काठमाडौं, ७ असार । अर्थतन्त्रको मापक अर्थात ब्यारोमिटर मानिने सेयर बजारको कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) तयार रहेको जानकारी दिंदा पनि नियमन निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्र्डको निर्णयहिनताको कारण बजार अनिश्चितकालिन बन्दमा परेको छ ।

जेठ ३२ गतेदेखि लकडाउन खुुकुलो भएर देशका अधिकांश व्यवसायहरु (शैक्षिक संस्था, सार्वजनिक यातायात, नियमित हवाई सेवा, मानिसको भीडभाड हुने सुपर माकेट तथा सपिड. मल,सिनेमा हल, अत्यन्त निकट रहेर काम गर्नुपर्ने व्युटी पार्लर एण्ड हेयर कटिड.सैलून आदिबाहेक) खुला भएपनि घरमा बसेर अनलाइन कारोबार गर्न मिल्ने सेयर बजार भने नियमनकारी निकाय र सरकारको उपेक्षाको कारण बन्दाबन्दी रहन गएको छ ।

नियमन निकायले आफूमातहतका कार्यालयहरु सुसञ्चालन हुने वातावरण तयार पारी सुचारु गर्नुपर्नेमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले सो जिम्मेवारी बिर्सेर अर्को नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका सामु माग राखेर बजार बन्द गर्ने उदेक लाग्दो समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

बोर्डले राष्ट्र बैंकले लगानीकर्ताको माग पूरा नगरिदिएकोले बजार नखुलाएको गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति बोर्डका तर्फबाट सार्वजनिक भएको छ ।

देशमा लकडाउन कायम रहदा समेत विश्वका ठूला शेयर बजारहरु बन्द भएका थिएनन् । बजारको घटबढ् माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने हो । यसमा बाह्य हस्तक्षेपले केही भरथेग गर्ला तर दीर्घकालसम्म धान्न सक्दैन । स्वतन्त्र बजारलाई नै यसको मूल्य निर्धारण गर्न दिनुपर्दछ ।

लकडाउनको समयमा पनि विश्वका सेयर बजार खुला रहेकोले यो बजारलाई खुला राख्नुपर्ने माग उठेपछि गत बैशाख ३० र ३१ गते बजार खोलिएको थियो । तर पहिलो दिन १ घण्टा २३ मिनेट खुलेपछि बजार नकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भयो भने दोस्रो दिन ४० मिनेटमा नै २ प्रतिशतभन्दा तल बजार गएपछि बन्द भयो । दुई दिन नकारात्मक सर्किट लागेकोले लगानीकर्ता, बजार सञ्चालक नेप्से,नियमन निकाय धितोपत्र बोर्ड र अर्थमन्त्रालयका संबन्धित पदाधिकारी पनि बजार क्र्यास भएको सन्देश जान्छ भनेर खुलाउन भन्दा बन्द गर्न उत्सुक भए । त्यस बेला गएको सातो अझै फर्केको छैन् ।

जबकी बजार सञ्चालन भएमा नेप्से,बोर्ड सबैको आम्दानी बृद्धि हुनुको साथै सरकारलाई पनि राजश्व प्राप्त हुने अवसर सिर्जना हुन्छ । बजार बन्द गरेर सबैले आम्दानी गुमाइरहेका छन् ।

बजारको सञ्चालक मानिएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले नेप्सको काम ट्रेडिङ प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने भएको र लकडाउनकै समयमा पनि बजार खोल्न सक्ने गरी तयारी भैसकेको जानकारी दिंदै अधिक भीडभाड नगरीकन बजार सञ्चालन गर्न आवश्यक सबै कामहरू सम्पन्न भैसकेको जनाएको छ । लकडाउनका बेलामा बजार सुचारु गर्न केही अन्तरिम ब्यवस्था गरिएका थिए । तिनको सबै पूर्वाधार तयार भैसकेको नेप्सेले जनाएको छ ।

सरकारले जेठ ३२ गतेपछि लकडाउन खुकुलो पारेसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर बजार खोल्नको लागि गत साता लगानीकर्ताहरूसँग छलफल गरेको थियो । लगानीकर्ताहरूले शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउन,उक्त कर्जामा लिइने ब्याजदर अन्य कर्जामा लिइने ब्याजदरभन्दा कम हुने व्यवस्था गर्न,शेयर धितो कर्जाको ब्याज तिर्नुपर्ने समय असोज मसान्तसम्म सार्न,विद्युतीय माध्यमबाट लगानीकर्ता र धितोपत्र दलालबीच रकम पठाउँदा र प्राप्त गर्दा समानान्तर हुने रकमको सीमा नरहने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । बोर्डले लगानीकर्ताहरुको माग संबोधन गर्न केन्द्रीय बैकलाई समेत आग्रह गरिसकेको छ। त्यसै गरी शेयर कारोबारको भुक्तानी पूर्ण रूपमा आइएपीएस वा विद्युतीय माध्यमबाट गर्न समेत निर्देशन दिएको छ।

कनेक्ट आइपिएसको १० लाखको लिमिट हटाइदिनुपर्ने मार्जिनको सीमा ६५ प्रतिशतबाट बढाएर त्यसलाई ७० अथवा ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग संबोधन भएमा सेयर बजार सहज हुने बोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानाले बताउनुभएको छ। उहाँले यस विषयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सकारात्मक रहनुभएकोले सो निर्णयको पर्खाइमा बोर्ड रहेको पनि बताउनुभएको छ ।

उहाँले सेयर बजारको स्वस्थ्य विकासको लागि करको विषय टुंगिन लागेको पनि बताउनुभएको छ । अब व्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिरेको करलाइ अन्तिम कर मान्ने कुरामा लगभग सहमति भएको छ । संस्थागत लगानीकर्ताले भने ट्याक्स फाइल गर्नु पर्ने हुन्छ। प्राकृतिक व्यक्तिहरूले ट्याक्स फाइल गर्नु पर्दैन। तर उसले ट्याक्स फाइल गर्छु भनेको खण्डमा समेत उसलाई फाइल गर्न छुट हुने छ।

बोर्डले बुक बिल्डिङको लागु गर्न सुझाव सङ्कलनको काम सुरु गरिएको छ। सुझाव सङ्कलनको लागि बोर्डले आफ्नै वेभ साइटमा सूचना प्रकाशित गरिसकेको जनाएको छ।

लगानीकर्ताको माग सम्बोधन नगरी बजार खोल्दा असहज परिस्थिति हुने भन्ने बोर्डको तर्क त्यति युक्तिसंगत छैन् । उसको काम सेयर बजारको पूर्ण संयन्त्र तयार पार्ने, बजारका सञ्चालनको सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार बनाउने, बजार सञ्चालन गर्ने र सुचारु भएको बजारको नियमन गर्ने तथा बजारमा लगानीकर्ता नठगिने वातावरण तयार पार्न उनीहरुलाई प्रशिक्षित गर्ने हो, अर्को नियमन निकायको काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रमा उसले सुझावसम्म दिन सक्छ, तर हस्तक्षेप गर्न र कुनै काम नभएमा आफ्नो सम्पूर्ण बजार संयन्त्र रोक्ने हड्ताली व्यवहार गर्न सक्दैन् । बजार रोक्न पर्यो भने आफ्ना माग सम्बोधन गर्न पर्यो भने लगानीकर्ताले लगानी कर्ता उठाउन सक्छन्, ब्रोकरले गर्न सक्छन्, मर्चेण्ट बैंकरले गर्न सक्छन्,बजार सहभागी अन्य संस्थाहरुले सामूहिक रुपमा गर्न सक्छन् तर सरकारी निकायले संस्थागत रुपमा यस्तो निर्णय गर्न सक्दैनन् ।