फणीन्द्र दाहाल/ बीबीसी न्यूज, नेपाली

काठमाडौं, २७ आषाढ । बङ्लादेशबाट रोहिन्ज्या किशोरीहरूलाई यौन बेचबिखनका लागि काठमाडौं ल्याइने गरिएको हालै एउटा अ‍ेमरिकी प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिए पनि नेपाली अधिकारीहरूले त्यस्ता घटनाबारे जानकारी नभएको बताएका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले दुई साताअघि सार्वजनिक गरिएको मानव बेचबिखनसम्बन्धी आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा रोहिन्ज्या किशोरीहरूलाई नेपालमा ल्याइने गरिएको उल्लेख गरेको थियो।

सुरक्षा निकाय र अधिकारवादी सङ्घ संस्था दुवैले यौनकर्मीका रूपमा रोहिन्ज्या किशोरीहरूलाई नेपाल ल्याइएको कुरा आफूहरूको जानकारीमा नरहेको जनाएका छन्।

नेपालमा झण्डै साढे तीन सयको सङ्ख्यामा म्यानमारबाट भागेर आएका रोहिन्ज्या मुस्लिमहरूको बसोबास रहे पनि सरकारले उनीहरूलाई शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन।

बाङ्लादेशबाट नेपालमा मानवतस्करी

सन् २०२० को नेपालसम्बन्धी प्रतिवेदनको १६ औँ पृष्ठमा मानव तस्करहरूले बाङ्लादेशमा रहेका शरणार्थी शिविरबाट रोहिन्ज्या किशोरीलाई यौन बेचबिखनका लागि काठमाडौं ल्याउने गरिएको उल्लेख छ।

सन् २०१७ मा म्यानमारको रखाइन राज्यमा भएको हिंसापछि लाखौँको सङ्ख्यामा रोहिन्ज्या शरणार्थीहरू देशबाट भागेका थिए।

त्यसयता बाङ्लादेशको कोक्सबजार क्षेत्रमा सहायता निकायहरूको सहयोगमा झण्डै १० लाख रोहिन्ज्याहरू शरणार्थीका रूपमा बसिरहेका छन्।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचविखन अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता एसपी गोविन्द थपलिया भन्नुहुन्छ, “बाङ्लादेशबाट नेपालतर्फ विगतमा केही घटना भएका भए पनि रोहिन्ज्यालाई तस्कारी गरेर ल्याइएको भन्ने हामीले पाएका छैनौँ।”

थपलिया थप्नुहुन्छ, “यौन बेचबिखन जोडिएको त्यस्तो घटना हामीकहाँ जाहेरी परेर दर्ता भएको छैन। तर बाङ्लादेश, पाकिस्तानसहितका देशबाट मानव तस्करीका घटना भएका छन्।”

मानवअधिकार आयोगको प्रतिक्रिया

विक्रम संवत् २०७६ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको मानव बेचबिखन सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल हालैका वर्षहरूमा मानव तस्करीका लागि स्रोत मुलुक मात्रै नभई गन्तव्य मुलुक तथा मार्ग मुलुकका रूपमा विकास भइरहेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा अफ्रिकी देशका नागरिकलाई इटलीको निप्पोल लैजाने भनी नेपाल ल्याएर अलपत्र पार्ने गरिएको, चिनियाँ तथा पूर्वी युरोपका महिलालाई नेपालमा विभिन्न डान्स बार तथा यौन व्यवसायमा जबरजस्ती बन्धक बनाई यौन शोषण गर्ने गरिएको र पछिल्लो समयमा रोहिन्ज्या शरणार्थीलाई नेपाल ल्याउने गरिएको अभियानकर्मी तथा सञ्चारकर्मीलाई उदृत गर्दै उल्लेख गरिएको छ।

मानवअधिकार आयोग अन्तर्गतको मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसार विरुद्धको विशेष समाधिक्षकको कार्यालयकी फोकल पर्सन यशोदा बन्जाडेले यसपालिको प्रतिवेदन आउन बाँकी रहे पनि अहिलेसम्म रोहिन्ज्या किशोरीहरूलाई नेपालमा तस्करी गरिएका घटना वा प्रमाण नपाएको बताउनुभयो।

बन्जाडे भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्म त्यस्तो तथ्य वा घटना फेला परेको छैन। नेपाल मार्ग मुलुक भएको भन्ने कुरा चाहिँ हामीकहाँ आइरहेको हुन्छ। तर रोहिन्ज्याहरूलाई नेपालमा ल्याएर यहीँ बेचबिखन भएको भन्ने हाम्रो जानकारीमा छैन।”

नेपालमा सन् २०१२ यता म्यानमारका अल्पसङ्ख्यक रोहिन्ज्याहरू शरणको खोजीमा आउन थालेको बताइन्छ।

नेपालको सरकारले उनीहरूलाई गैरकानूनी आप्रवासी भने पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी हेर्ने निकाय यूएनएचसीआरको नेपाल कार्यालयले झण्डै साढे तीन सय त्यस्ता शरणार्थीलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छ।

रोहिन्ज्यालाई थाहा छैन

काठमाडौंको कपनमा बसिरहेका रोहिन्ज्या शरणार्थी मोहम्मद शाहजानले त्यसरी तस्करहरूले बाङ्लादेशबाट किशोरीहरू भित्र्याएको कुरा आफूले नसुनेको बताउनुभयो।

सन् २०१७ मा नेपाल आएको बताउने मोहम्मद शाहजान भन्नुहुन्छ, “बर्मामा झगडा परेपछि भागेर नेपाल आएको हुँ। यहाँ आएर पनि हामीलाई परिचयपत्र दिइएको छैन। काम पनि गर्न पाइँदैन। काम गर्‍यो भने पनि ठेकेदारले पनि पैसा दिँदैन।”

प्रतिकात्मक तस्बिर

अमेरिकी प्रतिवेदनमा बेचबिखनकर्ताहरूले कम शिक्षित र परम्परागत रूपमा सीमान्तकृत र अल्पसङख्यक जाति र समुदायका किशोरीलाई निशाना बनाउने गरेको र उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल प्रविधिहरू प्रयोग गरी पीडितहरूलाई फसाउने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालको प्रसङ्गमा चाहिँ सन् २०१५ को भूकम्पका कारण घर ध्वस्त भएका वा जनजीविकामा असर परेका परेका महिला र बालबालिका अझै जोखिममा रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

रोहिन्ज्याविरुद्ध मानव अधिकार हनन भएको भन्दै राष्ट्रसङ्घद्वारा खेद प्रस्ताव पारित, नेपाल तटस्थ भूमिकामा
अमेरिकी सरकारको वार्षिक मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाललाई ‘टिअर २’ मा राखेको छ जसको अर्थ मानव बेचविखन अन्त्य गर्न अमेरिकी कानूनले तोकेको कतिपय न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्न नेपाल अझै प्रयासरत रहेको भन्ने बुझिन्छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बेचबिखनका जोखिमलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु, कानूनी कारबाही सुनिश्चित गर्न नसक्नु र प्रभावितहरूको उद्धार तथा संरक्षणमा पर्याप्त लगानी नहुनु नेपालको कमजोरी भएको बताएको छ।