काठमाडौं, २४ बैशाख । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई पार्टी र सरकारको प्रभावकारी नेतृत्व दिन नसकेको कारणबाट विस्थापित गर्न अग्रसर पार्टी नेताहरुले बैशाख २५ गते मंगलबार बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा यो विषयलाई पुनः जोडदार ढंगले उठाउने तयारी गरेका छन् ।

गत बैशाख १७ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रवेश गरेको यो विषयलाई धूर्त प्रधानमन्त्री र उहाँका समूहले पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र पार्टीका नेता माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष दिने प्रस्ताव सारेर निस्तेज पारेका थिए ।

यसपछि बैशाख २० गते बसेका स्थायी समितिको बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभामा ल्याउने निर्णय गरेपछि सानातिना लेनदेन र आत्मालोचनाको नाटक गरी विवादको निरुपण गरिएको थियो । पार्टीभित्र सल्केको आगो साम्य भएकोले प्रधानमन्त्रीको सहमा सचिवालयले २५ गते स्थायी समितिको बैठक र २४ गते तयारीका लागि सचिवालय बैठक राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

आफूलाई सरकार र पार्टी नेतृत्वबाट विस्थापित गर्न चालिएको कदमलाई निस्तेज पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले सो अभियानमा अग्रभागमा रहनुभएका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई प्रधानन्त्री बनाउने वतासे ललिपप दिएर थामथुम पार्नुभयो भने पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीको अध्यक्षको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने लोभ देखाएर थामथुम पार्नुभएको थियो । सचिवालयका दुई जना नेताले हातखुट्टा छोडेपछि प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट के.पी. शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्ने प्रस्ताव तुहिएको थियो ।

तर सचिवालय बैठकबाट निर्णय भएको तीन दिन लाग्दा पनि पार्टीको सम्पूर्ण कार्याधिकार सुम्पनेतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट कुनै कारबाही नचालिएपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सशंकित हुनुभएको छ । उहाँको समेत सहमतिमा मंगलबार प्रधानमन्त्रीसंग टाढिएका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको ललितपुरमा भएको भेलले २५ गते हुने पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा ‘एक व्यक्ति एक पद’को माग गर्ने निर्णय गरे छन्।

यो भेलामा पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षधर सबैजसो स्थायी सदस्य सहभागी भएको बताइएको छ । भेलामा सरकार सञ्चालन देखिएको गैरजिम्मेवारीपना र पार्टी सञ्चालनमा भएका कमी कमजोरीलाई हटाउन स्थायी समितिको बैठक आह्वान गर्र्ने २० जना स्थायी समितिका सदस्यहरुको पनि उपस्थिति थियो ।

कमरेड अध्यक्ष,                                                                                                                                                                                  १० बैशाख २०७७

केन्द्रीय कमिटी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)

धुम्बाराही, काठमाण्डौ।

विषयः स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनेबारे।

प्रिय कमरेडहरु,

संसारभरि मानव जीवनमा गम्भीर खतरा सिर्जना गरिरहेको कोरोना विषाणु संक्रमणकोचुनौती नेपालले पनि सामना गर्नुपरिरहेको छ। कोराना संक्रमणको प्रभाव कति हुने हो र त्यसको लागि कस्तो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हो भन्ने सर्वत्र चिन्ता छ।

नेपाल सरकारले संक्रमणबाट सुरक्षाका लागि जारी गरेको बन्द र बन्देजको झण्डै एक महिना हुनलागेको छ। नेपाली जनता अत्यन्त कठीन स्थितिमा रहेका छन्। पार्टीका गतिविधि लगायत दैनिक जनजीवनका कैयौं महत्वपूर्ण कामहरु ठप्प छन्। यस्तो स्थितिमासरकारको नेतृत्व गरिरहेको हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, विपक्षी समेत अन्य राजनीतिक दलहरु तथा सिंगो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दै सरकार र पार्टीमाथि जनताको भरोसा एवं विश्वास बलियो हुनेगरी सरकारका सबै कामकुराहरु हुनु आवश्यक छ। तर पार्टीमा कुनै छलफल नगरी हठात् राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन,२०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिएको छ। यसले राष्ट्रका सामु उपस्थित मूल समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीबाट ध्यान अनावश्यक विषयमा अन्यत्र मोडिनसक्ने देखिएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले पार्टी विभाजनलाई सहज तुल्याउँदै विभाजित भई गठन हुने दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिने प्रावधान ल्याएको छ। यो प्रावधान विगतमा राजनीतिक दलहरुले गम्भीर छलफल र सहमति पश्चात् देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरी बाह्य चलखेल रोक्ने र जतिसुकै सानो दललाई पनि राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएर पार्टीमा विभाजनको कार्य प्रोत्साहित भई लोकतन्त्र नै कमजोर हुनेस्थिति आउन नदिने गरी बनाएको कानूनको भावना र उद्देश्य विपरीत छ।

पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्यको परिभाषासमेत परिवर्तन गरी अध्यादेशमा निहित स्वार्थ प्रतिबिम्वित भएको छ।यस्तो संशोधनले राजनीतिक दललाई पुनः अराजक, अस्थीर र सत्ताको फोहरी खेल तथा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने पुरानै स्थितितर्फ धकेल्न सक्नेतर्फ चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता प्रक्रिया पूरै सम्पन्न भइनसकेको स्थितिमा विभाजनको मनोविज्ञान सिर्जना हुनसक्ने खतरा देखिएको छ।

त्यस्तै संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरुलाई गरिमायुक्त र राष्ट्रिय हितमा प्रतिबद्ध तुल्याउने उद्देश्यबाट संवैधानिक परिषद्का निर्णयहरुलाई सर्वस्वीकृत बनाउन र सन्तुलन कायम गर्न विपक्षी दलका नेता समेत अनिवार्य रुपमा रहने प्रावधान हटाएको छ। यसबाट संवैधानिक परिषद्ले स्वतन्त्र संरचनाको रुपमा रहेर राष्ट्रिय दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्ने संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरीत त्यसलाई सरकार अधीनस्थ कार्यालयमा परिणत गर्नसक्ने देखिन्छ। यसरी अध्यादेशले राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा आघात पुग्ने देखिन्छ। राजनीतिक दलहरुका साथै आम जनतामा आशंका र अन्योल उत्पन्न भएको छ।अतः यस्तो असामयिक, असान्दर्भिक र अनुपयुक्त अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता गरी पार्टीहरु र जनतालाई महामारीविरुद्ध एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वस्त पारिनु पर्दछ।

यस्तो विषम र चुनौतिपूर्ण परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीका घोषित सिद्धान्त, नीति, उद्देश्य, कार्यक्रम, विधि र पद्धतिलाई दृढताका साथ अनुशरण गर्दै पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन तथा कोराना विषाणुको संक्रमणबाट आफू बाँच्न र जनतालाई बचाउन यथाशक्य योगदान गर्न पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुलाई आह्वानगर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका साथै पार्टीको एकता र सशक्त भूमिकाका लागि पार्टी पंक्तिलाई आश्वस्त तुल्याउन हार्दिक आग्रह गर्दछौं।

देश र जनताका सामु आएको कोरोना विषाणुको संक्रमणको गम्भीर स्वास्थ्य संकट र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरु तथा नेपालको राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा नै असर पार्ने कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश जस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टीमा गहन र व्यापक छलफल गरिनु पर्दछ। यसका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा ५९ बमोजिम स्थायी कमिटीको बैठक तत्काल बोलाइयोस् भनी माग गर्दर्छौं।

स्थायी कमिटीको बैठक पछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत यी विषयमा छलफल गरी विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक निर्णय र संकल्प गरियोस् भन्नेमा जोड दिन चाहन्छौं। उपर्युक्त विषयहरुलाई आत्मसात् गर्न पार्टी अध्यक्षद्वय लगायत केन्द्रीय सचिवालयका सबै कमरेडहरुको हामी गम्भीर रुपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं।

हामीले प्रस्तुत गरेका राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा पार्टीको सामुहिक विवेक, बुद्धि र शक्ति लगाएर समस्याको समाधानलाई सहज तुल्याउने एवं हाम्रो पार्टीप्रतिको जनविश्वासलाई बलियो बनाउनेतर्फ कमरेडहरुबाट पहल हुने अपेक्षा गरेका छौं। धन्यवाद। हार्दिक अभिवादन सहित।

स्थायी कमिटीका सदस्यहरु

क्रम संख्या नाम हस्ताक्षर

१.अष्टलक्ष्मी शाक्य

२. गणेश साह

३. गोकर्ण बिष्ट

४..चक्रपाणी खनाल

५.जनार्दन शर्मा

६. टोपबहादुर रायमाझी

७. देवप्रसाद गुरुङ

८.देवेन्द्र पौडेल

९. पम्फा भुसाल

१०.बेदुराम भुसाल

११. भीमप्रसाद आचार्य

१२.भीमबहादुर रावल

१३.मणिचन्द्र थापा

१४.मातृकाप्रसाद यादव

१५. मुकुन्द न्यौपाने

१६. युवराज ज्ञवाली

१७.रघुजी पन्त

१८.लिलामणी पोखरेल

१९. सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे

२०. हरिबोलप्रसाद गजुरेल

सो बैठकमा खराब स्वास्थ्यका कारण आवश्यक समय दिन नसक्ने र पार्टी परिचालनको लागि मेची महाकाली खट्न नसक्ने भएकोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दुवै जिम्मेवारीबाट सम्मानजनक अवकाश लिन आग्रह गर्ने सम्मका विषयमा छलफल भएको थियो।

सचिवालय बैठकमा हावादारी पासा फालेर राजनीति आफ्नो पक्षमा पार्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले स्थायी समिति बैठक पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरत थाल्नुभएको छ । यसका लागि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वास जित्न दिनहुँ बैठक गर्नुभएको छ भने मंगलबार पूर्व अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसंग पनि भेटघाट गर्नुभएको थियो ।

तर दुवै नेताहरुसगको भेटमा उहाँले कुनै एक पद छोड्ने भन्ने संकेतसम्म दिनुभएको छैन र अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई गम्भीर धोकाको रुपमा लिनुभएको छ । पार्टीको स्थायी समितिको बैठक र केन्द्रीय समितिको बैठकबाट समेत पार्टीको अध्यक्षको कार्यकारी अधिकार प्रचण्डले प्रयोग गर्ने गरी निर्णय भएको छ । तर व्यबहारमा प्रचण्डले त्यो अनुभूति गर्न पाउनुभएको छैन् । यसैले स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको एउटा ताज खोस्ने प्रयास हुने स्पष्ट छ र शकुनीहरुको घेरामा रहनुभएका ओलीले कुनै जाल फालेर त्यसलाई जोगाउने चेष्टा गर्नुहुने पनि त्यतिकै छर्लड.ग छ । प्रधानमन्त्रीको शकुनी चालबाट नेकपाभित्रका इमान्दार नेताहरु महाभारतका पाण्डवहरु जस्तै हैरान भएका छन् ।