प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ९ आषाढ ।
- संसदको प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७५ पौष २३ गते नेपाल सरकारको जमानतमा सरकारी स्वामित्वका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २४ अर्ब कर्जा लिएर नेपाल वायुसेवा निगमले एअरबस निर्मित ३३०-२४३ सेरिजका दुई थान वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैया भ्रष्ट्राचार भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । सो प्रतिवेदनमा निगमको आफ्नो विनियमावली, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ तथा प्रचलित अन्य नियम कानूनको उल्लघन गर्ने संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, सचिव, नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरु र विभागीय प्रमुखहरुको नाम नामेसी समेत किटान गरी तिनीहरु उपर थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुका साथै थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई सुझाव दिइएको थियो । तर १८ महिना पुग्दा पनि देशमा भएका आर्थिक अनियमितता र भ्रष्ट्राचारजन्य कार्यमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने संवैधानिक दायित्व पाएको अख्तियार दुरुपयोग आयोगले नेपालको सार्वजनिक खरिद इतिहासको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सकेको छैन् ।
- सघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि वायुसेवा निगमको वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानविन गर्न सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले ६ महिना लगाएर यो खरिदमा संलग्न अर्थमन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय , नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समिति र वरिष्ठ कर्मचारीहरु, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ कर्मचारीहरु दोषी देखाउदै उनीहरुमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो तर देशभरका गाँउपालिका र नगरपालिकाका वडावडादेखि सबै सरकारी तथा निजी संस्थाहरुमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी कारबाही चलाउने अधिकार माग गर्ने अख्तियारले संसदको प्रतिनिधिसभाको यो समितिको प्रतिवेदनलाई पनि धोति लगाइदिएको छ । अर्बो घोटाला गर्नेहरु अझै पनि देशका इमान्दार र निमुखा नागरिकहरुलाई सदाचारको उपदेश दिइरहेका छन् ।
- फ्रान्सका अनुसन्धानकर्ताहरुले एअरबसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले नेपाल वायुसेवा निगमका तात्कालिन जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई बोइड.का विमानहरु विस्थापन गरी एअरबसका जहाजहरु खरिद गर्नका लागि १८ लाख डलर(हालको विनिमय दर अनुसार २१ करोड ८९ लाख ५२ हजार रुपैया) घुस दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको तर त्यसमध्ये ३ लाख ४० हजार यूरो हालको विनिमय दर अनुसार ४ करोड ६५ लाख ६३ हजार रुपैया) घुस दिएको प्रतिवेदन सहित एअरबसका जिम्मेवार पदाधिकारीका विरुद्धमा मुद्दा दिएको खुलासा भयो तर एअरबसका जिम्मेवार पदाधिकारीमार्फत ४ करोड ६५ लाख घुस खाने नेपाल वायुसेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयका पदाधिकारीका सम्बन्धमा छानविन गर्ने फुर्सद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आजसम्म पाएको छैन् ।
- संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निगमले न्यारोबडीका जहाज खरिद गर्दा प्रति जहाज ४२.५५ मिलियन डलर मूल्य तय भएकोमा प्रति जहाज ४८.५ मिलियन डलर भुक्तानी गरिएको तथ्य सार्वजनिक गर्दै यसमा अख्तियारमार्फत अनुसन्धान गराई दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई समेत आग्रह गरेको भए पन यो प्रकरणमा छानवीन गर्न अख्तियारले आवश्यक ठानेको छैन् ।
- २०७० बैशाख २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख नियुक्त हुनुभएका लोकमानसिंह कार्कीलाई २०७३ साल पौष २४ गते उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याती प्राप्त गरेको भनि मान्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अयोग्य ठहर गरिदियो र उहाँ पदमुक्त हुनुभयो । यस अगावै २०७३ कार्तिक ३ गते उहाँका विरुद्ध संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ताभएपछि उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो ।
- भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेको नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाउन ७८ लाख घुस लिएको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बहालवाला आयुक्त राजनारायण पाठकले २०७५ फागुन ३ गते पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो।
माथिका यी प्रतिनिधि घट्नाले मुलुकमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता गर्ने व्यक्ति तथा निकायका पदाधिकारीहरु उपर छानवीन र अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अधिकार प्राप्त संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यशैली र अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्दछन् ।
तर संसदमा प्रचण्ड बहुमतमा रहेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले यही निकायलाई निजी क्षेत्रको समेत भ्रष्टाचार हेर्न दिने आशयसहितको विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्यो र राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदनमा यसलाई समेटियो । यो विधेयकमा ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी’ लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा पारेर निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताका गुनासो वा आरोपमा अख्तियार प्रवेश गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिएको छ।
अख्तियारको चाहना
वर्तमान संविधानले अख्तियारले पहिले हर्ने गरेको अनुचित कार्यको दायरा हटाएर भ्रष्टाचारमा मात्र अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने निकायको रुपमा सीमित गरिदिएपछि यसका आयुक्तहरुले आफनो दायरा संकुचित गरिएको गुनासो गर्दै आएका थिए । विगतमा अनुचित कार्य पनि हेर्न दिंदा नीतिगत निर्णयमा राज्यका कार्यकारी निकायको भन्दा अख्तियारको आदेश र निर्देशन हावी हुन गएको, उचित र अनुचित भन्ने विवेकमा निर्भर रहने विषयलाई गलत व्याख्या गरी स्वेच्छाचारी तवरले इमान्दार राष्ट्रसेवकहरुलाई दुःख दिनुको साथै अख्तियार प्रमुख राज्यका सबै कानूनभन्दामाथि जंगबहादुर बन्ने स्थिति विकसित भएकोले संविधानसभाबाट संविधान बनाउदा संविधान निर्माताहरुले अख्तियारको अनुचित कार्यमाथि छानवीन गर्ने अधिकार जानी बुझी कटाईदिएका थिए ।
संविधान निर्माणकालमा अख्तियारको नेतृत्व गर्नुभएका तात्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीबाट सो अधिकारको दुरुपयोग पनि भएको थियो । उहाँको शासन शैली राणा शासनजस्तो भयो भन्ने गुनासो पनि थियो ।
अख्तियारले आम नागरिकको सरोकार भएका सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई हेर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएपछि सरकारले यो विधेयक ल्याएको देखिन्छ । संविधानले सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले आफूमा निहित अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको विषयमामात्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानवीन र अनुसन्धान गरी दोषी देखिएका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले सर्वसाधरण नागरिकको सरोकार र संलग्नता रहने निजी क्षेत्रमा जान उत्सुक अख्तियारले सार्वजनिक पदको ब्याख्या फराकिलो पार्न खोज्यो र उसले सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत पदाधिकारीलाई सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्ति मानिने भएकोले सार्वजनिक संस्थाको दायरामा निजीक्षेत्रका बैंक,बीमा,वित्तीय संस्था,मेडिकल कलेज आदिलाई समेट्न खोज्यो । मौजुदा ऐनमा भएको व्यवस्था र संशोधित विधेयकको व्यवस्था हेरौ,
(ङ) “सार्वजनिक संस्था” भन्नाले देहायको संस्था सम्झनु पर्छः–
(१) नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारद्वारा स्थापित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,
(२) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र अन्य त्यस्तै प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,
(३) स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम गठित स्थानीय तह,
(४) नेपाल सरकारको ऋण, अनुदान वा जमानतमा सञ्चालित संस्था,
(५) उपखण्ड ९१०, ९२०, ९३० वा ९४० मा उल्लिखित संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको संस्था,
(६) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक संस्था भनि तोकेको अन्य कुनै संस्था ।
संशोधन ऐनको व्यवस्था
दर्ता विधेयकमा निजी क्षेत्रका पब्लिक कम्पनीहरुलाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा पारेर निजी क्षेत्रमा अख्तियार छिर्न खोजेको भए पनि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले भने चलाखी पूर्ण ढंंगले निजी क्षेत्रको अगुवाईमा स्थापित बैंक तथा वित्तीय संख्थाहरु, बीमा कम्पनीहरु, टेलिकम कम्पनीहरु, मेडिकल कलेज र अन्य स्थापित उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरु सार्वजनिक संस्थाको रुपमा परिभाषित गर्ने कार्य नेपाल सरकारको जिम्मामा छोडिदिएको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर यी संस्थाहरुलाई सार्वजनिक संस्थामा पार्न सक्दछ वा यी संस्थामा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता व्याप्त भएमा सरकारले यी क्षेत्रका कम्पनी सार्वजनिक संस्था भएको सूचना राजपत्रमा निकालेमा अख्तियारले छानविन गर्न पाउनेछ ।
धान्न कठिन
कम्पनी ऐन २०६३ ले कम्तिमा ७ जना संस्थापक भएको, शेयरधनी भएको (बढीमा जति पनि हुन सक्न), कम्तिमा १ करोड रुपैयाको चुक्ता पूँजी भएको,,नामको पछाडि लिमिटेड भएका, बैङ्किग कारोबार, वित्तीय कारोबार, बिमा व्यवसाय सम्बन्धी कारोबार, धितोपत्र बजार सम्बन्धी व्यवसाय, निवृत्तभरण कोष वा सामूहिक बचत कोष (म्युच्युअल फण्ड) सञ्चालन गर्ने कम्पनी, पाँच करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी वा तोकिए बमोजिमको अन्य व्यवसाय वा कारोबार सञ्चालन गर्ने कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा संस्थापना हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल धितोपत्र विनिमय केन्द्र(नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज)मा सूचीकृत पब्लिक कम्पनीहरुको संख्या नै २ सय ५५ पुगेको छ । अख्तियारले स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत नभएका तर आम जनताको चासो रहेका मेडिकल कलेजहरु,दूरसञ्चार कम्पनीहरुमा पनि छानवीन गर्न पाउने माग गरेको छ । आर्थिक विकास र खुला अर्थतन्त्रले गति लिंदा यस्ता क्षेत्रहरु थप्ने माग बढ्दै जाने निश्चित जस्तै छ ।अब प्रश्न उठछ, के अख्तियारले सबे क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सक्छ ? संभव छ ? सबै क्षेत्रको भ्रष्ट्राचार तथा अनियमितता हेर्ने जनशक्ति र विशेषज्ञता यसमा निहित छ ?
नियामक बलियो बनाउने कि अख्तियारको दुकान खोल्ने ?
अख्तियारले मुलुकमा भएका ठूला भ्रष्टाचार नै हेर्न भ्याएको छैन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले खरिद गरेको औषधी तथा उपकरणमा यसले हात हाल्न म्याएको छैन । अख्तियारलाई नै छल्नका लागि सरकारले नेपाली सेनामार्फत औषधी र मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । प्रचलित बजार भाउ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको खरिदभन्दा पनि केही आइटममा बढी मूल्य परेको सार्वजनिक भएको छ, ऊ टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । काठमाडौं तराई द्रुतमार्गमा भ्रष्टाचार गर्नका लागि सेनालाई सारियो । सेनाले विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई सब कन्ट्याक्टमा काम दिएको छ । अख्तियार चूप छ । हालै परामर्शदाता कम्पनी चयनमा ठूलो घोटाला गरियो , अख्तियार त्यहाँ हेर्न सक्दैन ।
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा अख्तियार जान सकेन । गोकर्ण रिसोर्टको लिज प्रकरणमा अख्तियार प्रवेश गरेन । हायात रिजेन्सी होटल र तारागाँउको घोटालामा अख्तियार प्रवेश गर्न सकेन । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी र न्यारो बडी खरिदमा अख्तियार चूप लाग्यो । एअरपोर्टको स्तरीकरणको ठेक्कामा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियार आँखा चिम्लेर बस्यो । १४ अर्ब लाग्ने पोखराको नयाँ एअरपोर्टको ठेक्का २१ अर्बमा सुम्पिएर ७ अर्ब घोटाला गर्दा अख्तियारका हाकिमहरु कालो चश्मा लगाएर बसिरहेका छन् । भएका भ्रष्टाचार हेर्न नसक्ने अख्तियारलाई बैंक तथा बीमा कम्पनी र एनसेल जस्ता दूरसञ्चार कम्पनीका प्रमुख तथा सञ्चालकहरुलाई थर्काएर खानका लागि यी क्षेत्र आवश्यक परेको छ ।
अख्तियारले हात हाल्ने वित्तिकै भ्रष्टाचार र घुसखोरी सकिदो रहेनछ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । अख्तियारले स्थापनाकालदेखि आजसम्म धेरै ध्यान दिएको क्षेत्र नापी र मालपोल हो । त्यहाँ दैनिक एक दुइ जना कारबाही गरिएको हुन्छ तर न लिनेले लिन छोडेको छ न दिनेले दिन । निमिट्यान्न भएको छैन । अरु क्षेत्र जहाँ अख्तियारले हात हालेको छ, तिनमा सुधार भएको कँही देखिदैन । धेरै जसो ठाँउमा ठमेल एरियामा हप्ता उठाउने दरभाउ नमिलेपछि पुलिसले रेड गरेजस्तो कता कति रेड गर्ने बाँकी समय तिनीहरुबाटै दमडी लिएर सेटिड. मिलाएर उन्मुक्ति दिने काम भएको कुरा अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकको ७८ लाख घुस प्रकरणले छर्लड. पारेको छ ।
अख्तियारका बारेमा बाहिर के सम्म सुनिन्छ भने त्यहाँका अनुसन्धान अधिकृत र कर्मचारीहरु बेनामी उजुरी दर्ता गर्दछन र त्यसको फोटोकपि लिएर ठूला र घुस्याहा कर्मचारी, आयात तथा निर्यात गर्र्न माडबारी समुदायका व्यापारी, सुन तस्करहरुकोमा बार्गेन गर्न पुग्दछन् । यो गोरखधन्दा लामोसमयदेखि व्याप्त छ । त्यसका सुधार आएको छैन भनिन्छ ।
यसैले निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गराउने मार्ग खोल्नुभन्दा नेपाल सरकारको शासकीय क्षमता अभिबृद्धि गर्न नियमन निकायहरुको क्षमता बढाउन जरुरी छ । बैकिड क्षेत्रमा भएको अनियमितता राष्ट्र बैंकले हेर्छ, उसैले कारबाही गर्दछ । आर्थिक तथा व्यवसायिक अनियमतिता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन उसैले समेत लिंदै आएको पनि छ । बीमा क्षेत्रको अनियमितता रोक्न बीमा समितिलाई बलियो बनाउनु पर्यो । जलविद्युत क्षेत्रको अनियमितता रोक्न विद्युत नियमत आयोगको क्षमता बढाउन पर्यो । निजी विद्यालयको अनियमितता रोक्न पनि नियमनकारी व्यवस्था कडा बनाउन सकिन्छ । मेडिकल कलेजको अनियमितता रोक्न चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्यो । व्यापक रुपमा फैलिएको निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न संबन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु रहने नियमन निकाय नै उत्तम हुन्छन् । सरकारले स्थापना गरेका नियमन निकायबाट बदमासी भएमा तिनीहरुलाई समातेर बदमासीमा संलग्न संबन्धित क्षेत्रका व्यक्तिलाई अख्तियारले पनि तान्न सक्छ ।
यति धेरै प्रतिस्पर्धा भएको बेला खुलेका निजी क्षेत्रमा संस्थाहरु नाफाका लागि जोखिम मोलेर चलेका हुन्छन् । नाफाका लागि मोलिएका जोखिममा सानो छिद्र पाउने बित्तिकै अख्यिार पस्यो, जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कारबाही चलायो भने निजी क्षेत्र तहस नहस हुन्छ । निजी क्षेत्रमा चर्को प्रतिस्पर्धा पनि छ । आफ्ना प्रतिस्पर्धी संस्था वा व्यक्तिहरुलाई आफूभन्दा अगाडि जानबाट रोक्न कसैले बेनामी उजुरी हाल्यो भने अख्तियारले तुरुन्तै छानवीन र निलम्बन गर्न सक्छ, त्यस्तो संस्थाको काम कारबाहीमा असर पुगी यसका अंशीयार मात्र हैन, सेवाग्राहीसमेत प्रभावित हुन सक्छन् ।
मानिलिऔ बैंकिड. क्षेत्रमा अहिले अख्तियारलाई पस्ने अधिकार भएको भए यसले इन्भेष्टमेण्ट बैंकले काउण्टर ग्यारेण्टी बसेबापत लामो समयसम्म इटालीको सीएमसीबाट फिर्ता नपाएको रकमका सम्बन्धमा छानबीन गर्दथ्यो । मुद्दामा गएको सो बैंकले मुद्दा जितेर रकम फिर्ता ल्यायो । कदाचित कसैले व्यवस्थापन विरुद्ध उजुरी हालेर अख्तियारले छानबिन,निलम्बन गरेको भए त उनीहरुमाथि अन्याय हुने रहेछ नि ? बैंकिड. र बीमा व्ववसायमा जोखिम मोलेर संस्थाहरुले, तिनमा कार्यरत कार्यकारीहरुले काम गरेका हुन्छन र त्यसले नाफा पनि गर्दछ । त्यहाँ अख्तियारलाई सीधै प्रवेश दिंदा त्यो व्यवसाय नै ध्वस्त हुन सक्छ ।
खरिदमा अर्कौ समस्या
राष्ट्रिय सभाले पारित गरे बमोजिम नै सरकारले कदाचित बैंकिड.,बीमा,मेडिकल वा इञ्जिनियरिड. कलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई सार्वजनिक संस्थाको रुपमा व्याख्या गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना निकालियो भने सूचनामा परेका क्षेत्रका संस्था वा कम्पनीहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजी क्षेत्रले आफ्नो संस्था सञ्चालनका आफ्नै नियमावली बनाएका हुन्छ । एकर्काभन्दा पृथक शैलीको नियम, अभ्यास,प्रविधि र तौर तरिका अपनाएकोले उनीहरुले आप्mना संस्थापक र शेयरधनीहरुलाई नाफा दिन सकेका हुन्छन् । निर्धारित समयमा आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न सकेका हुन्छन् । तर यता अख्तियारका दलालहरुको त्रास र उता सार्वजनिक खरिदका सरकारी बन्देजमा बस्नु पर्यो भने निजी क्षेत्रको उन्नति नै अवरुद्ध हुन जान्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि हालसम्म सार्वजनिक निकाय भन्नाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐनमा हाल व्यवस्था भएकै प्रावधान उल्लेख छ :
(ख) “सार्वजनिक निकाय” भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छ :–
(१) संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय,
(२) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक स्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था,
(३) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै
प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था,
(४) स्थानीय तह,
(५) विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति,
(६) नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था, र
(७) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेको अन्य संस्था ।
यथार्थमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान जस्तो संबैधानिक निकायको गरिमा राज्यका निकायबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नै केन्द्रित हुन र पारिनु उपयुक्त हुन्छ । गल्ली गल्लीमा अख्तियारको दुकान खोलेर दलाल पोस्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा शाही आयोगको नाममा बीरगञ्जमा पसल खोलेर व्यापारी तर्साएको स्थितिको पुनरावृत्ति हुनेछ । शाही आयोगको कारण राजाको प्रत्यक्ष शासन र प्रकारान्तरले राजतन्त्रको बिदाई भएको इतिहास र अधिक शक्तिको मातले तात्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पतन भएको घट्नालाई राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले विर्से पनि २०६२ /६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी भएका राजनीतिक दलका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन वा समानुपातिक निर्वाचनबाट जितेका प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले मनन गर्न जरुरी छ । निजी क्षेत्रमा अख्तियार हैन, क्षेत्रगत उद्योग हेर्ने विज्ञहरु रहने नियमन निकायको जरुरी छ ।
अख्तियारको अवस्था र हाम्रो निजी क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा पर्याप्त ज्ञान हुँदा हुँदै पनि निजी क्षेत्रमा अख्तियार पस्ने गरी यो विधेयक पारित भयो भने बुझ्नु पर्दछ , देशमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हेन, कम्युनिष्ट शासन ल्याउने प्रयास हुँदैछ वा कम्युनिष्टलाई अगाडि सारेर अर्को चर्को अधिनायकवादी शासन ल्याउन खोजिदैछ । सरकारले संसदमा ल्याएका अधिकांश विधेयक नागरिकलाई अधिकार निक्षेपण गर्ने हैन, अधिकार केन्द्रमा एकीकृत गर्ने ढंगले आएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यो आफ्नै लागि गरिरहनुभएको छ कि अरु कसैलाई सजिलो बनाइदिंदै हुनुहुन्छ ? त्यो विचारणीय छ ।
