काठमाडौं, ११ आषाढ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार १० गते बुधबार अपरान्ह ५ : ०० बजे राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा देशको समसामयिक विषयमा छलफल गर्न देशका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुलाई आमन्त्रण गर्नुभयो ।

छलफल भनिएको हुनाले दोहोरो संवाद हुने र उपस्थित सबैले आफ्नो विचार राख्न पाउने सहभागीहरुको अपेक्षा थियो । तर त्यस्तो भएन । राष्ट्रपतिले कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीसंग जुध्न, भारतले मिचेको सीमाना समेटेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने र संविधानको अनुसूचीको निशाना छाप अद्यावधिक गर्न भएको संविधान संशोधन विधेयकमा देखा परेको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकताको प्रशंसा गर्नुभयो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नेता भेलामा प्रकट गर्नुभएको आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्यमा वातावरण विनासप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै नदी प्रणाली र अन्य प्राकृतिक सम्पदाको दिगो उपयोग गर्दै पर्यावरण सन्तुलनका लागि प्रभावकारी कार्य गर्न राजनीतिक दलहरूबीच एकता कायम हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

उहाँले मन्तव्यको अन्तमा व्यक्त गर्नुभएको वाक्यांशले भने उहाँको भेलाको मर्मलाई प्रतिबिम्बित गरेको सहभागीहरुले बताएका छन् ।उहाँले ‘राष्ट्रका ज्वलन्त विषयमा दलहरूबीच हुने सहकार्य र एकताले मुलुकको आर्थिक विकासका निम्ति महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने’ विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

सबैलाई थाहा छ, अहिले कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण नेपालको आर्थिक सामाजिक र पूर्वाधार क्षेत्रको विकास अबरुद्ध छ । सरकार राज्य सञ्चालनको लागि आवश्यक राजश्व र बैदेशिक अनुदान,ऋण तथा सहयोगको खोजीमा छ । तर ठीक यसैबेला मित्रराष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिने मिलिनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट अन्तरगतको झण्डै ६० अर्ब ७६ करोड रुपैया(५० करोड अमेरिकी डलर) को अनुदान सहयोगको भविष्य सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको असमझदारीका कारण अनिश्चित बनेको छ ।

राष्ट्रपतिले मुलुकको आर्थिक विकासको निमित्त दलहरुबीचको सहकार्य र एकताले महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने भनेर एमसीसीलाई नै लक्षित गर्न खोजको अर्थ लगाइएको छ । यो त्यति आधारहिन पनि किन देखिदैन भने उपराष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपप्रधानमन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्री, केही मन्त्रीहरु र लगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा पदाधिकारी सहभागी भएको सो भेलामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पूर्व अर्थमन्त्रीद्धय डा. रामशरण महत र ज्ञानेन्दबहादुर कार्कीलाई पनि सहभागी गराइएको थियो । एमसीसीसंग नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको राजधानी वाशिंटनमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।डा.महत र कार्की दुवै जना नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा पदाधिकारी समेत हुनुहुन्न ।

राष्ट्रपतिले बोलाएको छलफलमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, डा.बाबुराम भटराई, खिलराज रेग्मी, उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेल, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वामदेव गौतम, जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी, कांग्रेस नेता रामशरण महत, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की लगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो।

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सत्तामा कालो बादल मडारिदा सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । राजनीतिक दल विभाजन गर्ने कलुषित मनसायले ल्याइएको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलका नेता नभए पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरु नियुक्तिको सिफारीस गर्ने आयशले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ का कारण प्रधानमन्त्री ओलीको आसन डग्मगाएको समय पनि उहाँले शक्तिशाली मित्र राष्ट्र चीनका शक्तिशाली राष्ट्रपति सी जिनफिड.संग टेलिफोन सम्बाद गर्नुभएको थियो । त्यसपछि भएको चिनकी राजदूतको दौडधूपले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको कुर्सी जोगिनुको साथै विभाजनको संघारमा पुगेको नेकपाको संकट अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयसहित नाटकीय ढंगले समाधान भएको थियो ।