काठमाडौँ, ३१ आषाढ । यही आषाढ १ गते देखि वैकल्पिक शिक्षण पद्धतिको नाममा निकै उत्साहसाथ सुरु भएको अनलाईन कक्षा शहरी क्षेत्रका निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले नै बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
नेपालका निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले बिहीबारदेखि देशभर अनलाइन र दूरशिक्षाको पठनपाठन रोक्ने जानकारी दिएका छन् ।
प्याब्सन अध्यक्ष टिकाराम पुरी र एनप्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाद्वारा हस्ताक्षर गरी बुधबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा विद्यालय सञ्चालन गर्न आर्थिक र व्यवसायिक संकट परेको कारण साउन १ गतेदेखि शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप स्थगन गरिएको व्यहोरा उल्लेख छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालयका संगठनहरुले विद्यार्थी र शिक्षकहरुको भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गरिने परम्परागत शिक्षण पद्धति सुचारु नहुञ्जेलका लागि विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीलाई समेत बेतलबी घर बिदामा राख्ने निर्णय गरेका छन् ।
सरकारले वैकल्पिक विधिबाट विद्यालय स्तरको शिक्षालाई नियमित गराउने घोषणा गरेसँगै निजी विद्यालयहरुले पनि आषाढ १ गतेबाट अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनका माध्यमबाट वैकिल्पक कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
विद्यार्थी भर्ना गरेर वैकल्पिक कक्षाको न्युनतम शुल्क लिनु पाउनुपर्ने माग उनीहरुको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मागहरुलाई बेवास्ता गरेका कारण विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय लिनुपरेको दुवै संस्थाका पदाधिकारीहरुले बताएका छन् ।
दुवै संगठनहरुले विद्यालय खुलेपछि मात्रै २०७७ बैशाखदेखि असारसम्मको तलब सुविधा शिक्षक कर्मचारीलाई प्रदान गरिने बताएका छन् ।
लकडाउन हुनुपूर्व नै चैत ५ गतेदेखि विद्यालय बन्द भएका कारण अधिकांश निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिएका छैनन् ।
असार २२ गते पनि निजी विद्यालय सञ्चालकले भर्चुअल कक्षा बन्द गराउने चेतावनी दिएका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा शिक्षमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही दिन समय मागेपछि विद्यालय बन्दको निर्णय स्थगित गरिएको थियो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालयहरुले शिक्षक कर्मचारी तलबभत्ता, घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा व्याज, बीमा, टेलिफोन, बिजुली र इन्टरेनट आदिको लागि वैकिल्पक कक्षाको शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
दुवै संस्थाहरुले असार १४ गते शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आफ्ना मागहरु राखेका थिए । सरकारले कुनै पनि राहत र सहुलियत नदिएका कारण शुल्क लिन पाउनुपर्ने उनीहरुको जीकिर रहेको थियो।
असार मसान्तसम्म प्रतिक्षा गर्दा पनि सरकारले कुनै निर्णय नगरेकाले विद्यालय बन्द गर्न बाध्य भएको अध्यक्ष प्याबसनका अध्यक्ष पुरीले बताउनुभयो ।
शिक्षा मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई सहुलियत दिने वा शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समिति (सीसीएमसी) मा लगेको छ । त्यसमा कम जोखिममा रहेका स्थानमा सावधानी अपनाएर सामुदायिक विद्यालयसमेत खोल्न सकिने प्रस्ताव छ ।
सीसीएमसीले भने उक्त प्रस्ताव सीधै मन्त्रिपरिषदमा लैजान सुझाव दिएको छ । साउन १ गतेदेखि निजी विद्यालयले कक्षा बन्द गरे पनि शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको रेडियो, टेलिभिजन कक्षा भने सुचारु रहने छ ।
