदा हुँदै पनि तत्काल जनताले परिणाम देख्ने र राहत महसुश गर्ने स-साना काम र योजनामा सरकारको ध्यान कम जाने गरेको जन-गुनासोलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । उदाहरणका लागि ठूला र नयाँ राजमार्गको निर्माणको करा गर्दा सहर बजारका खाल्टा पर्ने, धूलो, हिलो रोक्ने र स-साना सुधार र मर्मतका काम नछटन, फाष्ट ट्याक र सडक विस्तारको करा गर्दा आज भइरहेका सडकमा दिनदिनै हने गरेको दुर्घटना र जन-धनका क्षति रोक्न नीति योजना र कार्यक्रम निर्माण एवम बजेट बिनियोजनमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।
- गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको सरकारी नीति कार्यक्रम र बजेट सन्तुलित र लोकप्रिय रहेको सकारात्मक सन्देशका बाबजूद सरकारले आउँदा दिनहरूमा जनतामा अझै बढि भरोशा र उत्साह जगाउने नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन विशेष तयारी गर्न पर्दछ ।
निश्कर्षका रुपमा भन्न सकिन्छ कि नयाँ संविधान नयाँ संरचना र नयाँ अभ्यासका तमाम जटिलताहरूलाई पार गर्दै तथा पार्टी एकताको संक्रमणकालिन अवस्थाका समस्याहरू केल्दै सरकारले गरेका काम र उपलब्धीहरूको पक्ष नै मुख्य पक्ष रहेको तथ्य नै मख्य पक्ष रहेको तथ्यलाई सिंगो पार्टी पंक्ति र आम जनतामा स्थापित गर्नु पर्दछ । साथसाथै यस बीचमा देखा परेका सिमा र कमजोरीहरूलाई हटाई निर्वाचनको बेला जनसमक्ष गरिएका प्रतिवद्धता र घोषणालाई अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न, संविधानको मर्म र भावना अनुसार आवश्यक बाँकी कानुनहरू समेत निर्माण गर्दै तीनवटै तहका सरकारहरूका बीचमा समुचित समन्वय गर्दै जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न जोड लगाउन पर्दछ । यसरी नै पार्टी र सरकार सुदढ गर्न सकिन्छ ।
५) उपनिर्वाचनको समिक्षाको सम्बन्धमा एक प्रतिनिधि सभा सदस्य, तीन प्रदेश सभा सदस्य र ४८ स्थानीय तहका रिक्त स्थान समेत गरी जम्मा ५२ स्थानका लागि भएको उप-निर्वाचनको परिणामले अन्य राजनीतिक दलका साथै हाम्रो पार्टीलाई समेत केही गम्भीर प्रश्न र शिक्षा दिएको छ । समग्र परिणामलाई सामान्य रुपमा हेर्दा कास्की-२ को प्रतिनिधि सभा सदस्यमा हाम्रो उम्मेद्वार पहिले जस्तै भारी मत अन्तरले बिजय भएको उत्साहप्रद स्थिति छ भने तीन वटा प्रदेश सभा सदस्य मध्ये दाङ र बाग्लुङमा पनि हाम्रो पहिलेकै स्थिति कायम नै रहेको छ । भक्तपुरको प्रदेश-सभा सदस्यमा हाम्रो परायज भएको छ । हाम्रो हातबाट त्यो स्थान काँग्रेसको हातमा गएको छ । स्थानीय तह मध्ये हाम्रो पार्टीले पहिले बिजय हासिल गरेका आठ स्थान यसपटक गुमाउन पुगेको छ भने नेपाली काँग्रेस लगायत अन्य दलले पहिले विजय गरेका ११ नया स्थानमा यसपटक हामो पार्टी विजय हासिल गरेको छ । १८ स्थान हाम्रो पार्टी पूर्ववत कायम राखेको छ ।
स्थानीय तह मध्ये धरान उपमहानगरपालिका पराजय र चितवन जिल्लामा मुख्यतः भरतपुर महानगरपालिकाको १६ नं। वडामा भएको पराजयले हाम्रो पार्टीलाई विशेष धक्का दिएको छ। परिणामको उपरोक्त आंकड़ा हेर्दा संख्यात्मक दृष्टिले हाम्रो पार्टीको विजयी जन प्रतिनिधिहरूको संख्या पहिलेको भन्दा बढेको छ । पहिलोको २७ को संख्या अहिले ३२ मा पुगेको छ । तर यथार्थमा गएर बिचार गर्दा यसबाट हामीलाई उत्साहित हुने ठाउँ भने विल्कुलै छैन । किनकी २०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा तत्कालिन नेकपा ९एमाले० र तत्कालिन नेकपा ९माओवाद केन्द्र० आपसमा प्रतिष्पर्धा गरेको अवस्था थियो । अहिले पार्टी एकीकृत भएर जाँदा स्थानीय तहमा हाम्रो संख्या एउटा पनि नघटी ११ भन्दा अझ बढ्न पर्ने थियो । त्यसमाथि प्रदेश सभाकै एक स्थान पनि हाम्रो हातबाट गुम्नुले परिणामलाई गम्भीरतापूर्वक लिनपर्ने बनाएको छ ।
आमरुपमा यो परिणाम पार्टीका लागि उत्साहप्रद विल्कुल रहेन । बरु यो परिणामलाई पार्टी र ‘सरकारका कामलाई व्यवस्थित, संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने गम्भीर शिक्षाका रुपमा लिन जरुरी छ । सामान्यतः पार्टी एकतामा ढिलाईका कारण लामो समयसम्म पार्टी कमिटि बिहिन रहन, संस्थागत रुपले जनपरिचालनको अभाव हनको नकारात्मक प्रभाव निर्वाचन परिणाममा पर्न गएको छ । ठोस रुपमा हेर्दा भक्तपुर(१ क मा नेपाली कांग्रेस र राप्रपाबीचको गठबन्धनले विजयका लागि निर्णायक भूमिका खेलेको देखिन्छ।
६) सचिवालयका निर्णयहरूको अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव पाटी एकताको घोषणादेखि आजसम्म आउँदा केन्द्रीय सचिवालयका ४७ बैठक सम्पन्न भएका छन् । विभिन्न समयमा सम्पन्न गरिएका ती बैठकहरूले सात वटै प्रदेश कमिटिहरूको गठन गैर भौगोलिक प्रदेश कमिटि स्तरका दुइ बिशेष कमिटिहरूको गठन ७७ बटै जिल्लामा नेतत्व निर्माण, ६ महानगर कमिटिमा जिल्ला हैसियतका कमिटिहरूको नेतृत्व निर्माण, विशेष प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न गैर भौगोलिक विशेष जिल्ला नेतृत्वहरूको निर्माण, अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग लेखा परीक्षण आयोग, सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको नेतृत्व निर्माण, सबै जनवर्गीय संगठनहरूको नेतत्व निर्माण, विभिन्न प्रदेश, जिल्ला, केन्द्रीय विभागहरू, प्रवास र विभिन्न जवस(मोचाहरूमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको कार्य विभाजन, विभिन्न कायदलका सुझाव एवम् आवश्यकता अनुसार विधान संशोधन प्रस्तावसम्म तयार पार्ने काम गरेको छ। त्यसैगरी सचिवालयले पार्टी केन्द्रमा उपाध्यक्षको पद सिर्जना गर्ने र कमरेड वामदेव गौतमलाई त्यसको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ । उपरोक्त सबै निर्णय र प्रस्तावहरू अनमोदनका लागि सचिवालयका तर्फबाट स्थायी समितिको यस बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ।
७) पार्टीका आगामि कार्यक्रमका रुपरेखा
- आगामी माघको पहिलो हप्ताभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गर्ने ।
- केन्द्रीय समितिको बैठकबाट ३ महिने ठोस कार्यक्रम निधारण गरी सातै प्रदेश एवम् विशेष प्रदेशहरूमा भेला, प्रशिक्षण र बैठक सञ्चालन गर्ने ।
- सबै प्रदेश, विभाग, जवस र मोर्चाहरूलाई आ-आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र ३ महिने कार्यक्रम बनाई संगठन विस्तार र सुदृढ गर्ने तथा जन(सम्बन्ध विस्तार र सदृढ गर्न ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यन्वयन गर्ने।
- प्रदेशका तर्फबाट सबै जिल्लाहरूका भेला, प्रशिक्षण र बैठकहरूको आयोजना गर्ने तथा व्यापक जनपचिालनमा जोड दिने। सोही अनुसार प्रदेश र जिल्लाका तर्फबाट सबै स्थानीय कमिटिसम्म त्यसप्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
- फागुन र चैत्र महिनामा सात वटै प्रदेशमा वृहद् जन-सभाको आयोजना गर्ने तथा ती सभाहरूमा प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्व समेतबाट सम्बोधनका कार्यक्रम राख्ने ।
- केन्द्रीय समितिको बैठकको लगत्तै संगठन विभागका तर्फबाट पार्टी सदस्यहरूको अभिलेख संकलन, सदस्यता नविकरण लेबी कोटा उठाउने देखि अन्य संगठनात्मक कामहरूलाई व्यवस्थित पार्ने।
- पहिलो ३ महिने कार्ययोजना पुरा गरी अर्को कार्ययोजना अवधिलाई जिल्ला पार्टी अधिवेशन तयारी अवधिका रुपमा अगाडि बढाउने ।
- २०७७ सालको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पाटी, विभाग, जवस र अन्य सबै मोर्चाका कामहरूलाई व्यवस्थित पार्न जोड गर्ने ।
- सबै स्तरका पार्टी कमिटिहरूले स्थानीय प्रादेशीक र केन्द्रीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आ-आफ्नो स्तरमा ठोस कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वय गर्ने ।
सबै स्तरमा पार्टी र मोचाहरूलाई श्रम उत्पादन कार्य, र जन-सेवाका विविध कार्यक्रम बनाई निरन्तर क्रियाशील बनाउने करामा जोड दिने समाजवाद उन्मुख आर्थिक आधार तयार पार्न हाम्रो पार्टीले ठोस पहल लिन पर्दछ । सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वयमा सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकासका साना-ठूला परियोजनाका सञ्जाल निर्माण गर्न पर्दछ । स्थानीय तहदेखि नै समाजवादको आधार तयार पार्ने करामा हाम्रो पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
प्रिय कमरेडहरू,
यो राजनैतिक प्रतिवेदनको अन्त्यमा उपसंहारका रुपमा गत सालको राजनैतिक प्रतिवेदनको निम्नि अंश जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ । जन आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको छ । ुयतिबेला हामी इतिहासकै महत्वपूर्ण मोडमा उभिएका छौं । नेपाली जनताबाट हामीमाथि अपार विश्वास र भरोषाका साथ मुलुकको नेतृत्वको वैधानि अख्तियारी प्राप्त भएको छ । तुलनात्मक रुपमा प्रतिकुल अन्तराष्ट्रिय बीचमा नेपाली जनताले हामीलाई गरेको विश्वास प्रति हामी आभारी छौं र हामी गम्भीर पनि छौं । एक अर्थमा हामी इतिहास के सौभाग्यशाली पुस्ता हौ, जसलाई आफ्नै कार्यकालमा देशको मुहार बदल्ने र समृद्धिको नयाँ उचाईमा पुर्याउने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त छ । तर यो हाम्रो अग्निपरिक्षा पनि हो। इतिहासले सुम्पेको यस विरल अवसर सदुपयोग गर्न र जिम्मेवारी वहन गर्न सफल नहुने हो भने हामी मात्रै असफल हुने छैनौं, यसले समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक र देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन र राष्ट्रलाई नै संकटमा पुर्याउने छ । निश्चय नै, युगौंदेखि एउटा मानसिकता, एउटा गति र संरचनामा अभ्यस्त राज्य संरचना एवम् पार्टी पंक्तिको रुपान्तरण सहज छैन, तर हामीले रुपान्तरण गर्ने पर्छ र सबैको साथ लिएर यो अभिभारा प्राप्त गर्नुपर्छ । हाम्रो एकतालाई सदृढ गरौं र इतिहासले दिएको जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक बहन गरौं ।’
मिति : २९ मार्ग, २०७६
क्रान्तिकारी अभिवादनसहित
केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष
