काठमाडौं, ८ पौष । संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल प्रधानमन्त्री के.पी.अ ाली नेतृत्वको संयुक्त सरकारबाट बाहिरिएको छ।

फोरमका तर्फबाट सरकारमा सहाभागी हुनुभएका उपप्रधान तथा कानून मन्त्री उपेन्द्र यादव र शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले मंगलबार अपरान्ह राजीनामा दिनुभएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा पेश गरिएको राजिनामा पत्रमा उपप्रधान तथा न्याय,कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री यादवले आफ्नो पार्टी २०७४ जेठ १४ गते तात्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसंग संविधान संशोधन गर्ने र मधेश आन्दोलनका मुद्दाहरु संबोधन गर्ने दुई बूँदे सहमति अन्तरगत सरकारमा गएको उल्लेख गर्दै पौष ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा संविधान संशोधनको लागि विज्ञ समिति गठन गर्ने विषयलाई प्रधानमन्त्रीले ठाडै अस्वीकार गरेकोले सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहेकोले राजिनामा दिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

पौष ७ गते सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधान तथा न्याय,कानून र संसदीय मामिला मन्त्री यादवले संविधान संशोधनको ठाडौ प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्न अनुमति माग्नु भएको थियो ।

तर संविधानको विषयमा कठोर देखिनुहुने प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको बेमौसमी मादल नबजाउन चेतावनी दिदै उहाँको सातो लिनुभएको थियो ।

संविधान संशोधनको मुद्दालाई देखाउदै सरकारमा पुगेको समाजवादी फोरमका लागि यो विषयमा विचार र विमर्श समेत गर्न प्रधानमन्त्री तयार नभएपछि नैतिक सवाल खडा भयो र मंगलबार बिहान बसेको पार्टीको पदाधिकारीहरुको बैठकले सरकारबाट हट्ने निर्णय गर्यो ।

समाजवादी पार्टीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अर्गरियाले पार्टी पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकले सरकारले छाड्ने निर्णय गरेकाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभएको बताउनुभयो ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उपप्रधानमन्त्री यादवले संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन विज्ञहरूको समूह गठन गर्न ठाडो प्रस्ताव लैजानुभएको थियो ।

यादवको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिधै ठाडै अस्वीकार गर्नुभयो र निकट भविष्यमा संविधान संशोधन गर्न वा राजनीतिक सहमति वा समझदारी कायम गरेर ल्याउने मार्ग पनि दिनुभएन् ।

संविधान संशोधनको नाममा सत्ताको भरेड. चढेको समाजवादीका लागि सत्तामा रहिरहनुको खास अर्थ रहेन र सत्ताबाट बाहिरिन विवस भयो ।

सुरुमा उपप्रधानसहित स्वास्थमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनु भएका यादवलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएपछि प्रधानमन्त्रीले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका दिनुभएको थियो । यसले प्रधानमन्त्री संविधान संशोधनका विषयमा लचक हुनुभएको हो कि भन्ने अनुमानलाई बल दिएको थियो तर यादवले गर्नुभएको लिटमस टेस्टमा त्यो अनुमान गलत सावित भयो ।

यादवलाई कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएसंगै समाजवादी पार्टीको मंसिर ७ मा बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने र त्यसपछि प्रक्रिया अघि नबढेमा सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।

सरकारसँग वार्ता गर्न फोरमले समिति त बनायो तर सत्तारुढ दल नेकपाले टेरेन । अहिलेसम्म वार्ता हुने सकेको छैन।

समाजवादीको राईलोसंग टसमस नभएको नेकपाले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रदेश २ मा राजपासँग तालमेल गरेपछि समाजवादी पार्टीलाई थप दबाब परेको थियो ।

हुन त समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच पनि पार्टी एकीकरणको समझदारी भएको छ र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको समिकरण र मन्त्रिमण्डलबाट फोरमको बहिर्गमनले के असर गर्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ ।