काठमाडौं, ४ माघ । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ निर्वाचित उम्मेद्वारहरुलाई माघ ५ गते शुक्रबार आयोगमा नै प्रमाणपत्र वितरण गर्ने भएको छ ।

आयोगले यसका लागि दलले शिफारीस गरेका उम्मेदवारहरुलाई आआफ्ना राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय गर्न आह्वान गरेको छ।

सरकारले प्रदेशको प्रमुख सिफारिस गरे लगत्तै आयोगले प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ विजयी उम्मेदवारको नामावली घोषणा भएको जनाएको हो ।

आयोगको बुधबार बसेको बैठकले विजयी हुने उम्मेद्वारको टुंगो लागेसँगै अब प्रदेश प्रमुखलाई उक्त नतिजा बुझाउन र विजयी उम्मेदवारलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्न बाटो खुलेको निचोड निकालेको छ।

गत मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको नतिजाको घोषणा, प्रदेश प्रमुख नतोकिएका कारण रोकिंदै आएको थियो।

निर्वाचनको नतिजा लामो समयसम्म पनि सार्वजनिक नगरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो।

बन्दसूची
तर सरकारले प्रमुख तोकेको सात दिनभित्र नतिजा प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यताका कारण उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो।

सरकारले प्रदेश प्रमुख तोके लगत्तै बसेको आयोगको बैठकले प्रदेशसभामा प्रवेश पाएका दलको बन्दसूची अनुसार समानुपातिक तर्फको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो।

प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फको सातवटै प्रदेशबाट जम्मा २ सय २० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

अब हामी नतिजाबारे सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउँछौं, सम्बन्धित निर्वाचित उम्मेद्वारको प्रमाणपत्र पेश गर्छौं, सातवटा प्रदेशका प्रमुखलाई अलग-अलग परिणाम पुस्तिका सहितको प्रतिवेदन पेश गर्छौं र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्छौं ।
बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याल, सचिव, निर्वाचन आयोग

उक्त नतिजा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने प्रक्रियाबारे आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले भने, ‘अब हामी नतिजाबारे सम्बन्धित दललाई जानकारी गराउँछौं, सम्बन्धित निर्वाचित उम्मेद्वारलाई प्रमाणपत्र पेश गर्छौं, सातवटा प्रदेशका प्रमुखलाई अलग-अलग परिणाम पुस्तिका सहितको प्रतिवेदन पेश गर्छौं र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्छौं।’

प्रतिनिधित्व

प्रदेशसभाको समानुपातिकमा सिट पाउन आवश्यक पर्ने डेढ प्रतिशत न्यूनतम मत संख्या अर्थात् ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाएका १३ वटा दलले एक देखि ७५ वटासम्म सिट पाएका छन्।

जसमध्ये एमालेले सबैभन्दा बढि ७५ सिट, कांग्रेसले ७२ र माओवादी केन्द्रले ३५ सिट पाएका थिए।

आयोगका अधिकारीहरु

समानुपातिक सूचीमा दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, थारु, मधेसी र मुस्लिम गरी ६ समावेशी समूहलाई तोकिएको प्रतिशतमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

तर कतिपय दलले समूहगत प्रतिनिधित्व र प्राथमिकता क्रम नियमविपरित पठाएको भन्दै पटक-पटक सूची सच्च्याउन आयोगले फिर्ता पठाएको थियो।

समानुपातिक निर्वाचन अधिकृत समेत रहेका आयोगका सचिव पौड्यालले भने, ‘जुन-जुन दलहरुलाई हामीले बन्दसूची पेश गर्न भनेका थियौं सोही बमोजिम दलहरुले सूची पेश गर्नुभएको थियो। आजदेखि प्रदेश तर्फको सम्पूर्ण नतिजा घोषणा भएर यस विषयको टुंगो लागेको अवस्था छ।’

(बीबीसी नेपाली सेवाबाट)